संविधानातील 340 व्या कलमानुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना इतर मागासवर्गीयांना म्हणजेच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे होते. पण ते मिळत नाही असे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. आणि त्या राजीनाम्यात 340 या कलमाचा योग्य त्या प्रमाणे वापर होत नाही हे एक कारण देऊन ते बाहेर पडले.
काकासाहेब कालेलकरांचा 1953 साली आयोग आला. पण त्याच्याने इतर मागासवर्गीयांच्या फायद्याचे काही झालेच नाही. नंतर अनेक आयोग येत गेले आणि संविधानातील 340 व्या कलमामुळेच मोरारजी देसाईनी 1977 साली बद्रीप्रसाद मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्गीय आयोग नेमला. मंडल यांनी अनेक वर्षे काम केलं. आणि विश्वनाथ प्रतापसिंग प्रधानमंत्री झाल्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या.
पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र यावरती फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पगडा होता. त्यामुळे पहिल्यांदा 1950 साली मुंबई प्रांतामध्ये 4 टक्के आरक्षण यशवंतराव चव्हाण यांनी मिळवून दिले. तेव्हा बाळासाहेब खेर हे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासाठी त्यांनी बीडी देशमुख आयोग नेमला. आणि वसंतराव नाईक यांनी त्या आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत 1967 साली ओबीसीला 10 टक्के शिक्षणासाठी आणि नोकरीमध्ये आरक्षण दिले. पण, मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय आरक्षण फार महत्वाच असतं. ते आरक्षण मंडळ आयोगामुळे व संविधानात केलेल्या बदलामुळे शक्य झाले. आणि त्याची पहिली अंमलबजावणी ही आदरणीय श्री. शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी महाराष्ट्रात केली. जे 10 टक्के आरक्षण वसंतराव नाईक यांनी दिले होते ते 10 टक्के आरक्षण बदलून आदरणीय श्री. शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी ते 27 टक्क्यावर नेलं. आणि इथेच खरा काटा रुतला. आणि अनेक वर्षे हे आरक्षण मिळाल्यानंतर आता नेमकं बीजेपीच्या काळातच हे आरक्षण रद्द झाल.
आरक्षण रद्द झाले आणि महाराष्ट्र जेव्हा अडचणीत आला तेव्हा महाराष्ट्राने इंपेरिकल डाटा मागितला. पण महाराष्ट्राला तो दिला नाही. तर असे सांगितले कि तो चुकीचा आहे. त्याच डाटाबद्दल बोलताना 2016 साली संसदेमध्ये उत्तर देण्यात आले होते कि हा डाटा 99 टक्के खरा आहे. त्याच्या बरोबर विरोधी भूमिका त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. पण जेव्हा मध्यप्रदेश मध्ये हा प्रश्न उभा राहिला, तेव्हा मात्र केंद्र सरकार बाह्या वरती करत मा. सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे.
एकाच राष्ट्रामध्ये दोन राज्यांना वेगळी वागणूक हे या देशाच्या संविधानाचाच अपमान आहे. हा फेडरल स्ट्रॅक्चर मोडण्याचा प्रकार आहे.
एवढंच जर ओबीसींबद्दल प्रेम आणि कळवळा असेल तर केंद्रात असलेल्या सरकारला एकतर ओबीसींची वेगळी गणसंख्या करायला लावा. आणि केंद्रात संविधानामध्ये बदल करून ओबीसीचे आरक्षण नक्की करा.
राजकीय आरक्षण यासाठी गरजेचे असत कि प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेमध्ये माणसाला सामील होता येत. आणि म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीला पहिल्यांदा पॉलिटिकलं आरक्षणाची मागणी केली. आणि त्याच्यानंतर शिक्षणाच्या आरक्षणाची मागणी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे म्हणणेच होते कि जोपर्यंत आपण मुख्य प्रवाहात येत नाही, निर्णय प्रक्रियेत येत नाही तोपर्यंत समाजाला किंमतच मिळणार नाही. हिच बाब ओबीसीच्या बाबतीत आहे. मंडळ आयोगामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले. आणि ते हळू हळू मुख्य प्रवाहात यायला लागले.
मला अजूनही आठवत कि सोलापुरची पहिली महापौर ही दारू विकणाऱ्या कलाल समाजाची होती. हे केवळ मंडळ आयोगामुळे आणि आदरणीय श्री. शरदचंद्रजी पवार साहेबांमुळे शक्य झाले. आज देशभरात हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे 11 लाख लोकप्रतिनिधिंचे पद रद्द झाले आहे. याचा अर्थ ओबीसीचे 11 लाख लोकप्रतिनिधी आता निर्णय प्रक्रियेत नसणार. तो जिल्हा परिषदेचा सदस्य नसणार, तो जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होऊ शकणार नाही. तो महापालिकेत नसणार, तो नगरपंचायतीमध्ये नसणार. आणि कुठल्याच निर्णय प्रक्रियेत तो नसणार. एवढंच नाही तर त्याचं राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची ताकदच याच्यात मारून टाकली गेली आहे. हे आरक्षण रद्द झाल्याने…
आणि म्हणूनच मी म्हणतो, जेव्हा 11 लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व जात तेव्हा ती 11 लाख लोक जरी ओरडली तर अख्खा भारत देश जागा होईल. पण आरक्षण रद्द होऊन सुद्धा कुठे काही फार आग लागल्यासारखी दिसत नाही. ही आग लागावी हिच माझी ईच्छा आहे. आणि तेच माझे प्रयत्न आहेत.
आपलं जर राजकीय आरक्षण गेलं तर ओबीसी परत 5000 वर्षे मागे जाईल हे लक्षात घ्या. तुमची पोर शिकून अमेरिकेत जातील पण भारतात मात्र तुम्ही परत एकदा गावकुसाबाहेर फेकले जाल. आणि म्हणूनच मी तुम्हांला सावध करतोय. माझ्यावर टिका करणाऱ्यांनी जरून माझ्यावर टिका करावी. पण ह्या 11 लाख लोकांचे काय करायचे ह्याचेही उत्तर द्या. आम्हांला आमची 11 लाख पदे परत हवी आहेत म्हणूनच लढायचं.
टिप : ओबीसी चे पहिले आरक्षण मागितले महात्मा ज्योतिबा फुले. पहिले आरक्षण दिले छत्रपती शाहू महाराज. इंग्रजांच्या स्टूअर्ट कमिशनसमोर पहिल्यांदा ओबीसीचे आरक्षण मागितले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 1946 साली परत एकदा ओबीसीच्या आरक्षणावरती भाष्य केलं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 1950 साली संविधानामध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळालच पाहिजे हे 340 व्या कलमानुसार स्पष्ट झालं. ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. 340 कलमान्वये स्थापन झालेल्या मंडळ आयोगाने त्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर ओबीसींना पहिल्यांदा राजकीय आरक्षण मिळाल. आणि पहिल्यांदा इथला शोषित समाज, वाड्या-वस्त्यांवर विखुरलेला समाज हा मुख्य प्रवाहात आला. हा ओबीसींचा थोडक्यात इतिहास.
लेखक – डॉ. जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
