मुंबईसह राज्यात कोरोना आणि ओमायक्रॉनच्या संसर्गाची भीती नसती तर ठरल्याप्रमाणे राज्यातील मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महापालिकांच्या निवडणुका येत्या महिन्याभरात म्हणजे फेबु्रवारी 2022 अखेरीस पार पडल्या असत्या. लगोलग मार्च महिन्यात शहराचा प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांची निवड झाली असती आणि पंचवार्षिक राजकारणाला आपोआप सुरूवात झाली असती. मात्र ऐन निवडणुकीच्या रंगीत तालमीआधी ओमायक्रॉनचे संकट गडद झाले आणि हौशे, नवशे, गवशांच्या निवडणूक लढविण्याच्या आशेवर किमान चार महिने पाणी फेरले. तसेच महत्वाचे म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ दिले आहे.
त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच ओबीसी आरक्षणावर निर्णय होण्याची दाट शक्यता असल्याने आगामी काळात राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या किमान चार ते पाच महिने पुढे जातील अशी शक्यता ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्री खासगीत व्यक्त करीत आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका कोणत्याही पक्षाला नको असल्याने ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार झाल्याशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशी सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका असल्याने सध्या तरी मोठमोठ्या घोषणांना ब्रेक लागला आहे. कारण निवडणुकीआधी मतदारांना खूश करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक त्यांच्या जाहीरनाम्यात अनेक अशक्य गोष्टींच्या पोकळ घोषणा करतात. मात्र पाच वर्षानंतरही त्या घोषणा पूर्ण न झाल्याने पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच घोषणा राजकीय पक्षांना कराव्या लागतात.
कोरोनाचे सावट नसते तर नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे मुंबईसह, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, मालेगाव, सोलापूर, अकोला महापालिकांच्या निवडणुका फेबु्रवारी 2022 अखेरीस होणार होत्या. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्याअगोदर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांना नववर्षाचे खास गिफ्ट दिले. मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना यापुढे मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या नगरविकास खात्याच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. मुंबईतील तब्बल 16 लाख कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. 500 चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात माफी दिल्यामुळे आता मुंबई महापालिकेचा दरवर्षी 500 कोटींचा कर बुडणार आहे. सत्ताधारी शिवसेना या निर्णयाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. निर्णय जाहीर होताच शिवसेनेने मुंबईत होर्डिंगबाजी सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मालमत्ता करमाफीची घोषणा केली खरी, पण निवडणुका आता ठरल्यावेळेत होणार नसल्याने आता इतर शहरांतूनही आम्हालाही मालमत्ता कर माफी द्या… असा धोशा सुरू झाला आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. ठाणे, नवी मुंबईतून मालमत्ता करमाफीची घोषणा पालकमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना करावी लागली. या करमाफीवर महाविकास आघाडी सरकारचे एकमत असल्याचा दावा शिंदे यांना करावा लागला. राजकारणात आपल्यालाच स्वत:ची टिमकी वाजवावी लागते. वचनाबद्दल नंतर कुणी विचारले तर निवडणुकीत असे बोलावे लागते, असे काही राजकारण्यांकडून सांगितले जाते. मात्र, एखादे आश्वासन खोटे असेल, भले त्यामुळे त्यावेळची निवडणूक जिंकता येत असेल तरी त्यासाठी खोटं वचन द्यायचं ही शिवसेनेची परंपरा नव्हे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे त्या काळात स्वत: नालेसफाई आणि रस्त्यांच्या कामांची पाहणी करायचे. हे पाहत मी मोठा झालो आणि मीदेखील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी घरातून बाहेर पडायला लागलो, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्याची वेळ का आली, याचा विचार शिवसेनेने करायला हवा. यापुढे 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तेवरील कर माफ केला जाईल, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 दिवसांपूर्वी जाहीर केला. मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वी मालमत्ता करात सवलत दिली असली तरी सरसकट मालमत्ता कर माफ झाला नव्हता. नव्या निर्णयानुसार 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व मालमत्तांचा कर माफ केला जाईल, खरे तर ही घोषणा शिवसेनेच्या 2017 सालच्या निवडणूक वचननाम्यातील आहे. हे वचन पूर्ण करायला पाच वर्षे का लागली याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांना द्यायला हवे. शिवसेनेने आता नव्याने तीच घोषणा केली आहे.
मालमत्ता करासोबत नऊ विविध सेवांचा कर वसूल केला जातो, त्यात सर्वसाधारण कर, जलकर, मलनि:सारण कर, मलनि:सारण लाभ कर, महापालिका शिक्षण उपकर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, वृक्ष उपकर आणि पथकराचा समावेश आहे. या सर्व करांचे मिळून एकत्रित बिल हे मालमत्ता कराचे बिल असते. मुंबई महापालिकेला 2020-21 या वर्षात मालमत्ता कराच्या माध्यमातून 5,13२ कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. नव्या निर्णयामुळे मुंबईतील 16 लाख मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ होईल. मात्र यातून मुंबई महानगरपालिकेला वार्षिक सुमारे 500 कोटींचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे.
