महागाईचे आकडे दरमहा कमी-जास्त होतच असतात, त्याची फारशी फिकीर सर्वसामान्यांना नसते. परंतु महागाईच्या झळा जेव्हा सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत येऊन पोहोचतात; तेव्हा मात्र त्याचे तीव्र पडसाद समाजात उमटायला लागतात. गुरूवारी जारी झालेल्या आकडेवारीनुसार देशातील किरकोळ महागाईचा दर एप्रिल 2022 मध्ये 7.79 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. हा मागील 8 वर्षांतील उच्चांक आहे. खाद्य महागाई दरही ८.३८ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. याआधी मे 2014 मध्ये किरकोळ महागाई दर 8.32 टक्के होता. तर बरोबर एक वर्षांपूर्वी म्हणजेच एप्रिल 2021 मध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.23 टक्क्यांवर गेला होता. याचाच अर्थ अवघ्या वर्षभराच्या काळात किरकोळ महागाईचा दर जवळपास दुपटीपर्यंत वाढला आहे. त्यातही गेल्या वर्षभरात इंधन, भाजीपाला, अन्नधान्य वा इतर अत्यावश्यक सेवांचे दर जितक्या झरझर वाढले आहेत, त्याकडे पाहता येणारा काळ सर्वसामान्यांसाठी कसोटीचा असणार हे नक्की.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील कमाल महागाई दराची मर्यादा ६ टक्के निश्चित केली आहे. महागाई दर कमाल 6 टक्के दराच्या 2 टक्के वर किंवा 2 टक्के खाली ठेवण्याची वैधानिक जबाबदारीदेखील रिझर्व्ह बँकेवरच आहे. मार्च महिन्यात किरकोळ महागाई दर ६.९५ टक्क्यांवर जाताच रिझर्व्ह बँकेने अचानक रेपो दरांमध्ये 0.40 टक्क्यांची वाढ केली होती. यावेळी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात भडकलेल्या महागाईच्या दरांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदरवाढीचे हे पाउल उचलण्यात आले आहे. पुढील काही महिन्यांतही महागाईचा ताण कायम राहण्याची शक्यता असून यापुढील पतधोरणात त्याची दखल घेण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले होते.
याचा अर्थ वर्षअखेरपर्यंत तरी महागाईचा हा आलेख चढाच राहणार असून सर्वसामान्यांनी तशा मानसिक तयारीत राहणे आवश्यक आहे. कोरोनाचा उद्रेक होण्यापूर्वी जागतिक व्यापाराची प्रकृती तोळामासाच होती. अमेरिका, चीन आणि एकूणच जगातील विकसित देशांचे जीडीपी आणि व्यापार अंदाज फारसे उल्लेखनीय नव्हते. परंतु कोरोनाच्या उद्रेकानंतर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत 70 टक्क्यांची भर घालणार्‍या देशांची अर्थव्यवस्था पार ढेपाळून गेली. चीनमध्ये पसरलेला विषाणूचा प्रादुर्भाव आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र, अमेरिका, युरोप आणि उत्तर अमेरिका या ठिकाणी वेगाने पसरत जाऊन जगभरातील भांडवली बाजार साफ कोसळले. या स्थितीतून जागतिक अर्थव्यवस्था सावरते न सावरते तोच रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरूवात झाली.
जागतिक बँकेच्या मते, चिघळलेल्या या युद्धामुळे केवळ अमेरिका, युरोप आणि मध्य आशियातील विकसित देशच नव्हे, तर जगभरातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचे जीडीपी सुमारे 4.1 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. रशिया हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा इंधनपुरवठादार देश आहे. अमेरिकेसह युरोपीयन महासंघाने रशियातून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणे बंद केल्यापासून ओपेक देशांवरील तेल उत्पादनाचा भार वाढला आहे. सोबतच रशिया-युक्रेन या दोन्ही देशातून गहू, औषधे, सूर्यफुलाचे तेल, इतर जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यात थांबण्यासोबतच उत्पादनही ठप्प झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा सुरू झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताचा जीडीपी वाढ 8 टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकतो, असा अंदाज आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम जगभर दिसून येत आहे. युद्धामुळे मालाच्या पुरवठ्यात अडचण येत असतानाच वस्तूंचे दरही सातत्याने वाढत आहेत.
