भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अ‍ॅन्टिलिया या अलीशान निवासस्थानाबाहेर जिलेटिन या स्फोटकांच्या कांड्या ठेवलेली स्कॉर्पियो सापडल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात एकामागून एक धमाके होऊ लागले आहेत. सुरुवातीला अनेकांना वाटले की, स्फोटक सामुग्री ठेवलेली आहे, म्हणजे हे कुठल्या तरी अतिरेकी संघटनेचे कृत्य असावे. पण पुढे दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि त्यानंतर राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) यांनी तपासाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर एका मागून एक धक्कादायक प्रकार उघड होऊ लागले. स्कॉर्पिओ गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांचा खाडीत संशयास्पदरित्या सापडलेला मृतदेह, त्यानंतर ही स्कॉर्पिओ अंबानींच्या घरासमोर ठेवण्यात एपीआय सचिन वाझे त्यांचा हात असल्याचा संशय, त्यानंतर एनआयएने त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांची करण्यात येत असलेली चौकशी.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची सरकारने बदली केल्यानंतर यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर टाकलेला १०० कोटी रुपयांचा लेटरबॉम्ब यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हादरून गेले आहे. कारण पोलीस आयुक्तपदी राहिलेल्या व्यक्तीने असे आरोप केल्यामुळेच त्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. आता तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सचिन वाझे यांचे निलंबन करण्यात आले आणि पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आली, पण ही प्यादी आहेत, यांचे बोलवते धनी कोण आहेत, त्यांचा शोध लागायला हवा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यांच्या या विधानाबद्दल शिवसेनेचे प्रवक्ते, खासदार संजय राऊत यांना जेव्हा पत्रकारांनी विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितले की, राजकारणातील लोकांनी अशी वक्तव्ये करू नयेत. कारण हमाम मे सब नंगे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. संजय राऊत यांचा गेल्या अनेक वर्षांमधील पत्रकारिता आणि राजकीय क्षेत्रातील अनुभव पाहता, त्यांनी केलेले हे विधान मोघम नाही.
जेव्हा अनुभवी माणूस एखादे विधान करतो, त्यावेळी त्यामागे बराच अर्थ दडलेला असतो. आयुक्तपदावरून बदली करण्यात आलेले परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांंच्यावर आरोप करणारे पत्र लिहिल्यानंतर तसेच काही पोलीस अधिकार्‍यांनी पूर्वी अशाच प्रकारचे रिपोर्ट दिले होते, त्यामुळे संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानातील अर्थ उघड झाला आहे. हमाम में सब नंगे, या विधानातून त्यांनी राजकारणात या गोष्टी चालत असतात. सगळ्याच पक्षातील लोक हे करत असतात, असे त्यांना सूचवायचे होते. भाजप आज विरोधात आहेत, त्यामुळे ते सत्तेमध्ये असलेल्यांवर आरोप करून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. पण जेव्हा भाजपकडे मुख्यमंत्रिपद होते, त्यावेळी असे प्रकार घडत नव्हते, असे म्हणावे का? कारण जो पकडला गेला तो चोर, अशी परिस्थिती असते. अन्यथा, सगळे काही सुरळीत चालू असते.
मुंबई ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे, देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई हे शहर कधीही झोपत नाही. इथे दिवसाची मुंंबई आहे, तशी रात्रीची मुंंबईदेखील आहे. म्हणजे मुंबई मानवी शरीरातील हृदयासारखी आहे. माणूस जागा असो, अथवा झोपलेला असो त्याच्या हृदयाची धडधड कधीच थांबत नाही. ते सतत धडधडत राहते. मुंंबईचेही तसेच आहे, मुंबईत सतत उलाढाल होत असते, त्यातून पैशाची प्रचंड निर्मिती होत असते. केंद्र सरकारला सगळ्यात जास्त कररूपाने पैसा हा मुंबईतून जात असतो. मुंबईत जसे अधिकृत धंदे चालतात, तसेच अनधिकृत धंदेही चालतात. त्यातून जो पैसा निर्माण होत असतो, त्याच्यावर अनेकांचा डोळा असतो. त्यातूनच मग तो पैसा उकळण्याचे प्रकार सुरू होतात. सत्तेत जी मंडळी असतात, त्यांच्याकडे सगळी सूत्रे असतात. त्यामुळे प्रशासन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी हे सत्ताधार्‍यांच्या आदेशाप्रमाणे वागत असतात. त्यांना वागावे लागले. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर राजकीय नेते आपल्या सोयीचे अधिकारी आपल्या जवळ ठेवतात.
