राज्यात सध्या दोनच गोष्टींची सर्वाधिक चर्चा आहे, त्यातील पहिली म्हणजे आरआरआर हा चित्रपट आणि दुसरे म्हणजे केंद्रीय मंत्री राणे, राणा दाम्पत्य आणि राज ठाकरे यांच्या राजकीय वक्तव्याची. या सर्वांच्या वक्तव्याला सर्वसामान्य जनता कंटाळलेली आहे. उघडपणे कुणी बोलत नसले तरी सर्वच राजकीय नेत्यांचा सर्वसामान्य जनतेला विट आला आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका व जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षणावरुन थांबलेल्या या निवडणुकांचे वारे आता वाहू लागताच एकमेकांमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कसे गेले, याविषयी जाहीरपणे बोलले जाईल. परंतु, आपला नाकर्तेपणा कुणीही दाखवणार नाही. राजकीय नेत्यांनीच या आरक्षणाचा गळा घोटल्याने आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांची सवयच करुन घेतली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांचा बिगुल अखेर वाजणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा राज्य सरकारचा डाव न्यायालयाने उधळून लावला आहे. एका अर्थाने विरोधी पक्षांचा हा विजय मानला जात असला तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत कुणाचा जय आणि कुणाचा पराभव होतो, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महत्वाचे म्हणजे यात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेसह ठाणे, नाशिक, पुणे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे किमान महापालिका निवडणुकांनंतरच जिल्हा परिषदांचा बिगुल वाजेल असे सध्याचे वातावरण आहे.
राज्यात सध्या इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणावरुन वादंग सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविषयी विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजूर केले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा पवित्रा राज्यातील सर्वच पक्षांनी घेतला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याच्या विरोधात निकाल देत 15 दिवसांच्या आत निवडणुकांची तारीख घोषित करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला केल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतलेले अधिकार एका अर्थाने रद्दच झाले असे वाटते. मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांनी राबवलेल्या ओबीसी आरक्षण पॅटर्नच्या आधारे महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण विधेयक मंजूर केले. विशेष म्हणजे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता वर्तवली जात होते.
ओबीसी आरक्षणाचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकार सातत्याने केंद्र सरकारकडे मागत आहे. हा डेटा केंद्राकडे असल्याचा दावा राज्य सरकारचे मंत्री सातत्याने करत आहेत. पण हा डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे भाजपचे नेते म्हणत असल्याने सर्वसामान्य लोकांना हा घोळ लक्षातच येत नाही. ‘सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना 2011’ च्या माहितीनुसार ही संपूर्ण माहिती केंद्र सरकारकडे असल्याचे दिसते. इतर मागास प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. मंडल आयोगाच्या अहवालात 1980 सालच्या अहवालात तशी रितसर मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर 1992 ला मंडल आयोगावरील निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते की, ओबीसींची लोकसंख्या अधिकृतपणे सरकार देऊ शकते का? मात्र त्यावेळी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 1931 सालच्या जनगणनेची आकडेवारी सादर केली.
या तांत्रिक मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते. मात्र, सुर्दैवाने न्यायालयाने सरकारची आकडेवारी आणि मंडल आयोग दोन्ही ग्राह्य धरले होते. पण तेव्हापासून या जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला. त्यासाठी महाराष्ट्रातील एकमेकांचे अगदी कट्टर विरोधक गोपीनाथ मुंडे व राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ हेदेखील एकत्र आले होते. तर राष्ट्रीय पातळीवर शरद यादव, मुलायसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखे महत्वाचे नेते एकत्र आले. गोपीनाथ मुंडे यांनी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी तत्कालिन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला मान्य करायला लावण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती.
मध्य प्रदेशमध्ये आधी फक्त 14 टक्के ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होते. ते 27 टक्के करण्यासाठी 2019 मध्ये मध्य प्रदेश लोकसेवा दुरुस्ती विधेयक 2019 आणले गेले. हे विधेयक तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 2019 मध्ये जुलैमध्ये मंजूर केले. ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण देणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे. मग झाले असे की, मध्य प्रदेशातील एकूण राजकीय आरक्षण 63 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. महाराष्ट्र सरकारने याच प्रक्रियेची माहिती मध्य प्रदेश सरकारकडून मागवली आणि त्या कायद्याचा अभ्यास करुन राज्य विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मांडले आणि त्याला मंजुरी दिली. आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची वेळ आल्याने कितीही नाही म्हटले तरी हा समाज आपल्यापासून दूर जायला नको म्हणून सर्वजन ओबीसी आरक्षणाविषयी ओरड करत आहेत, त्यात सद्य:स्थितीत काहीच अर्थ दिसत नाही.
मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भातदेखील त्रिस्तरीय आधाराची अडचण आली होती. कारण ट्रिपल टेस्टशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सर्वच राज्यांना लागू झालेला आहे. त्यावेळी मध्य प्रदेशने अध्यादेश काढला आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणूक घेण्याचा अधिकार ठेवला. या सगळ्या बाबींमध्ये मध्य प्रदेश सरकारला वेळ मिळाला. आणि त्या वेळेत वॉर्ड पुनर्रचना करुन आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत. पण जसे की स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला असतात. 2021 मध्ये सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाशी निगडीत महत्वाचा निर्णय दिला.
‘निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. पण सोबतच राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केली तर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात असे सूचक विधानदेखील केले होते. पण मध्य प्रदेश सरकारने कायदादुरुस्ती करुन प्रभाग पुनर्रचनेसह सर्व संबंधित अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने कायदा करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने केला; परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्यापासून महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे वारे थंडावले होते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्याच धर्तीवर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असाही अंदाज बांधला जात होता. परंतु, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको म्हणून सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्यावर मध्य प्रदेश पॅटर्नच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर केले. आता आरक्षणाचा तिढा सुटणार असून वेळेत निवडणुका होतील, असाही अंदाज बांधला जातो. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राजकीय धुरळा उडवून दिला. ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी थांबली होती तेथून पुढे प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांमधील गटांची संख्या वाढल्याने त्यांचा प्रारुप आराखडा तातडीने सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे ही प्रक्रिया आता गतिमान झाली आहे. साधारणत: सप्टेंबरनंतर या निवडणुका होतील, असा अंदाज वर्तवला जात असला तरी महापालिकांची निवडणूक त्यापूर्वी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ओबीसी आरक्षणामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एका आठवड्यात जाहीर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने रखडलेल्या जिल्हा परिषद गट, गणांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी आयोगाने शुक्रवारी तातडीने जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांना मुंबईत पाचारण केले होते. यात ९ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या प्रारूप आराखड्याची पडताळणी झाली. यामध्ये आयोगाला आक्षेप असलेल्या शंकाचे निरासन अधिकार्‍यांकडून करून घेतले. गुगल नकाशे यांची शहानिशा केली तर, जनगणनेच्या आकडेवारीबाबतही माहिती घेतली. आयोगातील अधिकार्‍यांनी काही अपूर्ण माहितीची विचारणा यावेळी केली, त्यावेळी अधिकार्‍यांनी संबंधित माहिती पुरविली. गट, गण रचनेसंदर्भातील अनेक बाबींवर यावेळी चर्चादेखील झाली. याचा सरळ अर्थ असाच निघतो की ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा गळा कुणी घोटला याविषयी सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत राहतील. पण, राजकीय आरक्षण यापुढे मिळणे अधिक अवघड झाले आहे, हे सत्य स्वीकारुन या आरक्षणावर पाणी सोडावे लागेल.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी कुठल्या पक्षाने काय प्रयत्न केले यापेक्षा दुसर्‍याने त्यासाठी काहीच केले नाही, हे सांगण्यातच राजकीय नेते मश्गुल आहेत. एखादी गोष्ट उघडपणे करणे शक्य नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधारे ती पूर्ण करुन घेण्याची नवीन परंपरा देशात रुजत आहे. त्यातून न्यायपालिकेवरील विश्वास कमी होताना दिसतो. त्यात केंद्र व राज्य सरकार परस्परांविरोधात राजकीय भूमिका घेऊन वागत असल्याने राज्यातील सौहार्दपूर्ण वातावरण बिघडत चालले आहे. या गढूळ वातावरणात कुणालाही निवडणुका नकोशा, झाल्या आहेत. कधीही टीव्ही सुरू केला तरी ठरावीक लोक दिसतात. या वाचाळविरांना लोक अक्षरश: कंटाळले आहेत, याची जाणीव सर्वच राजकीय नेत्यांना ठेवावी लागेल. त्यामुळे सामाजिक मुद्दे झाकोळले जातात आणि नको त्या मुद्यांवर अहोरात्र चर्चा होते. त्यामुळे राजकारणाविषयी सर्वसामान्य जनतेला विट आल्याचे दिसून येते. परिणामी, निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी आणखी घसरण्याचा धोका संभवतो, हे कुठल्याही देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक आहे.
