पाकिस्तानात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने इम्रान खान सरकारवर मोठ संकट उभ राहिलं आहे. संसद बरखास्त करण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवले. तसेच संविधानाला अनुसरूनच अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहेत. त्यामुळे संसदेच्या कारभारात न्यायालयाने एका प्रकरणातील याचिकेवर मत मांडत उपसभापतींचा अविश्वासाचा ठराव फेटाळून लावण्याचा अधिकारावरही प्रश्न विचारला आहे. त्यामुळे संसदेच्या कामकाजात न्यायालयाचा हस्तक्षेप पुन्हा एकदा यानिमित्ताने दिसून आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शनिवारी ९ एप्रिलला इम्रान खान सरकारला अविश्वासाच्या ठरावाला सामोर जाव लागणार आहे.
पाकिस्तानात संसदेच्या कार्यक्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा इम्रान खान सरकारला मोठा दणका मानला जात आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात निकाल देताना काही सोपे प्रश्न केले आहेत.सरन्यायाधीश बंदियाल यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार अविश्वासाचा ठराव फेटाळणे हे संविधानातील अनुच्छेद ९५ चे उल्लंघन असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले आहे. पण या प्रकरणात पुढे काय झाले? हाच मुख्य प्रश्न आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश बांदियल यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. त्यानुसार पंतप्रधान हे लोकप्रतिनिधी असून जर संसदच संविधानाचे संरक्षण करत नाही, असे मत खंडपीठाने मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की सर्वच गोष्टी जर कायद्यानुसार होत असतील तर घटनात्मक पेच कसा असू शकेल? अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. सरन्यायाधीश बंदियाल यांनी सवाल केला की, संघराज्य पद्धतीचे सरकार निर्मितीही संसदेचा अंतर्गत विषय आहे का ? त्यामुळे सरकारच्या एकूणच भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचेही महत्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. त्यामुळे इम्रान खान सरकारला अविश्वासाचा ठरावाला सामोरे जाण्याची तयारी पुन्हा एकदा करावी लागणार आहे. पाकिस्तानात लोकशाही स्वीकारलेल्या देशात न्यायिक संस्थेची देशाच्या संसदेच्या कामातील दखल यानिमित्ताने दिसून आली. जनतेतून निवडून आलेल्या पंतप्रधानाने सरकारवरील राजकीय संकट टाळण्यासाठी केलेली खेळी न्यायसंस्थेने हाणून फाडली. पण यानिमित्ताने न्यायसंस्थेला सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेपाची आयती संधी चालून आली.
पाकिस्तानातील आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यात इम्रान खान सरकारला अपयश आल्याचा विरोधी पक्षाचा दावा आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांना प्रचंड अशा मोठ्या महागाईच्या संकटाची झळ बसत आहे. रोजच्या जगण्यातील गोष्टींमध्ये वाढलेली महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी इम्रान खान सरकारला प्रचंड तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच जनतेतही मोठ्या प्रमाणात इम्रान खान सरकारविरोधात मोठी नाराजी आहे. याच गोष्टीचे भांडवल करत विरोधकांनीही आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्याचाच प्रत्यय हा विरोधी पक्षाच्या संसदेतील अविश्वाच्या ठरावाने समोर आला. विरोधकांनी ९ मार्चपासूनच अविश्वासाचा ठराव मांडण्याचेही प्रयत्न केले. पण इम्रान खान यांनी राष्ट्रपतींच्या तसेच उपसभापतींच्या मदतीने हे प्रयत्न हाणून पाडले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणात आता अविश्वासाचा ठराव इम्रान खान सरकारविरोधात मांडला जाणार आहे.
