केंद्रातील मोदी सरकारने सोयाबीन पेंड आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडे खाद्य तेलावरील आयातशुल्क कमी केले आहे. सोयाबीन बाजारात यायला आणि पेंड आयात होण्याची एकच वेळ आल्यानं सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. जगात सोयाबीनचा तुटवडा आहे अशा वेळी चांगला भाव मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, असं असताना सोयाबीनची नवीन आवक होताच भाव चार ते पाच हजार रुपयांनी कोसळले आहेत. मागील वर्षी सोयाबीनच्या उत्पादनात कमालीची घट आली होती. यामुळे शेतकर्‍यांकडे सोयाबीनच शिल्लक नव्हते. ज्यांच्याकडे सोयाबीन होते ते विकून मोकळे झाले होते. तसेच व्यापार्‍यांच्या जवळही सोयाबीन शिल्लक नव्हते. यामुळे जुलै-आगस्ट महिन्यात कधी न मिळालेल्या सोयाबीनला विक्रमी भाव मिळाला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सोयाबीनचा दर कोसळला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीही शिल्लक राहणार नसून उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन हवेतच विरणार आहे.
सोयाबीन निघण्याच्या अगदी तोंडावरच सोयाबीनचे भाव पडले. पंधरवड्यापूर्वी साधारणपणे दहा हजार प्रतिक्विंटल सोयाबीनचा दर होता. दोन दिवसांपूर्वीच तो आठ हजार दोनशे रुपये झाला. बुधवारी सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण होऊन प्रतिक्विंटल पाच हजार पाचशे ते पाच हजार सातशे रुपये दर झाला आहे. म्हणजे सोयाबीनचे तब्बल चाळीस ते पन्नास टक्के दर पडले आहेत. अचानकपणे हे सोयाबीनचे दर कोसळले आहेत का? तर नाही. सोयाबीनचे दर पडणारच होते. कारण गेल्याच आठवड्यात पंधरा लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने लेखी विरोध केला आहे. त्यातच खाद्यतेल आयात शुल्क कमी केले आहे. त्याचबरोबर सोयापेंड बारा लाख टन आयात केली आहे. मग सोयाबीनचे भाव पडणारच, असं मत जाणकार शेतकर्‍यांनी व्यक्त केलं आहे.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची वल्गना करणार्‍या मोदी सरकारने आयात धोरणाचा अवलंब करून सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा धक्का दिला आहे. नव्या सोयाबीन मालाचा दर मागील पंधरवड्यांपासून सातत्याने कोसळू लागला आहे. मागील हंगामात सोयाबीनच्या दराने उसळी घेतली होती. फेब्रुवारीपासून दरात सातत्याने वाढ होत गेली आणि जुलै महिन्यात विक्रमी म्हणजे अकरा ते सोळा हजार क्विंटलला दर मिळाल्याच्या बातम्या पसरल्या होत्या. स्वाभाविकच शेतकरी सुखावला, आनंदला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर यंदा खरीपाचा पेरा करताना शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनकडे वळला. मृग नक्षत्रात पावसाने चांगली साथ दिली. त्या जोरावर अनेक शेतकर्‍यांनी सोयाबीनची पेरणी केली. मात्र जुलै महिन्याच्या अखेरीस पावसाने दांडी मारली. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत पडला; पण ऑगस्ट महिन्यात पाऊस पुन्हा एकदा पडू लागला. त्यामुळेच सोयाबीनच्या पिकाला जीवनदान मिळाले. दरम्यानच्या काळात सोयाबीनचे भाव वाढताना दिसत होते.
भाववाढीच्या बातम्यांनी शेतकरी सुखावत होता. मात्र, गेल्या तीन-चार दिवसात अचानक दर कोसळले. कुठलाही शेतीमाल बाजारात आला की, त्याचे भाव पडतात, हे खरे असले तरीही यंदा सोयाबीनचे पडलेले भाव शेतकर्‍यांना हबकून सोडणारे, हिरमोड करणारे आहेत. सोयाबीन भाव तेजीत असताना अचानकच भाव पडले कसे? हा सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांचा ताजा सवाल आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांचा बळी जात असल्याचे दुर्दैवी चित्र तयार झाले आहे. सोयाबीनच्या वाढलेल्या किमती केंद्राच्या एका निर्णयाने गडगडत आहेत. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी नाहीतर व्यापार्‍यांचे हित साधत आहे. शेतकर्‍यांची फसवणूक करुन घोर निराशा करणार्‍या सरकारमुळे सोयाबीनचे दर पडले.
