जागतिक स्तरावर हिंदू, शीख, जैन आणि पारसी हे खर्‍या अर्थाने अल्पसंख्याक आहेत. त्यांची लोकसंख्या मुसलमान आणि ख्रिश्चन यांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. म्हणूनच जगामध्ये मुसलमान आणि ख्रिश्चन धर्म मानणार्‍या देशांची संख्या जास्त आहे. त्या तुलनेत हिंदू आणि त्यांच्यासमवेत शीख, आणि पारसी यांची अधिक संख्या भारत, नेपाळ या देशांमध्ये आहे. त्यातल्या त्यात भारतात हिंदूंची संख्या अधिक आहे. मात्र, भारताची समाजव्यवस्था निधर्मी असल्याकारणाने भारतात हिंदूंइतकेच मुसलमान, ख्रिश्चन या अल्पसंख्याकांना समसमान हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतात मुसलमान आणि ख्रिश्चन या धर्मीयांना सुरक्षित वाटत आहेत. त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होत नाहीत. याउलट स्थिती अन्य देशांमधील आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश या मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये हिंदू, शीख, जैन या धर्मीयांची संख्या अल्पसंख्याक आहे. हे देश धर्म मानणारे असल्यामुळे त्याठिकाणी हिंदू, शीख, पारसी या अल्पसंख्याकांवर अन्याय, अत्याचार होत असतो. तसे वृत्त कायम वाचनास येत असते.
1947 साली पाकिस्तानात 23 टक्के अल्पसंख्याक होते, 2011 साली 3.7 टक्के झाली. बांगलादेशात 22 टक्केे होती ती 7.8 टक्केे झाली. याउलट भारतात 9.8 टक्के होती, ती 14.23 टक्केे वाढली, तर हिंदू 84 टक्क्यांवरून 79 टक्के झाले. ही आकडेवारी खूप काही सांगून जाते. यामागे एकतर पाकिस्तान, बांगलादेश या देशांमध्ये हिंदू, शीख, जैन यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले आहे किंवा त्यांना ठार करण्यात आले आहे, असे म्हणायला वाव आहे. यातून स्पष्ट होते की, या देशांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या मानवी हक्कांचे दमन होत आहे. त्यांचे जीवन असुरक्षित बनले आहे. म्हणूनच या देशांमधील हिंदू, शीख, पारसी यांना हक्काचे सुरक्षित ठिकाण मिळावे म्हणून भारताने पुढाकार घेतला आहे. त्याकरता नागरिकत्व सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने संसदेतील दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतले आहे. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली असून लवकरच या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या कायद्याला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. ईशान्येकडील राष्ट्रांमध्ये जाणीवपूर्वक हिंसक आंदोलने सुरू करण्यात आली आहेत. वास्तविक गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्याविषयी ज्या काही शंका उत्पन्न करण्यात आल्या होत्या, त्यांचे आधीच निरसन केले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून कुणाचे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही, तर नागरिकत्व प्रदान केले जाणार आहे. त्यामुळे मुसलमानांनी घाबरण्याचे कारण नाही. गृहमंत्र्यांनी दिलेले हे स्पष्टीकरण पुरेसे आहे.यानिमित्ताने भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला. त्यामुळे धर्म मानणारे आणि धार्मिक देश म्हणून अधिकृतपणे घोषित केलेले देश किती आहेत, त्यांचा उहापोह मुद्दाम इथे करत आहे. यामुळे भारतात हिंदू, पारसी, शीख यांची एकत्रित संख्या अधिक झाली म्हणून भारताची विविधता धोक्यात येणार नाही. उलट जागतिक पातळीवरील या अल्पसंख्यांक समाजाला हक्काचा देश मिळणार आहे. जगातील सर्वात जास्त लोक ख्रिश्चन धर्माला मानतात.
