इस्त्रायल हा देश चोही बाजूंनी त्याच्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांनी वेढलेला आहे, त्यामुळे त्यांच्या देशातील नागरिकांची अवस्था रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अशी असते. या देशाची निर्मिती आणि भारताला ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मिळालेले स्वातंत्र्य हा एकच काळ आहे. इस्त्रायल हा वाळंवटी प्रदेश होता, प्रयत्न वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे, या उक्तीप्रमाणे इस्त्रायली नागरिकांनी प्रयत्न केले, पण त्यांना आखाती देशांसारखे काही तेल मिळाले नाही. पण तेल मिळाले नसले तरी त्यांनी हार मानली नाही, त्यांनी वाळवंटात आधुनिक कृषीतंत्रज्ञांना उपयोग करू विविध कृषी उत्पादने घेतली आहेत, त्याची ते जगातील देशांना निर्यात करतात आणि भरपूर नफा मिळवतात. विस्तापित झालेल्या ज्यू समाजाने जगभरातून एकत्र येऊन इस्त्रायल या राष्ट्राची निर्मिती केली. अर्थात, हे करण्यासाठी त्यांना ब्रिटिशांनी मदत केली. त्यातूनच आखातातील देश आणि इस्त्रायल यांचे तेढ निर्माण झालेले आहे.
इस्त्रायलने आपल्या वाट्याला आलेल्या छोट्या भूप्रदेशावर जगातील सगळ्या आधुनिक गोष्टींची रुजवात केलेली आहे. त्याचीच फळे त्यांना मिळत आहेत. त्यामुळे इस्त्रायल हे आकाराने जरी छोटे राष्ट्र असले तरी त्यांनी जगभरात आपला प्रभाव निर्माण केलेला आहे. कुठल्याही समस्येवर मात करण्यात इस्त्रायलने नेहमीच आघाडी घेतलेली आहे. गेल्या दीड वर्षात कोरोनाने जगभरात हाहा:कार उडवलेला आहे. अमेरिका, रशिया या जगातील महासत्तांच्यादेखील कोरोनाने नाकी नऊ आणले आहेत. युरोपीय देशांनाही कोरोनाला रोखण्यासाठी पुन्हा पुन्हा लॉकडाऊन लावावा लागत आहे. तशीच परिस्थिती आता भारतातही आलेली आहे. २०१९ च्या नोव्हेंबरमध्ये भारतात पहिला कोरोना रुग्ण सापडला, त्यानंतर भारतात त्याचा प्रभाव वाढायला लागला. त्यावेळी भारतातील लोक चीन आणि काही युरोपीय देशांमध्ये कोरोना कसा पसरत आहे, त्याला रोखण्यासाठी कसे लॉकडाऊन करण्यात आले आहे.
लोकांना त्यांच्या राहत्या इमारतींमधून बाहेर पडण्यास कसा प्रतिबंध करण्यात येत आहेत, आपापल्या घरांमध्ये बंदिस्त झालेले लोक स्वत:ला वाचवण्यासाठी ईश्वराचा धावा करत आहेत, जे इमारतींमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना तेथील पोलीस कसे जबरदस्तीने आतमध्ये कोंबत आहेत, अशा प्रकारचे व्हिडिओ आपण मोबाईलवर पाहत होतो. अमेरिकेत राहणारे आणि कोरोनाच्या विळख्यात अडकलेले लोक व्हिडिआेंच्या माध्यमांतून आपले अनुभव सांगत होते, भारतातील लोकांनी काय काळजी घ्यायला हवी ते सांगत होते. पण तरीही दिल्ली बहुत दूर है, तसेच कोरोना आपल्यापासून बराच दूर आहे, असे भारतातील लोकांना वाटत होते. पण हा हा म्हणता कोरोना भारताच्या विविध राज्यांमध्ये पसरत राहिला. अमेरिका, रशिया, युरोप, आखाती देशांमध्ये कोरोनाने हाहा:कार उडवल्यामुळे अनिवासी भारतीय भारताच्या दिशेने हवाई मार्गाने येत होते.
त्यात विदेशात नोकरी व्यवसायानिमित्त गेलेल्या नागरिकांप्रमाणे शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. कोरोना बाधित भागातून ही मंडळी आल्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून कोरोनाचा भारताच्या विविध राज्यांमध्ये शिरकाव झाला आणि परिस्थिती गंभीर बनून शेवटी २२ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारतात लॉकडाऊन लागू करावा लागला. त्यानंतर त्या कोरोना कालावधीतील दाहक अनुभव लोक आठ महिने घेत होते, त्यानंतर राज्य सरकारांकडून हळूहळू अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. २०२० वर्ष हे कोरोनामय होते. ते संपल्यानंतर कोरोनाही संपेल, असा सरकारसहीत सगळ्यांचाच समज होता. त्यामुळे वर्ष संपताच गावोगावीचे उत्सव आणि लग्न समारंभ सुरू झाले, पुन्हा उद्योगधंदे जोर पकडू लागले, बसगाड्या, लोकल काही नियम पाळून सुरू झाल्या त्यामुळे लोकांमध्ये आनंदी आनंद पसरू लागला.
