गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात जयपूर फेस्टिवल आयोजित करण्यात आला होता. या फेस्टीवलमध्ये पुरोगाम्यांचे लाडके नवे नोबेल विजेते अभिजीत बॅनर्जी सहभागी झालेले होते आणि त्यांनीच विद्यमान विरोधी पक्षाचे कान उपटलेले आहेत. बहुधा त्यामुळे अनेकांचा मुखभंग झाला असावा. कारण त्यांच्या त्या मतप्रदर्शनाची माध्यमात फारशी चर्चा झालेली नाही. बॅनर्जी त्यांनी वारंवार आर्थिक मते मांडताना मोदी सरकारवर तोफा डागलेल्या आहेत. किंबहुना अनेकांना ठाऊक नसेल, तर राहुल गांधींचे ते सल्लागारही होते म्हणतात. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुलनी जी सबको ‘न्याय’ म्हणून वार्षिक ७२ हजार रुपये असेच खिशात टाकण्याची महान क्रांतीकारी योजना मांडलेली होती, ते या बॅनर्जींचेच अपत्य होते म्हणतात. देशातील पाच कोटी कुटुंबांना प्रतिवर्षी सरकारने थेट ७२ हजार किंवा दरमहा १२ हजार रुपये द्यायचे; अशी ती कल्पना होती. पण त्या पाच कोटी कुटुंबांच्या दुर्दैवाने देशातील उर्वरीत गरीब मतदाराने राहुल यांच्यावर विश्वास टाकला नाही आणि न्याय योजना बारगळली. त्यामुळे राहुल गांधीच इतके विचलीत झाले, की त्यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडून आपल्या वेदना व्यक्त केल्या.
त्या योजनेच्या वेळी राहुलनी जागतिक किर्तीच्या अर्थशास्त्रींनी योजनेला हिरवा कंदील दाखवला असल्याचे म्हटलेले होते. ते किर्तीवंत म्हणजे बॅनर्जीच असल्याचे म्हणतात. असो, त्यांना नंतर नोबेल पारितोषिक मिळाले आणि आता भारतात त्यांचे गुणगान जोरात सुरू आहे. प्रामुख्याने पुरोगामी जगताचे ते नवे हिरो आहेत. पण यापूर्वीचे हिरो अमर्त्य सेन यांची झालेली दुर्दशा बघितल्यावर बहुधा बॅनर्जी सावध झाले असावेत. म्हणून की काय, आरंभी मोदी सरकारच्या अर्थकारणावर टीका करून झाल्यावर त्यांनी आपला ट्रॅक बदलला आहे. मोदींना शिव्याशाप देण्यापेक्षा मोदी नवे काही प्रयोग करीत असल्याचे प्रशस्तीपत्र बॅनर्जींनी दिलेले होते. आता त्याच्याही पुढे एक पाऊल टाकून त्यांनी आपल्या चाहत्यांनाच सणसणीत चपराक हाणलेली आहे. मोदींपेक्षा चांगल्या व भाजपपेक्षाही वेगळ्या सरकारची देशाला गरज आहे, असे विधान त्यांनी करावे; ही अपेक्षा आहे व असणार. पण त्यांनी आपला तोफखाना विरोधी पक्षाकडे वळवला.
नवे नोबेल विजेते म्हणून बॅनर्जींना आमंत्रण होते आणि जयपूर फेस्टीवलमध्ये बोलताना त्यांनी देशाला चांगला विरोधी पक्ष हवा असल्याचे प्रतिपादन केले. याचा साधासरळ अर्थ आजचा जो काही विरोधी पक्ष आहे, त्याची विरोधी पक्ष म्हणून गुणवत्ता शून्य आहे, असेच त्यांना म्हणायचे आहे. जर गुणवत्ता शून्य असेल, तर परिणामही शून्यच असणार ना? तो आहेच, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अभिजीत बॅनर्जी यांच्या विधानाचा आशय शोधता येईल. लोकशाहीत विरोधी पक्ष म्हणजे तरी काय असते? ज्यांना बहुमत वा सत्ता मिळालेली आहे वा मतदाराने सत्ता दिलेली आहे, त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्ष असतो काय? सत्ताधार्‍यांचे बहुमत संपवून वा फोडून त्यांना सत्ताभ्रष्ट करणे; हे विरोधकांचे मतदाराने सोपवलेले कर्तव्य असते काय? लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका नेमकी काय असते? बॅनर्जी यांनी त्याच दुखण्यावर नेमके बोट ठेवलेले आहे.
लोकशाहीत विरोधी पक्ष हेच हृदय असते आणि सत्तेवर वचक रहावा म्हणून विरोधी पक्ष चांगला असावा, असे बॅनर्जी म्हणतात. त्याचा अर्थ चांगला म्हणजे संख्याबळाने धडधाकट नव्हेतर गुणवत्तेने प्रभावशाली व कर्तव्यदक्ष विरोधी पक्ष, असेच त्यांना म्हणायचे आहे. ते कर्तव्य कोणते? सत्ताधारी पक्षाला हुसकावून सत्तेवर आरुढ होणे, असे विरोधी पक्षाचे काम नाही. तर सत्तेत बसलेल्या पक्षाला सत्तेचा माज चढू द्यायचा नाही आणि लोकहितासाठी कारभार हाकायला भाग पाडायचे, असे स्वरूप आहे. सध्याचा विरोधी पक्ष खरोखर तसा नाही. किंबहुना, तो विरोधी पक्षच नाही. तर सत्तेला आसुसलेला व हपापलेला मतलबी लोकांचा गोतावळा आहे, असाच त्यातला आशय काढता येऊ शकतो. विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करायला वा निर्णयाला अपशकुन करण्यासाठी नसतो. लोकशाहीत तशा विरोधी पक्षाची गरजही नसते. तर सत्ताधारी पक्षाला बेताल होण्यापासून रोखण्याइतका विरोधी वचक असला पाहिजे, असेच बॅनर्जींना म्हणायचे असावे.
