महाराष्ट्रातील पुणे स्थित सीरम इन्स्टिट्यूट लस उत्पादनाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे. या कंपनीची लस निर्मिती क्षमता अफाट आहे. आतापर्यंत सीरममध्ये तब्बल पाच कोटी कोविशिल्ड तयार झाले आहेत. जुलै २०२१ पर्यंत सीरमने तब्बल ३० कोटी डोस तयार करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. विकसनशील देशांना लस पुरवण्यासाठी सीरमनं ऑक्सफर्ड आणि अ‍ॅस्ट्राजेनिका या कंपनीबरोबर करार केला आहे. सीरमच्या दाव्यानुसार, ही लस कोरोनाच्या नव्या प्रकारच्या संक्रमणावरही प्रभावी ठरणार आहे. संशोधकांच्या मते विषाणूमध्ये फार कमी प्रमाणातच बदल झाले आहेत, त्यामुळं ही लस या नव्या प्रकारावरही प्रभावी ठरेल. डॉ. तात्याराव लहाने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षिततेची हमी मिळाल्याशिवाय अशा लसींच्या वापराला परवानगीच मिळत नाही. ताप येण्यासारखी किरकोळ लक्षणे दिसू शकतात, पण ती फार गंभीर नसतात. इंग्लंडमध्ये जो नवीन विषाणू आला आहे त्यावर मात करण्यासाठीदेखील ही लस प्रभावी ठरणार आहे. ही लस तयार करताना त्यात प्रोटीनचा वापर होतो. इंग्लंडमधील नवीन विषाणूत केवळ एस प्रोटीनमध्ये बदल झाला आहे. बाकीचे प्रोटीन हे कोव्हिड १९ चेच आहेत. ही लस शरीरात गेल्यावर टी सेल तयार करते.
दुसरा डोस दिला जातो तेव्हा ती प्री मेमरी सेल तयार करते. जसे पोलिओ, टीबीसारख्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी लसी प्रभावी ठरल्या त्याच पद्धतीने नवीन कोविडशिल्ड लसही प्रभावी ठरणार आहे. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता एका कंपनीला इतक्या सार्‍या लसी उपलब्ध करुन देता येणार नाहीत. परंतु काळजीचे कारण नाही. भारतात लसींच्या चाचण्या सुमारे सहा कंपन्यांकडून घेण्यात येत आहेत. शिवाय परदेशातही असंख्य कंपन्या चाचण्या घेत आहेत. तेथील अन्न आणि औषध प्रशासनाने या लसींना परवानगी दिल्यानंतर त्या भारतातही उपलब्ध होऊ शकतील, असेही डॉ. लहानेे यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रारंभी इंग्लडमध्ये तयार करण्यात आलेल्या या लसीच्या चाचण्या सध्या जगभरात इंग्लंड, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येत आहेत. त्यानंतर आता ती पुण्यात निर्मित करण्यात येत असून भारतात तिचे वितरण होईल. ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ संस्थेने ‘कोविशिल्ड’ लशीच्या पाच कोटी मात्रा तयार केल्या आहेत. या मात्रा लसीकरणासाठी राज्याराज्यांमध्ये शीतपेट्यांतून पाठवल्या जातील. ही लस सर्वसामान्यांना घेण्यासाठी किती खर्च येईल असाही प्रश्न आता विचारला जातोय. सीरमचे सीईओ अदर पुनावालांच्या म्हणण्यानुसार, ही लस सरकारला २०० ते २५० रुपयांपर्यंत मिळू शकते, तर खासगी विक्रेत्यांना ही लस ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत मिळू शकते. मात्र, सर्वसामान्यांना ही लस घेण्यासाठी खिशातील एकही पैसा खर्च करण्याची गरज भासण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, कोरोना लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत सरकारकडून प्रत्येकाला ही लस मोफत दिली जाणार आहे.
कोविशिल्डप्रमाणेच कोवॅक्सिन ही लस कोरोना उच्चाटनासाठी संजीवनी ठरणार आहे. कोवॅक्सिन लस भारतातच विकसितही करण्यात आली आहे. त्याचे उत्पादनही भारतातच होणार आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या सहाय्याने ‘भारत बायोटेक’कडून ही लस विकसित केली जातेय. या कोवॅक्सिनमध्ये adjuvant Alhydroxiquim-II हा घटक मिसळला आहे. या घटकामुळे लसीची क्षमता अधिकच वाढेल. ही लस घेतल्यानंतर शरीरात ज्या अँटिबॉडीज तयार होणार त्या अधिक काळपर्यंत कोरोनापासून संरक्षण देतील. भारत बायोटेकचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कृष्णा इल्ला यांच्या मते, अँटिबॉडीज प्रक्रिया वाढवण्यासाठी अ‍ॅडजव्हंट हा घटक लसीमध्ये असणे खूप महत्त्वाचा आहे. जास्तीत जास्त काळ रोगप्रतिकारक शक्ती टिकवून ठेवणारी प्रभावी अशी लस देण्यासाठी भारत बायोटेक आणि विरो वॅक्सने करार केला आहे. कोवॅक्सिन लसीच्या चाचण्या सुरु असतानाच ती वादात सापडली होती. हरयाणाचे आरोग्यमंत्री अनिल विज यांनी कोरोना लसीच्या तिसर्‍या टप्प्याच्या चाचणीसाठी स्वयंसेवक म्हणून डोस घेतला होता.
