तब्बल ३८ वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणासाठीचा अभ्यासपूर्ण लढा, अतिशय शिस्तीने निघालेले ५८ महाकाय मोर्चे, ५० पेक्षा अधिक तरुणांनी दिलेली प्राणांची आहुती आणि हजारो तरुणांनी समाजासाठी अंगावर घेतलेल्या केसेस या सर्वांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पाणी फिरले. सर्वोच्च न्यायालयात वेळच्यावेळी सक्षम युक्तीवाद न झाल्यामुळे आणि पोषक पुरावे सादर न झाल्याने समाजाच्या विरोधात न्यायालयाचा निर्णय गेला. यात दोषी कोण? महाविकास आघाडी की भारतीय जनता पक्ष? असे प्रश्न पडणे स्वाभाविकच आहे. खरे तर, यात दोन्हीही आघाड्यांना दोषी धरले पाहिजे. कूचकामी कायदा करणारी भाजपची मंडळी आणि न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलेली महाविकास आघाडीतील मंडळी हे दोघेही पापाचे सारखेच धनी आहेत. पण, या भांडणातून आता काहीही साध्य होणार नाही.
सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाचा राजकारणासाठी पद्धतशीरपणे वापर केला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मराठा समाजाचे राजकीय वजन कमी करण्याचा कट रचला गेला. किंबहुना या समाजातील राजकीय नेतृत्व खिळखिळे करण्याचाही प्रयत्न या आडून झाल्याचे लपून राहिलेले नाही. दोष दुसर्‍यांना देऊन चालणार नाही. समाजातीलच काही नेत्यांनी या कुप्रथांना ‘राजाश्रय’ दिला आणि आपापसात वाद वाढवण्याचा त्यातून प्रयत्न झाला. पण असे वाद वाढवणे हे आत्मघाताचे कारण ठरू शकते. म्हणूनच आता तरी मराठा समाजातील नेत्यांनी आत्मभान बाळगून एकत्र येणे क्रमप्राप्त आहे. वैचारिक वाद हे होतच राहणार. परंतु त्यातून समाजातील एकीला तडा जाऊ नये, म्हणजे मिळवले.
आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकीकडे छत्रपती संभाजीराजे आणि उदयनराजे हे भूमिका मांडत असताना दुसरीकडे नारायण राणे, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, विनायक मेटे यांनीही राजकीय व्यासपीठे गाजवण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्येकाची व्यासपीठे वेगवेगळी असली तरीही हेतू मात्र सगळ्यांचा एकच आहे आणि तो म्हणजे समाजाला आरक्षण मिळवून देणे. परंतु या लढ्यात आपापसावर जी तोफ डागण्याची घाणेरडी पद्धत सुरु झाली, ती घातक ठरणार आहे. असे करून साध्य काय होणार, याचे उत्तर संबंधितांनी दिले तर बरे होईल. आरक्षणाच्या मागणीसाठी कोल्हापूरच्या राजांना सातार्‍याच्या गादीचीही साथ मिळणे ही बाब समाजासाठी महत्त्वाची ठरणारी आहे. त्यात विशेषत: छत्रपती संभाजीराजेंनी घेतलेली भूमिका लक्षवेधी आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर समाजाला एकत्रित करण्याची सुरु असलेली धडपड छत्रपती घराण्याला साजेशी अशीच आहे. निकालानंतर त्यांनी राज्यभर अनेक दौरे करून समाजाची मनोभावना जाणून घेतली. या माध्यमातून त्यांनी तरुणांचे मोठे संघटनही उभे केले. पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता त्यांनी सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांच्या जाहीरपणे गाठी-भेटी घेतल्या. आपली भूमिका मांडली.
आरक्षणाचा वणवा पेटत असताना या लढ्याचे नेतृत्व किंवा दिशा ठरवू शकतील अशा नेत्यांमध्ये संभाजीराजेंचे नाव म्हणूनच अग्रक्रमाने घेतले जात आहे. संभाजीराजे रुढार्थाने नेते नसले तरी छत्रपतींच्या घराण्यातील वंशज आणि राज्यसभेतील एक खासदार म्हणून त्यांच्यापाठी मोठा जनसमुदाय आहे. संयमी आणि अभ्यासू वृत्तीचे संभाजीराजे वेळ पडल्यास आक्रमक पवित्राही घेऊ शकतात हे त्यांनी रायगडावर झालेल्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानंतर दाखवून दिले आहे. छत्रपतींचा वंशज म्हणून पुण्याई पाठिशी असली तरी त्या जोडीला संभाजीराजे यांचा वैयक्तिक असा करिष्माही आहे. कोल्हापूर संस्थानची धुरा सांभळणारे शाहू महाराज दुसरे यांचे संभाजीराजे हे चिरंजीव आहेत. २०१६ साली भाजपच्या शिफारशीवरून राज्यसभेवर त्यांची राष्ट्रपतीनियुक्त म्हणून वर्णी लागली. राज्यसभेवर जाणारे ते कोल्हापूरचे पहिले खासदार ठरले होते. म्हणूनच संभाजीराजेंच्या आरक्षणाच्या लढ्यामागे भाजपचा हात असल्याचा संशय काही मंडळी घेताहेत. राजेंना पुढे करून भाजप महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही बोलले जाते. इतकेच नाही तर, नारायण राणे असो वा चंद्रकांत पाटील यांनी राजेंवर टीका करीत रहायची आणि दुसरीकडे राजेंनी मराठा समाजाचे नेतृत्व हाती घेत ऐनवेळी भाजपचा अजेंडा पुढे न्यायचा असेही षङ्यंत्र रचले जात असल्याच्या कानगप्पा सुरु आहेत.
