पुणेस्थित एका शाळेतील सुरक्षा रक्षकाने शाळेच्या आवारात पालकांना मारहाण केली. त्याचे पडसाद राज्याचे अधिवेशऩ सुरू असल्याने उमटलेलेही. याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांची तात्काळ बैठक घेऊन कारवाईचे आदेश देण्यात आले. मुळात शाळांना खासगी बाऊंसरची गरज का वाटते, हा खरा प्रश्न आहे. शाळा ही काही व्यावसायिक संस्था नाही. शाळेत विद्यार्थी, पालक यांच्या मदतीला एखादी व्यक्ती असली तरी पुरेशी ठरते. शाळेच्या इमारतीसाठी बाऊंसरची खरंच गरज आहे का? आज आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावरती सुरक्षा करणे शक्य आहे. मात्र पालकांना दमदाटी करण्यापासून तर हात उगरण्यापर्यंतची व्यवस्था सरस्वतीच्या दारात आणि संस्काराची पेरणी करणार्‍या व्यवस्थेत उभारली गेली आहे. जेथे विवेकाची पेरणी करत विचाराच्या देवाणघेवाणीने प्रश्न सुटावेत, समाजव्यवस्थेतील संघर्ष संपुष्टात यावेत, अशी अपेक्षा असते. मात्र त्याच मंदिरात मस्तकापेक्षा हात वरचढ ठरणार असतील तर पेरणी करणारी व्यवस्थाच किडलेली आहे, असे म्हणावे लागेल. पेरणीच खराब होणार असेल तर उद्याच्या पिढीकडून काय अपेक्षा करणार आहात?. शाळांची दुकानदारी सुरू झाली की, त्या बरोबर येणार्‍या इतर अनुषंगिक गोष्टी आपोआप येतात हेही साहजिक आहे. त्यामुळे त्याच्यावरती आजच लगाम लावायला हवा.
शिक्षण हे पवित्र कार्य आहे. शिक्षणाचे उद्दिष्टे हे राष्ट्र, समाज निर्मिती हे आहे. शाळांमध्ये उद्याचा भारत घडत असतो. शाळांतून संस्काराची पेरणी होत असते. वर्तमानात असलेल्या आव्हाने पेलेली जावी आणि भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन समस्यांचे निराकरण व्हावे. राष्ट्रात शांतता निर्माण करण्याबरोबर जगात शांतता प्रस्थापित व्हावी हेही शिक्षणाचे ध्येय आहे. विश्वनागरिक शिक्षणातून निर्माण व्हावा याकरिता अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली जात असते. त्या अभ्यासक्रमातून गाभाघटक, जीवन कौशल्य, मूल्यांची पेरणी करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पाठ्यपुस्तकाची निर्मिती करण्यात येते.अपेक्षित केलेली उद्दिष्टे, अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी अध्ययन अनुभव दिले जातात. शिक्षणातून माणूस घडावा, शहाणपण, विवेकाची पेरणी व्हावी याकरिता शाळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शाळा ही उद्यासाठीचे भविष्य घडविणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये अशा घटना घडल्यानंतर आपण शाळांमधून वर्तमानात काय पेरत आहोत ? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. शाळेत आपण जे पेरतो तेच उद्याच्या भविष्यात उगवणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. मुले पुस्तके आणि त्यातील पाठ, आशय शिकवल्यानतंर बदलतात हा समज पूर्णतः काही खरा नाही. मुलांमध्ये जे परिवर्तन होते ते परिवर्तन भोवतालमध्ये जे दिसते ते मुले पाहतात आणि त्यानुसार परिवर्तनाची वाट चालू लागतात.
शाळेतून आपल्याला निर्भय पिढी निर्माण करण्याची शक्ती पेरायची असते. कृष्णमूर्ती म्हणतात, निर्भयता हाच शिक्षणाचा मार्ग असायला हवा. शिक्षणातून शिक्षा घालविण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम 17 प्रमाणे छडी आणि मानसिक शिक्षेला प्रतिबंध करण्यात आला. याचे कारण मुलांना निर्भयतेने जगता यायला हवे. शाळेतून हद्दपार करण्यात आलेली शिक्षा मात्र शाळेच्या आवारात पेरली जात आहे. शाळेच्या आवारात अशा स्वरूपाची भीती पेरणारी माणसं निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असेल तर आपण बरेच काही गमावतो आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. शाळेत येणारी ही चिमुकली तर शिक्षक रागावले, अबोला केला तरी शिस्तीत येतात. त्यांना प्रेमाने बदलविता येते हा आजवरचा अनुभव आहे. तेथे अशा स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करावी का वाटते? मुळात शाळेच्या आवारात अशा प्रकारे दमन करणारी व्यवस्था उभी करणे हे शिक्षणाच्या ध्येयापासून दूर जाणे आहे.
शिक्षा केल्याने आणि तशी दमन करणारी व्यवस्था उभी केल्याने माणसं फार तर बदलतात, पण परिवर्तनाची वाट चालू शकत नाहीत. तसे घडले असते तर तुरूंगाची वाट चालून आलेला प्रत्येकजण सुधारलेला पाहावयास मिळाला असता. पण समाजातील वास्तव काय सांगते याचाही विचार करायला हवा. माणसात परिवर्तन करायचे असेल तर केवळ विचाराच्या जोरावरच ते शक्य आहे. शाळा हे विचाराची पेरणी करणारी संस्कार केंद्र आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. शाळांमधून विद्यार्थ्यांवर संस्कार करण्याची समाज जबाबदारी टाकत आहे. आजवर त्याच दिशेने प्रवास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र आता संस्कार करणारी, पवित्र आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ठिकाणी गुन्हेगारांना नियंत्रित करू पाहणारी व्यवस्था उभी केली जात असेल तर शिक्षणांच्या संदर्भाने पुनर्विचार करायला हवा. शाळांनी विचारांनी मस्तके बदलावयाची असतात,ती विचाराने बदलतात यावर त्या व्यवस्थेचा विश्वास हवा. त्याच दिशेने जायचे आहे याचे भान हरवत चालले आहे का? याचाही विचार करायला हवा.
