थोबाडं बंद करा!

दिल्ली का कश्मीर, देशांतर्गत पाकिस्तान, त्यांना काही कामंधंदे नाहीत, त्यांना गोळ्या घाला, शाहीन बागवर सर्जिकल स्ट्राईक, ..तर एका तासात शाहीन बाग साफ करू... देशात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय राडा न पाहिलेल्या व्यक्तीने ही विधानं ऐकली, तर अगदी सहज वाटू शकेल की ती कुठल्यातरी दहशतवादी किंवा देशद्रोही लोकांबद्दल आणि त्यांच्या ठिकाणाबद्दल आहेत, पण दुर्दैवाने ते तसं नाहीये. ही विधानं याच देशातल्या नागरिकांबद्दल, याच देशातल्या निवासी जागांबद्दल आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या लोकांबद्दल आहेत आणि ती विधानं करणारी मंडळी देशातल्या सत्ताधारी आणि विक्रमी बहुमत मिळालेल्या पक्षातली आहेत. विरोध केला की एकटे पाडले जाल, ट्रोल केले जाल किंवा अगदीच नाही ऐकलंत तर सरळ बंदुकीनं गोळी घातले जाल असा सरळ सरळ अर्थ या वक्तव्यांमधून व्यक्त होतोय आणि त्याहून दुर्दैवी बाब म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा असलेल्या समान हक्क आणि स्वातंत्र्याचा बोर्‍या वाजवणार्‍या या वक्तव्यांवर लोककल्याणाची जबाबदारी असलेल्या सत्ताधार्‍यांकडून कारवाई न होता पांघरुण घातलं जातंय. नव्हे, उलट सत्ताधार्‍यांकडून देखील तशीच कृती होताना दिसत आहे आणि हे लोकशाही वगैरे लांबच, पण माणुसकीसाठीच लांछनास्पद आहे.

थोबाडं बंद करा! याच आविर्भावात सध्या विरोधी आवाजांना, आंदोलकांना सुनावलं जातंय…मग ती भाजप नेत्यांची शाहीन बाग विषयीची वक्तव्य असोत, आंदोलकांवर माथेफिरूने केलेला गोळीबार असो, केंद्रीय महिला आयोगाने शाहीन बागच्या आंदोलक महिलांना पाठवलेली नोटीस असो किंवा मग कुणाल कामरावर केलेली कारवाई असो. मानवी हक्कांची पायमल्ली सर्रासपणे होत असताना त्याला आवर घालायचं सोडून केंद्राकडून देखील त्यांची निर्भत्सना करण्याचा धक्कादायक प्रकार सध्या देशात सुरू आहे. वेगवेगळ्या विशेषणांनी शाहीन बागमधल्या महिलांचा आणि आंदोलकांचा अपमान केला जात आहे. जणूकाही सोशल मीडियावर होणार्‍या ट्रोलिंगचा हा वास्तव जगातला अवतार असावा आणि या गोष्टीला भारताच्या एकात्मतेच्या संरक्षणासाठी म्हणून घेतलेली भूमिका असं गोड आणि राष्ट्रवादी नाव दिलं जात आहे. शाहीन बागमध्ये आंदोलन करत असलेल्या महिला किंवा आंदोलक भारतीय नाहीत का? त्यांना आंदोलनाचा अधिकार नाही का? सरकारी धोरणाला विरोध करण्याचं स्वातंत्र्य नाही का? की एनआरसी लागू होण्याआधीच सरकारने त्यांना अभारतीय घोषित करून टाकलं आहे? भाजपच्या नेतेमंडळींकडून पाजळल्या जाणार्‍या ज्ञानावरून तरी तसंच वाटतंय आणि यात अगदी आजी-माजी केंद्रीय मंत्रीही मागे नाहीत.

