वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारताला चकीत करणारी एक बातमी आली आहे. रशियाचे पाकिस्तान, चीनबद्दलचे धोरण बदलत असून तो पाकिस्तान आणि चीनकडे झुकतोय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. भारताचा पारंपारिक मित्र असलेला रशिया, चीन आणि पाकिस्तानची बाजू घेणे भारताच्यादृष्टीने हितावह नक्कीच नाही. विशेषत: चीनच्या सीमारेषेवर असलेला तणाव आणि पाकिस्तानकडून सातत्याने दहशतवाद्यांची भारतात होणारी घुसखोरी पाहता रशियाचे होकायंत्र भारताकडून पाकिस्तान आणि चीनच्या दिशेने फिरणे भारताच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने धोकादायक ठरणार आहे. मागील ऑगस्ट महिन्यामध्ये जेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि परराष्ट्र मंत्री जयशंकर रशियाला गेले होते तेव्हा रशियाच्या पुढाकाराने तिथे भारताचे व चीनचे मंत्री एकमेकांना भेटले व सद्य समस्येवर त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणली गेली.
त्यामुळे रशियाचा कल कोणाकडे झुकतो आहे हे एक कुतूहल तेव्हापासून सर्वांच्या मनामध्ये आहे. मुळात भारताच्या मंत्र्यांनी रशियाला जाण्याची गरजच काय होती इथपासून ते जरी तिथे गेले तरी चिनी मंत्र्यांना भेटायची गरज काय होती आणि भेट चर्चा झालीच तर रशियाच्या पुढाकाराची गरज काय होती, असे प्रश्न आज साहजिकच विचारले जात आहेत. यामधून असे सूचित केले जात आहे की अशाप्रकारे चीनसोबत चर्चेची गरज भारताला होती आणि आपण गळ घातल्यामुळे पुढाकार घेण्यासाठी रशिया तयार झाला व त्याने चर्चा आयोजित केली. म्हणजेच भारताचे पारडे हलके असून मोदी सरकार कूटनीतीमध्ये अपयशी ठरले आहे असा सूर विरोधक लावताना दिसतात.
आपली बाजू कमकुवत म्हणून मोदी सरकारने रशियाला मध्यस्थ बनवून चीनला शांत केले असे मोदींचे विरोधक म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे बघायला हवे आहे. भारताचे सामरिक सामर्थ्य इतके आहे की पाकिस्तान आता आपल्या खिजगिणतीतही नाही. तसेच चीनसोबतच्या युद्धाची काळजी नाही. आपले सैन्य विजयश्री खेचून आणेल यावर सर्वांचा विश्वास आहे. मोदी सरकारदेखील युद्धासाठी आवश्यक पैसे आणि साधने सैन्याला देऊ करेल तसेच कूटनीतीमध्ये सैन्याच्या हालचालींना पूरक नीती ठेवेल याचीही खात्री लोकांना आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की संकट आलेच तर कोणते देश आपल्या बाजूने उभे राहतील याची खरी चिंता आपणाला लागली आहे. अशी शंका मनात रेंगाळावी यालाही भक्कम कारण आहेच. 1971 च्या युद्धामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने मोहीम आवरती घ्यावी म्हणून भारतावर दडपण आणण्यासाठी अमेरिकेने आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरामध्ये पाठवले तेव्हा त्याच्या तोडीस तोड जबाब देत रशियानेही आपले आरमार उपसागरामध्ये पाठवले होते.
शिवाय हा प्रश्न जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर चर्चेसाठी घेतला गेला तेव्हा रशियाने व्हेटो वापरून भारताची पाठराखण केली होती. सर्वसामान्य भारतीय माणूस आजही रशियाचे हे उपकार विसरलेला नाही. इतके की 1965 च्या लढाईमध्ये रशियानेच पुढाकार घेऊन जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानची ताश्कंद येथे बैठक घडवून आणली आणि समझोताही केला. तेव्हा रशियाने आपल्याला फसवल्याची भावना इथल्या जनतेमध्ये होती कारण रशियाच्या भूमीवरच करारावर सह्या झाल्यानंतर आपले पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अकस्मात निधन झाले होते. पण ताश्कंदचे दुःख विसरावे अशी मदत रशियाने 1971 च्या युद्धामध्ये केली आणि जणू काही ताश्कंदचे पाप धुवून टाकले असे भारतीयांना वाटते. त्यामुळे 1971 च्या युद्धापासून रशिया भारताला मदत करेल असे अढळ समीकरण भारतीयांच्या मनात ठसले आहे. शिवाय अमेरिका मात्र बेभरवशाची आहे असेही आपल्याला वाटत असते.
