सार्‍या देशाला कोरोनाची दुसरी लाट जो अभूतपूर्व तडाखा देत आहेत, त्या लाटेचे तरंग देशभरातील न्यायव्यवस्थेत उमटू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोनास्थितीची स्वत:हून दखल घेतली असून, कोरोनाची ‘सध्याची स्थिती हाताळण्यासाठी तुमची योजना काय आहे,’ असा प्रश्न केला आहे. सरन्यायाधीशांच्या या खंडपीठाने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांना न्यायमित्र म्हणून नेमलेही आहे. देशातील स्थिती आणीबाणीची आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. भारतीय राज्यघटनेत औपचारिकपणे आणीबाणी लावण्याची तरतूद तीन प्रकारची आहे.
परचक्र, आर्थिक संकट आणि देशांतर्गत घटनात्मक यंत्रणा राबविण्यातील अपयश. कोरोनाचे संकट औपचारिकपणे आणीबाणीच्या व्याख्येत बसते की नाही हे महत्त्वाचे नसून, देशातील समाजजीवन, अर्थकारण आणि सामान्य नागरिकांचे आरोग्य हे सारेच महासंकटात सापडले आहे. याहून दुसरी मोठी आणीबाणीची स्थिती काय असू शकते? महाराष्ट्रात दिवसागणिक पन्नास हजाराच्या घरात रुग्ण सापडत आहेत. तर शेकडो जणांचा मृत्यू होतोय. महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. ऑक्सिजनपासून सर्व गोष्टींचा तुडवडा जाणवतोय. हे केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशांतील इतर राज्यांमध्ये देखील हिच परिस्थिती आहे. राजधानी दिल्लीत एका खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजनचा दबाव कमी झाल्याने गेल्या २४ तासांत २५ जणांचा मृत्यू झाला.
देशात एकप्रकारे आरोग्याची आणीबाणी लागली आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट आहे. या लाटेचा तडाखा सर्वांनाच बसला आहे. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी ज्या गुजरात मॉडेलवर निवडून आले, त्या गुजरातमध्ये अक्षरश: रस्त्यांवर, रुग्णालयाच्या गेटवर लोकांचा मृत्यू होत आहे. लोकांचा ऑक्सिजन अभावी तडफडून मृत्यू होतोय. रुग्णांना बेड मिळत नाहीत. रेमडेसिवीरसारखी आवश्यक औषधांसाठी वणवण फिरावं लागतंय. रुग्णालय आणि स्मशानभूमीतील फरक नाहीसा झाला आहे. रुग्णालयात कोरोनाच्या रुग्णांना बेड मिळत नाहीत. कोविड व्यतिरिक्त इतर गंभीर आजारांच्या रुग्णांवर उपचार होत नाहीत. केमोच्या रुग्णांनाही परत जावं लागत.
रुग्णालयाच्या बाहेर रुग्णवाहिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. रूग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्ण रुग्णवाहिकेत तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. रुग्णवाहिकेतच जीव सोडत आहेत. ज्यांना आयसीयूची आवश्यकता आहे त्यांना जनरल वॉर्डही मिळत नाहीत. ज्यांना जनरल वॉर्डची गरज आहे त्यांना परत पाठवलं जात आहे. मृतदेह स्मशानभूमीवर नेण्यासाठी गाड्या कमी पडत आहेत. सुरतमध्ये इलेक्ट्रिक स्मशानभूमीत एवढ्या प्रमाणात मृतदेहांना अग्नी देण्यात आला की तिथली चिमणी वितळल्याचं समोर आलं आहे. वर्तमानपत्रांची पानं मृत व्यक्तींच्या शोकसभेच्या जाहिरातींनी भरत आहेत. रुग्णवाहिका कमी पडत आहेत. या सगळ्याला जबाबदार कोण?
आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याला सरकारकडे मग ते राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, त्यांच्याकडे एक वर्षाचा कालावधी होता. कोरोनाची दुसरी लाट येणार हे माहिती होतं. असं असतानादेखील देशामध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. मोठ्या प्रमाणात गर्दी करुन प्रचार करण्यात आला. कोरोना आहे की नाही हे सर्व विसरून मोठ्या प्रमाणात गर्दी करू लागले. या प्रचारात राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी कोणत्या मुद्यांवर मतं मागितली? मुख्य मुद्दे यातून भरकटताना दिसले. जो काही प्रचार दिसला तो धर्मावरुन, मंदिर मशीदीवरुन, पुतळ्यांवरुन…आणि या प्रचाराला लोक बळीसुद्धा पडले.
महाराष्ट्रात गेल्या तीन दिवसांत दोन दुर्दैवी घटना घडल्या. नाशिकमध्ये ऑक्सिजन टाकीला गळती लागल्याने २४ जणांचा मृत्यू झाला. ऑक्सिजनचा साठा जसा संपला, ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झाल्यावर माणसं तडफडून मेली. माझी आई मेली… अर्धा तास ऑक्सिजन बंद… फडफड कोंबडीसारखी उडत होती, कोणी नाही आलं तिच्यासाठी…मरून गेली…मेली ती…सगळे मेले…माझी मम्मी नाही वॉर्डात जेवढे होते तेवढे सगळे तडफडून मेले… नाशिक येथील त्या माऊलीचा व्हिडिओ अंगावर काटा आणतोय… त्याचवेळी अंबाजोगाईतील एसआरटी हॉस्पिटलमध्ये तब्बल अर्धा तास ऑक्सिजन बंद होता. तेथेही सहा रुग्णांचा तडफडून मृत्यू झाला आहे.
