टीआरपी घोटाळा मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणताना मोठा गौप्यस्फोट केला. आपला टीआरपी वाढवण्यासाठी फक्त मराठी, बिग सिनेमा आणि रिपब्लिक चॅनल्सने पैसे दिल्याचे मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सांगितले. आता टीआरपी वाढवण्यासाठी विविध चॅनल्स तर्फे पैसे दिले जातात, हा काही नवीन मुद्दा नाही. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये त्याची चर्चा नेहमीच असते. पण मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी अशा प्रकारे पैसे देऊन टीआरपी वाढवणार्‍यांचे रॅकेट उघडकीस आणल्याचा गौप्यस्फोट केला त्यामुळे हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला. त्यातही रिपब्लिक चॅनलचे नाव आल्यामुळे सध्याची एकंदरीत परिस्थिती पाहता या विषयाला देशभरात हवा मिळाली. पैसे देऊन वृत्तपत्रांचा खप जास्त दाखवणे, टीआरपी वाढवणे या नित्याच्या गोष्टी असताना त्यावर राजकारण सुरू होणे स्वाभाविक होते. रिपब्लिक चॅनलवर अशाप्रकारे पोलीस आयुक्तांनी दोषारोप केल्यानंतर रिपब्लिक चॅनलही आपण दोषी नसल्याचे सांगण्यास तत्परतेने पुढे येणे स्वाभाविक होते. पोलीस आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेनंतर रिपब्लिक चॅनलचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी एफआयआरची कॉपीच आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून देशातील जनतेपुढे ठेवली. त्या एफआयआरच्या कॉपीत रिपब्लिक चॅनलचे नावच नव्हते. उलट रिपब्लिक चॅनलच्याऐवजी इंडिया टुडे या चॅनलचे नाव होते. खर्‍या अर्थाने त्यानंतर देशभरात गोंधळ सुरू झाला.
एफआयआरमध्ये रिपब्लिकचे नाव नसताना पोलीस आयुक्तांनी त्यांचे नाव घेऊन रिपब्लिक आणि अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध कट-कारस्थान केले का? इथपर्यंत चर्चा सुरू झाल्या. सुशांत सिंह प्रकरणात रिपब्लिक चॅनलने मुंबई पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे रिपब्लिक चॅनलला या घोटाळ्या गोवण्यात आले, असा आरोप रिपब्लिक चॅनलकडून करण्यात आला. मूळ एफआयआरची कॉपी जनतेपुढे आली असताना आणि त्यात रिपब्लिकऐवजी इंडिया टुडेचे नाव असताना रिपब्लिकला गोवण्यात आले, असा देशातील जनतेचा समज होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे रिपब्लिकबद्दल संताप निर्माण होण्याऐवजी लोकांच्या मनात सहानुभूती निर्माण झाली आहे. मुंबई पोलिसांकडून जाणूनबुजून रिपब्लिकला बदनाम करण्यासाठी कटकारस्थान करण्यात येत आहे, अशी लोकभावना होऊ लागली आहे. मग पत्रकार परिषदेचा हा खटाटोप कशाला होता? फक्त मराठी आणि बिग सिनेमा या दोन चॅनलवर कारवाई झाली ती चॅनल्स फारशी प्रसिद्धही नव्हती. त्यामुळे केवळ रिपब्लिकलाच गोवले, असे चित्र निर्माण होऊ नये म्हणून रिपब्लिकलाही त्यात घेतले असे नाही का? मुंबई पोलिसांच्या एफआयआरनुसार, टीआरपीच्या घोटाळ्याची माहिती पोलिसांना २0 जून रोजी मिळाली. मात्र, टीआरपीत फेरफार हे नोव्हेंबर २०१९ ते मे २०२० पर्यंत सुरु होते, असे मुंबई पोलिसांचे म्हणणे आहे. बीएआरसीने मुंबई आणि महाराष्ट्रात टीआरपी मोजण्यासाठी टीव्हीला बेरोमीटर्स नावाचे डीव्हाईस लावण्याचे काम हंसा रिसर्च ग्रुप प्रा.लि. या कंपनीला दिले होते.
