यशस्वी परराष्ट्र धोरणाची गुरुकिल्ली

feature sampadkiy
संपादकीय

गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान अशी नरेंद्र मोदींच्या सार्वजनिक जीवनाला ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दोन दशके पूर्ण झाली. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणांची फळे आता भारताला चाखायला मिळत आहेत. मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा सगळ्या भारतीयांच्या आशा एका अत्युच्च शिखरावरती पोहोचल्या होत्या. मोदी मात्र आपले पाय जमिनीवर घट्ट रोवून उभे होते. ‘पहिल्या’ कारकीर्दीमध्ये नेमके काय साधायचे आहे याचा जणू स्पष्ट आराखडा त्यांच्या मनामध्ये तयार होता. देशांतर्गत योजना – उद्दिष्टे साध्य करायची तर परराष्ट्रनीती कशी हवी यावर संपूर्ण धोरण तयार होते. प्रचारादरम्यान दिलेल्या मोजक्या मुलाखतींमध्ये ते म्हणाले होते की भारताची परराष्ट्र नीती न आँखे झुकाकर न आँखे उठाकर बल्की आँखों से आँखे मिलाकर चलायी जायेगी.

अर्थ स्पष्ट होता कोणापुढे दबणार नाही-कोणाला वाकवणारही नाही पण मित्रत्वाच्या नात्याने बरोबरीच्या नात्याने संबंध जुळवण्यास आम्ही अनुकूल आहोत. खरे तर निवडून येईपर्यंत मोदींना माध्यमामधले विचारवंत असोत की राजकारणी असोत-कोणी गंभीरपणे घेतच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याकडे कोणाचे फारसे लक्षही गेले नाही. पण निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेने चमत्कार घडवला आणि इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदाच देशामध्ये पूर्ण बहुमत असलेले बिगर काँग्रेसी सरकार स्थापन होणार याचा डंका देशविदेशामध्ये घुमला. शपथविधीच्या वेळी भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांना आमंत्रण देऊन आपल्या कारकीर्दीची भारदस्त सुरुवात मोदींनी केली तेव्हा काही तरी वेगळे घडते आहे याची नोंद व्हायला सुरुवात झाली. आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने शपथविधीच्या पहिल्याच दिवसापासून शेजारी राष्ट्रांशी अर्थपूर्ण बोलणी करण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता.

भारताचे एके काळचे परराष्ट्रमंत्री नटवर सिंग सोनिया गांधींवर नाराज होते. तेही निवडणुकीआधी मोदींना भेटले होते. तुम्ही मोदींना काय सल्ला दिलात असे विचारल्यावर सिंग म्हणाले, शेजार्‍यांपासून सुरुवात करा असे मी त्यांना म्हणालो. शेजार्‍यांपासून सुरुवात करा या सल्ल्याचा अर्थ आणि महत्व काय ते कोणी सिंग यांना विचारले नाही आणि समजून घेतले नाही. त्याचे गम्य होते अर्थातच यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये शेजार्‍यांशी बिघडलेल्या संबंधांमध्ये. श्रीलंका-पाकिस्तान-बांगला देश-म्यानमार-भूतान-नेपाळ या देशांवर एके काळी भारताचा वचक होता. भारतीय उपखंडातले देश आपल्यापेक्षा बलाढ्य असलेल्या भारताशी अदबीने वागत. पण यूपीएच्या काळामध्ये हेच कमकुवत देश ‘कितने पानी में हो पेहचान गये’ अशा अर्थाने भारताकडे बघू लागले होते. त्यांच्यामधल्या अनेकांना चीन आपल्या पंखाखाली घेत होता. श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश यांनी पाचारण करूनसुद्धा भारताने त्यांची नाविक बंदरे बांधण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले नव्हते. अखेर चीनने डाव साधत या देशांशी करार करून भारताला हिंदी महासागरामध्ये घेरण्याची सज्जता पुरी करत आणली होती. पाकिस्तान तर भारताला हाड हाड करत उडवून लावत होता.

सुरुवात शेजार्‍यांपासून करा हा सल्ला सिंग यांनी दिला आणि मोदींनी तो प्रत्यक्षात अशा ताकदीने उतरवला की सर्व जग अचंबित होऊन आता पुढे काय म्हणून सरकारच्या हालचालींकडे उत्सुकतेने बघू लागले. यानंतर अमेरिका खंडापासून ते ऑस्ट्रेलिया खंडापर्यंत मोदींनी विलक्षण वेगाने परिस्थिती अशी बदलून टाकली की जग भारताकडे सन्मानाने बघू लागले. केवळ सन्मानाने नव्हे तर जगाला काही दशके छळणार्‍या ज्या समस्या आहेत त्यामध्ये नव्या दृष्टीने बघून तोडगा काढण्याच्या कामी भारत काही सुचवतो आहे याची दखल घेतली जाऊ लागली. युनोसारखी संस्था तिच्यात बदल केले नाहीत तर कालबाह्य आणि संदर्भहीन बनून जाईल ही रास्त भीती व्यक्त करणारे मोदीच होते. स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन् इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया या योजना भारतांतर्गत विकासकामे म्हणून हाती घेताना त्यांना मोठा हातभार लागेल अशा तर्‍हेने परराष्ट्र धोरण त्यामध्ये पूर्णपणे एकत्रित करण्याचे अवघड काम मोदींनी करून दाखवले आहे.

