बोफोर्सच्या लुटीचा शाप काँग्रेस पक्षावर आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांवर लावणार्‍या भाजपच्या नेत्यांना आता अस्मान दिसत असेल. राफेलचा कथित भ्रष्टाचाराचा थेट फ्रान्सच्या न्यायालयाकरवीच चौकशी होत असल्याने राफेलच्या नावाने मोठमोठाले इमले रचणार्‍यांची बोलती बंद झाली आहे. आता केवळ फ्रान्सचेच पंतप्रधानच नव्हे तर भारतात राफेलवर कमाई केली त्या सर्वांनाच धडकी भरली असेल. भारतीय राजकारणात सत्ताबदलापर्यंत झालेल्या उलथापालथीत बोफोर्स तोफांचा सिंहाचा वाटा आहे, या घोटाळ्याचे राजकीय भांडवल करून भाजपाने देशाची सत्ता काँग्रेसकडून दोन तीनवेळा हिसकावून घेतली.शिळ्या कढीला उत आणण्याचे कारण एव्हढेच की,सध्या या बोफोर्स तोफांसारखाच राफेल विमान घोटाळा चर्चेत आला आहे. तत्कालीन आरोपीच्या पिंजर्‍यात काँग्रेस साव बनून भाजपावर निशाणा साधत आहे. कालचे देशप्रेमी भाजपेयी आज या कथित राफेल घोटाळ्याने संशयाच्या गर्तेत सापडले आहेत.
बहुद्देशीय बोफोर्सच्या दलालीचा आरोप करणारे राफेल चौकशीच्या आदेशाने रस्त्यावर आले तर नवल वाटायला नको. मराठीत दलालीला भाड असा प्रचलित शब्द आहे. दलाली घेणार्‍यासाठी हा शब्द विशेषत: वापरला जातो. कोणत्याही व्यवहारातील विकत घेणारा आणि विकणारा यातील तडजोडी घडवून आणणारा म्हणजे दलाल, म्हणजे भाड. या भाडांच्या नावाने भाजपने स्वत:चा राजकीय उदय करून घेतला. ज्या बोफोर्सच्या नावाने या मंडळींनी शंख फुंकला त्या बोफोर्सची उपयुक्तता आता जगाला कळली. कारगील युध्दाच्या काळात तर बोफोर्सनेच भारताला तारलं. याच काळात आरोप करणार्‍यांनाही बोफोर्सचं महत्व कळून चुकलं. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात कारगीलचं युध्द झालं. या युध्दात बोफोर्सने आपली ताकद दाखवून दिली. तरी संधी आली की या बोफोर्सच्या दलालीची चर्चा करायला या मंडळींना काहीच वाटत नाही. आरोप केले तरी त्यांचे पुरावे दिलेच पाहिजेत, असा काही दंडक नाही. यामुळे आरोप करा आणि आपले राजकीय इप्सित साध्य करून घ्या, असा तो फंडा भाजपच्या नेत्यांचा होता.
याच फंड्याचा वापर करत भारतीय जनता पक्षाने केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली. सत्ता मिळवल्यावर किमान आपल्यावर आरोप होऊ नयेत, इतकी खबरदारी सत्तेतल्या मंडळींनी घ्यायची असते. पण याही सत्ताधार्‍यांना ते जमलं नाही. आपल्यावर आरोप करणार्‍यांना त्यांनी ईडी आणि सीबीआय चौकशीच्या फेर्‍यात अडकवलं. याने सरकारवरील मळभ अधिकच गढद झालं. राफेलच्या घोटाळ्यातील फैरी राहुल गांधी यांच्याकडून झडू लागल्यावर त्यांचे मेव्हणे राबर्ट वडरा यांच्यावर सीबीआय चौकशीच्या फेर्‍या सुरू झाल्या. अशाच प्रकरणांच्या चौकशांसाठी पाठपुरावा करणारे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या घरावर सीबीआयच्या धाडी पडू लागल्या. केंद्रीय चौकशी संस्थांच्या वापरातील अनिर्बंध कमी की काय सर्वोच्च न्यायालयानेही यातील चौकशांचा निकाल लावून टाकला आणि केंद्र सरकार आणि सरकारमधील घोटाळेबाज निश्चिंत झाले. मात्र यामुळे दलाली किती दिली गेली हे लपून राहणारं नव्हतं.
धूरच आगीची जाणीव करून देत असतो. भ्रष्टाचार झाला नाही, असं म्हणणारे राफेल विमान अ‍ॅसेंबल करण्याचं काम अनील अंबानी यांच्या कंपनीला का दिलं याचं समाधानकारक उत्तर जोवर देऊ शकत नाहीत, तोवर यातील भ्रष्ट कारभाराची चर्चा होणं स्वाभाविक आहे. यातील भाड कोण याचा शोध खरं तर भारताच्या चौकशी संस्थांनी घ्यायला हवा होता. तो घेतला असता तर राफेलच्या विमानांची किंमतही कमी झाली असती. जे तत्व बोफोर्सबाबत होतं तेच रफेलबाबत आहे. आधीच विमानांच्या किमतीचा खेळ संपला नव्हता. चारशे पटीने किमती वाढूनही त्याची तमा सरकारला आणि प्रशासनाला नाही, हे समजू शकतं. पण सर्वोच्च न्यायालयही सरकारला खुलेआम सूट देणार असेल तर भारत देशाच्या लोकशाहीला फार भवितव्य नाही, असंच म्हणता येईल. देश कल्याणाच्या नावाने अनेक व्यवहार झाले. पण ते फायद्याचे नाहीच, उलट ते देश हितालाच मारक ठरले. यामुळे देशाला आणि देशातील करदात्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. या किमतीला दाद नसल्याने देश अहितानंतरही याची चर्चा होत नाही.
