एखाद्या गोष्टीचा राजकीय फायदा घ्यायचे ठरविले तर राजकीय नेतेमंडळी त्यासाठी काय करतील हे काही सांगता येत नाही. आपण काय करतोय हे लोकांना दिसतेय, त्यामुळे आपला स्वार्थ उघडा पडतोय, असे कळत असूनदेखील ते अशा काही गोष्टी करत असतात की, सामान्य जनतेच्या हाती तो प्रकार बघत बसण्याशिवाय काहीच उरत नाही. जनतेचा आपल्या सोयीनुसार वापर करायचा यालाच तर राजकारण म्हणतात. सध्या हेच राजकारण केंद्रातील मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी साकारलेल्या महाविकास आघाडीत सुरू आहे. एकमेकांना खोटे पाडण्यासाठी, जनतेच्या नजरेतून उतरवण्यासाठी ते कुठल्याही थराला जायला तयार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र ही सध्या केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार यांची रणभूमी झालेली आहे.
त्यात महाराष्ट्रातील जनता असहायपणे भरडली जात आहे. कारण मुळात सध्या जी महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेवर आलेली आहे, ती जनतेने मतदान केले होते, त्याला अनुसरून आलेली आहे. ती निवडणुकीनंतर तीन पक्षांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी आणि सत्तेसाठी जो काही समझोता केला त्यातून आलेली आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता आली खरी; पण त्यामुळे भाजपचा पार अपेक्षाभंग झाला, त्यामुळे काहीही करून हे सरकार पडले पाहिजे, यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून भाजपकडून सत्ताधारी पक्षांमधील नेत्यांना पळताभुई थोडी केली जात आहे. अनेकांच्या कार्यालयांवर, कंपन्यांवर, अगदी नातेवाईकांवर तपास यंत्रणांचे छापे पडत आहेत. राजकीय नेते, त्यांची गडगंज संपत्ती, त्यांच्यावरील छापे, प्रसारमाध्यमांमध्ये येणार्‍या बातम्या, काही दिवस चालणारी त्यांची चौकशी आणि त्यानंतर त्यांचे निर्दोष सुटणे ही जी प्रक्रिया आहे, ती लोकांसाठी आता काही नवीन राहिलेली नाही.
त्याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ हे आहेत. त्यांच्यावर दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन प्रकरणी आरोप ठेवून त्यांनी प्रचंड संपत्ती जमा केल्यावरून त्यांची चौकशी चालवण्यात आली. ईडीकडून त्यांच्या विविध कार्यालयांवर आणि मालमत्तांवर छापे टाकण्यात येत होते, प्रसारमाध्यमांतून त्यांच्या संपत्तीचे आकडे पाहून सामान्य माणसांचे डोळे दिपून जात होते. भुजबळांची जी बेनामी संपत्ती जमा केली होती, त्यावरून त्यांना काही काळ तुरुंगात राहावे लागले होते; पण त्याच भुजबळांना आता न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. शेवटी सत्याचा विजय झाला असे आता भुजबळ अगदी सोज्वळपणे सांगत आहेत. हे सगळे पाहिल्यावर ‘सत्या’ची नेमकी व्याख्या काय आहे, हेच सामान्य माणसाला कळेनासे होेतेे.
केंद्रातील मोदी सरकारने महाराष्ट्राविषयी जो काही तपासाचा पवित्रा घेतलेला आहे ते पाहता देशातील सगळे भ्रष्टाचारी लोक हे महाराष्ट्रातच आहेत असे वाटावे. कारण सगळ्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना महाराष्ट्राच्या मैदानात उतरवलेले आहेत. देशातील अन्य राज्यांमध्ये सगळे सज्जन आणि प्रामाणिक लोक राहत आहेत, केवळ महाराष्ट्र हाच दुर्जनांनी भरलेला आहे, असे चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे. राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी किरीट सोमय्या यांना त्याच खास कामासाठी नियुक्त केले आहे, असे वाटते. कारण हे गृहस्थ जेव्हा आमदार, खासदार होते, तेव्हा त्यांच्या तैलबुद्धीचा आणि चतुराईचा उपयोग करून घेण्यासाठी त्यांना कधी कुठले मंत्रीपद दिले नाही.