कच्च्या तेलाची किंमत १०० अब्ज डॉलरवर जाऊन पोहोचली आहे. त्याचा फटका सहाजिकच भारतालाही बसत आहे. घरगुती वापरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाल्याने गोरगरीब नागरिक बेजार झाले आहेत. एकीकडे सिलिंडरची दरवाढ सुरूच असून तेल, डाळींचे भाव गगनाला भिडल्याने गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांना याचा मोठा फटका बसत आहे. मागील दोन वर्षापासून आधीच कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकांची जमापुंजी भुईसपाट झालेली आहे. अनेकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत. व्यवसायावरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाले आहेत, काहींचे व्यवसायही बंद पडले आहेत. त्यातच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे जगण्याचा ताळमेळ कसा बसवायचा यांच्या विवंचनेत सर्वसामान्याचा दिवस खर्ची पडू लागला आहे. दैनंदिन आहारातील महत्वाचा घटक असलेल्या सर्व खाद्यतेलांचे भाव वधारले आहेत.
सोयाबीनसह सर्वच खाद्यतेलाने किलोमागे पावणे तीनशे रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. घरगुती गॅस जवळपास हजारांच्या वर जाऊन पोहोचला आहे. कडाडलेले भाजीपाल्याचे दर सर्व सामानान्यांना न परवडणारे असल्याने सर्वसामान्य विशेषतः आहारात डाळींचा वापर करत असतात. परंतु गरिबांच्या ताटातील डाळही महागल्याने त्यांचे जगणेच मुश्कील झाले आहे. चवळी 120 रुपये किलोच्या पुढे गेली आहे, चने 120 रुपये किलो, मूग 130 च्या पुढे गेले आहेत. साखर 45 रुपये किलोंवर गेली आहे. हिरव्या पालेभाज्यांसाठी 40 ते 50 प्रति जुडी खर्च करावी लागत आहे. भेंडी 100 रुपये किलो, फ्लॉवर 120, गवार 80 रुपये अर्धा किलो झाली आहे. हे सर्व दर मुंबईतील एका मध्यमवर्गीयांची वस्ती असलेल्या परिसरातील किरकोळ विक्री दुकानांतले आहेत. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार अन्नधान्य, तेल-तूप, आदी पदार्थांच्या दरांत एप्रिलमध्ये वार्षिक तुलनेत 17.28 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. फळे-भाजीपाल्याच्या किमती 15.41 टक्के, इंधन-वीज दर 10.80 टक्क्यांनी कडाडले आहेत.
ही आकडेवारी निश्चितच आपल्या शेजारच्या श्रीलंका वा पाकिस्तानातील नाही, तिथे तर एक किलो साखरेसाठी लोकांना 300 रुपये आणि एक किलो तांदळासाठी 500 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. गॅसपासून इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी लोकांना अक्षरश: रांगेत तिष्ठत राहावे लागत आहे. परिस्थिती आणखी बिघडल्याने लोक रस्त्यावर उतरून जाळपोळ, लूटमार करू लागली आहे. एवढी बिकट परिस्थिती सुदैवाने भारतावर येणे अपेक्षित नाही. परंतु देशातील जनता महागाईने त्रस्त होऊन रस्त्यावर उतरू नये यासाठी केंद्रासह राज्याने यापुढे तरी परस्परांत समन्वयाची भूमिका ठेवणे आवश्यक आहे. राज्याने इंधनदरांवरील व्हॅट घटवत अल्पसा दिलासा देण्याची गरज असून केंद्राने गॅसवरील सबसिडीत वाढ करणे अपेक्षित आहे. अन्नधान्याच्या निर्यातीवर, साठेबाजांवर अंकुश ठेवून त्याचे देशातील सर्व राज्यांत योग्य नियोजनाद्वारे पुरेशा प्रमाणात वितरण करण्यासाठी धोरण राबवण्याची गरज आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने येणारा काळ आणखीच अडचणीचा असल्याने केंद्राने स्वस्त इंधन खरेदीसाठी पावलं उचलल्यास देशातील महागाईला नियंत्रणाबाहेर जाण्यावाचून नक्कीच रोखता येईल. कारण जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारत आहे, कुठे गेले तुम्ही सांगितलेले अच्छे दिन?
