ठाण्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये जी झपाट्याने प्रगती केली आहे मग ती प्रगती बांधकाम क्षेत्रातील असो व्यापार उद्योगातील असो अथवा महापालिकेच्या तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून झालेली मोठी विकास कामे असोत ठाणे हे निवास करण्यासाठी सर्वाधिक पसंतीस उतरलेले शहर आहे. त्यामुळेच ठाणे शहराला, येथील घडामोडींना, राजकीय चळवळींना नेहमीच एक महत्व असते. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना महापालिकेतील सत्तेची पहिली वाट ही ठाणेकरांनी दाखवली. त्यामुळे शिवसेनेच्या इतिहासात ठाण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात आजही जिल्ह्यांचा विकास, शहरांचा विकास अथवा तालुक्यांचा विकास हा तेथील स्थानिक राजकीय नेतृत्वावर अधिक अवलंबून असतो. शिवसेनेचे दिवंगत जिल्हाप्रमुख स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या कानाकोपर्‍यात, गावखेड्यात शिवसेनेच्या शाखांची पायाभरणी करून शिवसेनेचे कार्य जनमानसापर्यंत पोचवले.
शिवसेनेचे ठाणे… ठाण्याची शिवसेना … हे गीत देखील ठाणे शहरावर असलेली शिवसेनेची छाप प्रकर्षाने जाणवून देते. त्यामुळेच केंद्रात आणि राज्यात कुणाचीही सत्ता असली तरी ठाणे महापालिकेवर मात्र शिवसेनेचा भगवा फडकला पाहिजे ही शिवसेनेची किंबहुना मातोश्रीची ठाणेकरांकडून अथवा ठाण्यातील शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडून असलेली अत्यावश्यक अट आहे असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती वाटू नये. 2014 मध्ये देशात आणि राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भाजपचा जो प्रचंड झंझावात निर्माण झाला त्यात मोठमोठे वृक्ष उन्मळून पडले. मुंबईसारख्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातदेखील भाजपने स्वबळावर 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत तब्बल 82 जागांवर मुसंडी मारत शिवसेना नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे केले. असे असतानादेखील 2017 मध्ये झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख व ठाणे जिल्हा पालक मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे महापालिकेत पहिल्यांदाच शिवसेनेची एकहाती सत्ता आली.
एकनाथ शिंदे यांनी ज्या काळामध्ये ठाण्यावर शिवसेनेची एकहाती हुकूमत आणली तो काळ हा महाराष्ट्रात पूर्णपणे भाजपचा बोलबाला असलेला काळ होता. अर्थात एकनाथ शिंदे हे आता जरी अन्य राजकीय पक्षांना हवेहवेसे वाटत असले तरी त्यांचे नेतृत्व खर्‍या अर्थाने शिवसेनेत वाढले आणि फोफावले आहे. त्यामुळे शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना संघटनेमध्ये जो मान सन्मान आजवर दिला आहे त्यापेक्षा अधिक मानसन्मान हा त्यांना अन्य राजकीय पक्षांकडून मिळण्याची शक्यता आजमितीला तरी नाही. किरकोळ कुरबुरी, मतभेद हे सर्वत्र असतात त्याला शिवसेना आणि ठाणेकरदेखील अपवाद नाहीत. हे सर्व सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून ठाण्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये जे खटके उडत आहेत ते खरोखरच राजकीय वर्चस्वातून उडत आहेत की मनोरंजनाचा एक भाग आहेत, असा संभ्रम सर्वसामान्य ठाणेकरांमध्ये यानिमित्ताने निर्माण झालेला आहे.
वास्तविक राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांचे महाआघाडी सरकार गेल्या अडीच वर्षांपासून सत्तेत आहे. भाजपला सत्तेवर येण्यापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि त्याहीपेक्षा म्हणजे स्वतः सत्तेवर येण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तीनही परस्पर विचारधारेचे पक्ष हे केवळ राजकीय तडजोड म्हणून अडीच वर्षांपूर्वी एकत्र आलेले असले तरीदेखील अध्याप या तिन्ही पक्षांच्या महाआघाडीचा सूर स्थानिक पातळीवर एकमेकांमध्ये मिसळलेला दिसून येत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे महापालिकांमध्ये प्रामुख्याने शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांची मिळून सत्ता असायची आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादीला काही विशिष्ट भागांमध्ये मिळालेले पाठबळ वगळता संपूर्ण शहरातून या दोन्ही पक्षांना राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असतानादेखील पूर्णत: पाठबळ कधी मिळू शकले नाही हेदेखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष स्थानिक पातळीवर विरोधी पक्ष म्हणूनच कार्यरत राहिले.