मात्र, या कंपनीतील काही कर्मचार्‍यांनी वृत्तवाहिन्यांशी संगनमत करून टीआरपी घोटाळा केला. हंसा रिसर्चचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर नितीन काशीनाथ देवकर यांचा जबाब एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आला आहे. त्यानुसार २० जूनला सहायक पोलीस निरीक्षक काझी यांनी देवकर यांना संपर्क साधून हंसाचे कर्मचारी गैरकृत्य करत असल्याचे सांगितले. त्यानुसार हंसाचे रिलेशनशिप मॅनेजर विशाल वेद भंडारी यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्या चौकशीतून काही विशिष्ट टीव्ही चॅनेल्सचा टीआरपी वाढविण्यासाठी बेरोमीटर बसविलेल्या ग्राहकांना पैशांचे आमिष दाखवून इंग्रजी वाहिन्या बघण्यासाठी उद्युक्त केले. यासाठी ग्राहकांना दरमहा काही पैसे दिले जायचे, असा मुंबई पोलिसांचा दावा आहे. या चुकीच्या टीआरपीमुळे बीएआरसी आणि जाहिरातदार या दोघांचेही आर्थिक नुकसान झाले, या मुख्य आधारावर मुंबई पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी विशाल भंडारी याचा कारनामा ११ जून रोजीच हंसा कंपनीच्या सर्वेक्षणात समोर आला होता. बीएआरसीच्या मुंबईतील कार्यालयात त्याची झाडाझडती घेण्यात आली होती. यामध्ये त्याने आपला गुन्हा कबूल करत सांगितले की, नोव्हेंबर २०१९ रोजी एका विनय नावाच्या इसमाने त्याला फोन करून मुंबईत ज्या घरांमध्ये बेरोमीटर लावलेले आहेत. त्या ठिकाणी कमीत कमी ५ लोकांना इंडिया टुडे हे न्यूज चॅनेल रोज २ तास पाहण्यास सांगावे, असे सांगितले.
याकरिता विनयकडून विशाल यास आर्थिक नफा मिळणार होता. जे ग्राहक इंडिया टुडे चॅनेल पाहतील त्यांना देखील कमिशन मिळण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. अशाप्रकारे मूळ एफआयआर कॉपीत इंडिया टुडे या चॅनलचे नाव असताना मुंबई पोलीस आयुक्त मात्र रिपब्लिकचे नाव पत्रकार परिषदेत घेत होते. मग ही चूक झाली तर ती नेमकी कोणी केली? की मुंबई पोलीस आयुक्तांनी एफआयआरची कॉपी बघितलीच नाही. पत्रकार परिषदेपूर्वी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना माहिती देताना चूक करण्यात आली हे निश्चित आहे. त्यामुळेच त्यांनी कदाचित पत्रकार परिषदेत जी माहिती दिली ती चुकीची असू शकते. ज्या अधिकार्‍यांनी एफआयआर नोंदवला त्यांचे खरं म्हणजे आयुक्तांना योग्य ती माहिती देण्याचे कर्तव्य होते. त्यात चूक झाल्याने आज मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. टीआरपी घोटाळा होतो, झाला त्यात कोणालाही संशय नाही. पण त्यात कोण सहभागी आहे हा मुख्य मुद्दा आहे. टीआरपीवर चॅनलला मिळणार्‍या जाहिराती अवलंबून आहेत. जाहिराती म्हणून अर्थात अर्थकारण आले आणि जेथे अर्थकारण आहे तेथे भ्रष्टाचाराला वाव आहे.
एफआयआरमध्ये रिपब्लिकचे नाव नसल्यावरून गोंधळ उडाला असताना शुक्रवारी मुंबई पोलिसांनी त्याबद्दल खुलासा केला आहे. एफआयआरमध्ये जरी इंडिया टुडेचे नाव असले तरी त्यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा आढळलेला नाही. प्राथमिक माहितीमध्ये त्यांचे नाव आले होते. तसेच पुढील चौकशी केल्यानंतर रिपब्लिक टीव्ही, फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा या वाहिन्यांची नावे समोर आली. त्यामुळे त्यांची चौकशी सुरू राहणार आहे, असे मुंबई पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. एफआयआरमध्ये इंडिया टुडेचे नाव होते तर पत्रकार परिषदेत ते का सांगितले गेले नाही? शुक्रवारी मुंबई पोलिसांकडून जो खुलासा करण्यात आला तो वास्तविक गुरुवारीच पोलीस आयुक्तांना पत्रकार परिषदेत करता आला नसता का? फक्त रिपब्लिकचे नाव घेण्यात नेमका काय उद्देश होता, असे प्रश्न मात्र अद्यापही निरुत्तरीत राहतात.
भारताचे थोर राजनितीज्ञ आर्य चाणक्य म्हणतात, जिव्हा, अर्थात जीभ हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रू आणि मित्र असते. जी व्यक्ती त्यावर ताबा मिळवते ती शत्रुंजय असते. त्यामुळे नेमके काय बोलावे आणि काय बोलू नये हे ज्याला कळते तो सर्व संकटांवर मात करून विजयी होतो. अन्यथा कारवाई योग्य असतानाही चुकीचे बोलल्यामुळे शत्रूबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊन विजय देखील मातीमोल होतो. आज राजकारण आणि शासन व्यवस्थेत नेमके हेच अनुभवायला मिळत आहे. टीआरपी घोटाळ्यात,‘बुँद से जो गयी, वो हौदसे नही मिलेगी’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. रिपब्लिकने टीआरपी घोटाळा केला असेलही. पण त्यांना मिळणारी सहानुभूती आज पाहिली तर त्यांच्यावर होणार्‍या प्रत्येक कारवाईमुळे देशातील जनता अधिकाधिक त्यांच्या पाठिशी उभी राहणार, हे निश्चित.
