Monday, March 1, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले!

बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले!

Related Story

- Advertisement -

राज्यसभेचे खासदार आणि देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निवृत्तीनंतर केलेल्या वक्तव्यामुळे सध्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना धक्का बसला आहे. गोगोई यांनी एका कार्यक्रमात बेधडक मुलाखत देताना भारतातील न्यायव्यवस्था कशी कमी पडते, यावर भाष्य केले. मात्र, उभी हयात भारतीय न्यायव्यवस्थेत घालवल्यानंतर आणि निवृत्तीनंतर राज्यसभेत जाऊन बसल्यानंतर न्यायमूर्तींना न्यायप्रणालीच्या निस्पृह परीक्षणासाठी कंठ फुटावा, हे जरा अजबच आहे. कोणताही सामान्य नागरिक ‘मग इतकी वर्षे या व्यवस्थेत राहून तुम्ही काय करत होता,’ असा सवाल स्वाभाविकच विचारेल. ‘सामान्य माणसाला कशी कोर्टाची पायरी चढणे शक्य नसते’ वगैरे ज्ञान देऊन गोगोई यांनी बरीच आकडेवारी दिली आणि खालपासून वरपर्यंत कसे लाखो खटले तुंबले आहेत, हे सांगितले. हे आकडे सगळ्यांना माहीत आहेत.

मुद्दा असा आहे की, गोगोई हे स्वत: न्यायमूर्ती असताना त्यांनी काय काय केले आणि आज खासदार या नात्याने ते काय करीत आहेत. सामान्य, पापभीरू माणसांना कोर्टाची पायरी चढण्याची भीती वाटू नये, यासाठी सरकार, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था यांनी एकत्र येऊन तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. मात्र, तशी कोणाचीही आज इच्छा दिसत नाही. अशा स्थितीत न्यायवंचितांना धीर देण्यासाठी त्यांच्यामागे कोणीतरी खंबीरपणे उभे राहावे लागते. देशाचे माजी न्यायाधीश पी.बी. सावंत यांच्यासहित अनेक न्यायमूर्ती असे होते आणि आहेत. सावंत यांची तर या निमित्ताने प्रकर्षाने आठवण येते. न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर असताना आणि नसतानाही या न्यायदेवताचा खरा देवदूत असणार्‍या माणसाने आयुष्यभर ही नीतिमता जोपासली. आपल्याला पुढे जाऊन सरकारी फायदे घ्यायचा विचार करून त्यांनी आपली विवेकबुद्धी कधी कोणाकडे कधी गहाण ठेवली नाही. भारतीय लोकशाहीला अपेक्षित अशी पुरोगामी भूमिका आयुष्याच्या अंतापर्यंत कायम ठेवली. सोमवारी वयाच्या 91 व्या वर्षी पी.बी सावंत यांचे निधन झाल्याने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी चळवळीतील एक मानाचे पान निखळल्याची भावना राज्याच्या कानाकोपर्‍यात सर्वदूर दिसून आली.

- Advertisement -

न्यायाधीशांच्या नेमणुका हा जसा महत्वाचा विषय आहे तसाच न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दाही अतिशय मोलाचा आहे. न्या. दीपक मिश्रा हे सरन्यायाधीश असताना सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीरपणे गार्‍हाणी मांडली होती. हे अभूतपूर्व, धक्कादायक असे चित्र होते. त्या चार न्यायमूर्तींमध्ये रंजन गोगोई हेही होते. आज गोगोई हे माध्यमांवर कठोर टीका करीत आहेत. त्यातल्या, योग्य त्या मुद्यांची दखल माध्यमांनी घ्यायलाच हवी. पण या चौघा पदासीन न्यायमूर्तींनी हे मीडिया वॉर छेडले, तेव्हा देशातील न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता किती वाढली? दुसरा सवाल, न्या. गोगोई यांनी स्वीकारलेल्या राज्यसभेवरील नियुक्तीचा. सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर अवघ्या चार-पाच महिन्यांमध्ये न्या. गोगोई हे राज्यसभेचे राष्ट्रपती नियुक्त सभासद बनले. ही नेमणूक त्यांनी इतक्या घाईघाईने कशासाठी स्वीकारली? गोगोई सरन्यायाधीश असताना त्यांच्या खंडपीठाकडे अयोध्या, राफेल यांच्यासहित अनेक ऐतिहासिक महत्त्वाचे खटले होते. या प्रकरणांचे निकालही सर्वांसमोर आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त झाल्यानंतर न्यायव्यवस्थेत शिरलेल्या दोषांबाबत देशभर जनजागरण करण्याऐवजी गोगोईंना खासदार होण्याची अशी काय घाई झाली होती? तसेच खटल्यांच्या एकूण संख्येचा हिशेब सांगितला. ही जबाबदारी मुख्यत: केंद्र सरकारची आहे, गोगोई यांची नाही.

