बालविवाहांसंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी मेळघाटासह अन्य आदिवासी भागांसाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तज्ज्ञांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली. या समितीच्या अहवालानुसार मागील तीन वर्षात राज्यात १५ हजार २५३ बालविवाह झाले आहेत. त्यातील केवळ १० टक्के बालविवाह रोखण्यात सरकारला यश आल्याची कबुली खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर बालविवाहांची ही संख्या आणखीन बरीच मोठी असल्याची शंका व्यक्त करत खंडपीठाने याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच या आदिवासींना सुसंस्कृत समाजात आणणे शक्य आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर हे शक्य असून त्यासाठी आदिवासांचे समुपदेशन करायला सुरुवात केल्याचे राज्य सरकारने सांगितले.
मेळघाट आणि अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांचा दिवसेंदिवस कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही अनेक समस्या भेडसावत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने बालविवाहांचे प्रमाण जास्त असलेल्या १६ आदिवासी जिल्ह्यांत सर्व्हेक्षण केले. त्यांनी कुपोषणाची तीव्र, मध्यम आणि बालमृत्यू अशी विभागणी केल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठासमोर सादर केलेल्या अहवालातून दिली. या सर्व्हेक्षणादरम्यान, मुलींचे विवाहावेळचे वय आणि पहिल्या मुलाच्या जन्मावेळचे वय तपासले जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
देशामध्ये १८ वर्षांखालील मुलींचा आणि २१ वर्षांखालील मुलांचा विवाह बालविवाह मानला जातो. युनिसेफच्या अभ्यासानुसार, भारतात ज्या गतीने बालविवाह रोखण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे, ती बघता या कुप्रथेचे उच्चाटन होण्यास पुढची पन्नास वर्षे लागतील. युनिसेफने २० ते २४ वर्षांतील विवाहीत महिलांचे सर्वेक्षण केले. त्यात १८ पेक्षा कमी वयात लग्न झालेल्या ४३ टक्के महिला आढळून आल्या. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालानुसार बालविवाह प्रथेच्या बाबतीत भारताचा जगात सहावा क्रमांक लागतो. १० ते १४ आणि १५ ते १९ या वयामध्ये मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण आजही खूप मोठे आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि बिहार हे बालविवाहाचे ‘हब’ म्हणून ओळखले जातात. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बालविवाहांचे प्रमाण कमी असले तरीही येथील अनिष्ठ प्रथा रोखण्यात पूर्णत: यश आलेले नाही. आजही शहरातील झोपडपट्टी भागात, तसेच ग्रामीण भागात राजेरोसपणे बालविवाह होत आहेत.
महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने यापुढील काळात बालविवाहमुक्त जिल्हा करण्याचे आदेश जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी व बालकल्याण समिती यांना महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी दिले होते. यासाठी ग्रामीण भागात समित्या कार्यरत करण्यात आल्या. शहरात प्रभाग समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र त्यानंतरही बालविवाहांचे प्रमाण कमी होऊ शकले नाही ही खेदाची बाब आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर अंमलबजावणी न होणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. गावागावांत पुरेशी शिक्षण व्यवस्थाच उपलब्ध नसणे हे बालविवाहाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. आज छोट्या गावांमध्ये चौथी किंवा सातवीपर्यंतच्याच शाळा उपलब्ध आहेत. त्यानंतर शिक्षणासाठी मोठ्या गावांकडे जावे लागते. तिथे पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था नाही. असुरक्षित प्रवासाने नगरमधील बलात्कारासारख्या घटनांची भीती आहे. पोलिसांचे संरक्षण नाही. तक्रारी नोंदवण्याचे पर्याय नाहीत. त्यामुळे गावातील शाळेनंतर अनेक मुलींचे शिक्षण थांबते. शिक्षणाची ओढ असून अव्यवस्थेपुढे त्या हतबल ठरतात.
१२-१३ वर्षांच्या वयात आलेल्या मुली घरी एकट्या दुकट्या ठेवणेही पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळेच तिचे लग्न करून दिले की, जबाबदारीतून मुक्त झालो, ही भावना आजही पालकांच्या मनात घर करून असते. त्यातूनच मग बालविवाहाकडे पालकांचा कल असतो. बालविवाह रोखण्याचे काम चाईल्ड लाईनसारखी संस्था युध्दपातळीवर करत असते. बालविवाह होणार असल्यास उशिरा मिळणारी माहिती हीच अडथळा ठरते. बर्‍याचदा मुलीच्या हळदीचा कार्यक्रम झाल्यावर बालविवाहाची माहिती कळवली जाते. अशा वेळी अवघ्या एका दिवसात वयाचे पुरावे जमा करणे सामाजिक कार्यकर्त्यांना जिकिरीचे होते. त्यातच अनेक शाळांची उदासीनता या कायद्याला वाकुल्या दाखवत असते. जुने दाखले शोधून काढणे म्हणजे मोठे दिव्य, अशा रितीने शाळांची दाखले देण्याप्रती असहकार्याची भावना असते. अशावेळी समुपदेशनापासून कायद्याचा धाक दाखविण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेला मोठा वेळ दवडला जातो. बालविवाहांच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला असता निरक्षरता, रुढी परंपरा, मानसिकता, गरिबी, पुरेशी जनजागृती नसणे अशा अनेक कारणांमुळे निरागस मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते.
