Tuesday, April 20, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग विद्यापीठांमध्ये बळावणारे राजकारण

विद्यापीठांमध्ये बळावणारे राजकारण

विद्यापीठाच्या धोरणांवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निश्चित होत असते आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य हेच देशाचे भविष्य म्हटले जाते. त्यामुळे विद्यापीठांनी राजकारणापासून ‘चार हात’ लांबच रहायला हवे, असे आपण सहजपणे बोलून जातो. पण, परिस्थिती वेगळीच असते. राजकारण केल्याशिवाय कुलगुरुच होता येत नाही. राज्यातील सत्ता कोणत्या पक्षाची आहे, यावरुन कुलगुरुंची निवड होते, हे उघडपणे कोणी मान्य करणार नसले तरी हे सत्य नाकारताही येत नाही. त्यामुळे एका राजकीय विचारसरणीला धरुन राहिल्यास त्याचे फळ निश्चितपणे मिळते, हे आजवरच्या अनेक उदाहरणांवरून प्रखरपणे दिसून आले आहे.

Related Story

- Advertisement -

महाविद्यालयीन संघटनांचेे प्रतिनिधीत्व करणारे विद्यार्थीच पुढे चालून राजकीय ‘पुढारी’ होतात आणि राज्याच्या कारभार हाती घेतात. तसेच नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी हे देशातच नव्हे जगात कोठेही आपला ‘डंका’ वाजवल्याशिवाय राहत नाहीत. येथील अनेक विद्यार्थ्यांनी देशात राजकारणावर प्रभुत्व गाजवले आहे. विद्यार्थी केंद्रीत विद्यापीठांची ही ओळख आता राजकीय पुढारी घडवणारे विद्यार्थी म्हणून नावारुपास येत आहे. दिवसेंदिवस विद्यापीठांमधील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे कुलगुरुंसारख्या उच्च पदस्थ व्यक्तींना काम करणे अवघड होऊन बसले आहे.

अशाच राजकीय हस्तक्षेपाचे बळी ठरले आहेत, जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. पी. पी. पाटील. कुलगुरु म्हणून पाटील हे 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. तब्बल आठ महिने अगोदरच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केला. मूळात राजीनामा देण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली? याविषयी आता उलटसूलट चर्चा रंगलेली असताना राजकीय हस्तक्षेपामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे प्राध्यापकही खासगीत मान्य करतात. डॉ. पी. पी. पाटील यांनी 26 ऑक्टोबर 2016 रोजी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा कुलगुरु म्हणून पदभार स्वीकारला होता.

- Advertisement -

विद्यापीठाच्या धोरणांवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निश्चित होत असते आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य हेच देशाचे भविष्य म्हटले जाते. त्यामुळे विद्यापीठांनी राजकारणापासून ‘चार हात’ लांबच रहायला हवे, असे आपण सहजपणे बोलून जातो. पण, परिस्थिती वेगळीच असते. राजकारण केल्याशिवाय कुलगुरुच होता येत नाही. राज्यातील सत्ता कोणत्या पक्षाची आहे, यावरुन कुलगुरुंची निवड होते, हे उघडपणे कोणी मान्य करणार नसले तरी हे सत्य नाकारताही येत नाही. त्यामुळे एका राजकीय विचारसरणीला धरुन राहिल्यास त्याचे फळ निश्चितपणे मिळते, हे आजवरच्या अनेक उदाहरणांवरून प्रखरपणे दिसून आले आहे. या राजकीय हस्तक्षेपातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठही दूर राहिलेले नाही. कोरोनाच्या काळात विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा घ्याव्याच लागतील, असा आग्रही अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनांनी धरला. न्यायालयानेही त्यास्वरुपाचा निर्णय दिल्यामुळे विद्यापीठाला परीक्षा घ्याव्याच लागल्या. परंतु, परीक्षा घेण्यासाठी संस्था नियुक्त करताना ‘टेंडर’मध्ये अशा अटी घातल्या की त्यामुळे सर्वसामान्य संस्थांना यात सहभाग घेताच येऊ नये. परिणामी, ही निविदा प्रक्रियाच ‘मॅनेज’ केल्याचा आरोप पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांनी केला. त्याची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन कुलगुरु डॉ. नितीन करमाळकर यांनी दिले.

परंतु, चौकशी हा निव्वळ फार्स ठरणार असल्याचे वरकरणी दिसून येते. विद्यापीठांच्या बजेटमध्ये सिनेट सदस्यांचा महत्वाचा रोल असतो म्हणून यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बंधू प्रसेनजीत फडणवीस यांच्यापासून ते विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यापर्यंत सगळ्याच राजकीय नेत्यांचे प्रतिनिधी कार्यरत आहेत. अर्थात, ते चुकिचा कारभार करतात असा त्याचा सरळ अर्थ निघत नसला तरी, अप्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेप होतोच! विद्यापीठाचे कुलगुरु एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीला बांधिल असतील तर ते त्याच अंगाने विचार करतील. असाच अनुभव सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बाबतीत घडला. राज्य सरकारची परवानगी न घेताच परस्पर वरिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठाला याविषयी विचारणा केल्यानंतर विद्यापीठाने आपला निर्णय बदलला. अर्थात राज्यातील जनतेची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा झाल्यास त्याला विद्यापीठ आणि राज्य सरकार हे दोघेही जबाबदार असतील. विद्यार्थी हे अशा राजकीय कुरघोडीचे बळी ठरतात.