मात्र तरीही अनिल विज कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले. यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. त्यामुळे भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. मात्र त्यानंतर भारत बायोटेकने दिलेले स्पष्टीकरण पटण्यासारखे आहे. यानुसार कोवॅक्सिन लसीची क्लिनिकल ट्रायल दोन डोसवर आधारित आहे. त्यासाठी २८ दिवसांचा कालावधी आहे. लसीचा परिणाम दुसरा डोस घेतल्यानंतर १४ दिवसांनी निश्चित होणार आहे. कोवॅक्सिन लस दोन डोस दिल्यानंतर प्रभावी ठरते. तिसर्‍या टप्प्यातील चाचणीत ५० टक्के स्वयंसेवकांना कोवॅक्सिन लस तर इतरांना प्लेसबो (डमी लस) देण्यात आली होती. मात्र स्वयंसेवकांना याबाबत माहिती दिली जात नाही. तसेच लसीचे दोन डोस घेणे आवश्यक असते. त्यानंतर शरीरात अँटिबॉडीज तयार होत असतात. अनिल विज यांनी मागील महिन्यात २० नोव्हेंबरला कोरोना लसीच्या तिसर्‍या टप्प्याच्या चाचणीसाठी पहिला डोस घेतला होता. यानंतर 28 दिवसांनी त्यांना कोरोना लसीचा दुसरा डोस देण्यात येणार होता. परंतु दुसरा डोस घेण्याच्या आधीच त्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. म्हणजेच डोस पूर्ण झाल्याशिवाय लस प्रभावी ठरणार नाही हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
मकरसंक्रांतीच्या दिवशी अर्थात १४ जानेवारीपासून देशात कोरोनाविरुद्ध लसीकरण मोहिमेसाठी सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. कोरोना योद्ध्यांना लसीकरणाच्या कार्यक्रमात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांचा समावेश आहे. तर, त्यापुढील टप्प्यात ५० वर्षे आणि त्यावरील वयोगटात येणार्‍यांना लस देण्यात येणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुलै २०२१ पर्यंत सुमारे २५ कोटी लोकांपर्यंत कोरोना लस पोहोचवण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. भारतात सुमारे ५०० दशलक्ष डोस देण्याची सरकारची योजना आहे. एप्रिल महिन्यापर्यंत वॅक्सिन खासगी स्वरुपात मिळण्यास सुरुवात होईल. पण, ती कोणा एका डॉक्टरमार्फतच मिळू शकेल. त्यांच्या सल्ल्यानुसारच लस दिली जाणार आहे. ही लस मेडिकल स्टोअरमध्ये तूर्तास उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.
ही लस घेण्यासाठी ऑनलाईन बुकिंग करावी लागणार आहे. या बुकिंगनंतर घराजवळचा बूथ दिला जाईल. यासाठी सरकारतर्फे महालसीकरण अभियान सुरू केले जाईल. यामध्ये दर दोन किलोमीटरच्या अंतरावर लसीकरण बूथ उभारले जातील. बुकींग केल्यानंतर लसीकरणाची वेळ आणि बूथचा पत्ता एसएमएस केला जाईल. यानुसार तुम्ही लसीकरण बूथवर जाऊन लस घेऊ शकता. अर्थात ही लस घेणे बंधनकारक नाही. पण देशातील जबाबदार नागरिक म्हणून ही लस प्रत्येकाने घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. लस घेतल्यानंतर कुणाला काही त्रास झाला, तर त्यासाठी जबाबदार कोण असेल? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. खरे तर, बर्‍याच लस निर्मिती कंपन्यांनी विविध देशांशी केलेल्या करारात स्पष्टपणे लिहिले आहे, की एखाद्याला काही समस्या उद्भवल्यास कंपनी जबाबदार असणार नाही. फायझरनेही आपल्या करारामध्ये असेच म्हटले आहे. लस बनवणार्‍या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात वितरणाची परवानगी देत नाहीत, अशा परिस्थितीत लस कंपन्या कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांसाठी जबाबदार नसतात.
कोरोना लस घेण्यामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांच्या अफवाही पसरवल्या जात आहेत. कोणी म्हणते या लसींमुळे नपुंसकत्व येईल तर कुणी म्हणते या लसींमुळे कोरोनाला निमंत्रण दिले जाईल. या लसींमुळे दुसरा घातक आजार होऊ शकतो, मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या रोखण्याचा कट या माध्यमातून रचला जातोय. कुणी त्यात हराम आणि हलालला जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या अशा आणि अशा असंख्य अफवांचे पीक सध्या पसरवले जातेय. पोलिओ लसीच्या बाबतीतही असेच गैरसमज पसरवण्यात आले होते. त्यामुळेच पोलिओचे उच्चाटन होण्यास विलंब झाला. तसे कोरोनाच्या बाबतीत होऊ नये. सुरक्षितता आणि लसीचा प्रभाव या निकषांची तपासणी केल्यानंतरच लसीच्या वापराला देशात अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या लसी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यावर विश्वास ठेऊन लीसकरण मोहिमेला आता प्रतिसाद देणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य मानायला हवे.
