सत्तेवरच्या माणसाने कधी खोटं बोलू नये. सत्ता राबवण्याचा अधिकार त्याला असल्याने ती निरंकूशपणे जनकल्याणासाठी वापरावी. ती वापरता येत नसेल तर सत्तेत राहून उपयोग तो काय? अशा सत्तेकडून फारशा अपेक्षाही करता येत नाहीत. आपल्याला काही करता येत नाही म्हणून दुसर्‍याला दूषणं देण्याचा अधिकार राहत नाही. फार फार तर एका वर्षांपर्यंत मागल्या सरकारकडे बोट दाखवता येतं. पण त्यानंतरही बोटं दाखवणं सुरूच राहिलं की सत्ताधार्‍यांची लायकी काढली जाते. केंद्रातल्या मोदी सरकारने सत्तेची आठ वर्षं पूर्ण केल्यावर पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारमधील मंत्री आजही मागल्या मनमोहन सिंग यांच्या सरकारकडे बोटं दाखवत आहेत.
सिंग यांच्या सरकारच्या असंख्य निर्णयांमुळे आपत्तीचा फटका भारताला बसल्याच्या बाता मोदींच्या सरकारमधले मंत्री मारत असतात. दुसर्‍याला दोष दिला की आपल्याला नामानिराळं राहता येत नाही, इतकीही समज या मंत्र्यांना राहिलेली दिसत नाही. ती पंतप्रधानांनाच नसेल तर इतर मंत्र्यांना येण्याचा प्रश्नच नाही. स्वत: मोदीच अशी बोलबच्चनगिरी करतात म्हटल्यावर इतर मंत्री त्यांची री ओढणारच. मनमोहन यांच्यावर सातत्याने टीका करणार्‍यांना सिंग यांचं मोठंपण कधी कळलंच नाही. सिंग यांनी मंत्र्यांच्या आणि खुद्द पंतप्रधानांच्या टीकेला साधं उत्तरही दिलं नाही. नको त्या प्रश्नांना उत्तर न देऊन सिंग यांनी आपला बाणेदारपणा दाखवून दिला, असंच म्हणता येईल.
देश आणि जगभरात थैमान घालणार्‍या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी देशात झालेल्या लसीकरणावर बोट ठेवलं आहे. लसीकरणाच्या मोहिमा राबवण्यासाठी आपल्या देशाला दहा दहा वर्षं विदेशांची वाट पहावी लागल्याचे तारे मोदींनी तोडले आहेत. एका कार्यक्रमात बोलताना मोदींनी खोटेपणाच्या सार्‍या मर्यादा पार केल्या. आजवर ते फेकाफेक करायचे आता तद्दन खोटे बोलत आहेत. आरोप करत असलेल्या गोष्टींचा ते कोणताही पुरावा देत नाहीत. असल्या गोष्टी एककल्ली समुदायासमोर खपून जातात. पण माध्यमांमध्ये त्या टिकू शकत नाहीत. यामुळे संबंधितांचं हसं होतच. शिवाय त्यांच्यावर खोटारडेपणाचा आणि फेकूगिरीचा आक्षेपही नोंदवला जातो. आज तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर नोंदवला जात आहे. कोरोनाच्या महामारीत मध्यवर्ती सरकारने कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हीशिल्ड लसींची काय अवस्था करून ठेवली, हे सारा देश जाणून आहे. कोव्हॅक्सिनचे निर्माते आदर पुनावाला यांनी तर कमिशन मागितले जात असल्याची तक्रार करून सरकारला तोंडघशी पाडलं.
आपल्या पक्षाच्या राज्य सरकारांकडे पोतडी उघडल्याप्रमाणे लसीचा पुरवठा करणार्‍या मोदींच्या सरकारने महाराष्ट्रासह विरोधी पक्षांच्या सरकारांना लसीचा पुरवठा करताना किती खालच्या पातळीचं राजकारण केलं, हे देशातली प्रत्येक व्यक्ती जाणते. लसीकरणाच्या नावाखाली पंतप्रधान केअर फंडाच्या माध्यमातून निधीची कशी लयलूट मोदींच्या निर्णयाने केली, हेही लपून राहिलं नाही. सीएसआर फंडाचा असा गैरवापर आजवर कोणत्याच सरकारने केला नाही. या फंडाचा हिशोब देण्याची जबाबदारी सरकारची होती. पण केअरच्या नावाखाली तोही हिशोब दिला नाही. पीपीई कीटच्या नावाखाली झालेली लूट, रेमडेसीव्हीर इंजेक्शनच्या वाटपात केलेली लपवाछपवी देश विसरू शकत नाही.
या संसर्गाच्या नावाखाली हॉस्पिटल्सनी केलेली लूट तर प्रत्येकाच्या जीवाचा अंत पाहणारी होती. या सगळ्या गोष्टींना केंद्राचे धोरण सर्वस्वी जबाबदार होतं. आरोग्याच्या नावाखाली अशी कमाई याआधीच्या एकाही सरकारने केली नव्हती. कोरोनाच्या निमित्ताने सरकार कोणत्या थराचं राजकारण करू शकतं, याची जाणीव देशाला झाली. इतकं होऊनही आपली छबी व्हॅक्सिनेशनच्या दाखल्यावर ठेवून पंतप्रधानांनी आपली भलामण करून घेतली. ही सगळ्या जगाने पाहिले. हे सगळं करताना पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी मागल्या सरकारवर टीका करावी, हे अजबच म्हटलं पाहिजे.