देशात शिक्षण ही केवळ साक्षरतेची पेरणी करणारी व्यवस्था ठरू पाहात आहे. उत्तम नागरिक घडविणे, मूल्याधिष्ठीत व्यवस्था निर्माण करणे हे शाळांची जबाबदारी आहे याचा विसर सध्याच्या खाऊजा संस्कृतीच्या काळात पडत चालला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून परिवर्तन करता येते, समाज व राष्ट्र घडविता येते म्हणून कर्मवीर भाऊराव पाटील, कर्वे, टिळक, गांधी, गाडगेबाबा यांच्यासारख्या अनेकांनी शाळा सुरू केल्या. त्यांना शाळा सुरू करताना समाजात शहाणपण पेरायचे होते. आज अनेकांनी शिक्षणाचा गोरख धंदा उभा केला आहे. व्यवसायात किमान काही प्रमाणात मूल्यांची बूज तरी असते. धंद्यात कोणतीच नीतीमत्ता जोपासावी, असे वाटत नाही. मूल्यांचा विचार धंद्यात केला जात नाही. अशा शिक्षण संस्था ज्या देशात उभ्या राहातात त्या देशाला आणि समाजाला कोणतेच भविष्य असत नाही.
राज्यात गेली काही वर्षे शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा आलेख उंचावत असल्याचे चित्र आहे. धंदा सुरू करावा त्याप्रमाणे शिक्षणाची दुकानदारी मांडली जात आहे. खासगी शिक्षण संस्थांना शासनाची मान्यता असते. त्यांना शासनाच्या वतीने मदत होत असते. त्यामुळे शाळांना शासनाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते. विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहायित कर्मचारी, शिक्षक यांचे वेतन व वेतनेत्तर अऩुदान शासन देत नाही. मात्र त्यासाठीचा खर्च लक्षात घेऊन शासन पालकांकडून किती फी घ्यावी हे ठरवून देत असते. त्यासाठी शासनाचे कायदे आहेत.या शाळा शासनाचा अभ्यासक्रम उपयोगात आणत असतात. बोर्डाच्या मूल्यमापन प्रक्रियेद्वारे ते मूल्यमापन करीत असतात. त्यांना शासनाचे नियम मान्य करणे सक्तीचे आहे. अशा परीस्थितीत या खासगी संस्था चालक कायद्यापेक्षा आपण मोठे असे माणून आपला कारभार करताना दिसतात. शासनाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याची त्यांना जबाबदारी वाटत नाही. कोरोनाच्या काळात शाळांना फी कमी करण्यासंदर्भात आदेश देऊनही अनेक शाळांनी फी कमी केली नाही. पालकांना आंदोलन करावे लागले.
राज्यात 28 हजार 505 शाळा माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शाळांचे आस्तित्व आहे. स्वयंअर्थसाहित शाळांची संख्या गेले काही वर्षात वाढताना दिसत आहे. राज्य मंडळाच्या 5 हजार 030, सी.बी.एस.सी 995, आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या 381 व संयुक्त 18 अशा 6 हजार 424 शाळा आहेत. यातील 819 मराठी माध्यमाच्या, 5 हजार 492 इंग्रजी माध्यमाच्या व 113 उर्दू, हिंदी माध्यमाच्या शाळा आहेत. या शाळांना मान्यता देताना नियमाचे पालन करणे सक्तीचे आहे असे नमूद केलेले असते. असे असताना अनेक शाळांमध्ये शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांना प्रवेश नाकारला गेल्याचे यापूर्वी वर्तमानपत्रातून प्रसिध्द झाले आहे. मुळात या शाळांची सातत्याने पडताळणी व्हायला हवी. शासनाचे नियम पाळले जाणार नसतील तर त्यांच्या मान्यता काढायला हव्यात. शासनाने पर्यवेक्षकीय यंत्रणा प्रभावी निर्माण करण्याची गरज आहे. आज या स्वरूपात पालकांना मारहाण करण्यापर्यंत शाळा प्रशासन भूमिका घेत असेल तर या शाळांकडून समाजात चांगले विचार पेरण्याची कशी अपेक्षा करता येईल.
शाळांनी आपले भान गमविता कामा नये. शांततेसाठी शाळा असतील तर त्यांनी संघर्षाची पेरणी केली तर उद्या समाजात अशांतता अनुभवास येईल. त्यामुळे आज वरवर ही मारहाण दिसत असली तरी ही उद्याच्या अंधारासाठीची पेरणी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. शाळांमधील या प्रकारे बाऊंसरची उभी राहणारी व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी कायद्याची वाट न पाहता स्वतःहून पावले टाकण्याची गरज आहे. शिक्षण हे विचार, शहाणपण, मूल्य, तत्वज्ञान आणि विवेकाची पेरणी करीत असेल तर ते शाळांच्या आवारात प्रतिबिंबीत व्हायला हवे अन्यथा ही दुकानदारी असीच सुरू राहिली तर उद्या समाज व्यवस्थेत मूल्यहीनता अनुभवायला आल्याशिवाय राहणार नाही. शासनाने याबाबत आताच गंभीरपणे पावले उचलण्याची गरज आहे. केवळ कारवाई करून चालणार नाही तर पुढे असे करण्यास धजावणार नाहीत, यासाठी समाजानेदेखील भूमिका घ्यायला हवी.
