भारतीय संसदेने मागील आठवड्यात अचानक एक कठोर निर्णय घेत, गेली सत्तर वर्षे अवघड जागेचे दुखणे झालेल्या काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. या कलमातील जम्मू- काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे, ही तरतूद वगळता बाकीची सर्व उपकलमे राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी रद्द केली असून त्यानंतर संसदेने काश्मीरच्या द्विभाजनाला मान्यता दिली. यामुळे जम्मू- काश्मीर या राज्याचे दोन भाग होऊन जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासीत प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली आहे. एक सर्वभौम राष्ट्र म्हणून भारतीय संसदेला घटनेच्या चौकटीत राहून कायद्यांमध्ये दुरुस्ती अथवा नवीन कायदे करण्याचे अधिकार असल्यामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे जवळपास सर्वच प्रमुख देशांनी मान्य केले आहे. मात्र, याला अपवाद आहे, तो पाकिस्तानचा. त्याचे कारणही तसेच आहे. भारत व पाकिस्तान अशी फाळणी झाल्यानंतर १९४७ मध्ये आस्तित्वात असलेल्या संस्थानिकांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याची मुभा होती. त्यातून जम्मू-काश्मीर ही समस्या निर्माण करण्यात आली. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील काही भाग पाकिस्तानने ताब्यात घेतल्यानंतर उर्वरित जम्मू-काश्मीरही तेथील मुस्लीम बहुसंख्य असल्याच्या कारणावरून ताब्यात घेऊ, या मानसिकतेत पाकिस्तान जगत आला आहे.
भारत व पाकिस्तान एकाचवेळी स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताने जम्मू-काश्मीर राज्याची भळभळत्या जखमेवर फुंकर घालत असतानाच प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याकडे लक्ष दिले. मात्र, पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांनी नेहमीच भारतद्वेष हा एकमेव अजेंडा राबवला. त्यातून जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देण्याचे धोरण ठरले. या आडून काश्मीरमधील नागरिकांविरोधात भारतीय सैन्याकडून मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार होत असून त्यांच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्कासाठी लढण्याच्या नावाखाली जगभरातील मुस्लीम देशांकडून मदत मागण्याचा धंदा पाकिस्तान करीत आला आहे. यामुळे नाव काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाचे असले, तरी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने काश्मीर म्हणजे पैसे मिळवून देण्याचे साधन होते. पाकिस्तानने असाच प्रकार अफगाणिस्तानमधील तालिबानी दहशतवाद विरोधातील लढ्यातही करून अमेरिकेकडून अमाप मदत मिळवली. तालिबानी दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेला मदत करण्याचे नाटक रंगवून अमेरिकेकडून मिळणार्‍या मदतीवर पाकिस्तान पोसला गेला. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेलाही पाकिस्तानचे दहशतवादाविरोधातील ढोंग समजले. तसेच भारतीय उपखंडातील दबावाच्या राजकारणात पाकिस्तानचे महत्त्व संपल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला मदत देणे थांबवले. त्यानंतर पाकिस्तान अक्षरशा: भिकारी झाला आहे.
पाकिस्तानला विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या इम्रान खान यांना प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी गाड्या व म्हैशी विकण्याची वेळ आली, यावरून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज येतो. दहशतवादाविरोधातील लढ्याचे ढोंग संपल्यानंतर पाकिस्तान काश्मिरींच्या कथित स्वातंत्र्याच्या नावाखाली इस्लामिक देशांकडून मदत मिळवून गुजरान करीत असतानाच भारताने काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेतला आहे. या निर्णयाचे जम्मू व लडाख भागात स्वागत झाले असून काश्मीर खोर्‍यातही या निर्णयाचे स्वागत करण्यासाठी लोक पुढे येत आहेत; परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून भारताने तेथे सुरक्षा व्यवस्था वाढवून फुटीरवादी गटांवर अंकुश ठेवला आहे. सरकारी पातळीवरून सामान्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. विशेष दर्जा रद्द होण्यातच काश्मिरींचे कल्याण असल्याचे वातावरण निर्माण होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. मात्र, भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आहे, हे तेथील संसदेतील नेत्यांच्या भाषणावरून तसेच सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवरून दिसून आले. पाकिस्तानने भारताबरोबरचे व्यापार, राजनैतिक व सांस्कृतिक संबंध तोडून टाकल्याचे जाहीर केले. अर्थात, भारत व पाकिस्तान यांचे परस्परांचे व्यापारी संबंध फारसे नसल्याने या निर्णयांचा भारतावर काही परिणाम होण्यासारखी स्थिती नाही. तसेही भारताने एप्रिल २०१९ मध्ये पाकिस्तानमधून होणार्‍या वस्तूंवरील आयात शुल्क २०० टक्क्यांनी वाढवले होतेच.मात्र, पाकिस्तान भाजीपाला व फळभाजांच्या बाबतीत भारतावर अवलंबून आहे.