शेतकरी विरोधी असलेल्या केंद्र सरकारचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे, अशी टीका आता विरोधक करत आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांना जो फटका बसत आहे, त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांना पुष्टी मिळत आहे. गेल्यावर्षी सोयाबीनला चांगले दर मिळाल्याने सोयाबीनचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यावर्षी सोयाबीनचे चांगले उत्पादन होणार असा अंदाज आहे, तेव्हाच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागांतर्गतच्या व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने १२ लाख टन जनुकीय बदल केलेल्या जीएम-सोयापेंड आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने जीएम सोयापेंडची आयात करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या किंमतीवर झाला आहे, शिवाय आपल्याकडील सोयाबीनदेखील आताच बाजारात येणार आहे.
देशातील सोयाबीनचे दर कोसळत आहेत. असा शेतकर्‍यांच्या विरोधात निर्णय घेऊन केंद्राने शेतकर्‍यांचा घात केला आहे. सरकारने मालाचे भाव पाडण्याचाच जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सोयाबीन हे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी महत्वाचे पीक ठरत आहे. यावर्षी सोयाबीनला चांगला दर मिळाला होता. शेतकर्‍यांच्या खिशात चार पैसे येण्याची आशा दिसत होती. नेमकं याच काळात केंद्र सरकारने सोयाबीन आयात केले. परिणामी देशांतर्गत बाजारातील सोयाबीनचे दर कोसळले. सोयाबीनच्या आयातीला महाराष्ट्र सरकारने विरोध दर्शविला होता. केंद्र सरकारने केलेल्या आयातीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. चांगल्या उत्पन्नाची आस असणारा शेतकरी यामुळे हताश झाला. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. या आश्वासनाचं काय झालं हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांचे हित जोपासताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होऊ नये याची खबरदारी सोयाबीन बाहेरुन मागविताना घेण्यात आली नाही. याचा शेतकर्‍यांना तीव्र फटका बसला आहे.
सोयाबीनचे दर घसरल्याने त्यावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी ६ ते ९ या वेळेत सोयाबीन ट्रेंड सोशल मीडियात सुरू होता. शेतकरी आंदोलनाला परदेशातील सेलिब्रिटींनी पाठिंबा दिल्यानंतर देशातील सेलिब्रिटींनी अंतर्गत मुद्याच्या आरोळ्या ठोकत टीका केली. आता शेतकर्‍यांच्या पोरांनी सोयाबीनचा भाव कोसळल्यानंतर आवाज उठवल्यावर मात्र मुग गिळून गप्प बसले आहेत. सध्या सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकरी हवालदिल झालाय. शेतकरी गेलं वर्षभर केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मालाला योग्य तो भाव मिळावा यासाठी शेतकरी उन, पाऊस, थंडी यांची पर्वा न करता आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्या शेतकर्‍यांसोबत चर्चा करण्यास पंतप्रधानांना जराही वेळ मिळाला नाही.
एकीकडे सोयाबीनचे दर कोसळले असताना दुसरीकडे मात्र माध्यमांमध्ये ‘अब की बार सेन्सेक्स साठ हजार के पार’ अशा मथळ्याच्या बातम्या शुक्रवारी सकाळी आल्या. मुंबई शेअर बाजारात शुक्रवारी नवा उच्चांक; निफ्टीचीही सकारात्मक सुरुवात होत अठरा हजार अंकांच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला. ही बातमी औद्योगिक क्षेत्रासाठी समाधानाची आणि आनंदाची आहे. पण, यात शेतकरी कुठे आहेत? १५ मे २०१४ रोजी सेन्सेक्स २३ हजार ९०० वर होता, शुक्रवारी २०२१ मध्ये तो ६० हजारावर पोहोचलाय. सेन्सेक्सची वाढ म्हणजे अर्थव्यवस्थेची सुधारणा असतेच असं नाही. २०२२ मध्ये शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वादा होता.
सेन्सेक्स दुप्पट झाला, पण शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचं काय, या प्रश्नाचं उत्तर केंद्र सरकारला द्यावंच लागेल. कारण प्रगतीचा केवळ हवेतला फुगा दाखवून उपयोगाचे नाही, जमिनीवर राबवणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी प्रगतीचा खर्‍या अर्थाने उपयोग व्हायला हवा. कारण केवळ शहरांमधील वाढणारे टॉवर्स म्हणजे प्रगती असे वाटणार्‍यांनी दूरवर गावखेड्यात असलेल्या आणि अनेक तास आपल्या शेतात राबणार्‍या आणि आपण घेतलेल्या मेहनतीचे फळ मिळेल, अशा आशेने मायबाप समजल्या जाणार्‍या सरकारकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकर्‍यांचा विचार करायला हवा. कारण अन्न निर्माण करणारा शेतकरी जगला तर आपण जगणार आहोत, कारण आपला सर्वांचा अन्नदाता शेतकरी आहे.
