आज, उद्या राज्यात सरकार स्थापन होणं ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सत्ता स्थापण्यासाठी निर्माण झालेले प्रवाद हे युतीतल्या दोन्ही पक्षांना विशेषत: भाजपला शोभा देणारे नाहीत. दिल्या शब्दाप्रमाणे सत्तेचा अर्धा वाटा मिळावा, या आश्वासनासाठी शिवसेना अडून बसली असताना भाजप मात्र आता त्या शब्दाला जागेनासा झाला आहे. सरकार लवकर स्थापलं जावं यासाठी सत्ताधारी भाजप घायकुतीला आला आहे. आजवर त्या पक्षाने जोपासलेल्या दगाबाजीची जागा आता आदबीने घेतली आहे. कधी नव्हे इतके त्या पक्षाच्या नेत्यांचे चेहरे उतरले आहेत. माज उतरला आहे, हे खरं असलं तरी दुसरीकडे भीती घालण्यातही त्या पक्षाचे नेते मागे नाहीत. राष्ट्रपती राजवट लागण्याची भीती घालत पुन्हा दगाबाजी करण्याचा आचरटपणा तो पक्ष करत आहे. देशात कुठल्याच राज्यात नव्हती, अशी अनिश्चित राजकीय परिस्थिती भाजपच्या वाट्याला महाराष्ट्राने आणून दिली आहे.
महाराष्ट्रातल्या या परिस्थितीने भाजप जमिनीवर आला तर ठीक, अन्यथा देशातही तशी स्थिती आगामी काळात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोवा, मिझोरम आणि कर्नाटकात वापरली तशी कूटनीती वापरून कुठल्याही परिस्थितीत सत्ता हस्तांतर करण्याच्या अहंकाराने भाजपला प्रचंड माज आला होता. हवा तितका पैसा चारू पण सत्ता मिळवू, या अहंकाराने भाजप चांगलाच माजोरडा झाला होता. या सत्तेच्या निमित्ताने महाराष्ट्राने भाजपचा माज आज उतरवला. खर्‍याअर्थाने सर्वात मोठा पक्ष असूनही महाराष्ट्रात त्या पक्षाला सत्ता स्थापन करता येत नाही, हे अहंकाराच्या परिणामाचं द्योतक म्हणता येईल. खरं तर शिवसेनेसारखा हिंदुत्ववादी पक्ष भाजपचा खर्‍या अर्थाने पाठिराखा राहिला आहे. नरेंद्र मोदी यांना विजनवासात पाठवण्याचा गुजरात दंगलीतला काळ असो वा बाबरी पाडली तेव्हाच्या कारवाईचा काळ असो प्रत्येक वेळी शिवसेनेने भाजपची बाजू भक्कमपणे उचलून धरली. राज्यात १९९५ मध्ये सत्ता असताना आणि या सत्तेच्या नाड्या सर्वार्थाने सेनेकडे असताना सत्तेतील सर्वात महत्त्वाची पदं शिवसेनाप्रमुखांनी भाजप नेत्यांना दिली होती. हा सारा इतिहास झाला, असं म्हणून भाजप या सगळ्या गोष्टींकडे कानाडोळा करत असेल तर ती दगाबाजी झाली.
भारतीय जनता पक्षाकडे आजवर पाहण्याचा दृष्टीकोन हा वैचारिक बांधिलकीचा राहिला आहे, पण गेल्या पाच वर्षांत त्या पक्षाने दाखवलेल्या अवगुणांनी वैचारिक बांधिलकी पुरती रसातळाला गेली आहे. या बांधिलकीची जागा आता दगाबाजीने घेतली आणि कधी नव्हे इतका वैचारिक गोंधळ त्या पक्षाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केला. यात ईडी आणि सीबीआय सारख्या संस्थांचा वापर करून इतरांना आपल्या धाकात ठेवण्याचा आगाऊपणा त्या पक्षाने केला. संघाची विंग असलेल्या या पक्षाने नीतीमत्ता गुंडाळून ठेवल्याची अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावेळी युतीच्याच म्हणजे शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या विरोधात भाजपच्या नेत्यांनी केलेलं पाडापाडीचं राजकारण हे त्या पक्षाच्या निचत्तम कृत्याचा परिणाम होता. इतकं होऊनही त्या पक्षाशी सलगी करून शिवसेनेने भाजपच्या मागे स्वत:ला ओरबडतच नेलंय की काय, असं वाटल्याहून राहत नाही. एक दोन नव्हे तर चक्क ४२ ठिकाणी भाजपने सेनेच्या उमेदवारांविरोधात बंडखोर उभे केले. यामुळे सेनेच्या २८ जणांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. ज्या सहकार्‍याला सोबत घेऊन सत्ता स्थापायची त्या सहकार्‍याशी केलं जाणारं हे घाणेरडं राजकारण भाजपने आज अंगिकारलेलं नाही. जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा शिवसेनेला पध्दतशीर चेपण्याचा प्रयत्न त्या पक्षाने आणि पक्षाच्या नेत्यांनी केला. भाजपचे नेते केवळ बंडखोर उभे करून थांबले नाहीत तर त्या बंडखोरांना पूर्णांशी आर्थिक ताकद दिली. ही ताकद देण्यात आली नसती तर सेनेचे ८४ आमदार राज्यात निवडून आले असते. आपली ताकद वाढवण्याऐवजी सेनेची ताकद कमी करण्याचा आचरटपणा भाजप नेत्यांनी केला. याला दगाबाजी नाही तर काय म्हणणार?