पाण्यामध्ये मासा जितक्या सहजतेने वावरतो तसे मोदी यांनी परराष्ट्रनीतीचे क्षेत्र आज पादाक्रांत केलेले दिसते. असे करत असताना आमूलाग्र बदल करत यशाची कोणती शिखरे गाठली हे बघणे खरोखरच उत्कंठा वाढवणारे आहे. सुरुवात करू या अर्थातच अमेरिकेपासून. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आज जर कोणाकडून धोका असेल तर तो आहे आपला दुष्ट शेजारी चीन याच्याकडून. चीनचे धोरण भारताशी मैत्रीच्या नात्याने जुळवून घेण्याचे नसून भारताला आपली वसाहत बनवण्याचे आहे आणि जमेल तितक्या लवकर भारतावर सार्वभौमत्व गाजवण्याचे आहे. याकामी चीनला पाकिस्तान मदत करतो आणि चीनची शक्ती वाढवण्याचे काम पार पाडतो. एका बाजूने अमेरिकेला आपण अफगाणिस्तानात शांतता राबवण्यासाठी भरीव कामगिरी पार पाडू शकतो असे अमेरिकेच्या मनावर ठसवणारा पाकिस्तान प्रत्यक्षात चीनला जितका जवळ आहे तितका अमेरिकेला नाही. याचे कारण असे की दोघांचेही भारतविषयक उद्दिष्ट सामाईक आहे. चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकत भारतापेक्षा मोठी दिसते निदान कागदोपत्री तरी. म्हणूनच भारताला सर्व बाजूने घेरण्याचे काम चीनने पूर्ण करत आणले आहे. आशियामध्ये एक नंबरचे स्थान मिळवण्याच्या त्याच्या ध्येयाआड फक्त भारतच उभा आहे.

आशियामध्ये एक नंबर मिळाला तर अमेरिकन वर्चस्व उखडून टाकायला आपल्याला फार वेळ लागणार नाही असे चीनच्या मनामध्ये आहे. चीन असा बिलंदर आहे हे भारताने जाणणे-ते अमेरिकेला पटवणे-आशिया खंडाचा विचार करता अमेरिका आणि भारत यांची उद्दिष्टे एकच आहेत. तेच परस्परांच्या हिताचे आहे या भूमिकेमधून मोदी सरकारने आपले अमेरिका धोरण आमूलाग्र बदलले. आजवर चीनकडून धोका आहे हे ठामपणे मांडायला आपण लाजत होतो. या कामी केवळ अमेरिकाच आपल्या मदतीला येऊ शकते हेही मान्य करायला आपल्या जीवावर येत होते. मोदींनी ही वस्तुस्थिती स्वीकारली आणि भारताच्या हितासाठी उघडपणे अमेरिकेशी हात मिळवायचे धाडस केले. यामधूनच लेमोआसारखा करार होऊ शकला.

या व्यतिरिक्त युनोच्या सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कायमचे पद मिळावे म्हणून अमेरिकेने भूमिका घ्यावी हे प्रयत्न मोदींनी केले आणि अमेरिकेचे मन वळवण्यात त्यांना यश आले. शिवाय न्यूक्लीयर सप्लाय गटाचे सभासदत्वही असेच महत्वाचे आहे. एनएसजीचे आपण सभासद झालो तर आण्विक तंत्रज्ञान आपण अन्य देशांना पुरवू शकू यामध्ये व्यापाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध असल्यामुळेच चीनने हे सभासदत्व भारताला मिळू नये म्हणून भूमिका घेतली आहे. एकूणच चीनला शह म्हणून केवळ अमेरिकेशी हातमिळवणी करून मोदी शांत बसले नाहीत. ऑस्ट्रेलिया, जपान, व्हिएतनाम, काम्पुचिया, थायलंड तसेच चीनच्या डोक्यावर बसलेला मंगोलिया आदी देशांशी बोलणी करून चीनवर संघर्ष लादलाच, पण भारत हाच आपला भरवशाचा साथीदार असू शकतो असा आत्मविश्वास आज या देशांमध्ये निर्माण केला आहे. ही फार मोठी उपलब्धी आहे.