इस्लाम याबाबत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कुठलाही धर्म न मानणारे तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत. पण, अधिकृतरीत्या जगात सर्वाधिक देशांचा धर्म इस्लाम आहे. ही माहिती प्यू रिसर्च सेंटरद्वारे 199 देशांच्या धर्माच्या आधारावर केलेल्या अभ्यासात समोर आली आहे. त्यात या देशांची घटना आणि कायद्यांचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात धर्माबाबतच्या तरतुदी, धर्म मानणारे, समर्थक किंवा धर्मनिरपेक्ष देशांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यानुसार, जगातील 43 देशांनी स्वत:ला अधिकृतरीत्या धार्मिक देश घोषित केले आहे. त्यापैकी 27 देशांनी स्वत:ला इस्लामिक, तर 13 देशांनी ख्रिश्चन म्हटले आहे. स्वत:ला धार्मिक घोषित केलेल्या 43 देशांशिवाय 50 देश असे आहेत ज्यांची घटना धर्माला मान्यता देत नाही. पण, समर्थन करतात. त्यात ख्रिश्चन धर्माच्या देशांची संख्या जास्त आहे. भारत, नेपाळसह 106 देशांनी स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष जाहीर केले आहे. अधिकृतपणे धार्मिक 43 देशांपैकी 40 देशांमध्ये इतर धर्मांशी भेदभाव करणार्‍या देशांत बहुतांश मुस्लीम आहेत.
कोमोरोस, मालदीव, मॉरितानियात नागरिकांना इस्लामचे पालन अनिवार्य आहे. लिचटेंस्टीन, माल्टा आणि मोनॅको ख्रिश्चन आहेत. पण, इतर धर्मांनाही सर्व सरकारी फायदे मिळतात. जॉर्डनमध्ये गैरमुस्लिमांना कुठलाही सरकारी फायदा दिला जात नाही, जॉर्डन इस्लामी देश आहे. तेथे इतर धर्मीयांना सरकारी योजनांचे फायदे मिळत नाहीत. गैर-मुस्लिमांना मालमत्तेपासून विवाहापर्यंतची माहिती सरकारला द्यावी लागते. इस्लाम सोडून दुसरा धर्म अंगीकारणार्‍यांची निगराणी होते, तर भूतान आणि कंबोडियाने स्वत:ला अधिकृतरीत्या बौद्ध राष्ट्र घोषित केले आहे. पण, लाओस बौद्ध धर्माचा त्यांच्यापेक्षा मोठा समर्थक. त्याच्या घटनेत लिहिले आहे, ‘राज्य बौद्ध धर्म आणि इतर धर्मांच्या वैध कार्यक्रमांचा सन्मान आणि सुरक्षा करते.’ चीन, क्युबा, उत्तर कोरियाचा अधिकृत धर्म नाही. पण, सक्ती आहे. त्यात व्हिएतनाम, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तानही आहे. तेथे धार्मिक आयोजनावर कडक नियंत्रण आहे. चीनमध्ये फक्त 5 संघटनांना धार्मिक कार्यक्रमांची परवानगी आहे.
अधिकृतरीत्या इस्लाम धर्म घोषित करणारे 27 पैकी 16 देश मध्य-पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत आहेत. त्याशिवाय बांगलादेश, ब्रुनेई आणि मलेशियासह 7 देश आशियात आहेत. कोमोरॉस, जिबौती, मॉरितानिया आणि सोमालिया हे इतर चार मुस्लीम देश आहेत. युरोप,अमेरिकेत कोणत्याही देशाने स्वत:ला मुस्लीम जाहीर केले नाही. स्वत:ला धार्मिक घोषित करणारे 13 म्हणजे सुमारे 30 टक्के देश ख्रिश्चन आहेत. त्यापैकी ब्रिटन, डेन्मार्क, मोनॅको आणि आइसलँडसह 9 देश युरोपातील आहेत. कोस्टा रिका, डॉमिनिकन रिपब्लिक अमेरिका भागात येतात. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात तुवालू हा एकमेव ख्रिश्चन देश आहे. सब-सहारा आफ्रिकेच्या 5 देशांत झांबिया एकमेव ख्रिश्चन देश आहे. यात भारत आणि नेपाळ हे दोनच देश हिंदूबहुल देश आहेत. पण, त्यांचा अधिकृत धर्म नाही.
विशेषत: भारताने अल्पसंख्याकांना घटनात्मक संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे भारतात हिंदू बहुल असले तरी देशातील मुस्लीम व ख्रिश्चन हे सुरक्षित जीवन जगत आहेत. अशा वेळी जर भारत सरकारने अन्य देशांतील हिंदू, शीख, पारसी या अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत असल्यामुळे त्यांना सुरक्षित जीवन प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात गैर नसावे. यातून केवळ मुसलमानांनाच का डावलण्यात आले?, असाही मुद्दा मांडण्यात आला. त्यांना गायक अदनान सामी याने दिलेली प्रतिक्रिया समर्पक उत्तर आहे. मुसलमानबहुल देशांमध्ये मुसलमानांवर अन्याय होत नाही, असे अदनान सामी याने म्हटले आहे.
