आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरोधात सातत्याने गरळ ओकणे, चीनच्या नादी लागून पाकिस्तानला गहाण ठेवणे, त्याच्या खांद्यावरून अफगाणिस्तानला फौजदारकी करणे आणि अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अन्य देशांसमोर नेहमीच भिक्षेकर्‍यांसारखे हात पसरणे इतकेच इम्रान यांनी केले. क्रिकेटमध्ये जरी त्यांनी अष्टपैलू खेळाडू म्हणून लौकिक मिळवला असला, तरी राजकारणाच्या सामन्यात मात्र पंगू ठरला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची साडेतीन वर्षांची इनिंग शनिवारी रात्री उशिरा संपुष्टात आली. खरे तर संसदेत आपल्या पक्षाने बहुमत गमावल्याची पूर्णत: खात्री असतानाही इम्रान हे उसने अवसान आणत अखेरच्या चेंडूपर्यंत खेळत राहिले; पण अविश्वास प्रस्तावाने त्यांची दांडी उडवली. अर्थात पाकमध्ये आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. लोकशाहीला बासनात ठेवणार्‍या व्यवस्थेचेच हे लक्षण मानावे लागेल.
इम्रान यांच्या पराभवानंतर शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे पुढील पंतप्रधान होऊ शकतात. विरोधकांनी शाहबाज शरीफ यांचा चेहरा पुढे केला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी सत्तेसाठी रचलेले, संपूर्ण देशाला संकटात टाकणारे कारस्थान त्यांच्यावर उलटले यात शंका नाही. पाकिस्तानला याचे विपरीत परिणाम अनेक वर्षे भोगावे लागतील. इम्रान यांची अशी अवस्था का झाली हे जाणून घेण्यासाठी पाकिस्तानचे राजकारण अभ्यासावे लागेल. एका सलग भूभागाची भारत आणि पाकिस्तान अशी कृत्रिम फाळणी झाल्याच्या घटनेला आता ७५ वर्षे उलटली आहेत. इतका कालावधी उलटल्यानंतर फाळणीच्या जखमा सुकायला हव्या होत्या, पण पाकमध्ये त्या आजही जाणीवपूर्वक ताज्या ठेवल्या जातात. खरे तर त्यावरच पाकिस्तानचे राजकारण चालते. इतक्या दीर्घ कालावधीनंतरही पाकिस्तान एका भक्कम पायावर उभे न राहता, एक ग्राहक (खरे तर याचकच) राष्ट्र म्हणून अन्य विकसित राष्ट्रांच्या मदतीवर अवलंबून आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या करड्या यादीत असल्याने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक यांच्याकडून कमी दरांत कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे कर्जासाठी वारंवार कधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे, तर कधी चीन किंवा सौदी अरेबियासारख्या मित्रराष्ट्रांकडे हात पसरावे लागत आहेत. एके काळचे विश्वासू मित्र, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देशही अवघड अटी लादत आहेत. अफगाणिस्तानातील तालिबान पाकिस्तानकडे साशंक दृष्टीने पाहू लागले आहे; कारण त्यांना हवी तेवढी मदत मिळत नाही. पाकिस्तानला खरा मित्रदेश कोणी उरलेला नाही. भर टाकायला कोविडची साथ आणि युक्रेनचे युद्ध यांनी समस्या अधिक गंभीर केल्या आहेत.
आर्थिक विकासदरही साडेतीन टक्क्यांच्या पलीकडे जायला तयार नाही. चलनवाढ १२ टक्क्यांहून अधिक आहे. विदेशी कर्ज १३० अब्ज डॉलर असून ते जीडीपीच्या ४३ टक्के आहे. रुपया १९० रुपये डॉलरपर्यंत घरसत गेला आहे. महागाईने सर्वसामान्यांना जगणे मुश्किल केले आहे. परकीय कर्जांना मर्यादा आहेत आणि ते सव्याज वसूल करण्याचा इरादा सौदी अरेबियाने बोलून दाखवलेला आहे. एकूणच इम्रान यांनी दाखवलेले ‘नया पाकिस्तान’चे स्वप्न त्यांच्याच ‘कर्तृत्वाने’ धुळीस मिळाले आहे. त्यामुळे जनतेतही त्यांच्याप्रति सहानुभूती नाही. अर्थात पाकमध्ये आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. लोकशाहीला बासनात ठेवणार्‍या व्यवस्थेचेच हे लक्षण मानावे लागेल.
पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यापासून सुमारे अर्ध्या काळात लष्करी सत्ता राहिली आहे. उरलेल्या काळात मुलकी शासनाने आपल्या पद्धतीचे राजकारण करून पाकिस्तानला स्वतः उत्पन्न केलेल्या अडचणीत आणखी खाली खेचले आहे. पाकिस्तानमध्ये ‘आर्मी, अमेरिका आणि अल्ला’ यांची सत्ता असते, असे म्हटले जाते. इम्रान खान यांनी सत्ताकारणात या त्रिसूत्रीचाच पुरेपूर वापर करण्याचा प्रयत्न केला. या देशात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारवर नेहमीच लष्कराचा वरचष्मा राहिला. इम्रान यांनाही आपल्या राजकीय प्रवासात लष्कराची मोठी मदत झाली. म्हणूनच त्यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांत हस्तक्षेप किंवा प्रभावाबद्दल कधीही आक्षेप घेतला नाही.
खरे तर ऑगस्ट २०१८ मधील नॅशनल असेम्ब्लीची निवडणूक हा फार्स होता, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. पाकिस्तानात सर्वार्थाने सर्वशक्तिमान लष्करी नेतृत्वाला इम्रान यांना सत्तेवर बसवून पीएमएल आणि पीपीपी या प्रमुख राजकीय पक्षांना धडा शिकवायचा होता. त्यातून इम्रान यांना लष्कराचा पाठिंबा पंतप्रधानपदासाठी मिळाला, हे उघड गुपित आहे. त्यांना निवडून येण्याऐवजी नेमणूक झालेले (सिलेक्टेड नॉट इलेक्टेड) असे उपहासाने म्हटले जाई. पाकिस्तानच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी होताहेत; मात्र लष्कर सोयीस्कर मौन बाळगून आहे.
पाकच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडलेय की, लष्कर तटस्थ असल्याचे दिसत आहे. मागील तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय गदारोळात लष्कराच्या बाजूने कोणतेही संकेत किंवा विधान आलेले नाही. १० मार्चला पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यांनी एकच पण अतिशय संतुलित असं वक्तव्य केलं होतं. ते म्हणाले की, त्यांची संस्था तटस्थ आहे आणि त्यांना राजकारणात ओढले जाऊ नये. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये आयएसआय प्रमुखाच्या नियुक्तीवरून इम्रान यांचे लष्करासोबतचे मतभेद समोर आले होते. तत्कालीन चीफ लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांना आणखीन काही काळ पदावर ठेवावे अशी इम्रान खान यांची इच्छा होती, पण लष्कराचे मनसुबे वेगळे होते. तेव्हापासूनच लष्कर इम्रान खानची संगत सोडण्याच्या तयारीत होते. किंबहुना येथूनच इम्रान यांच्या निरोपाची तयारी सुरू झाली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
लोकनियुक्त सरकार जोपर्यंत लष्कराच्या तालावर कारभार करते तोपर्यंतच ते चालू शकते हे पुन्हा एकदा लष्कराने सिद्ध करून दाखवले आहे. आज इम्रान खान अमेरिकेवर खापर फोडत परकीय शक्तींच्या कारस्थानाविरुद्ध पुन्हा नवे स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू झाल्याचे दावे करत आहेत. खरे तर ज्या दिवशी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला त्या दिवशी मॉस्को दौरा करून इम्रान यांनी आधीच अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेतली होती. त्यातूनच आता इम्रान खान अमेरिकेच्या नावाने आदळआपट करीत आहेत.
दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्याच्या मुद्यावर राजकारणात मुसंडी मारली होती. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी क्रिकेटचा हिरो असलेल्या इम्रान यांनीही भ्रष्टाचारमुक्त पाकिस्तानची घोषणा केली होती. पण पुढच्या तीन वर्षांच्या काळात सरकारने कोणतेही आश्वासन पाळलेले दिसत नाही. सरकारने केलेली खराब कामगिरी त्यांच्यासमोर नक्कीच अडचणी निर्माण करणारी ठरली. चोर, डकैत अशी जाहिरात करणार्‍या एकाही राजकारण्याला शिक्षा झाली नाही, तर दुसरीकडे ढिम्मपणा आणि वाढत्या महागाईमुळे अर्थव्यवस्थेने सुधारण्याचे नाव घेतले नाही.
