पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमधील विविध पक्षांच्या १५ नेत्यांची गुरुवारी दिल्लीत बैठक घेतली. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर प्रथमच अशाप्रकारे काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना ते भेटले. त्यांच्याशी चर्चा केली. काश्मीरमधील ३७० कलम हटवल्यानंतर झालेल्या या चर्चेबाबत खूपच गाजावाजा झाला होता. या बैठकीत काश्मीरमधील गुपकार गटाचे नेतेही सहभागी झाले होते. ही बैठक होताना काश्मीरमध्ये चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. नियंत्रण रेषेलगत हाय अलर्ट देण्यात आला होता. त्यामुळे या बैठकीबाबत एक सस्पेन्स निर्माण झाला होता. मात्र बैठक शांततेत पार पडली. या बैठकीत काश्मीरमधील ३७० कलम हटवल्याबद्दल चर्चा झाली नाही, असे बैठकीत सहभागी झालेले काश्मीरमधील राजकीय नेते सांगतात. त्यावर विश्वास ठेऊन मीडियामध्ये गजावाजाही झाला.
मोदी नरमले अशी विश्लेषणे लावण्यात आली. मात्र,बैठकीत ३७० कलमाबाबत चर्चा झाली नाही, हे कोणीही मान्य करायला तयार नाही. कारण काश्मीरचा विषय मग तो विकासाचा असो की, प्रगतीपथावर जाण्याचा तो ३७० कलमाच्या उल्लेखाशिवाय चर्चेशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. बैठकीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक राजकीय नेत्याने, अगदी काँग्रेससह, काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे मोदींसोबतची बैठक त्यावरील चर्चेशिवाय झाली, हे मान्य करणे सहाजिकच शक्य नाही. मग तो विषय लपवला जात आहे का? की मोदींनी ३७० कलमाबाबत या राजकीय नेत्यांचे काहीही ऐकले नाही?
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ब्रिटिश सत्ता आणि संस्थानिक राजे नबाबांची संस्थाने, यात भारत विभागला गेलेला होता. पण स्वातंत्र्यानंतर एकच कायदा सर्वांना लागू करणे व प्रत्येकाला समान नागरिकत्व देणे, यासाठी झालेल्या तरतुदीनुसार देशातली पाचशेहून अधिक संस्थाने व राज्ये संघराज्यात विलीन करण्यात आली. जे नबाब राजे त्यात यायला तयार नव्हते, त्यांच्यावर लष्करी कारवाईचा बडगा उचलून कारवाईचा इशारा देण्यात आलेला होता. तर काहींना वाटाघाटीतून सहभागी करून घेण्यात आले. त्यापैकीच जम्मू काश्मीर हेही एक राज्य आहे. त्याला वेगळा कायदा वा दर्जा असायचे काही कारण नाही. पण खंडप्राय देशातील विविध राज्ये व त्यांच्या खास जीवनशैलीला आश्रय व अभय देण्यासाठी काही सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच काश्मिरचे विलीनीकरण करताना तिथले जुने कायदे व परंपरांचा समावेश व्हावा, याला मान्यता दिलेली होती.
त्यात जम्मू प्रदेशात काश्मिरी लोकसंख्येचे अतिक्रमण होऊ नये, म्हणून १९२८ व १९३२ साली जे आदेश तिथल्या डोग्रा राजाने लागू केलेले होते, त्यांचा समावेश ३५-ए कलमात करण्यात आला. म्हणजे मुळातच हे आदेश काश्मिरी अतिक्रमणाच्या विरोधातले व जम्मूच्या जनतेला संरक्षण देण्यासाठी होते. पण ३५-ए कलमात येताना ते संपूर्ण राज्यासाठी गणले गेले. गेली सत्तर वर्षे त्याचाच आडोसा घेऊन काश्मिरात धुमाकुळ घातला गेलेला आहे. खरेतर केव्हाच या ३५-ए कलमाचा निकाल लावून ही समस्या संपुष्टात येऊ शकली असती. पण राजकारणाने तसे होऊ दिले नाही. ३७० व ३५-ए अशा कलमांचा बागुलबुवा करून नेहमीच काश्मिरी वेगळेपणा जपण्याचा प्रयास तिथल्या फुटीरवादी व दिल्लीतल्या उदारमतवादी गटाने केलेला आहे. त्यामुळे़ परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. कारण या कलमे व तरतुदीला आडोसा घेऊन इथे फुटीरवाद माजवला गेलेला आहे.