अफगाणिस्तानचा अनुभव लक्षात घेता अमेरिका आज सोयीचे आहे म्हणून मदत करेल आणि वारे फिरताच आपल्याला वार्‍यावर सोडून निघूनही जाईल ही भीती भारतीयांना सतावत असते. ही सर्व गणिते जुळवण्याचा उपद्व्याप आपण करतो कारण भारतापेक्षा चीनचे पारडे जड आहे, असे आपण मनात घेतले आहे. आणि अशावेळी कोणीतरी भरवशाचा मित्र सोबत असावा अशी धारणा आहे. या संघर्षामध्ये अमेरिकेने मात्र भारताला वार्‍यावर सोडले होते, असे आपण अनुभवले आहे. मग आजदेखील कोणीतरी आपल्या मदतीला असण्याची गरज आहे आणि अनुभवांती अमेरिका काही मदत करणार नाही, केली तर रशियाच करेल हे समीकरण आपल्या डोक्यामध्ये घट्ट बसले आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये बदलती समीकरणे पाहता अमेरिका काय किंवा रशिया काय भारताला कोणती आणि कशी मदत करणार हा यक्षप्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर कोणताही तज्ज्ञ सोपे करून सांगत नाही म्हणून चलबिचल अधिकच वाढते आहे.
रशियाने पुढाकार घेऊन भारत-चीन अशी बैठक घडवून आणण्याआधी मोदी सरकार कसे अमेरिकेच्या आहारी जात आहे याची रसभरीत वर्णने चालली होती. आणि आता रशियाने पुढाकार घेतल्याबरोबरच आपण कमकुवत असल्याचा साक्षात्कार मोदी विरोधकांना झाला आहे. शिवाय रशिया आणि चीन दोघेही कम्युनिस्ट तेव्हा अखेर रशिया खरी मदत चिन्यांनाच करणार हे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे. ही सर्व समीकरणे उच्चरवाने सांगणारे विश्लेषक आजसुद्धा शीतयुद्धाच्या छायेत जगत असून हे 1971 वर्ष नसून 2020 आहे याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. मुळातच चीन व रशिया कम्युनिस्ट असूनही माओ यांच्या काळापासूनच एकमेकांच्या विरोधात ठाकले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यामधील वितुष्टाला खतपाणी घालत अमेरिकेने चीनशी दोस्ती करून रशियाचा किंबहुना त्या काळातील सोव्हिएत संघाचा भूराजकीय प्रभाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी चीनला तो सर्व प्रकारे मदत करत होता. तेव्हा या दोन राष्ट्रांना आपण कम्युनिस्ट असून एकमेकांविरोधात एका भांडवलशाही राष्ट्राच्या तालावर नाचतो आहोत याचे महत्व वाटत नव्हते. पण आजच्या घडीला मात्र विश्लेषकांना ही दोन कम्युनिस्ट राष्ट्रे एकत्र येतील आणि भारताला किंबहुना मोदींना फसवतील अशी खात्री वाटते आहे. गेला बाजार निदान ते तसा प्रचार तरी करत आहेत.
पहिले म्हणजे कोणताही देश मग तो रशिया असो की अमेरिका शंभर टक्के बाबींकरिता आपल्या पाठीशी उभा राहणार नाही. जगामध्ये कोणीही सदावर्त घालत नसते. आपले रक्षण आपल्यालाच करायचे आहे आणि मुख्य म्हणजे आपल्या बळावरती कोणी मदतीला येईल असे गणित ना ठेवता हे पक्के आहे. आता वरून मिळेल ती मदत आपली म्हणायचे. यामधला अमेरिका तर स्वभावानुसार एका एका संघर्षामध्ये कोणाला मदत करायची ते ठरवतो त्याच्या लेखी सहसा दीर्घकालीन मित्र व अमित्र याची गणिते नसतात. म्हणून नेमका संघर्ष सुरू असेल तेव्हाची परिस्थिती बघून अमेरिका मदतीला येईल की नाही याचे उत्तर मिळेल आता ते मिळू शकत नाही. दुसरे गणित लक्षात घेतले पाहिजे की कम्युनिस्ट आहेत म्हणून रशिया आणि चीनचे सख्य आहे आणि अशा मैत्रीसाठी ते दोघेही एकत्र राहतील आणि भारताला वार्‍यावर सोडतील असे गृहीत धरता येत नाही. किंबहुना आज परिस्थिती फारच बदलली आहे आणि त्याची नोंद आपल्याला घेतली पाहिजे.
