पालकांची मानसिकता बदलायला हवी

राज्य मंत्रिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच नागपुरात संपले. यावेळी अनेक मुद्यांवर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला असतानाच पुन्हा एकदा मराठी शाळेच्या मुद्यांवर परिषदेत वादळी चर्चा झाली. या चर्चेत पुन्हा एकदा पालकांच्या मानसिकतेचा प्रश्न समोर आला असून मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची मानसिकताच दिसून येत नसून त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे,असे बोलले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण कट्ट्यावर घेतलेला आढावा.

मराठी भाषा वाचवायला हवी. मराठी शाळा वाचवायला हव्यात असं पोटतिडकीने बोलणारे राजकारणी आणि अनेक लोक आपल्या आजूबाजूला असतात; पण या पोटतिडकीने बोलणार्‍यांपैकी किती जणांची मुलंं नक्की मराठी शाळांंमध्ये शिकतात? असा प्रश्न मनात उद्भवल्याशिवाय राहात नाही. सद्यस्थिती हीच आहे. मराठी शाळांची दुरवस्था नक्की का झाली आणि त्यासाठी नक्की जबाबदार कोण असे असंख्य प्रश्न उभे राहतात. मुळात मराठी भाषा का टिकत नाही. कारण प्रत्येकाला इंग्रजी भाषा महत्त्वाची वाटते आणि मराठी भाषा बोलायला लाज वाटणारीही माणसं आजूबाजूला वाढू लागली आहे. इतर राज्यातील लोकांना त्यांची भाषा हा त्यांचा अभिमान वाटतो मग मराठी भाषेसंदर्भातच ही दुरवस्था का? त्याचं कारण अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही आपल्या मुलांना मराठी शाळेत शिकवायला पाठवयाचं नाही. मुंबईतील आज मराठी शाळांंची तर अत्यंत गंभीर अवस्था झालेली आहे. मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळांची पटसंख्या कमी कमी होत असून ही घसरण कशी थांबणार यावर केवळ चर्चा होतात. पण त्यावर कोणतीही पावलं उचलल्याचं दिसून आलेलं नाही. ही दुरवस्था केवळ मुंबईपुरतीच मर्यादित नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या मराठी शाळांची दुरवस्था दिसून येत आहे आणि यासाठी केवळ सरकार नाही तर आपणही जबाबदार आहोत असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही.

मराठी शाळांच्या तुलनेत हिंदी, ऊर्दू आणि गुजराती शाळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र वाढताना दिसत आहे. इतर भाषिक आपली भाषा टिकवण्यासाठी आपल्या मुलांना मातृभाषेत शिकवण्याचा अट्टाहास करत असताना दिसतात, मात्र मराठी पालक आपल्या मुलांना मराठीतून शिक्षण देणे योग्य समजत नाहीत. अनेक सर्वेदेखील यासाठी करण्यात आले आहेत. पण प्रत्येक सर्वेतून हेच सिद्ध झाले आहे. जुलै २०१८ मध्ये साधारण १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला होता. पण पुन्हा एकदा त्यातून घुमजाव करत राज्य सरकारने अचानक ५१७ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला; पण या सगळ्याचा परिणाम मुंबईतील मराठी शाळांपेक्षाही ग्रामीण भागातील मराठी शाळांवर अधिक होताना दिसून आला आहे.

मराठीसाठी टाहो फोडणार्‍या अनेक नेत्यांची मुलं मात्र सर्रास इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेताना दिसत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता असणार्‍यांनाही मराठी शाळांची दुरवस्था न दिसावी यापेक्षा वाईट ते काय? मराठी शाळांंच्या विकासासाठी बजेटमध्ये अशा किती तरतुदी करण्यात आल्या आहेत? त्यापैकी किती माहिती लोकांना आहे? मराठी शाळांचा दर्जा घसरला अशी बर्‍याचदा पालकांची कुरकूर ऐकू येते. पण हा दर्जा टिकवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आणि पालकांनीही नक्की काय प्रयत्न केले आहेत? मुंबईतील काही क्षेत्रांमध्ये तर मराठी शाळा आसपासही नाहीत. मराठीच काय अगदी एसएससी शिक्षणाच्या शाळाही आसपास दिसून येत नाहीत. अशावेळी ज्या पालकांना आपल्या मुलांना मराठी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून द्यायचा असेल त्यांनी नक्की काय करायचं? असे बरेच मराठी पालकही आहेत ज्यांना नाईलाजाने इंग्रजी शाळांमध्ये आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घ्यावा लागला आहे. असं असताना हे पालिकेचे अथवा राजकारणी लोकांचे अपयश आहे असं म्हटलं तर चुकीचे ठरेल का?