अनुराग ठाकूर यांनी ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को’, ही घोषणा देताना शाहीन बागमधल्या किती आंदोलकांवरच्या देशद्रोही खटल्यातल्या दोषत्व सिद्ध झाल्याचे निकालपत्र होते? असा प्रश्न जर त्यांना कुणी विचारला, तर ते बुचकळ्यात पडतील. कारण एक तर शाहीन बागमधले आंदोलक देशद्रोही आहेत, हे त्यांनी ठरवून टाकलं. वर त्यांना गोळ्या घालून मृत्युदंडाची शिक्षा द्या, असा निकाल दिला आणि जमलेल्या लोकांना ‘जल्लादा’ची जबाबदारी सोपवून गोळ्या घालण्याचं फर्मान देखील दिलं. एक केंद्रीय मंत्री जाहीरपणे अशा प्रकारे उघडपणे लोकांना हिंसेसाठी उद्युक्त करत असताना त्याच्यावर पक्षाकडून, सरकारकडून किंवा गृहमंत्रालयाकडून कोणतीही कारवाई नाही, पण शाहीन बागमध्ये सरकारच्या एका कायद्याला विरोध करणारे आंदोलक मात्र देशाच्या विभागणीसाठी लोकांना उद्युक्त करत आहेत, असं म्हणत त्यांनाच इशारे देण्यात सरकार व्यस्त आहे.

अनुराग ठाकूर यांच्यासोबतच परवेश वर्मा यांनी तर कडीच केली. ‘काश्मीरमध्ये कश्मिरी पंडितांच्या आया-बहिणींवर बलात्कार करणारी आग आज शाहीन बागमध्ये पोहोचली आहे. ती आग तुमच्याही आया-बहिणींवर बलात्कार करतील’, असं म्हणून त्यांनी या आंदोलकांना इतक्या घृणास्पद गुन्ह्याचे पाईक जाहीर करून टाकलं. वर ‘दिल्लीत भाजप सत्तेत नसेल, तर मोदी-अमित शहा दिल्लीवाल्यांना वाचवायला येणार नाहीत’, अशी पुस्ती देखील त्यांनी जोडली. म्हणजे, भविष्यात काही झालंच, तर तुम्ही भाजपला मतं दिली असतील, तरच मोदी-शहा तुमच्यासाठी काम करतील, असा इशाराच या साहेबांनी देऊन टाकला.

अनुराग ठाकुरांच्या वक्तव्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, हे शाहीन बागमधील आंदोलकांवर रामभगत गोपाल नावाच्या एका माथेफिरूने केलेल्या गोळीबारातून सिद्ध झालं आहे. कदाचित त्यांच्या दृष्टीने याला माथी भडकावणं म्हणत नसतील, पण ते म्हणाले, तसंच या तरुणाने केलं मात्र निश्चित. ‘शाहीन बाग खेल खत्म, मै यहाँ अकेला हिंदू हूँ’, अशा प्रकारच्या पोस्ट आपल्या फेसबुक अकाऊंटवर टाकून त्यानं आंदोलकांवर गोळीबार केला. गोळीबार करणारा भलेही माथेफिरू होता हे क्षणभर मान्य करू, पण त्याची माथी भडकवणार्‍या नेत्यांच्या वक्तव्यांचं काय? सर्वात गंभीर म्हणजे ज्यांच्या हातात देशाची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था आहे, अशा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच या आंदोलकांना देशविरोधी ठरवून टाकलं आहे. दिल्लीच्या प्रचारसभेत अमित शहांना, ‘ईव्हीएमवरचं बटण इतक्या जोरात दाबा की त्याचा करंट शाहीन बागपर्यंत पोहोचला पाहिजे’, असं म्हणताना अवघ्या देशानं ऐकलं. काहींना वाटलं असेल, अमित शहांना कराची म्हणायचं होतं, पण चुकून शाहीन बाग म्हणाले! किंवा शाहीन बाग भारताचाच आणि भारतीयांचाच भाग असल्याचं कदाचित देशाचे गृहमंत्री विसरले असावेत! शिवाय टुकडे-टुकडे गँग असं काहीही देशात अस्तित्वात नाही, हे अमित शहांच्याच गृहमंत्रालयाने लिखित स्वरूपात मान्य केलेलं असताना पुन्हा भाजपच्या नेत्यांना शाहीन बागमध्ये टुकडे टुकडे गँग दिसण्याचं कारण नव्हतं.

