शिवतीर्थ बोले…वर्षा चाले!

संपादकीय

बरोबर 14 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये एक मोठा राजकीय भूकंप घडला होता. भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेतील एक फायरब्रँड नेते राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात मनसेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. राज ठाकरे हे मुळातच आक्रमक परखड आणि रोखठोक बोलणारे नेते म्हणून शिवसेनेत त्यावेळीदेखील ओळखले जात होते आणि शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर राज ठाकरे हे अधिक आक्रमक झाले. त्यांच्यातील सुप्त नेतृत्वगुणांना कलागुणांना पूर्णपणे संधी उपलब्ध झाली आणि त्याचा पुरेपूर वापर करत 2009 साली झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या मनसेसारख्या नवख्या पक्षाने पहिल्याच फटक्यात तब्बल 13 आमदार निवडून राज्याच्या इतिहासात अनोखा राजकीय चमत्कार घडवून दाखवला होता.

शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणेच तडाखेबाज शैलीत किंबहुना ठाकरी शैलीत भाषण करण्याच्या नैसर्गिक उपजत वक्तृत्व शैलीमुळे शिवसेनेत असल्यापासून राज ठाकरे यांना शिवसेनाप्रमुखांचे पुढील वारसदार म्हणून बोलले जात असे. मात्र शिवसेनाप्रमुखांनी पुढील वारसदार म्हणून त्यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती केली आणि त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतरची मुलुख मैदान तोफ म्हणून राज ठाकरे होते. कोणालाही कधीही अंगावर घेणार्‍या राज ठाकरे व नारायण राणे या फायरब्रँड नेत्यांनी एकापाठोपाठ एक शिवसेनेतून बाहेर पडून स्वतःची स्वतंत्र चूल मांडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. या प्रयत्नाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघायचे झाल्यास पूर्वाश्रमीचे शिवसेनेचे नेते व माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा राजकीय प्रवास हा विविध मानापमान झेलत आणि वेगवेगळ्या पक्षामधून उड्या मारत सध्याच्या घडीला तरी केंद्रातील सत्ताधारी भाजप पक्षांमध्ये नारायण राणे हे स्थिरावलेले दिसत आहेत.

2019 नंतर भाजपा आणि शिवसेनेतील संबंध हे कमालीचे ताणले गेल्यामुळे शिवसेनेवर शिवसेनेचाच पद्धतीने टीका करण्यासाठी नारायण राणे यांच्यासारखा नेता भाजपात असावा अशा हेतूने भाजपा पक्षश्रेष्ठींनी राणे यांना काही महिन्यांपूर्वीच केंद्रातील सत्तेमध्ये सामावून घेत कॅबिनेट मंत्रिपद बहाल केले आहे. अर्थात नारायण राणे यांच्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीवर नजर फिरवली असता त्यांचा स्वभाव हा केंद्रातील कॅबिनेट मंत्री पदावर समाधानी राहण्या इतपत नक्कीच नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद हाच नारायण राणे यांचा अंतिम हेतू आहे. राणे यांच्या तुलनेने जर राज ठाकरे यांचा शिवसेना सोडल्यानंतरचा राजकीय प्रवास पाहिला तर राज ठाकरे या पंचाक्षरी नावातच मनसेची पूर्ण ताकद सामावलेली आहे. राज ठाकरे यांनी विधानसभा, लोकसभा तसेच महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी कधी मैत्री केली तर कधी उघड शत्रुत्व केले. मात्र मनसेची वाटचाल त्यांनी सुरू ठेवली. ती ठप्प होऊ दिली नाही. आणि त्याचा परिणाम जो कोणत्याही राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करता येणार नाही तो म्हणजे अत्यंत छोट्या प्रमाणावर का होईना परंतु अगदी नगरपालिका, महापालिकांच्या प्रत्येक प्रभागामध्ये किमान पाच ते दहा टक्के व्होट बँक ही मनसेची स्वतंत्र व्होटबँक म्हणून या काळामध्ये विकसित झाली आहे.