मात्र आज देशात बहुतांश ठिकाणी गोगोईंसारखी वृत्ती फोफावत असल्याचे दिसते. आणि या घटकेला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही वाचवण्याची खूप मोठी गरज असताना पी. बी. सावंत यांच्यासारखी लोकशाही मूल्ये व सामाजिक न्याय- मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी अखेरपर्यंत झटणारे विचारवंत काळाच्या पडद्याआड निघून जाताना दिसत आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिलीच्या प्रदीर्घ अनुभवानंतर पी. बी. सावंत यांनी न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी दिलेले अनेक निर्णय आजही संदर्भासाठी वापरले जातात. निवृत्तीनंतरही याच मूल्यांच्या आधारे त्यांनी विविध मार्गांनी योगदान दिले. ‘प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया’ चे अध्यक्षपद त्यांनी सांभाळले. गुजरात दंगलींच्या चौकशी समितीचे सदस्य या नात्याने त्यांनी तत्कालीन सत्ताधार्‍यांवर परखड ताशेरे ओढले होते. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यातील चार मंत्र्यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांसंदर्भात न्या. सावंत यांच्या एकसदस्य आयोगाची नियुक्ती झाली, तेव्हा ही चौकशी निष्पक्षपणे होईल, अशी सर्व घटकांची खात्री पटली, ती त्यांच्या निस्पृहतेमुळे. चौकशी आयोगांच्या कामकाजातील गोपनीयतेला छेद देत न्या. सावंत यांनी खुल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने ही चौकशी केली. त्यांच्या अहवालानंतर दोघा मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. प्रसंगी हजारे यांनाही चार गोष्टी सुनावण्यास ते कचरले नाहीत.

- Advertisement -

मराठा आरक्षणासाठीच्या समन्वय समितीचे ते काही काळ अध्यक्ष होते. आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि परिवर्तनाच्या चळवळींना त्यांचा सक्रिय पाठिंबा असे. सुस्पष्ट आणि अभिनिवेशरहित विचारांद्वारे त्यांनी या चळवळींना मार्गदर्शन केले. कायदा किंवा घटना याविषयीच्या कळीच्या मुद्यांवर न्या. सावंत यांची भूमिका समाजास मार्गदर्शक ठरली. न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी आणि तिला जनमानसात पुन्हा आदराचे स्थान देण्यासाठी न्या. सावंत यांचे कार्य आणि विचार महत्वपूर्ण आहेत. वर्तमानपत्रांमधून सावंत यांच्याकडे एखाद्या कायद्याविषयी माहिती घ्यायला किंवा महत्वाच्या घटनेवर लिहायला त्यांना सांगितले तर त्यांच्याकडून कधी नकार आला असे कधी झाले नाही. उलट माध्यमांमधून खरी बाजू लोकांपर्यंत गेली पाहिजे, असा त्यांचा विचार होता. मला आता वेळ नाही, नंतर बोलतो अशी कारणे त्यांनी कधी दिली नाहीत. मुख्य म्हणजे वर्तमानपत्र छोटे असो की मोठे त्यावरून आपण लिहिणार, असे ते कधीच करत नसत.

उलट ते युवा पत्रकारांना नेहमीच प्रोत्साहित करत असत. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांच्या न्यायहक्काची भूमिका मांडली. सहा वर्षे ते या पदावर होते. या कालावधीत त्यांनी माहितीचा अधिकार या कायद्याचा मसुदा तत्कालीन केंद्र सरकारला तयार करून दिला. आताच्या माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात येण्यास सुरुवात या मसुद्यापासून झाली. आज हा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा सामन्यांना लोकशाही हक्कांची जपणूक करणारा आणि सरकारी यंत्रणेचे दायित्व दाखवून देणारा आहे. याचबरोबर 2002 मध्ये गुराट दंगलीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्यासोबत काम करताना सत्य समोर आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती.

सावंत यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कर्नाटकातील वैधानिक वादावर महत्वपूर्ण निर्णय दिला आणि तो आज लोकशाहीच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड ठरला आहे. कर्नाटकातील मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेले एस.आर. बोम्मई यांच्यासोबतचा तो खटला होता. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात दिलेला निकाल हा राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणार्‍या अनियंत्रित अधिकाराला चाप लावणारा ठरला. या निर्णयामुळे घटनेच्या कलम 365 चा दुरुपयोग करून मनमानीपणाने राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या धोरणाला लगाम बसला. या निकालामुळेच सत्ताधारी पक्षाला विधिमंडळात बहुमत मांडण्याचा अधिकार मिळाला. कायद्याचे पावित्र्य अबाधित राहावे, यासाठी ते अखेरपर्यंत कार्यरत राहिले. बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले… अशा या कायद्याच्या देवमाणसाला भावपूर्ण श्रद्धांजली!

- Advertisement -