कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर कांदा साठवणुकीवर केंद्र सरकारने मर्यादा आणून उत्पादकांची मुस्कटदाबी केली. ही केवळ मुस्कटदाबी नाही, तर सरकारने शेतकर्‍यांच्या शब्दश: मुस्कटात मारली आहे. बेमोसमी पावसाने शेतकर्‍यांकडील बराचसा कांदा खराब झाला. या अस्मानी संकटाने उत्पादक आधीच बेजार झालेला असताना त्याला आता सुलतानी संकटाशीही त्याला चार हात करावे लागत आहेत. त्यातून त्याचे मोठेच आर्थिक नुकसान होत आहे. सणासुदीच्या काळात होणारे हे नुकसान कधीही भरुन न निघणारे आहे. साठवणुकीवर मर्यादा घातल्याने व्यापार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. आधी खरेदी केलेल्या कांद्याचे आता करायचे काय, असा यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकलाय. यामुळे कांदा खरेदीवर परिणाम झाला असून, त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. या सर्व वादात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या काही दिवसांपासून बंद आहेत. अर्थात निर्यातबंदी आणि साठवणुकीसंदर्भातील निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने राज्याच्या कारभार्‍यांना दोष देऊन उपयोग नाही, हे शेतकरी आणि व्यापार्‍यांनाही चांगलच ठाऊक आहे.
पण केंद्रातील सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहचवणार कसा, असाही प्रश्न संबंधितांसमोर आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने केंद्राने जणू महाराष्ट्राकडे दुर्लक्षच केलेले दिसते. किंबहुना, महाराष्ट्रातील प्रत्येक घटकाला कसे अडचणीत टाकता येईल याच्याच प्रयत्नात केंद्र सरकार असल्याचे दिसते. कांद्याशी संबंधित निर्णय एकट्या महाराष्ट्रापुरते लागू नसले तरीही कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते हे केंद्राला माहीत आहे. त्यातूनच निर्यातबंदी, साठवणुकीवरील मर्यादांसारखा खोडसाळपणा केला जातो. त्यांच्या राजकारणामुळे जीव जातो तो लाखोंचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाचा. या बळीराजाचे गार्‍हाणे केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोणताही भाजपचा नेता सक्षमपणे पुढे आलेला नाही हे खेदाने म्हणावे लागेल. त्यामुळे आपल्या परिसरातील लोकप्रतिनिधींपर्यंत आपली कैफीयत मांडण्यास शेतकर्‍यांकडून प्राधान्य दिले जातेय. पण दुर्दैवाने आपल्या लोकप्रतिनिधींची पोहोच महाराष्ट्राच्या कुंपणापर्यंत आहे. त्यांची पोहोच केंद्रापर्यंत नसल्याने शेतकर्‍यांचे प्रश्न दुर्लक्षिले जात आहेत.
ज्यांच्यावर खासदारकीची जबाबदारी आहे ते केवळ निवेदने देऊन शेतकर्‍यांची बाजू घेतल्याचे सोपस्कार पूर्ण करताना दिसतात. यात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यापैकी कोणत्याही पक्षाचे खासदार अपवाद नाहीत. या निवेदनांना केंद्र केराची टोपी दाखवते याचा अनुभव यापूर्वीच शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. वास्तविक, या मंडळींनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या दालनात जाऊन आक्रमकपणे शेतकरी आणि व्यापार्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने भूमिका घेणे गरजेचे होते. अन्य प्रांतातील सत्ताधारी खासदार स्थानिक मुद्यांसाठी सरकारच्या विरोधात जात असल्याचा अनुभव आहे. अशावेळी महाराष्ट्राचेच खासदार कचखाऊ धोरण का अवलंबतात हा प्रश्नच आहे. या खासदारांमध्ये स्थानिक प्रश्न सोडवण्याची धमक नाही किंवा ते सरकारचे मिंधे तरी झालेले आहेत. त्यामुळेच अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे तथाकथित कैवारी शरद पवारांकडून कांदा उत्पादक आशा लावून असतात. जेव्हा आपल्याला वाली कुणीच नाही अशी भावना परिपक्व होते तेव्हा आशेचा लुकलुकता किरण दाखणार्‍यावर अंधविश्वास ठेवला जातो. तेच पवारांच्या बाबतीत घडतेय. महत्वाचे म्हणजे पवारही कांद्यासारख्या संवेदनशील मुद्यांकडे जातीने लक्ष घालतात. गेल्या महिन्यात कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर पवारांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन निर्यातबंदीच्या विरोधी भूमिका मांडली होती. केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे, त्या प्रतिमेला धक्का बसतो असे पवारांनी ठासून सांगितले होते.