राज्यात महाआघाडीचा प्रयोग झाल्यानंतर असा प्रयोग आगामी काळात होऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुकांमध्येही करण्याची मानसिकता राष्ट्रवादीची आहे. कारण शहरी भागांमध्ये राष्ट्रवादीची संघटनात्मक ताकद ही शिवसेनेच्या आणि भाजपच्या तुलनेमध्ये नगण्य आहे. काँग्रेसची विचारधाराच शिवसेनेच्या पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यामुळे महापालिका स्तरावर शिवसेनेबरोबर एकत्र येणे हे काँग्रेसला फारसे काही जमणारे गणित नाही. राष्ट्रवादीला मात्र शिवसेनेच्या बरोबरीने महापालिकेमधील सत्तेत भागीदार व्हायचे आहे, त्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये जे वाद पेटले आहेत ते दुर्लक्षित करण्याजोगे नाहीत.
ठाण्यातून एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने शिवसेनेला ज्याप्रमाणे नगरविकास मंत्री आणि पालकमंत्री यांचे नेतृत्व आहे त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीमधून डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड राज्याच्या मंत्रिमंडळात गृहनिर्माण मंत्री आहेत आणि ओबीसी समाजाचे प्रखर लढाऊ आणि झुंजार बाण्याचे आक्रमक नेते अशी त्यांची आजवरची प्रतिमा आहे. हे दोघेही नेते ठाणेकर असल्यामुळे आणि एकाच मंत्रिमंडळात महत्वाच्या खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री असल्यामुळे या दोघाही मंत्र्यांमध्ये राजकीय स्पर्धा असणे सहाजिक आहे. मात्र असे असले तरीदेखील गेल्या काही दिवसांमध्ये ठाण्यात जो राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे त्याने तमाम ठाणेकरांचेच नव्हे तर राज्यातील जनतेचे चांगलेच मनोरंजन होत आहे. मात्र या सार्‍यांमध्ये ज्यांनी खर्‍या अर्थाने खलनायकाची भूमिका बजावली आहे ते आहेत पूर्वाश्रमीचे शिवसेनेचे खासदार आता ठाण्याच्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष असलेले आनंद परांजपे. ठाण्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील कलगीतुर्‍यात मोलाच्या भूमिका या आनंद परांजपे आणि त्याच बरोबरीने त्यांचे शिवसेनेतील एकेकाळचे जीवलग मित्र व आताचे राजकीय हाडवैरी असलेले महापौर नरेश म्हस्के हे बजावत आहेत.
भाजपची एकहाती सत्ता राज्यात असताना जेथे शिवसेनेने अथवा एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे ठाण्यात काही चालू दिले नाही अशावेळी राष्ट्रवादी तर ठाण्यामध्ये शिवसेनेपासून बरीच दूर आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेतील सत्तेमध्ये शिवसेनेला राष्ट्रवादीला भागीदार करून घ्यायचे नाही हेच या कलगीतुर्‍यातून हळूहळू स्पष्ट होत आहे. अर्थात जिथे एकहाती सत्तेची दोरी सेनेच्या हातात आहे अशा ठिकाणी शिवसेना राष्ट्रवादीला सत्तेत सहभागी करून घेणार की नाही हा यामधील मूलभूत प्रश्न आहे. ठाण्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये भांडणे लागली आहेत त्यामागे हे प्रमुख कारण आहे.
त्यामुळे आगामी काळात होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये आघाडी होण्याची शक्यता सध्या तरी अगदी धूसर झाली आहे. अर्थात यामुळे ठाण्यातील भाजपच्या नेत्यांना उकळ्या ना फुटल्या तरच नवल होते. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये राजकीय चित्र कसे असेल त्याची रंगीत तालीम गेल्या काही दिवसांमध्ये ठाण्यामध्ये अनुभवायला मिळत आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे राज्यातील नेतृत्व या घडामोडींकडे किती गांभीर्याने बघते यावरच पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून असणार आहेत. एकनाथ शिंदे आणि जितेंद्र आव्हाड हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात, त्यातूनच ठाण्यात हा कलगीतुरा रंगत तर नाही ना, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