पालिकेच्या असो अथवा अन्य मराठी शाळांमध्ये शिकवणार्‍या शिक्षकांचा दर्जा, विद्यार्थ्यांसाठी लागणार्‍या सोयीसुविधा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह या सर्वांचं व्यवस्थापन नीट होत आहे का? केवळ मराठी शाळा टिकत नाहीत अशी आरोळी ठोकली जाते. पण खरं तर मराठी शाळांची दुरवस्था होण्यात प्रत्येकाचा तितकाच हात आहे. पण ही मराठी भाषा आणि शाळांसाठी नक्कीच शोकांतिका आहे असं म्हणावं लागेल. एकेकाळी नावाजलेल्या मराठी माध्यमांंच्या शाळा या आता विद्यार्थी जमवतानाही आटापिटा करताना दिसत आहेत. आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी अनेक मराठी शाळांमधील शिक्षक हे घरोघरी जाऊन मुलांना मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घालण्यासाठी एक प्रकारे पालकांना पटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं चित्रही अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. ही खरं तर शिक्षण आणि शिक्षक या दोघांसाठीही शोकांतिक असल्याचं दिसून येत आहे. असं असूनही मराठी शाळांमधील मुलांची संख्या मात्र वाढताना दिसत नाही.

दरम्यान गावामधील मराठी शाळांची गत तर अगदीच वाईट आहे. शाळेसाठी मोठी जागा नाही. मुलांना बसायला बाकडे नाहीत, तर काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाही. स्वच्छतेचा तर दूरपर्यंत काही संबंध नाही. वर्गात शिकवायला येणारे शिक्षक व्यवस्थित प्रशिक्षित आहेत की नाही याचीही खात्री दिसून येत नाही. असं असताना मराठी शाळांमध्ये आपले पालक पाल्याला का प्रवेश मिळवून देतील असा प्रश्नही विचारण्यात येतो. ही अतिशयोक्ती नसून अनेक गावांमधील सत्य परिस्थिती आहे. इतकंच नाही जे शिक्षक आहेत त्यांना वेठीला धरून राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून अगदी जनगणनेपासून ते पोलिओ लसीकरण अथवा अन्य अशैक्षणिक कामांनाही जुंपलं जातं. ज्या शाळेतील शिक्षकांची ही अवस्था आहे त्या शाळेतील मुलांना नक्की किती न्याय मिळणार असाही विचार पालकांकडून केला जातो. त्यामुळे अगदी गावागावातूनही इंग्रजी माध्यमात मुलांना शिकवण्याचा कल वाढला आहे. कारण किमान त्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांना योग्य शिक्षण मिळेल असा पालकांचा समज असतो.

हे सर्व करूनही मराठी शाळांमधील शिक्षकांसाठी प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे या सगळ्या अशैक्षणिक कामातून नक्की मुलांना शिकवायचं तरी कसं? मराठी शाळा अथवा शिक्षणाची गुणवत्ता तरी कशी टिकवायची? आज मराठी शाळा आणि त्या शाळांमधील शिक्षकांची खरंच दुरवस्था झाली असून अनेक शिक्षक अस्वस्थ आणि अस्थिर झालेले दिसून येतील. मराठी शाळांचा दर्जा घसरतो आहे, तसंच इंग्रजी शाळांची क्रेझ आणि एका बाजूला स्टाईलही वाढत चाललेली दिसून येत आहे. काही ठिकाणी मराठी भाषा आणि शाळा वाचवण्यासाठी हातावर मोजता येतील अशा लोकांचे स्तुत्य उपक्रम आणि प्रयत्नही चालू आहेत. पण तरीही मराठी शाळांचा दर्जा आणि अन्य गोष्टी अशाच घसरत राहिल्या तर ही दुरवस्था अजून बिघडत जाईल हीच भीती आहे. या शाळांच्या दुरवस्थेला जितकं सरकार जबाबदार आहे तितकेच पालक म्हणून आपणही जबाबदार आहोत. पण आता किमान मराठीचा टाहो फोडणार्‍या या सरकारने कुठेतरी टेकू लावत पुन्हा एकदा मराठी शाळांना सुवर्ण दिवस मिळवून देण्याची गरज आहे. सध्या मराठी शाळा हा शेवटचा श्वास घेत असून व्हेंटिलेटरवर आहेत आणि त्याला ऑक्सिजन मिळवून देण्याची गरज आहे असं म्हटलं तर नक्कीच वावगं ठरणार नाही.