कोरोनासाठी उपलब्ध झालेल्या लसींचीही आता काय गरज आहे, असे वाटू लागले. त्यामुळे लस घेण्यामध्येही लोकांची उदासीनता दिसू लागली. आता कोरोनाच्या कचाट्यातून आपली सुटका होईल, असे वाटत असताना काहीतरी वेगळेच घडू लागले. कोरोना पुन्हा जोर धरू लागला. त्यामुळे लसींबद्दल उदासीन असलेले लोक मोठ्या संख्येने लसीकरणाकडे वळले, विशेषत: लसीकरण केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या रांगा लागू लागल्या. लसीकरणाचा वेग वाढविण्यात यावा, अशी मागणी लोकांकडून होऊ लागली. लसींचा पुरवठा करण्याचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारकडून केंद्राकडे मोठ्या प्रमाणात लस देण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली.
केंद्रात भाजपचे आणि राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यांच्या राजकीय वितुष्टाचा रंग लसींच्या पुरवठ्याला चढला. त्यातूनच मग श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. हे एका बाजूला सुरू असताना महाराष्ट्रात केवळ मुंबई आणि पुण्यातच नव्हे तर विदर्भातील बराच भाग, तसेच सांगली, नाशिक आणि इतर शहरांना कोरोनाने व्यापले. मागील लॉकडाऊनच्या वेळी गावे तरी सुरक्षित होती. पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. आता गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणात कोरोनाची लागण झालेली आहे. काही गावे सिल करण्याची वेळ आलेली आहे. याही परिस्थितीत एकच जमेची बाजू आहे, ती म्हणजे गेल्या वर्षी लोकांच्या मनामध्ये कोरोनाची भीती जितकी होती, तितकी आता दिसत नाही. कारण गेल्या वर्षी कोरोना अगदीच नवीन होता, आता त्याला दीड दोन वर्षे होत आली असल्यामुळे त्याच्याशी सामना करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना लोकांना माहीत झालेल्या आहेत.
तोंडावर मास्क लावणे, एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर बाळगणे, तसेच आता लसीकरणही वेगाने होत आहे. तरीही महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रसार वाढत आहे, अनेकांना त्याचा फटका बसत आहे. अनेकांना आपले जीव गमवावे लागत आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन अधिक कडक करून लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी बंद केली आहे. नाकाबंदी करून अत्यावश्यक कामाशिवाय फिरणार्‍यांना रोखण्यात येत आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये कोरोनाने लोकांच्या नाकी नऊ आणलेले असताना इस्त्रायलमधून मात्र आनंददायक बातमी येत आहे. इस्त्रायलने कोरोनावर बहुतांश नियंत्रण मिळवले आहे. त्यासाठी त्यांनी सरसकट लसीकरणाची मोहीम राबवली आहे. त्यामुळे आता इस्त्रायलमध्ये लॉकडाऊन नाही, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी, तसेच शाळांमध्ये मास्क लावणे ऐच्छिक करण्यात आले आहे. त्यामुळे इस्त्रायलमधील शाळा सुरू झालेल्या आहेत. लोकांना मोकळेपणाने हिंडणे फिरणे शक्य झालेले आहे. पण हे सगळे करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. भारतामध्ये आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील बिघडत जाणारी परिस्थिती पाहता आता खरेतर घरोघरी कोरोना लसीकरण करण्याची मोहीम सरकारने हाती घेण्याची गरज आहे.
पण तसे काही होताना दिसत नाही. जेव्हा मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे घरोघरी लसीकरणाची परवानगी मागितली तेव्हा केंद्र सरकारने ते आमच्या नियोजनात नाही, असे उत्तर दिले. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, भाजप आणि संघवाले नेहमी इस्त्रायलचे गुणगाण गात असतात. आपण इस्त्रायलसारखे वागायला हवे, सगळ्या गोष्टींना चोख आणि सडेतोड उत्तर द्यायला हवे. पण आता इस्त्रायलने ज्या सरसकट लसीकरणाच्या माध्यमातून कोरोनाला आटोक्यात आणले आहे, त्या इस्त्रायलच्या धोरणाचा अवलंब केंद्रातील भाजप सरकार का करत नाही? मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध करून वसाहतींमधून लसीकरणाची मोहीम का राबवत नाही ? खरे तर त्यांनी इस्त्रायलच्या पावलावर पाऊल टाकून देशभर वेगाने लसीकरण प्रक्रिया राबवायला हवी. त्यात भाजपशासीत राज्ये आणि बिगर भाजपशासीत राज्ये असा कुठलाही भेदाभेद न करता आपले अखंड प्रखर राष्ट्रप्रेम दाखवून द्यायला हवे.