कोरोना काळातील आर्थिक घडी मोडलेल्या या देशाची घडी पुन्हा बसलीच नाही. विविध संकटांशी सामना करताना त्यांनी स्वत:हून अनेक संकटांना निमंत्रण दिले. त्यातून त्यांच्या अडचणी वाढत गेल्या. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीप्रमाणेच इम्रान यांचेही सरकार स्वबळावरचे नव्हते. काही मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावरचे आघाडीचे सरकार होते. जनतेच्या समर्थनाने इम्रान यांच्या पीटीआय पक्षाला पंजाब आणि बलुचिस्तान प्रांताने आघाडी करून सत्तेवर आणले. परंतु आघाडी केल्यानंतरही इम्रान यांची ‘एकला चलो रे’ची भूमिका मित्रपक्षांना पटलेली दिसत नाही. त्यातूनच पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्सान पक्षाचे २० खासदार फुटले. परिणामी, विरोधकांना अविश्वास प्रस्ताव आणणे सोपे गेले.
आता मुस्लीम लीग- नवाज पक्षाचे नेते शाहाबाज शरीफ यांच्या सरकारसमोर मोठी आव्हाने असतील. या सरकारला अवघ्या दीड वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे. परंतु या अल्पकालावधीत इम्रान खान यांनी जी घाण करून ठेवली आहे, ती साफ करावी लागणार आहे. इम्रान जाता-जाता अमेरिकेला डिवचून गेले आहेत. त्यामुळे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांना अमेरिकेशी चांगले संबंध निर्माण करावे लागतील. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा रशियाकडे झुकलेला कल पाहता पाकिस्तानला आपल्याकडे ठेवण्याचा अमेरिकेचा आटोकाट प्रयत्न राहील. २२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कर्जामुळे खिळखिळी झाली आहे. त्यातून विकासाचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. त्यामुळे या आर्थिक संकटातून उभारी घेण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे असेल.
तालिबानने पाकिस्तानमध्ये हल्ले तीव्र केले आहेत. तालिबानी कट्टरपंथीयांचा उपद्रवही शिगेला पोहोचला आहे. त्यामुळे शरीफ यांच्या सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. अर्थात त्याहीपेक्षा मोठे आव्हान हे भारतापुढे यानिमित्ताने उभे ठाकले आहे. कारण शरीफ यांना दहशतवाद्यांना पैसा पुरवणारी व्यक्ती म्हणून ओळखली जाते. ही बाब भारताची चिंता वाढवणारी आहे. शाहबाज शरिफ हे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) नवाझ गटाचे नेते आहे.
नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य होण्याआधी ते पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री असताना शाहबाज शरिफ यांनी दहशतवादी हाफिझ सईद याच्या फायद्याचे निर्णय घेतले होते. लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख असलेल्या हाफिझ सईदने जमात-उल-दावा नावाच्या संघटनेची स्थापना केली. ही संघटना धार्मिक आणि सामाजिक कार्य करण्याच्या नावाखाली निधी संकलन करते. या पैशांतून पाकिस्तानच्या नव्या पिढीमध्ये मध्ययुगीन विचारांचा प्रचार प्रसार करते. धार्मिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली मुलांमधून दहशतवादी विचारांची पिढी घडविते. नंतर निवडक मुलांना पुढील प्रशिक्षणासाठी दहशतवाद प्रशिक्षण तळावर पाठवते.
या तळावर तयार झालेले दहशतवादी भारतविरोधी कारवाया करतात. मागील काही वर्षांत वेगवेगळ्या देशांमध्ये पाकिस्तानमधून दहशतवादी पाठविण्यात आले. या दहशतवाद्यांपैकी अनेकांच्या जडणघडणीशी जमात-उल-दावा या संघटनेचा संबंध आहे. पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री असताना शाहबाज शरिफ यांनी जमात-उल-दावा या संघटनेला वेगवेगळ्या पद्धतीने आर्थिक मदत पुरविली होती. शाहबाज शरिफ यांच्या कार्यकाळात हाफिझ सईदच्या संघटनेला केलेल्या आर्थिक मदतीच्या नोंदी पंजाब प्रांताच्या सरकारी कागदपत्रांमध्ये दिसतात. हाफिझवर मुंबईत झालेल्या २६/११च्या हल्ल्याचा आरोप असूनही पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताने मुक्तहस्ते त्याच्या संघटनेला पैसा दिला. त्यामुळे आता फारसे घाबरून न जाता भारताला धोरणात्मक परिपक्वता दाखवण्याचे धाडस करावे लागेल.