पण सत्ताधार्‍यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शोधून काढण्याचे त्यांचे कसब अफलातून आहे. खरे तर त्यांना एखाद्या तपास यंत्रणेच्या प्रमुखपदी नियुक्त करून समाज भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे काम मोदी सरकारने द्यायला हवे होते; पण जेव्हा भाजप आणि शिवसेनेची युती होते किंवा भाजपच्या नेत्यांवर बाजू उलटते, त्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येतात, तेव्हा सोमय्या असे काही गायब होतात की, ते शोधून सापडत नाहीत. किरीट सोमय्या यांनी ज्या अजित पवार यांच्यावर जलसिंचन खात्यातील घोटाळ्याचे आरोप केले, त्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली, त्याच अजित पवार यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांनी भल्या पहाटे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, तेव्हा सोमय्या भूमीगत झाले होते.
उत्तर प्रदेशात लखिमपूर खेरी येथे केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या अंगावर जीप घातली, त्यात चार शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे जे कुणी असे कृत्य करणारे असतील त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. शेतकर्‍यांच्या अंगावर जीप घालणार्‍या आशिष मिश्राला अटक करण्यात आली असून त्याची चौकशी सुरू आहे. या सगळ्याचे पडसाद खरे तर उत्तर प्रदेशात उमटायला हवेत; पण त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील पक्षांचे नेते पेटून उठले. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांच्या मृत्यूवरून केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी महाराष्ट्रात बंद पुकारला. उत्तर प्रदेशात जे नऊ जण मारले गेले, त्यात चार जण शेतकरी आणि चार जण भाजपचे कार्यकर्ते होते आणि एक पत्रकार होता. पण राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मात्र मोदी सरकारच्या विरोधात कंबर कसली आहे. खरे तर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी देशातील सगळ्याच राज्यांना बंदचे आवाहन केले होते; पण त्यांना तसा प्रतिसाद मिळला नाही.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना देशातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र करून तिसरी आघाडी स्थापन करायची आहे, त्या राज्यातील सरकारांनी तरी या बंदच्या हाकेला प्रतिसाद द्यायला हवा होता. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत असणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात बंद पाळायला हवा होता. पण तसे काही झाले नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने आपली ताकद ही महाराष्ट्रापुरती आहे हे लक्षात घ्यायला हवे; पण त्यांना राष्ट्रीय वेध लागलेले आहेत. त्यामुळेच शिवसेनेचे नेते संजय राऊत ‘अपने भी दिन आयेंगे,’ असे म्हणत आहेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले होते, तर त्याच वेळी काँग्रेसने देशभर मूक मोर्चाचे आयोजन केले होेते. म्हणजे याचा अर्थ काँग्रेसचा काही वेगळाच अजेंडा आहे. त्यांना राज्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीशी काही देणेघेणे नाही; पण ते सत्तेत एकत्र आहेत.
शरद पवार आणि संजय राऊत यांना केंद्रीय सत्तेचे वेध लागलेले आहेत, त्यामुळे ते केंद्रातील मोदी सरकारला खाली खेचण्यासाठी हरतर्‍हेने प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांच्या मृत्यूचा राष्ट्रीय निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रात बंद केला. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार राज्यात असताना मावळमध्ये शेतकर्‍यांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या, याचा मात्र या दोन्ही पक्षांना सोयीस्कर विसर पडलेला आहे. कोरोना लॉकडाऊननंतर नुकतेच सुरू झालेले व्यवहार पुन्हा बंद करायला लावणे, त्यासाठी जोरजबरदस्ती आणि मारहाण करणे हे खरे तर खेदजनक होते. कारण अगोदरच कोरोनामुळे लोक जखमी झालेले आहेत. राज्यात बंद घडवून लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळून महाविकास आघाडीने काय साध्य केले? फक्त लोकांचा रोष. बाकी काहीच नाही; पण त्यालाच जर हे नेते जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद म्हणत असतील तर त्यांच्यासारखे तेच हुशार असेच म्हणावे लागेल.