नोटबंदी हाही या सरकारचा फसलेला प्रयोग होय. जुन्या नोटा रद्द करण्यामागच्या एकाही तत्वाची यशस्वी पूर्तता झाली नाही. उलट देश १० वर्षं मागे लोटला गेला. या नोटबंदीच्या प्रयोगात तर राफेलहून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचं बोललं जात आहे. देशात काळापैसा खेळत असल्याची ओरड आजची नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यावर आक्षेप नोंदवले जायचे. नोटबंदीत हा पैसा बाहेर येईल, या भाबड्या अपेक्षेने लोकांनी नोटबंदीत असंख्य यातना सोसल्या. शेकडोंच्या संख्येने लोकांचे जीव गेले. पण काळापैसा काही बाहेर आला नाही. जमलेल्या पैशातील ९९.९९ टक्के इतका पैसा पांढरा होता, असं रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलं. हे लक्षात घेतलं तर हा प्रयोग प्राथमिक तत्वातच फसला. देशाच्या दृष्टीने तो फसला असला तरी भाजपचे तत्कालीन प्रमुख अमित शहा आणि त्यांच्या मुलासाठी तो फलदायी ठरला हे उघड झालं होतं. देशाच्या हिताला थेट बाधा न करणार्‍या बाबींकडे दुर्लक्ष केलं तरी फार मोठी किंमत मोजावी लागत नाही. तसं राफेलचं नक्कीच नाही. बोफोर्स प्रमाणेच राफेल घोटाळाही पाश्चिमात्य एजन्सीजने उघड केला आहे. भारत सरकारने फ्रान्स कंपनीसोबत केलेल्या राफेल विमान खरेदी व्यवहारातही मध्यस्थांना दलाली दिल्याचा आरोप होत होता. ५९ हजार कोटींच्या या व्यवहारात तब्बल दहा लाख युरो म्हणजे आजच्या भारतीय रूपयांत ८८ कोटी ४२ लाख एव्हढी दलाली दिल्याचे मीडियापार्ट या फ्रान्सस्थित शोध पत्रकारीतेसाठी प्रसिध्द असलेल्या संकेतस्थळाने जाहीर केलं आहे.
या गौप्यस्फोटानंतर फ्रेंच न्यायाधीशांकरवी चौकशीही सुरू झाली आहे. मूळ करारात १८ विमानं फ्रान्समध्ये तयार होणार होती. उरलेली १०८ विमानं भारतीय हिंदुस्तान अ‍ॅरोनॉटीकल लि. या सरकारी कंपनीकडून बांधून घेण्याचं स्पष्ट होतं. २०१४ पर्यंत हे करार सुरू होते. पण नवं सरकार आल्यावर ते मागे पडले आणि नव्या करारांनी जन्म घेतला. या करारात एका वर्षात या विमानाची किंमत ५२६ कोटींवरून १५७० कोटी कशी झाली, हे केंद्र सरकार अखेरपर्यंत सांगू शकलं नाही. अर्थमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारामन काँग्रेस सरकारच्या काळातील करारापेक्षा आमचा करार चांगला असल्याचंं म्हणत आहेत. मात्र त्यांच्या म्हणण्यावर आता विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती नाही. १०६४ अतिरिक्त किमतीच्या राफेलमागे भ्रष्टाचाराचा प्रचंड वास आहे. या पैशांमध्ये अनेकांनी हात धुवून घेतले.
यात सत्ताधारी भारतीयांबरोबरच फ्रान्स सत्तेतल्या अनेकांनी हात धुवून घेतल्याचा आक्षेप घेतला आहे. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली. पण आपल्या न्यायालयांचा यावर विश्वास नाही, हा किती विरोधाभास आहे, हे लक्षात येतं. एकूणच बोफोर्स काय किंवा राफेल काय, संरक्षणाशी संबंधीत व्यवहारात सरकार नावाची व्यवस्थाच दलालीला प्रोत्साहन देत असेल तर या मंडळींचे राष्ट्रप्रेम कुठल्या परिमाणात मोजायचं, हाच प्रश्न आहे. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजेच भ्रष्टाचारमुक्त भारत असा नारा देऊन नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे रणमैदान दणाणून सोडले. मोदींच्या रुपाने भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर नवा तारा उगवताना दिसला, लोकांच्या मनाला त्यांनी हात घातला. गुजरातचा विकास पुरुष पुढे भारताचा विकास पुरुष होऊ शकेल, असा विश्वास वाटल्यामुळे भारतीय जनतेने मोदींना भरभरून मते दिली. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच बिगरकाँग्रेसी पक्षाची बहुमताची सत्ता भारतात केंद्रस्थानी आली.
काँग्रेसने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या समुळ उच्चाटन करण्यासाठी भाजपला सत्ता द्या, असे आवाहन मोदींनी केली. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे बहुमताचे सरकार पहिल्यांदाच केंद्रात सत्तेत आले. त्यांच्याकडून पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारविहिन कारभार अपेक्षित असताना राफेलच्या सौद्यात सगळ्यांनीच आपले उकळ पांढरे करून घेतलेले दिसत आहे, याला काय म्हणणार? बोफोर्स तोफा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून व्ही. पी. सिंग यांनी राजीव गांधींचे सरकार पाडले आणि ते सत्तेत आले. पुढे भाजपच्या नेत्यांनी बोफोर्सच्या चौकशीचे प्रकरण सातत्याने लावून धरून काँग्रेसला बेजार केले. पण आता राफेल विमान खरेदीची चौकशी फान्समध्येच सुरू झालेली असल्यामुळे स्वत: नरेंद्र मोदी आणि त्या व्यवहाराशी संबंधित असणार्‍या सगळ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