तिकडे भाजपचे दिल्लीतले एक उमेदवार तजिंदर बग्गा म्हणतात की 11 फेब्रुवारीला शाहीन बागवर सर्जिकल स्ट्राईक होईल, तर हिंदू सेना नावाच्या एका उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेनं शाहीन बागवरच्या आंदोलकांना थेट ‘जिहादी’ म्हणत ‘2 फेब्रुवारीला त्यांना हटवून टाकू’, अशी घोषणाच केली आहे. पश्चिम बंगालमधले वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले एक भाजप नेते दिलीप घोष यांना तर आंदोलकांच्या अमानवी शक्तीचा ‘साक्षात्कार’ झाला आहे. ते म्हणतात, ‘दिल्लीच्या इतक्या थंडीत बसून देखील आंदोलक आजारी कसे पडले नाहीत?’ उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी तर उघडपणे जाहीरच केलं आहे की ‘शाहीन बाग सारखं आंदोलन उत्तराखंडमध्ये होऊ देणार नाही’. आता ‘शाहीन बागसारखं’ या विशेषणामध्ये नक्की रावत यांना काय अपेक्षित होतं, हे काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही. भाजपच्या माजी मंत्री स्मृती इराणी आणि भाजपचे सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांनी तर शाहीन बागवरच्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप देऊन टाकलं. स्मृती इराणी म्हणतात, ‘निवडणुकांमध्ये अपयशी ठरलेले पक्ष शाहीन बाग आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत’, तर भूपेंद्र यादव म्हणतात, ‘शाहीन बागमधल्या आंदोलनाला आम आदमी पार्टीने स्पॉन्सर केलं आहे!’

मुळात ही सगळी वक्तव्य किंवा आरोप हे कोणत्याही पुराव्यांशिवाय केले जात आहेत. त्यामुळे आपल्याच देशातल्या निरपराध आणि अहिंसक मार्गाने आंदोलन करणार्‍या देशबांधवांची सर्रास मानहानी सुरू असल्याचं चित्र सध्या निर्माण झालं आहे. त्यातही अल्पसंख्य विरुद्ध बहुसंख्य असं रूप या वादाला दिलं जात असल्यामुळे ते अधिक घातक ठरत आहे. विरोध केलात, तर ट्रोल व्हाल, कारवाई होईल असं भासवलं जात आहे. शरजील इमामला सार्वजनिकरीत्या गोळ्या घालून मारलं पाहिजे असं वक्तव्य करणारे भाजप आमदार संगीत सोम यांनी हेच केलं. देशाचे एक नागरिक असलेले अर्णब गोस्वामी यांच्यावर दुसरा नागरिक असलेला कॉमेडियन कुणाल कामरा याने टिप्पणी केली म्हणून त्याच्यावर प्रवासबंदी लादणार्‍या विमान कंपन्यांनी देखील हेच केलं आणि सीएए-एनआरसीबद्दलचा गोंधळ संपवून त्यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका देशाच्या पंतप्रधानांनी, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर करावी, अशी साधी मागणी घेऊन आंदोलक देशभर आंदोलन करत असताना पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री त्यावर निश्चित भूमिका न मांडून कदाचित कळत किंवा नकळतपणे हेच करत आहेत. कोणत्याही धोरणाला, योजनेला, कायद्याला किंवा वक्तव्याला विरोध करणार्‍यांपर्यंत अप्रत्यक्षपणे कदाचित हाच संदेश पोहोचवला जातोय. थोबाडं बंद करा!