या बाजारगप्पांना अर्थ किती आहे हे राजेच स्पष्ट करू शकतात. ‘संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणवून घेण्याची लायकी नाही’ असे जेव्हा ते जाहीरपणे वक्तव्य करतात, त्यातून त्यांची तळमळ व्यक्त होते. छिचोर आणि बालिश राजकारणाचा भाग होणे हे छत्रपतींच्या वंशाला शोभणारे नाही हे राजेदेखील जाणतात. त्यामुळे केवळ टीकेची राळ ओकण्यापेक्षा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एका व्यासपीठावर येणे गरजेचे आहे. भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संभाजी राजेंनी आंदोलनाची घाई करु नये, सर्वसमावेशक नेतृत्व तयार करावे असा सल्ला दिला. एकीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे संभाजी राजेंच्या आंदोलनांना पूर्ण ताकदीने पाठिंबा देण्याची भाषा करतात आणि दुसरीकडे भाजपचे नेते विखे-पाटील आंदोलन न करण्याची विनंती करतात. भाजपमधील हा विसंवाद नक्की कोणत्या गोष्टीला अधोरेखित करतो? राजेंच्या नेतृत्वाविषयी या मंडळींच्या मनात भीती आहे का? की, राजे स्वतंत्र पक्ष काढून प्रस्थापित पक्षांना धक्का देतात? असे प्रश्न यानिमित्ताने अपसूकपणे उपस्थित होतात.
यापूर्वी कोपर्डीतील बलात्कारपीडित भगिनीच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा आणि समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणींसाठी राज्यभर काढण्यात आलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व कोणाही राजकारण्याकडे नव्हते हे खरे जरी असले तरी मोर्चाच्या नियोजनात मराठा समाजातील नेत्यांनी तन-मन-धन वाहिले होते हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या लढाईत राजकारण्यांना दूर ठेऊन चालणारच नाही. दिवंगत भय्यूजी महाराज असतील वा मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम खेडेकर, मराठा महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत पवार, शिवसंग्राम पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे, अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत अण्णासाहेब जावळे-पाटील यांची टीम, नरेंद्र पाटील यांसह छावा, छावा क्रांतिवीर सेना, मराठा महासंघ, जिजाऊ ब्रिगेड, छत्रपती सेना, मावळा संघटना अशा असंख्य संघटनांनी सकल मराठा क्रांती मोर्चाला भव्य रुप दिले. अर्थात केवळ मराठाच नाही तर अन्य समाजाचे मोर्चातील योगदान मोठे होते.
यातील महत्वाच्या अशा मंडळींनी पुढे येऊन आता समाजातील नेत्यांना एकत्रित आणणे गरजेचे आहे. कुणी बिडमध्ये मोर्चा काढायचा तर कुणी अन्यत्र असे करून चालणार नाही. मुळात आता पुन्हा एकदा मोर्चे काढून फार काही पदरी पडेल असे वाटत नाही. गेल्यावेळी मोर्चात सहभागी होताना प्रत्येकाच्या मनात तळमळ होती, व्यवस्थेविरुद्ध राग होता आणि आरक्षण कायदेशीर मार्गाने मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि आजी-माजी सत्ताधार्‍यांच्या भूमिका बघता समाजातील तरुणाईला नैराश्याने ग्रासले आहे. त्यातून ते आता पुन्हा मोर्चांमध्ये किती सहभागी होतील याविषयी साशंकताच आहे. शिवाय कोरोनाची भीती अजूनही जनमनात आहेच. त्यामुळे आंदोलनांचे स्वरुप बदलावे लागेल. आरक्षणाची मागणी संसदेच्या माध्यमातून पूर्ण करणे आणि त्यासाठी कायदा करणे हाच प्रशस्त मार्ग सध्या दिसत आहे. त्यासाठी आग्रही भूमिका घ्यावी लागेल. याशिवाय मराठा समाजाच्या अन्य प्रश्नांवरही आता मंथन होणे गरजेचे आहे. हे करताना छत्रपती शिवरायांनी कष्ट आणि शौर्यातून निर्माण केलेले हे महाराष्ट्र राज्य जाती-पातीच्या लढाईत फाटू नये, याची काळजी सर्वांनाच घ्यावी लागेल.
