मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या समोर दिलेल्या जवाबामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे चिरंजीव आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या नावांचा थेट लेखी उल्लेख केला. परमबीर सिंह यांच्या जवाबानंतर शारीरिक अडचणींनी त्रस्त असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय अडचणी अधिक वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. ठाकरे पिता-पुत्रांनी सचिन वाझे यांना सेवेत घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणला होता. अशी माहिती परमबीर सिंंह यांनी ईडीला दिली आहे. ठाकरे पितापुत्रांबरोबर आणखी एक नाव सिंह यांनी घेतलं आहे ते मातोश्रीचे नवे चाणक्य अनिल परब यांचं.
अनिल परब हे मविआ सरकारमध्ये कमालीचे वादग्रस्त ठरले आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांचा न मिटलेला संप, दापोलीच्या समुद्रकिनारी कोरोना काळातच करण्यात आलेलं वादग्रस्त ‘साई रिसॉर्ट’चं बांधकाम, मुंबई पालिकेतील कामांचे वादग्रस्त ठेके आणि कंत्राटे, अनिल देशमुख यांनी तसेच परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप, यामुळे अनिल परब यांच्यासाठी परिस्थिती अवघड बनत आहे. १० मार्च 2020 रोजी विधिमंडळामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘सचिन वाझे लादेन आहेत का ?’ असे वक्तव्य केलं. त्यामुळे विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं. विरोधकांच्या हल्ल्याने बेजार झालेले मुख्यमंत्री पुढील दोन महिने एकदाही प्रसारमाध्यमांसमोर आले नाहीत. आता मुख्यमंत्र्यांची अवस्था अधिकच केविलवाणी होईल, अशी परिस्थिती आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्या जबाबामुळे होऊ शकते. परमबीर सिंह यांनी अनिल परब यांचं नाव घेतलं आहे. त्याच परब यांच्यावर तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील निशाणा साधलेला आहे. अनिल परब हे चुकीच्या अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आपल्याला करायला भाग पाडत असत, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी ईडीला दिलेली आहे.
अशा नियमबाह्य अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यासाठी परब आपल्यावर दबाव आणून भाग पाडत असत, असं देशमुखांनी सांगितलं आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने दापोली येथील साई रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या वादग्रस्त साई रिसॉर्टशी आपला संबंध नसल्याचं स्पष्टीकरण शिवसेना नेते अनिल परब यांनी अनेकदा दिलेलं आहे. त्याचवेळी त्यांनी माजी खासदार आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्यावर 100 कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकलेला आहे. स्वतः वकिलीचं शिक्षण घेतलेले अ‍ॅडव्होकेट अनिल परब हे तांत्रिकदृष्ठ्या बरोबर आहेत, असा भास निर्माण करत असले तरी या रिसॉर्टच्या बाबतीत घडलेला घटनाक्रम आणि सरकार दप्तरी असलेल्या काही नोंदी या परिवहन मंत्र्यांची डोकेदुखी वाढवणार्‍या आहेत. कारण व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या हल्ल्याची तीव्रता कमी होत नाही तोच परमबीर सिंह यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अधिकार्‍याने केलेल्या हल्ल्यामुळे फक्त एखादा मंत्रीच नाही तर मुख्यमंत्र्यांसहीत मविआ सरकारलाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
परमबीर सिंह यांनी आपल्या जवाबात म्हटले आहे की, सचिन वाझे यांना जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस सेवेत पुनर्नियुक्ती देण्यात आली. ज्यामध्ये सर्व निलंबनाच्या प्रकरणांचा आढावा मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे केला जातो. ज्यामध्ये सहपोलीस आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश असतो. कोणत्या कारणामुळे पुनर्नियुक्ती देत आहोत ती कारणे पुनरावलोकन समितीच्या फाईलवर नमूद केलेली आहेत. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर वाझे यांना नोकरीत पुन्हा घेण्यासाठी थेट दबाव होता. पोलीस आयुक्त म्हणून मलाही तसे निर्देश देण्यात आले होते. असं सांगून परमबीर सिंह आपल्या जवाबामध्ये पुढे म्हणतात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी वाझेंसाठी दबाव आणला होता.