या संदर्भाने भारतीय लोकशाहीची थोर परंपरा सांगितली पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून व संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारली गेल्यापासून आरंभीच्या काळातला संख्येने दुबळा पण कर्तव्यदक्षतेने मोठा असलेला विरोधी पक्ष भारताला मिळालेला आहे. पंडित नेहरू व इंदिराजी अशा दिग्गज पंतप्रधानांच्या समोर विरोधी पक्ष संख्येने अगदीच दुर्बळ होता. सत्तेच्या पाठीशी लोकसभेत साडेतीनशेहून अधिक खासदारांचे पाठबळ होते आणि राज्यसभा देखील हुकमी बहुमताची असायची. तुलनेने विरोधी पक्ष डझनावारी लहानसहान गटात विभागलेले होते. त्यांची एकूण संख्याही काँग्रेसशी तुल्यबळ होऊ शकत नव्हती. अधिकृत विरोधी नेता नेमायचा तर पन्नासही खासदार असलेला एक पक्ष कधी तितकी मजल मारू शकलेला नव्हता. इतके दुबळे म्हणजे ३०-४० खासदारांच्या पुढे मजल न जाणारे एकदोन पक्ष विरोधात होते.
सर्व विरोधकांची एकत्रित संख्याही दोनशेच्या आसपास जायची नाही. पण समोर बसलेल्या किरकोळ संख्येच्या विरोधी पक्षाचा नेहरू इंदिराजींना मोठा वचक होता. विरोधी नेते बोलायला उभे रहायचे, तेव्हा पंतप्रधान आपल्या आसनावर बसून अगत्याने त्यांची टीका ऐकायचे. अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. राममनोहर लोहिया, मधू लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, बॅ. नाथ पै, सोमनाथ चॅटर्जी वा इंद्रजित गुप्ता अशा नेत्यांच्या पाठीशी नजरेत भरणारेही संख्याबळ नसायचे. पण त्यांची भाषणे पंतप्रधानाला धडकी भरवित असत. कारण ती भाषणे मुद्देसुद असायची. नुसती उथळ टीकाटिप्पणी नसायची. सरकारी दावे किंवा दस्तावेजांना खोटे ठरवण्याकडे अशा नेत्यांचा कल नसायचा. त्यापेक्षा सरकारने दिलेले कागदपत्रे व आकडेवारी घेऊनच सरकारचे थेट पोस्टमार्टेम करणारे ते दिग्गज नेते होते. बहुधा त्यालाच बॅनर्जी चांगला विरोधी पक्ष म्हणत असावेत. तितक्या ताकदीचा कोणी नेता आज विरोधी पक्षात दिसत नाही. आज नामवंत मानले जातात ते बोलण्यापेक्षा संसदेचे कामकाज ठप्प करण्यातले जाणकार वा कुशल आहेत.
चांगला विरोधी पक्ष म्हणजे सत्तेसाठी आसुसलेला वा सरकार पाडून सत्तापद बळकवण्यासाठी उतावळा झालेला पक्ष नव्हे. कुणा पक्षाला सत्तेबाहेर बसवण्याचे मनसुबे करून विरोधात उभा ठाकलेला पक्ष म्हणजे विरोधी पक्ष नसतो. तर जनतेने सत्ताधार्‍यांना जसा कारभार सोपवलेला असतो, तशीच एक जबाबदारी विरोधी पक्षावरही सोपवलेली असते. ती सत्ताधार्‍यांना बेताल होईपर्यंत माज चढू न देण्याची. आजकालचे विरोधी पक्ष सभागृहात कामकाज बंद पाडायला येतात आणि सभागृहाबाहेर बसून सरकार पाडण्याचे मनसुबे रचत असतात. सरकारकडून चांगले काम करून घेण्याच्या कर्तव्याचे भानही कुठल्या विरोधी पक्षाला राहिलेले नाही. परिणामी सरकारचे दोष दाखवले जात नाहीत. कामातील त्रुटी झाकल्या जातात आणि कारभारातील उणिवा खपून जातात. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे विरोधी पक्ष निकामी व नाकर्ता होऊन गेला आहे.
देशातील मोदी सरकार बदलून भागणार नाही, तर आधी विरोधी पक्ष बदलला पाहिजे; असे म्हणूनच बॅनर्जी सांगत आहेत. सरकारच्या कुठल्याही निर्णय धोरणाच्या विरोधात बसणे म्हणजे विरोधी पक्ष नसतो. तर सरकार आपल्या अजेंडानुसार निर्णय व धोरणे योजणार. कारण त्याच अजेंडासाठी त्यांना मतदाराने सत्ता दिलेली आहे. तो अजेंडा जनतेला मान्य असतो. म्हणून त्या अजेंडा़च्या अंमलात येणार्‍या त्रुटी वा राहिलेल्या उणिवांवर बोट ठेवून सरकारला कामाला जुंपणे, ही विरोधी पक्षांची खरी जबाबदारी आहे. त्यात विरोधी पक्ष साफ अपेशी ठरल्याचे प्रमाणपत्रच बानर्जी यांनी दिले आहे. खरे तर हे सर्व विरोधी पक्ष नाकर्ते ठरलेले असल्याने कुणा नव्या विरोधी पक्षाचा उदय होण्याची गरज असल्याचेच प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.