कोरोनाच्या दुसर्‍या स्ट्रेनने सगळी आरोग्य यंत्रणाच तडफडत आहे. दोष कुणाला द्यायचा? आम्हाला मंदिरं हवीत, मशीदी हव्यात, आम्हाला गावोगाव समाजमंदिरं हवीत… आम्हाला निधी हवाय…आमच्या सप्ताहातील एखादी पंगत नेत्याने उचलायला हवी… आमच्या नेत्याने बुथवाईज किती वाटले? आमचा नेता कुण्या मोठ्याचा वारसदार हवाय… तर आणि तरच आम्ही त्यांना मतदान करू… भलेही आम्ही मतदानादिवशी एखाद्याचा मुडदा पाडू… पण आम्ही आमच्या नेत्यासाठी मागे हटणार नाहीत…या सगळ्याचा फटका आता तुम्हा आम्हा सर्वांना बसतोय.
भारताच्या राज्यघटनेत प्रत्येक माणसाच्या मताला किंमत एकसारखीच आहे. प्रत्येक माणसाचे नागरिक म्हणून असणारे हक्क सारखेच आहेत. मात्र तरीही आपण आर्थिक, सामाजिक पातळीवर समान नाहीत. याला कारणीभूत असणार्‍या शेकडो गोष्टी आहेत. ज्या सहज बदलणे शक्य नाही आहे. त्यामुळे मूलभूत गोष्टी अन्न-पाणी, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या किमान बाबी सगळ्यांना पुरवाव्या हे लोककल्याणकारी राज्याचे पहिले कर्तव्य आहे. मग आपण आपल्याला असलेला मताधिकार नोंदवताना नेमक्या कुठल्या गोष्टी पाहतो? इथे मताधिकार नोंदवणे म्हणजे फक्त लोकसभा-विधानसभा मुळीच अपेक्षित नाही.
ग्रामपंचायत निवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत राज, विधानसभा आणि लोकसभा याच क्रमाने आपण मताधिकार नोंदवतो, तेव्हा या वरच्या मूलभूत बाबींपैकी किती गोष्टींची मागणी आपण उमेदवाराकडे करतो किंवा विचारतो, आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला या गोष्टींसाठी आपण प्रश्न विचारतो? कोविड निमित्ताने हा प्रश्न आपण आपल्या स्वतःला विचारणार आहोत का? आरोग्यसेवांचे नेमके स्वरूप काय असावे, सार्वजनिक आरोग्य सेवा कशा असाव्यात? याबद्दल आपण लोकप्रतिनिधींना विचारतो का? आजची भयावह स्थिती पाहता आपण यामधून शहाणे होणार आहोत का?
कोरोनाने अक्षरश: सर्वांचं आयुष्य उध्वस्त करुन टाकलं आहे. अनेकांनी आपल्या जवळच्यांना गमावलं आहे. त्यावेळी या राजकीय नेत्यांना दुषणं दिली. मात्र, थोडावेळासाठी आपला आवडता नेता, आपला आवडता राजकीय पक्ष, आपल्याला पटलेली राजकीय विचारसरणी हे सगळं बाजूला ठेवून जमल्यास विचार करा. आपल्याला संविधानाने मत देण्याचा मोठा अधिकार दिला आहे. याचा पुरेपूर फायदा करुन घेतला का? आपण ज्या व्यक्तिला निवडून देतोय त्या उमेदवाराने आपल्या आवश्यक मूलभूत गोष्टी अन्न-पाणी, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण यांची पूर्तता केली का? या किमान बाबींवर आपण प्रश्न विचारला का? आपण कधी या मुद्यांवर प्रश्नच विचारलेला नाही. यामुळे आज अनेकांना ऑक्सिजनअभावी, बेड्सअभावी तडफडत मरावं लागतंय.
यापूर्वी आपण मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लीम खेळत बसलो, वेगवेगळ्या अस्मितांचे खेळ खेळत बसलो, त्यांनी आपल्याला मूर्खात काढलं. पण आता कोविडने मरणार्‍या लोकांच्या चितांच्या रांगा लागल्यावर आणि मेलेला माणूस सरणावर चढायला बारा बारा तास वेटिंग करायला लागल्यावर, ऑक्सिजनअभावी तडफडून लोक घरात प्राण सोडत असताना निदान आतातरी आपल्याला शहाणपण सूचणार आहे का? अन्न-पाणी, वस्त्र, शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था या बाबींवर आपण प्रश्न विचारणार आहोत का? या बाबी सुधारायला आपण लोकप्रतिनिधींना भाग पाडणार आहोत का? आज केंद्रात, राज्यात कुठलंही सरकार असलं तरीही त्याचा आरोग्य व्यवस्थेवर असलेला खर्च दीड दोन टक्के असतो तो निदान पाच-दहा टक्के व्हावा यासाठी आपण आग्रही राहणार आहोत का? की स्मारके, मंदिरे, जात, धर्म यासारख्या अफुच्या गोळ्या घेऊन शांतपणे मृत्यू पाहणार आहोत. या वैश्विक महामारीनंतर जे काही उरेल, जेवढे लोक मागे जिवंत राहतील त्यांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे एवढा आग्रह धरला तरी गंगेत घोडं न्हालं!