आपल्याला अपेक्षित असलेली कामे करून घेण्यासाठी त्यांना जुंपले जाते. सचिन वाझे खरे तर ख्वाजा युनुस मृत्यू प्रकरणात पोलीस खात्याच्या बाहेर गेलेले होेते. त्यांना महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा पोलीस खात्यात घेण्यात आले. वादग्रस्त अधिकार्‍याला पुन्हा घेण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. राजकीय नेते, पोलीस, बिल्डर, माफिया टोळ्या यांच्यामध्ये कसे संंबंध असतात, हे अनेक हिंदी, मराठी चित्रपटांमधून लोकांना दिसत असते. सामान्य माणूस याविषयी त्याला अनेक गोष्टी माहीत असूनही बोलू शकत नाही, कारण त्याच्याकडे याविषयीचे पुरावे नसतात, त्यामुळे तो असे बोलला तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे तो एकतर मूक प्रेक्षक असतो किंवा नाक्यावरच्या गप्पांमध्ये या विषयीच्या आपल्या भावना व्यक्त करत असतो किंवा सोशल मीडियावर आपले विचार मांडत असतो. पण त्याच्या बोलण्याला तसा अर्थ नसतो. तो फक्त मतदानाच्या दिवशी त्याला आवडणार्‍या पक्षाला किंवा नेत्याला मतदान करत असतो. पुढे राजकीय नेते त्यांच्या सोयीप्रमाणे युती किंवा आघाडी करत असतात. मुुंबईतील हप्तेबाजीचा अनुभव विशेषत: छोटे तसेच मोठे धंदे करणार्‍यांना येत असतो, पण हे सगळे तेरी भी चूप, मेरी भी चूप, या आधारावर चाललेले असते.
पोलीस आणि कलेक्शन हे कनेक्शन तसे जुने आहे. कारण मुंबईत जे अनेक प्रकारचे व्यवसाय चालतात, त्यांच्याकडून कलेक्शन करण्याचे काम पोलीस करू शकतात, ते अन्य कुणी करू शकत नाही, त्यामुळे त्यांंना वेतन देणारे जे सत्तेत बसलेले नेते असतात, ते त्यांचा वापर करून घेतात, हेच परमबीर सिंह यांच्या पत्रातून स्पष्ट होत आहे. १९९९ साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी तर मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद मिळविण्यासाठी टेंडर निघतात आणि जो मोठ्या रकमेच्या कलेक्शनचे टेंडर भरेल, त्याची वर्णी लागेल, हा विषय खूपच गाजला होता. पण जेव्हा बडी मंडळी त्यात गुंतलेली असतात, तेव्हा त्यातून फारसे तसे काही निष्पन्न होत नसते, असेच अनेक वेळा दिसून येते. विरोधकांनी खूपच हलकल्लोळ केला आणि सरकारवर खूपच दबाव आला तर ज्याच्यावर आरोप झालेले आहेत, त्या मंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात येतो किंवा अधिकार्‍याला काही काळ निलंबित करण्यात येते. त्यांची चौकशी लावली जाते, बहुदा शेवटी चौकशीतून संबंधित मंडळी निर्दोष सुटतात. पुन्हा पूर्वी होते तसे काम सुरू होते.
समुद्रात मासे पकडण्यासाठी जाळे टाकले जाते, त्या जाळ्यात छोटे मासे अडकतात, पण मोठे मासे त्यात अडकत नाहीत किंवा अडकलेच तर ते जाळे फाडून निघून जातात. कायद्याचे जाळे फाडून बडे लोक सुटतात किंवा त्यांच्यापर्यंत कायद्याचे जाळे पोहोचतच नाही. बरेचदा कनिष्ठाला बळीचा बकरा बनवला जातो. मुख्य सूत्रधार हे कधीच सापडत नाहीत, हा आजवरच इतिहास आहे. हमाम मे सब नंगे असे म्हणणारे संजय राऊत आता सत्तेतील सगळ्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असे म्हणत आहेत. पण पुन्हा आत्मपरीक्षण कुणी करावे, सत्तेतील छोट्या माशांनी की मोठ्या माशांनी, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