इतकंच नव्हे तर मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचमध्ये त्यांना कोणती पोस्टिंग द्यायची आणि तिथल्या कोणत्या युनिटमध्ये सचिन वाझे यांचा हस्तक्षेप राहील यासाठी माझ्यावर ठाकरे पिता-पुत्रांनी दबाव आणला होता. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या सूचनेनुसार वाझे यांच्याकडे काही महत्वाची प्रकरणं सोपवण्यात आली. ज्या प्रकरणांच्या तपासाचे नेतृत्व सचिन वाझे यांनी केले. सचिन वाझे यांनी मला सांगितले की, त्यांना नोकरीत पुन्हा घेण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी त्यांच्याकडे दोन कोटी रुपयांची मागणी केली होती. परमबीर सिंह यांच्या या धमाकेदार जवाबामुळे आधीच तुरुंगात असलेल्या भ्रष्ट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्या, ईडी तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यांच्या निशाण्यावर असलेल्या आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे सत्ता काळात कमालीचे विश्वासू असलेल्या अनिल परब यांच्यासाठी सिंह यांचा जवाब म्हणजे बुडत्याचा पाय खोलात असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.
हे तीन पक्षांचं सरकार ज्यांच्या कल्पनेतून आणि पुढाकारातून आकाराला आलं ते शरद पवार गेली 60 वर्षं संसदीय राजकारणात आहेत. प्रशासकीय अधिकार्‍यांना कसं विश्वासात घ्यायचं, त्यांच्याकडून आपल्याला अपेक्षित असलेली कामे कशी मार्गी लावून घ्यायची आणि त्यातल्या कुठल्याही अधिकार्‍याने अवांतर हुशारी दाखवली तर त्याचं कसं आणि काय करायचं याचा दीर्घ अनुभव असलेला देशातला नेता म्हणजे शरद पवार असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. त्याच पवारांच्या संकल्पनेतून बनलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात परमबीर सिंह यांच्यासारखा ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी शड्डू ठोकून उभा राहतो ही गोष्ट बरंच काही सांगून जाते. परमबीर सिंह यांची नेमणूक शरद पवार यांच्या आदेशानेच झालेली आहे. त्याच परमबीर सिंह यांनी स्वत: अडचणीत येताच थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आणि त्यांच्या मुलासोबतच राजकीय चाणक्याला आणि शरद पवारांचा ज्यांच्यावर विश्वास होता त्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाच लपेट्यामध्ये घेतलेलं आहे.
परमबीर सिंह यांनी पोलीस आयुक्तपदी असताना अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मृत्यूप्रकरणी आणि त्यानंतर अर्णब गोस्वामी प्रकरणात वठवलेली भूमिका सरकारला इच्छित अशीच होती. जबाबदारीच्या पदावर असताना प्रशासकीय किंवा पोलीस सेवेतील अधिकार्‍यांना बर्‍याचदा ‘आले सरकारच्या मना’ असं वागावं लागतं. खरंतर त्यांनी कायदा- नियम यांचीच कास धरायची असते. कारण हे अधिकारी केंद्र सरकारच्या नियुक्तीनुसार या पदांवर बसलेले असतात. पण त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारांना अपेक्षित असलेल्या गोष्टी करून आपलं उखळ पांढरं करून घेण्याचा सपाटा काही आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांनी गेल्या काही वर्षात लावला आहे. एकेकाळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासमोर ‘येस सर’ करणार्‍या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी एका सरकारला, त्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या राजकीय वारसालाही अडचणीत आणले आहे. परमबीर सिंह यांचा जवाब म्हणजे, हम तो डुबेंगे सनम,आपको भी ले डुबेंगे, अशाच धाटणीचा आहे.