भारताच्या शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तान तिसरे असे राष्ट्र आहे जिथे राजकीय परिस्थितीमुळे तसेच आर्थिक संकटामुळे सरकार अस्थिर अवस्थेत आहे. श्रीलंका तसेच म्यानमार येथेही अशीच अस्थिर परिस्थिती आहे. या अस्थिर परिस्थितीचा स्पिलओव्हर इफेक्ट हा भारतावरही होत असतो. सध्याची पाकिस्तानातील परिस्थिती पाहिली तर आर्थिक अस्थिरता हे एक महत्वाचे कारण आहे. कमकुवत झालेला इम्रान खान सरकारचा प्रशासकीय कारभार पाहता येणार्‍या दिवसात निवडणुका लागल्या तरीही पाकिस्तानमध्ये पुन्हा सत्तेचा कारभार मिळणे इम्रान खान सरकारला तितकासा सोपा पेपर नाही. म्हणूनच पाकिस्तानातील वाढते महागाईचे संकट, जीवनावश्यक गोष्टींचे गगनाला भिडलेले भाव या सगळ्या संकटातून पाकिस्तान कशा पद्धतीने मार्ग काढणार हा कळीचा मुद्दा आहे. अन्यथा श्रीलंकेत ओढावलेली परिस्थिती ही पाकिस्तान निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. पाकिस्तानात येत्या काळात राजकीय परिस्थिती हातळण्यासाठी स्थिर सरकार येणे ही मोठी गरज आहे. स्थिर सरकार आल्यावरच अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देण्याचे काम करता येईल. सध्याची पाकिस्तानातील आर्थिक परिस्थिती पाहता अनेक उपाययोजनांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. तरच पाकिस्तानातील गोष्टी सर्वसामान्य होताना दिसू शकतात. भारताला या तिन्ही देशांमधील अस्थिरतेचा फटका अनेक अंगाने बसू शकतो. त्यामध्ये ज्या गोष्टींसाठी भारत या तिन्ही राष्ट्रांवर अवलंबून आहे, अशा गोष्टींवर प्रामुख्याने हा परिणाम दिसून येणार आहे.
पाकिस्तानात संसदेत ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाची दखल दिसून आली. तसाच अनुभव काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातही दिसून आला होता. लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या आमदारांच्या निलंबनाच्या निमित्ताने हा प्रकार दिसून आला होता. लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे आमदार असल्याने त्यांचे निलंबन हे अधिक काळ ठेवता येणार नाही, असा पवित्रा सर्वोच्च न्यायालयाने विधान सभेच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या निमित्ताने घेतला होता. त्यावेळी विधानसभेने संमत केलेल्या निलंबनाच्या ठरावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडले होते. तसेच आमदारांचे निलंबन रद्द करत त्यांना विधानसभेत रूजू करून घेण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजात सर्वोच्च न्यायालयाची दखल या प्रकरणाच्या निमित्ताने झाल्याचे या निकालातून आढळले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत याआधी कधीच सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणाच्या निमित्ताने कायदे करणारी संस्था असलेल्या विधिमंडळाच्या कामकाजात झालेला हा पहिलावहिला असा हस्तक्षेपाचा प्रकार होता. त्यामुळे ही दोन्ही उदाहरणे ही लोकशाहीला बळ देणारी आहेत असे एका बाजूला म्हणता येईल. पण दुसरीकडे न्याय संस्थांचा सरकारच्या कारभारातील हस्तक्षेपदेखील या निमित्ताने चर्चेत आला आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्तानेही महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावरही विधिमंडळाच्या अधिकाराच्या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला हा तातडीने निकाली काढावा, अशी विनंती करता येईल का या मुद्यावर चर्चा झाली होती. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला तसा अधिकार आहे का ? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला विधिमंडळाला एखादा ठराव करून सूचना करता येते का? असाही विषय यानिमित्ताने उपस्थित झाला. पण विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे या विषयावर मत जाणून घेऊनच सर्वोच्च न्यायलयाकडे हा ठराव पाठवणार असल्याची यानिमित्ताने चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचा विधिमंडळाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी अनेक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत संविधानात्मक पदावरील व्यक्तींनी केले खरे, पण अशा घटनांमुळे लोकशाहीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली.