गरिबीच्या परिस्थितीमुळे संबंधितांना आपल्याच जगण्याचा भरवसा नसतो. त्यामुळे मुलींचा विवाह जितका लवकरात लवकर करता येईल तितकी तिच्यात सुरक्षिततेची जाणीव वाढीस लागेल, अशा विचाराने बालविवाहांना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यातच ‘मुलगी म्हणजे काचेचे भांडे असते. तिला सांभाळताना नाकीनऊ येतात,’ हा समजही बालविवाहांच्या वाढीस कारणीभूत ठरतो. अर्थात दारिद्य्राची झळ ज्याने सोसली आहे, त्याला हा युक्तीवाद सहजपणे पटू शकतो. पण बालवयात झालेल्या विवाहांमुळे संबंधित मुलीला शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर जो संघर्ष करावा लागला, तो तिचे पालक समजू शकत नाहीत, हीच खरी शोकांतिका आहे. बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्षे गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण.. या सार्‍यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहत नाहीत. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंब नियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. त्यामुळे त्यांना कधीकधी आपले बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते.
बालविवाह होत असल्याची खबर सांगणार्‍याचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे महतकर्तव्य विवाह रोखणार्‍या संस्थांना करावे लागते. या कर्तव्यात कसूर झाला तर पुढे कुणी माहिती देण्यास धजावत नाही. त्यामुळे गोपनीयतेच्या तत्वाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. पोलिसांची नेहमीचीच उदासीनता हीदेखील बालविवाहांचे प्रमाण वाढण्यास कारणीभूत ठरते. असा विवाह रोखल्यास नाहक चौकशा कराव्या लागतील, त्यात वेळ जाईल आणि महत्वाचे म्हणजे त्यातून काहीही ‘इन्कमिंग’ नसेल, अशी वृत्ती बहुतांश पोलिसांची असते. त्यामुळे माहिती मिळूनही पोलीस कारवाईस टाळाटाळ करताना दिसतात. पूूर्वी विवाह सामान्यपणे मुलीच्या दारी व्हायचे. यामुळे गावात त्याची माहिती मिळायची. शिवाय या स्वरुपाचे विवाह छापा घालून रोखणे सोपे ठरायचे. मात्र, अलिकडे लांबच्या ठिकाणी किंवा परगावी विवाह केले जातात. काही लोक देवस्थानात बालविवाह उरकत असल्याचेही आढळून येत आहे.
बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यास सर्वाधिक बाधक ठरते ती सहानुभूतीची भावना. ज्या कुटुंबात हा विवाह होत असतो, तेथे उत्साहाचे वातावरण असते. सोहळ्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली असते. अशा वेळी विवाह रोखल्यास संबंधित कुटुंबाची नामुष्की होईल, समाजात त्यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. शिवाय त्यांच्या आनंदावर विरजण पडेल, या विचाराने बालविवाहाच्या तक्रारी टाळल्या जातात. परंतु, त्यानंतरच्या परिणामांना त्या बालिकेला जे सामोरे जावे लागते, त्याचा विचार कोण करणार? त्यामुळे विवाह करताना वयाचा दाखला आता अत्यावश्यक करण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे. पुरोहित किंवा विवाह लावणारा धर्मगुरू अथवा घरातील कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीने लग्नाच्या वेळी वर-वधूच्या वयाचे प्रमाणपत्र दाखविले पाहिजे. त्यामुळे बालविवाह प्रथा मोडीत निघण्यास मदत होईल. खरोखरच असे झाले तर बालविवाहाची पद्धत हळूहळू संपुष्टात येईल. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने यासंदर्भात राज्य सरकारांना निर्देश देत अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी वय प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक करण्याचे सुचविले आहे.
आंध्र प्रदेशातील पंचायतींमध्ये विवाह नोंदणीच्या वेळी वयाचे प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यात यश मिळत आहे. बहुतांश वेळा नवीन लग्न झालेली मंडळी आपल्या विवाहाची नोंदणी करीत नाहीत असे सर्रास दिसून येते. त्यामुळे सर्वप्रथम विवाहाची नोंदणी करणे सर्वांना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. लग्नाचे अधिकृत नोंदणीपत्र पाहिल्याशिवाय मुलीचे नाव निवडणूक मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येऊ नये असा नियम तयार झाला तरी थोड्या प्रमाणात बालविवाहाला आळा बसू शकतो. ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आले तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी जसे की, सरपंच तत्सम प्रतिनिधी आणि विवाह नोंदणी अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करणे आता गरजेचे ठरणार आहे. दोष सिद्धी झाल्यास संबंधितांचे पद रद्द करण्याची तरतूद बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ मध्ये करण्याची गरज आहे. राज्य महिला आयोगानेदेखील हीच मागणी केली आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी फक्त सरकारने काही करावे किंवा शासनाने कठोर कायदे तयार करावेत, असे नाही तर प्रत्येक मुला-मुलींच्या पालकांनी याबाबतीत सजग होऊन विचार करणे आवश्यक आहे. महत्वाचे म्हणजे जिचा विवाह होत आहे तिने तरी या विरोधात पुढे यायला हवे. यासंदर्भात झारखंड येथील कोडरमा गावातील एका १७ वर्षीय मुलीने दाखवलेल्या धाडसाचे कौतुक करावे तितके थोडे आहे. या मुलीचा विवाह १२ मे रोजी तिच्या कुटुंबियांनी निश्चित केला होता. घरच्यांना समजावून सांगूनदेखील ते ऐकत नसल्याने तिने तिच्या मैत्रिणींच्या मदतीने गटविकास अधिकार्‍यांना अर्ज केला. त्यात म्हटले की, ‘मला लग्न करायचे नाही. मला शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अभ्यास करायचा आहे.’ या अर्जाच्या आधारे बालविवाह थांबला. या तरुणीचा आदर्श घेऊन बालविवाहास नकार देण्याचे धाडस मुलींनी दाखवले तर महाराष्ट्र खर्‍या अर्थाने पुरोगामी म्हटला जाईल.