- Advertisement -

खासगी क्लासेस सुरू करायचे की नाही, याविषयी राज्य सरकारचे कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही. तसेच शाळा, महाविद्यालयांचेही निर्णय अनेकदा बदलण्यात आले. वर्षभरानंतर सरकार अजूनही चाचपडत असल्याचे या निर्णय प्रक्रियेतून दिसून येते. अशा परिस्थितीत विद्यापीठे हे राजकीय आखाडा म्हणून वापरली जात असल्याचे दुर्दैव या महाराष्ट्राने बघितले. विद्यापीठांचे प्रमुख अर्थात कुलपती या नात्याने राज्यपालांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील संबंध किती ‘मधूर’ आहेत, हे सर्व महाराष्ट्राला ज्ञात आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या आडून राजकीय डावपेच खेळले जात आहेत. राजकीय हस्तक्षेपांमुळेच विद्यापीठांचे कुलगुरु राजीनामा देत असल्याचे दिसून येते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.नितीन करमाळकर यांच्याकडे सध्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचा अतिरीक्त कार्यभार आहे. तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा.ई. वायुनंदन यांच्याकडे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. डॉ.पी. पी. पाटील यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर ही सर्व चर्चा सुरू झाली. विद्यापीठांची निर्मिती होणे आता आर्थिकदृष्ठ्या परवडणारे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची निर्मिती झाल्यानंतर ( 3 जून 1998) दुसरे विद्यापीठ उभारण्यात आलेले नाही.

ऐतिहासिक वारसा असलेले मुंबई विद्यापीठही गेल्या वर्षी विचित्र कारभाराने चर्चेत राहिले. परीक्षांमधील घोळ, उत्तरपत्रिका तपासण्यातील सावळा गोंधळ आणि विद्यार्थी संघटनांचे राजकारण या ‘त्रिवेणी संगमात’ विद्यापीठाची बदनामी झाली. भारतातील विद्यार्थी विदेशात शिकायला जाताना, त्या विद्यापीठाचा नावलौकिक ज्या अर्थाने बघतात, त्याच अर्थाने भारतातील नामांकित विद्यापीठांचीही चौकशी होत असेल. मुंबई असेल किंवा पुणे विद्यापीठ येथे विदेशातून हजारो विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. त्यांच्या डोळ्यासमोर असलेल्या प्रतिमेला काळी किनार लावण्याचे काम बुरसटलेल्या राजकीय दृष्टीकोनातून होताना वारंवार दिसते. राज्यातील एकही विद्यापीठ राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय चालूच शकत नाही, हे निर्विवाद सत्य कदापी नाकारता येणार नाही. सुशिक्षित लोक राजकारणात आले पाहिजे, असे अनेकदा म्हटले जाते. परंतु, त्यांना अलगदपणे झुगारणार्‍या या व्यवस्थेने प्रत्येक क्षेत्राला अजगराप्रमाणे विळखा घातला आहे. मुख्याध्यापकांपासून ते कुलगुरुंपर्यंत आपल्या ‘हाताखालची’ व्यक्ती राबली पाहिजे, हाच उदात्त हेतू ठेवून पुढारी शिक्षणाची लक्तरे वेशिवर टांगताना दिसतात.

असंख्य पदव्या, विविध पुरस्कार आणि कामाचा प्रदीर्घ अनुभव, अशी शिदोरी मिरवणारे उच्च विद्याविभूषीत पंडित तासनतास पुढार्‍यांची वाट बघत बसतात. त्यांच्या होकाराला होकार देऊन स्वत:चा मोठेपणा मिरवून घेतात. आपण नेत्यांचे किती जवळचे म्हणून बडेजावपणाचा आव आणतात. अशा व्यक्तींची किव करावी तेव्हढी थोडीच! पण तेही बिचारे थेट विरोध करुच शकत नाही. सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार पुढार्‍यांना असतात, मग उगाच विरोधात जाण्यात काय अर्थ! शरणागती पत्करुन घेतलेला वसा टिकवण्यातच स्वारस्य मानायचे, हीच मानसिकता बळावत जाते. राजकीय व्यक्ती आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला संधी देतात. त्यातून राजकीय विचार पुढे रुजवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कधी थेट तर कधी पडद्याआडून ही भूमिका निभावली जाते. कोणतेच क्षेत्र राजकारणापासून अलिप्त राहिलेले नाही, विद्यापीठे तरी वेगळी कशी ठरतील. या राजकीय विचारांच्या वळणवाटांनी चालताना आपले आयुष्य पणास लावणारे अनेकजण भेटतील. परंतु, राजकीय षङ्यंत्राला बळी न पडता आपला बाणा टिकवून ठेवणार्‍या व्यक्तिंची शिक्षण क्षेत्राला खरी गरज आहे.

- Advertisement -