या गोष्टी टाळता आल्या असत्या. मग भारतअसो वा पाकिस्तान दोन्हीकडे लोकशाहीत वागताना नेत्यांनी सुजाण वर्तन करणे अपेक्षित होते. पण सत्तेच्या आधारावरच दोन्हीकडे नेत्यांनी कहर केला अन् लोकशाही टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली. यापुढच्या काळातही संविधानात्मक पेच निर्माण करणार्‍या अशा घटना टाळता येणे शक्य आहे. तसेच लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी यापुढच्या काळात संस्थांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. अधिकार क्षेत्राच्या मुद्यावर पुन्हा एखाद्या कार्यक्षेत्रात होणारी ढवळाढवळ टाळायची असेल तर लोकांच्या प्रतिनिधींनीच काही गोष्टींचे भान बाळगणे हे लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल. अन्यथा कार्यक्षेत्राच्या मुद्यावर न्यायालय आणि विधिमंडळ असो वा संसद या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात कुरघोडी आणि वरचढ होण्याचे प्रकार होत राहतील.
पाकिस्तामधील राजकीय अस्थिरता ही काही नवीन नाही, ती त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. तिथे आजवर कुठल्याही पंतप्रधानाने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. विशेषत: तिथल्या लष्कराने त्याला तो पूर्ण करू दिलेला नाही. पाकिस्तान हा नावापुरता लोकशाही देश आहे, तेथील सत्ता ही प्रामुख्याने लष्कराच्या हातात राहिलेली आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला तिथला लष्कर प्रमुख अटकारस्थान करून त्याचे सरकार पाडतो, किंवा त्याला कायमचा संपवून टाकतो. काही लोक त्यातूून वाचले तर पळ काढून विदेशात आश्रय घेतात आणि तिथे बसून पाकिस्तानातील परिस्थिती बदलेल याची वाट पाहत राहतात. जेव्हा नवाज शरीफ पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते, तेव्हा लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ हे आपल्याविरुद्ध बंड पुकारतील, अशी शंका त्यांना आली तेव्हा त्यांनी परवेझ मुशर्रफ यांच्या विमानातील इंधन संपत आले तरी ते खाली न उतरता कायमचे वर कसे जातील, अशी सोय केली होती, पण जेव्हा ही चाल मुशर्रफ यांच्या लक्षात आली तेव्हा ते जमिनीवर कसेबसे उतरल्यावर अगोदर त्यांनी नवाझ शरीफ यांना तुरुंगात टाकून पाकिस्तानची सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. त्यानंतर ते पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झाले.
पुढे नवाझ शरीफ दुबई आणि लंडनमध्ये आश्रय घेऊन होते. पुढे जेव्हा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून पुन्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा नवाझ शरीफ पाकिस्तानात परत आले. पण त्यापूर्वी परवेझ मुशर्रफ यांना न्यायालयाने सजा सुनावल्यामुळे ते पळून विदेशात गेले. पाकिस्तानात हा असाच राजकीय खेळ चालत आलेला आहे. सध्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान असलेले इम्रान खान यांचा तसा राजकारणाशी संबंध नव्हता, पण राजकारणात येण्यासाठी त्यांना त्यांची क्रिकेटमधील लोकप्रियता उपयोगी पडली. पण ते सत्तेवर आल्यानंतर काही काळ उलटल्यावर नेहमीप्रमाणे लष्कराला पुन्हा सत्तेत येण्याचे वेध लागले आहेत. पाकिस्तानात लोकशाही रुजावी ही तिथल्या लष्कराचीच इच्छा नाही. कारण तसे झाले तर त्यांचे महत्व कमी होते. त्यामुळे पाकिस्तानची सूत्रे बहुतांश काळ ही लष्करशहांच्या हातीच राहिलेली आहेत. अशा सगळ्या अस्थिर परिस्थितीमुळे पाकिस्तानात जागतिक पातळीवरील मोठ्या कंपन्या गुंतवणूक करत नाहीत, त्यामुळे तिथे मोठी रोजगार निर्मिती होत नाही. पाकिस्तानच्या भूमीवर खतरनाक अतिरेकी आश्रय घेऊन आहेत, त्यामुुळे पाकिस्तानवर कुणाचा विश्वास नाही. त्यामुळे केवळ इम्रान सरकार नव्हे तर अख्खा पाकिस्तान अविश्वासाच्या वादळात अडकला आहे.