त्यानंतर आता कोरोनाचा काळ सुरु असतानादेखील नाशिकमध्ये येऊन कांदा उत्पादकांचे गार्‍हाणे ऐकून घेण्याचे काम पवारांनी केले. असे केवळ पवारच करु शकतात. शेतकर्‍यांचा कैवार घेणार्‍या अन्य कोणत्याही नेत्यांना हे शहाणपण सुचू नये हे दुर्दैव. या बैठकीत पवारांनी वेगळे काही केले नाही. शेतकर्‍यांच्या व्यथा शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि या व्यथांनुसार त्यांच्या वेदनांवर फुंकर घातली. ‘केंद्राशी मी बोलतो’ या एका वाक्याने अनेकांना दिलासा मिळाला. आपल्याला कुणीतरी वाली आहे याची जाणीव झाली. निर्यातबंदी आणि साठवणुकीवरील मर्यादा यासंदर्भातील निर्णय केंद्र सरकार घेते हे शेतकर्‍यांना यावेळी पवारांनी पटवून दिले. त्यातून राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या नजरेतून साव राहिले. असे असले तरी आता कांद्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पवारांनाच केंद्राकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. कारण असंख्य शेतकर्‍यांचे लक्ष पवारांच्या पुढील कृतीवर असेल. अर्थात कांद्याने पवारांनाही कधीकाळी रडवले आहे. देवळा येथील एका सभेत संतप्त शेतकर्‍यांनी पवारांवर कांदाफेक केली होती. पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना कांद्याचे भाव वाढले म्हणून भाजपवाले गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून संसदेत आले होते. भाव वाढले म्हणजे शेतकर्‍याला फायदा होतो ही बाब समजून न घेता भाजपवाल्यांना पोटशूळ उठला होता. अर्थात सरकार पाडण्याची ताकद कांद्यात आहे याचा अनुभव ‘भाजपेयीं’नीही घेतला आहे. सत्ताधार्‍यांना भोवळ आणण्याचा कांद्याचा राजकीय इतिहास असल्याने सरकार कोणाचेही असले तरी ते कांद्याला टरकून असते. या कांद्याने १९९८ मध्ये भाजपला दिल्लीच्या गादीवरून ढकलले. अजूनपर्यंत भाजपला पुन्हा दिल्ली जिंकता आलेली नाही. परिणामी भाजपने तर कांद्याचा फारच धसका घेतला आहे.
छाती कितीही इंचीची असली तरी कांद्यापुढे त्यांनी गुडघे टेकले आहेत. याच कांद्याने बिहार निवडणुकीतही भाजपला सळो की पळो करुन सोडले आहे. याच मुद्यावरुन राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी भाजपवर नुकताच कडाडून हल्लाही चढवला. निर्यातबंदीसारखा अघोरी पर्याय निवडूनही कांद्यावरील भावावर नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश आले नाही. त्यामुळे निवडणूक काळात त्यावर आरडाओरड झाली नाही तर नवल. उत्तर प्रदेशासह अनेक राज्यात कांद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रात कांद्याची आवक कमी झाली आहे. राजस्थानातील अलवरमधून कांद्याची नवी आवक सुरू झाली असली तरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि अन्य राज्यांमध्ये मात्र पुरवठाच होत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले. परिणामी सर्वसामान्य ग्राहकाच्या खिशाची चिंता सरकारकडून वाहिली गेली. भाव नसल्याने शेतकर्‍याला कांदे रस्त्यावर फेकून द्यावे लागतात तेव्हा लक्ष न देणार्‍या सरकारचे कान ग्राहकांसाठी मात्र लगेच टवकारतात.
‘अन्न’ नसूनही कांद्याबाबत पडलेला हा पायंडा शेतकरीविरोधी आहे. कांदा महागल्याने सरकार बेचैन होते आणि मग अशा दळभद्री निर्णयांचा सपाटा सुरू होतो. अशावेळी राजकीय पातळीवर नेहमीच दुटप्पी भूमिका घेतली जाते. त्यांना सर्वसामान्य ग्राहकाला दुखवायचे नसते की शेतकर्‍याला. अशातून कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला भाव मिळाला पाहिजे, त्याचवेळी ग्राहकालाही रास्त दरात कांदा मिळाला पाहिजे, अशी टाळ्याखाऊ वाक्ये बोलली जातात. अशाने कांदा धोरण कसे ठरणार? कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याबद्दल दुमत नाही म्हणायचे आणि कांद्याला भावही मिळाला पाहिजे अशी दुटप्पी मांडणी करुन कसे चालेल? लहरी हवामानापुढे कुणाचे काही चालत नाही. जोपर्यंत नाशवंत कांदा अधिक दिवस सुस्थितीत साठवून ठेवण्याचे तंत्र विकसित होत नाही तोपर्यंत हा खेळ असाच चालणार.