भारताने मध्यंतरी पाकिस्तानची निर्यात बंद केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये टोमॅटोच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. भारताच्या एकूण व्यापाराच्या तुलनेत पाकिस्तानबरोबरील व्यापाराचा वाटा ०.३१ टक्के असून पाकिस्तानचा वाटा मात्र ३.५ टक्के आहे. त्यातही जीवनावश्यक वस्तूंचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे भारताबरोबरील व्यापाराचा थेट फटका पाकिस्तानच्या सामान्य जनतेला बसतो. मात्र, गेल्या ७२ वर्षांपासून भारताच्या द्वेषावर पाकिस्तानने चालवलेले दुकान या एका निर्णयामुळे बंद पडतानाच आता भारत व पाकिस्तान यांच्यातील वादाचा मुद्दा केवळ पाकव्याप्त काश्मीर उरल्याच्या भीतीने तेथील सरकार व राजकीय मंडळींचा थयथयाट सुरू आहे. पाकिस्तानच्या दृष्टीने काश्मीरला किती महत्त्व होते, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी भारताबरोबरचे सर्वप्रकारचे संबंध तोडल्याचे जाहीर केले.
आधीच पाकिस्तानच्या रुपयाचे प्रचंड अवमूल्यन होऊन तेथे पेट्रोल व सोन्याच्या किमती प्रचंड वाढून अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. त्यात भारतातून येणार्‍या भाजीपाल्यावर निर्बंध आणल्याने भाजीपाला, टोमॅटो, आले, कांदे, मिरची आदी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मागील आठवड्याच्या तुलनेने अचानक ३० ते ४० टक्के वाढल्याचे तेथील माध्यमांमधून प्रत्ययास येत आहे. ही तर सुरुवात आहे, ही परिस्थिती आणखी काही काळ अशीच राहिल्यास तेथील सरकारविरोधातील जनआक्रोश वाढण्याची शक्यता आहे.
काही महिन्यांपूर्वी भारताने टोमॅटो निर्यात बंद केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये त्याच्या किंमती वाढल्याच्या बातम्या तेथील वृत्तवाहिन्यांवर झळकल्या होत्या. त्यात एका अँकरने तर तुम्ही टोमॅटो न पाठवून आमचे काहीही नुकसान करणार नाही, कारण आमच्याकडे बाँम्ब असल्याची मुक्ताफळे उधळली होती. तो व्हिडिओ भारतात चेष्टेचा विषय झाला होता. मात्र, पाकिस्तानच्या हटवादी भूमिकेमुळे भारतातील जीवनावश्यक वस्तू पाकिस्तानमध्ये आयात होणे असेच बंद राहिले, तर महाग होत जाणारे टोमॅटो तेव्हा खरोखरच्या बॉम्बमध्ये रुपांतरीत होण्याचा धोका आहे. त्या टोमॅटोबाँबच्या स्फोटात पाकिस्तान नावाचा देश बेचिराख होण्याचा धोका अधिक आहे. यामुळे भारतद्वेष थांबवण्यातच खरा शहाणपणा असल्याचे लक्षात घेऊन वास्तव स्वीकारण्याची गरज आहे.