मोदींच्या म्हणण्याप्रमाणे देशात संसर्गाच्या असंख्य आपत्ती ओढावल्या हे खरंय. यात पोलिओ, कांजण्या, हेपीटायटीस बी, टीबी, कॉलरासारख्या संसर्गाने देशात साथीच्या असंख्य आपत्ती आल्या. यातील एकाही संसर्गासाठी बाहेरील देशांकडे मदत मागावी लागली याचा संदर्भ सापडत नाही. या सर्वच संसर्गावर लसीचा शोध भारतीय शास्त्रज्ञांनी लावला. तेव्हा तत्कालीन सरकारच्या पंतप्रधान आणि आरोग्य मंत्र्यांनी कधी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली नाही की त्यांचे फोटो छापून घेतले नाहीत. याचे श्रेय त्यांनी त्या त्या तज्ज्ञांना दिले. आणि संकट आलं तेव्हा ती जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घ्यायला त्यांनी कमी केलं नाही. आपला देश संकटात होता तेव्हा त्यांनी कोणाला थाळ्या वाजवा आणि घंटा वाजवा, असे आवाहन केले नाही. विज्ञानाच्या पातळीवरच या संकटांना सामोरं जाता येईल, असा मार्ग त्या राज्यकर्त्यांनी दिला. आजवर आलेल्या संसर्गातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारला इतर देशांवर अवलंबून रहावं लागलं, या मोदींच्या वक्तव्याची करावी तितकी निर्भत्सना कमीच.
या लसींचं उत्पादन हे केवळ आणि केवळ भारतीय वैज्ञानिकांचं यश होतं. ते काँग्रेस सरकारच्या काळात झालं म्हणून त्या सरकारने कधी शोबाजी वा छबीबाजी केली नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळून आपण सुवर्ण महोत्सव साजरा करतो आहोत. या ७५ वर्षांच्या काळात देश किती पुढे गेला, हे सांगण्याचं आज हे ठिकाण नाही. पण ज्या प्रकारचा फेकूपणा मोदीं आणि त्यांच्या समर्थकांनी सुरू केलाय तो निषेधार्ह आणि लज्जास्पदच होय. तेव्हाच्या संसर्गातून बचाव करण्यासाठी देशाच्या वैज्ञानिकांनी घेतलेल्या खस्ता आणि उपसलेल्या कष्टांची अशी रेवडी उडवली जाणार असेल, तर विज्ञान कदापि मोदींना माफ करणार नाही. पोलिओ आणि कांजण्यांसारखे आजार हे भारतासाठी काळ ठरले होते. १९८८ मध्ये पोलिओने सुमारे साडेतीन लाख मुलांना आपल्या कब्जात घेतलं होतं. आज तमाम भारतीयांच्या दंडावर कोरलेलं निशाण याच लसीकरणाचं द्योतक होय. आज पोलिओचं झालेलं उच्चाटन हे याच लसीकरणाचं फलित होय. या लसीचं उत्पादन भारतात झालं आणि त्यानंतर ते जगभर वापरलं गेलं.
क्षयरोग निर्मूलनासाठी बीसीजी लसीकरणातही भारताने मिळवलेलं यश अबाधित होतं. त्याआधी ते अमेरिकेतही बनवलं गेलं आणि त्यासाठी चक्क १०० डॉलर इतकी रक्कम आकारली जात होती, हे मोदींना ठावूक नसावं. तेव्हा भारताला स्वातंत्र्यही मिळालं नव्हतं. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारताने यात प्रगती केली आणि देशवासीयांना १०० डॉलरची लस फुकट मिळवून दिली. ‘नॅशनल स्मॉलकॉज ट्युबरक्यूलोसीस कंट्रोल प्रोग्राम’ आपल्या देशाने १९६२ साली हाती घेतला. टीबीच्या निर्मूलनाची तेव्हा एकच मोहीम देशात सुरू झाली. विविध रोगांवर गुणकारी ठरलेल्या डीपीटी व्हॅक्सिन प्रोग्राम राजीव गांधी यांच्या काळात १९८५ मध्ये हाती घेण्यात आला. तेव्हा कॉलरासारख्या आजारांना आपण आवर घालू शकलो.
कुष्टरोगावरील लसीचं उत्पादन करणारा भारत हा जगातील तिसरा देश होता. २००५ मध्ये हाती घेतलेल्या या लसीकरणाने देशवासीयांना मोठी उसंत मिळाली. कांजण्यांवरील लस भारताने १९६५ मध्येच तयार केली. हेपीटायटीस बीचं उत्पादन १९९७ मध्ये सुरू झालं. २००९ मध्ये ओरल कॉलराचं उत्पादन झालं आणि ते इतर देशांनीही आपल्याकडून प्राप्त करून घेतलं. २०१० मध्ये जपानी तापाचं संकट देशाने लीलया दूर केलं. आजवरच्या या लसीकरणाने भारतवासींना एक पैसाही खर्च करावा लागला नाही. तरीही भारताविषयी नाकर्तेपणा पुढे करत मोदी राजकारणासाठी आपल्या देशाचा अवमान करत आहेत. पण ज्यांनी आपलं सारं कसब वापरून लसींची निर्मिती केली, त्या वैज्ञानिकांचाही मोदी अवमान करत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. केवळ मोठमोठे शाब्दिक दावे करून हे सारं कसब राखलं असं म्हणण्यावाचून पर्याय नाही.