वास्तवात ३७० कलम हेही कायमची घटनात्मक तरतूद नाही. संस्थाने संघराज्यात विलीन करण्यापुरता त्याचा विषय होता. त्याचा उल्लेखही घटनेत हंगामी असाच झाला आहे. पण सत्तर वर्षे होऊन गेली व बाकीची सर्व संस्थाने भारतीय संघराज्याशी एकजीव होऊन गेलेली असताना काश्मीर मात्र वेगळी चूल मांडून बसलेला आहे. कारण ह्या कलमांविषयीचा गैरसमज होय. घटनेतली तरतूद भासवून त्याला हातही लावणे म्हणजे पाप, असा गदारोळ नेहमी माजवला गेला. तशी खरेच वस्तुस्थिती असेल, तर अब्दुलापासून मुफ़्तीपर्यंत तमाम काश्मिरी नेते व फुटीरवाद्यांचे पाठीराखे कशाला घाबरले आहेत? ही दोन्ही कलमे व त्यांची घटनेतील तरतूद खरीच असेल, तर सुप्रीम कोर्टातही ती कायम राखली जातील. मोदी सरकार असो किंवा आणखी कुठले सरकार असो, त्यांना सुप्रीम कोर्ट ह्या कलमांना हात लावू देणार नाही.
ज्या सुप्रीम कोर्टाने भारतीय सेना व सुरक्षा दलांना काश्मिरातील दगडफेक्यांवर पेलेटगन चालवण्याला प्रतिबंध लावला; तेच कोर्ट घटनेतील तरतुदीशी मोदी सरकारला खेळू देणार नाही याविषयी प्रत्येकाने निश्चिंत असायला काहीही हरकत नाही. पण त्यात घटनात्मकता व न्याय नसेल, तर सुप्रीम कोर्टच ती कलमे निकालात काढू शकेल ना? ह्याचीच अशा बदमाशांना खात्री आहे. म्हणून ते कोर्टात जाण्याच्याच विरोधात आहेत. मुळात त्या कलमांवर कोर्टात चर्चाच नको आहे, सुनावणीच नको आहे ना? कारण सुनावणी झाली तर सत्य चव्हाट्यावर येईल आणि आजवरचा खोटेपणाच निकालात काढला जाईल. कारण काश्मिरसाठी कुठलाही खास दर्जा वा वेगळेपणाला घटनेत स्थान दिलेले नाही वा तशी सोय ठेवलेली नाही.
३७० या एका कलमाने फुटीरवादाला खरे खतपाणी घातलेले आहे. कारण त्यामुळे काश्मिरींना भारतात सर्व अधिकार मिळू शकतात. पण कुणा भारतीयाला काश्मिरात कुठलाही आधिकार उपलब्ध नव्हते. हुर्रियतच्या नेत्यांच्या मालमत्ता दिल्ली वा मुंबईत आहेत. पण कुणा बिगर काश्मिरी भारतीयाची काश्मिरात कुठे मालमत्ता नाही. ही अडचण या ३७० कलमाने करून ठेवलेली आहे. संसदच ते कलम रद्दबातल झाले. मोदी व भाजपाला तितके बळ संसदेत मिळाले आणि हे कलम निकाली काढण्यात आले. तसे झाल्यामुळे कुठलाही भारतीय मुंबई वा बंगलोरला जाऊन स्थायिक होतो, तसा काश्मिरात स्थायिक होऊ शकेल. अशा करोडो भारतीयांना तिथे नेऊन वसवले, तरी काश्मिरीयत नावाचे थोतांड आता निकालात निघणार आहे. पाकिस्तान व्याप्त काश्मिरात तसे झालेले आहे. इथेही तसे होऊन हुर्रियत वा काश्मिरीयतची मस्ती क्षणार्धात संपुष्टात येणार आहे. सध्या त्याचीच पूर्वतयारी चालू आहे. काश्मिरात ३७० कलम लागू असतानाही त्याचा आडोसा घेऊन चाललेल्या उचापतींना आता वेसण घालण्यात आली आहे.
मोदींनी या नेत्यांना जेव्हा चर्चेला बोलावले तेव्हा त्यांची पाचावर धारण बसली होती. त्यामुळेच कोणीही या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचे धाडस केले नाही. बैठकीनंतर प्रत्येक राजकीय नेत्याचे वक्तव्य तपासले तर कोणीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अथवा अमित शहा यांच्याविरोधात बोलण्याचे धाडस केलेले नाही. काश्मीरमधील निवडणुका आणि तेथील परिस्थितीबद्दल बोलण्यात त्यांना जास्त अस्था होती. इतकेच नव्हेतर काश्मीरमधील पंडितांचे सरकारने काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करावे अशी भाषा हे नेते आता बोलू लागले आहेत. हा बदल फक्त आणि फक्त काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द झाल्यामुळे झाला आहे. अनेकदा आपली बळ दाखवून चर्चेला सुरुवात केली तर चर्चा अधिक सफल होते. नाहीतर कमजोरासोबत चर्चा करतानाही बलाढ्य व्यक्तीला आपली ताकद दाखवण्याची खुमखुमी लपवता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बैठकीत नेमके तेच झाले. काश्मीरमधील समस्या सोडवताना आधी बळाचा वापर आणि मग चर्चेला वाव देऊन काश्मिरीयतचे थोबाड मोदींनी फोडले आहे.