स्थानिक निवडणुकांमध्ये ही व्होट बँक निकाल फिरवणारी व्होट बँक म्हणून महत्वाची मानली जाते. इतकेच कशाला 2009 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि मनसेचे तेरा आमदार निवडून आले त्यावेळी आताच्या ठाकरे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार यांनी असे स्पष्ट जाहीर विधान केले होते की मनसेचे तेरा उमेदवार जरी निवडून आले असले तरी मनसेमुळे शिवसेना आणि भाजपचे पन्नास उमेदवार पराभूत झाले आणि पराभूत झालेल्या उमेदवारांच्या मतदारसंघात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी झाले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात 2009 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार येऊ शकले होते. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी त्यांची क्षमता ही वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये यापूर्वीदेखील सिद्ध केलेली आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील मराठी मतदार हाच राज ठाकरे यांच्या मनसेचा प्रमुख आधार आहे. शिवसेनेचा जन्मदेखील मराठी माणसाच्या हितरक्षणासाठी आणि न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी संघटना म्हणून झालेला आहे. 1989 पर्यंत म्हणजे जोपर्यंत भाजपशी शिवसेनेची युती झाली नव्हती तोपर्यंत शिवसेनेने मराठी अजेंडा अपूर्ण जोरकसपणे मुंबईसह महाराष्ट्रात राबवला होता. मात्र भाजपशी युती झाल्यानंतर हिंदुत्वाची पताका शिवसेनेने खांद्यावर घेतली आणि सहाजिकच त्यामुळे मराठीचा मुद्दा हा काही प्रमाणात दुय्यम स्थानावर गेला.

एवढे सविस्तरपणे सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकारने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांनादेखील मराठी भाषेत पाट्या लावणे आवश्यक असल्याचा घेतलेला निर्णय होय. उद्धव ठाकरे हे जरी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी असले तरीदेखील हे सरकार केवळ शिवसेनेचे सरकार नाही, त्यात राष्ट्रवादीही आहे. तसेच यामध्ये काँग्रेससारखा सर्व धर्मियांना आणि सर्व भाषिकांना सामावून घेणारा पक्षदेखील महत्वाच्या भूमिकेत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी मराठी पाट्या लावण्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याचे दाखवलेले धाडस निश्चितच अभिनंदनीय आणि गौरवास्पद आहे. मात्र त्याचबरोबर राज्यात दोन वर्षांपूर्वीपासून सत्तेत आलेल्या ठाकरे सरकारच्या कारभारावर किरीट सोमय्या, आशिष शेलार, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर मुनगंटीवार असे भाजप नेते सतत वारंवार तुटून पडत असताना मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे मात्र ठाकरे सरकारच्या गेल्या दोन अडीच वर्षांच्या कारभारावर अत्यंत टोकाची भूमिका घेताना अथवा मुख्यमंत्र्यांवर तसेच शिवसेनेवर हल्ला चढवताना अभावानेच दिसले.

राज ठाकरे आणि त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे या दोन्ही बंधूंमधील मतभेद हे जगजाहीर आहेत. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दोन्ही ठाकरेंच्या परस्परांबाबतच्या भूमिकेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बराच फरक पडलेला स्पष्टपणे जाणवत आहे. राज ठाकरे हे ठाकरे सरकारबाबत सौम्य भूमिका घेताना गेल्या दोन वर्षातील अनेक प्रसंगांमधून दिसून आले आहे. तर मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे हेदेखील राज ठाकरे जे मुद्दे उपस्थित करतात, जे प्रश्न मांडतात त्या प्रश्नांची उत्तरे अथवा त्या समस्यांचे समाधान सत्तेच्या माध्यमातून करत असल्याचे दिसून येत आहे. अगदीच स्पष्टपणे बोलायचे झाल्यास शिवतीर्थ बोले आणि वर्षा चाले असा प्रवास सध्या तरी दोन्ही ठाकरे बंधूंचा परस्परांशी पटत नसतानादेखील सुरू आहे हेही तितकेच खरे. अर्थात यामागे प्रमुख कारण आहे ते वेगळे आहे. ज्याप्रमाणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नको होते म्हणून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या दोन्ही पक्षांनी स्वीकारला. त्याचप्रमाणे राज आणि उद्धव या दोघाही ठाकरे बंधूंना भाजपच्या पालखीचे भोई यापुढे महाराष्ट्रात व्हायचे नसल्याने एकमेकांशी पटत नसले तरी भाजपचे भूत पुन्हा मानेवर नको म्हणून राज यांच्या कलाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना चालावे लागत आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकांमध्ये दोन्ही ठाकरे बंधू कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.