मुंबईप्रमाणेच ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने 500 चौरस फुटांपर्यंतचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव करून प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मुंबईबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाणेकरच असल्याने ठाणे महानगरपालिकेच्या ठरावाबाबतही लवकरच निर्णय घेतील, अशी शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं काँग्रेसने स्वागत करताना जे निवासी आणि व्यावसायिक गाळे 600 ते 700 फुटांपेक्षा कमी असतील त्यांच्या मालमत्ता करात 60 टक्के सूट देण्यात यावी, अशी नवीन मागणी केली आहे. मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर, फक्त मुंबईकरच गरीब आहेत का? आमचाही मालमत्ता कर रद्द करा, अशी मागणी राज्यभरातील प्रमुख शहरांतून मुख्यमंत्र्यांकडे होत आहे. यातल्या अनेक ठिकाणी महापालिका निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी ही मागणी झाल्याने ठाकरे सरकारपुढे नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
मुंबईनंतर नवी मुंबईकर आक्रमक झालेत. गेल्या दोन वर्षांपासून मालमत्ता करमाफीची मागणी होत आहे. तसा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिकेने दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता आमच्या या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा. आम्हालाही करमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी माजी मंत्री आणि ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मुंबईप्रमाणे पुण्यातही 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी मिळावी, अशी मागणी माजी आमदार व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि प्रदेश सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी केली आहे. पुणे महापालिकेने यापूर्वीही मालमत्ता कर रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.
कर सवलतीचा ठराव मंजूर करून सरकारकडे पाठवलाही होता. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 50 हजार नागरिकांच्या सह्यांचे पत्रही दिले होते. नागपूरमध्ये 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. नागपूरमध्ये साडेसहा लाख मालमत्ता आहेत. त्यात तीन लाख मालमत्ता या 500 फुटांपर्यंतच्या आहेत. हा निर्णय घेतल्यास येथे मनपाचा सुमारे 80 कोटींचा महसूल बुडणार आहे. मुंबईसाठी निर्णय घेतला, आमच्यासाठी का नाही, असा सवाल नागपूरकर करत आहेत. औरंगाबाद, कोल्हापूरलाही मालमत्ता करात सूट हवी. तसेच नाशिक, जळगावकरही आम्हाला बी करमाफी द्या, असे आर्जव मुख्यमंत्र्यांकडे करत आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून आजारी असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेसमोर आले. नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी सर्वसामान्य मुंबईकरांना मोठी भेट दिली आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी 2017 मधील वचननाम्यातील अनेक वचने शिवसेनेने पूर्ण केली आहेत, पण मुंबईकरांसाठी 500 फुटांपर्यंत मालमत्ता कर रद्द करण्याचे वचन विचारपूर्वक दिले होते, असे सांगितले. आता 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करणे हे महत्वाचे वचन आपण पूर्ण करत आहोत. हा निर्णय घेण्यासाठी ज्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वांना मुंबईकरांच्यावतीने धन्यवाद देतो. अनेक जण येतात आणि असे बोलायचे असते, असे बोलून जातात. आम्ही तोंडातून वाफा काढत नाही. जे बोलतो ते करतो, या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांना सुनावले.
मुंबई महापालिकेने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव 2017 मध्ये पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. प्रत्यक्षात या करातील फक्त दहा टक्के सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला असून अग्निशमन कर, जल कर, मलनि:सारण कर, पथ कर, पालिका आणि राज्य सरकारचा शिक्षण कर, वृक्ष कर व रोजगार हमी कर या करांची आकारणी आजही केली जात आहे. सर्वसाधारण करांव्यतिरिक्त असलेले हे 9 करही माफ करण्याची मागणी राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र पालिका आणि सरकारच्या उत्पन्नात घट होणार असल्याने या करांची आकारणी सुरूच आहे.
हे 9 करदेखील माफ करावेत, यासाठी पालिका सभागृहाने सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून त्यावर निर्णय झालेला नाही. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असलेले महाविकास आघाडी सरकार येऊन दोन वर्षे झाली तरी मुंबईकरांना पूर्वघोषित मालमत्ता करात सवलत मिळालेली नाही. अवघा दहा टक्के कर माफ करून मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. शिवसेनेने आता तीच घोषणा नव्याने केली आहे. मुंबईनंतर आता ठाण्यातील 500 चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफी करण्याचा प्रस्ताव ठाणे महापालिका सभागृहात मंजूर झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होईल की नाही हे स्वतः शिवसेना नेतेहीही सांगू शकत नाहीत. आता अन्य महापालिका अशाच करमाफीची मागणी करत आहेत. शिवसेना त्यांनाही असेच गाजर दाखवणार आहे की खरेच काही करून दाखवणार आहे.
कोरोनाचा वाढणारा संसर्ग आणि ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिने पुढे जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली मालमत्ता करमाफीची घोषणा सत्ताधारी शिवसेनेला जड जाईल असे दिसते. कारण मुंबईप्रमाणे जिथे शिवसेनेची सत्ता आहे त्या ठाणे, उल्हासनगर तसेच भाजपच्या ताब्यात असलेल्या पुणे, नाशिक, नागपूर महापालिकेतही 500 चौरस फुटांच्या मालमत्ता करमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. नवी मुंबई, केडीएमसी, वसई विरार, औरंगाबाद, कोल्हापूर या महापालिकांवर सध्या प्रशासक बसवल्याने येथील मतदारही मालमत्ता करमाफी आम्हाला का नाही, असा सवाल विचारत आहेत. त्यामुळे या महापालिकांतील मतदारांना नाखूश करणे महाविकास आघाडी सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे मतदारांना आपलेसे करून निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्य आर्थिक डबघाईला आलेले असताना अशा प्रकारची करमाफी राज्याला परवडणारी नाही, हे वास्तव असले तरी मतदारांना खूश करण्यासाठी करमाफीचे गाजर दाखवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