ज्यांनी ज्यांनी सलगी केली ते सगळेच मित्रपक्ष भाजपला विश्वासघातकी का समजतात? याचा विचार करण्याची खरंच गरज त्या पक्षाला आहे. अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वातील सत्तेवेळी देशात आणि राज्यातही असं वातावरण नव्हतं. मात्र, आता ते वातावरण राहिलेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीत संकट दिसू लागताच सेनेला गोंजारत भाजपने विधानसभेच्या जागांचं १४४ या प्रमाणात वाटप करण्याचा शब्द त्या पक्षाला दिला होता. प्रत्यक्षात मात्र १२४ जागांवर त्या पक्षाला रोखणं ही दगाबाजी नव्हती, असं कोण म्हणेल? केवळ सेनेपुरतं हे मर्यादित नव्हतं. रिपब्लिकन पार्टी असो वा राष्ट्रीय समाज पक्ष असो. या मित्रपक्षांना जागा देण्याचं निश्चित होऊनही त्यांच्या हाती कमळ निशाणी देण्याचा प्रकार म्हणजे केवळ आणि केवळ फसवणूकच. सत्तेची हाव आणि क्षीण ताकदीमुळे या पक्षांनी भाजपचा केवळ निषेध केला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी सत्तेचा १० टक्के वाटा देण्याचं लेखी आश्वासन रिपाइंच्या आठवलेंना दिलं. सत्ता आल्यावर त्याची आठवण ना करार करणार्‍या अमित शहांना झाली ना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना झाली. सत्तेसाठी लाचार बनलेल्या आठवलेंनाही त्याचं काही वाटलं नाही, पण या पक्षाच्या आणि पक्ष नेत्यांच्या एकूणच वर्तनाचा मेसेज सार्‍या देशात पोहोचला. तो म्हणजे दगाबाज आणि फसवणारा पक्ष म्हणून. या बनवाबनवी आणि फसवणुकीकडे मतदारांनी निमूटपणे डोळे मिटून दुर्लक्ष करावं, असं भाजप नेत्यांना वाटत असेल तर त्याला आता खूप काळ गेलाय. १४० जागांचा गजहब करताना १०५ जागांवर रोखणार्‍या मतदारांना तुम्हाला फारकाळ गृहित धरून चालत नाही, हे भाजप नेत्यांना कोणी सांगावं? युतीचा धर्म पाळताना इतर पक्ष युतीसाठी झटून काम करत होते. विशेषत: सेनेकडून जिवाचं रान केल्याचा दाखला भाजपचे उमेदवार असलेल्या हरिभाऊ बागडे, अतुल सावे, चंद्रकांत पाटील अशा अनेक आमदारांनी दिला असताना सेनेचा एकही आमदार भाजपच्या प्रमाणिक कामाचा दाखला देत नाही.
याचा अर्थ भाजपने सेनेला खिंडित पकडण्याचा विडाच उचलला होता, हे उघड दिसतं. आपलं ताट भरलेलं असताना दुसर्‍याच्या ताटातलं काढून घ्यायची गलिच्छ वृत्ती भाजप नेत्यांनी खुबीने वापरली. मित्रपक्ष म्हणायचं आणि मित्राच्या ताटात माती कालवायची ही विकृत मानसिकता जोपासली जात असताना एकही नेता हे करू नका असं सांगायला पुढे आला नाही. यामुळे आता कोणावरच विश्वास नाही, जे काही होईल ते लिखित, अशी ठाम भूमिका जो तो घेऊ लागला आहे. आज सत्तेचा सारिपाट मांडण्याची तयारी करण्याऐवजी दिलेल्या शब्दालाही जागायचं नाही, असा पण भाजपने केल्याचं दिसतं. आवश्यकता पडली की सहकार्‍यांना चुचकारायचं आणि गरज सरली की त्यांना कस्पटासमान वागणूक द्यायची या भाजपच्या नीतीचा परिणाम म्हणजे सत्ता स्थापनेत भाजपची झालेली कोंडी म्हणता येईल. हा सारा दगाबाजीचा शाप होय.
