राज्य परिवहन महामंडळाच्या अर्थात एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाला पाऊणशे दिवस व्हायला आले आहेत. संप मिटण्याची चिन्हं दिसत नाहीत हे बघून परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि सरकारचे संकटमोचक शरद पवारांना साकडं घातलं. पवारांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर जवळपास चार तास एसटीच्या कर्मचारी प्रतिनिधींबरोबर मंथन केलं आणि त्यानंतर पवारांनी काढलेला निष्कर्ष हा कोणाही गरीब शेतकर्‍याच्या निष्कर्षासारखाच होता तो म्हणजे, एसटी चालायला हवी… 28 ऑक्टोबरपासून राज्यात एसटीचा संप सुरू झालाय. 10 नोव्हेंबरला मानेच्या दुखण्यासाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर 12 नोव्हेंबरला शस्त्रक्रिया झाली. त्यानंतर आजपर्यंत मुख्यमंत्री फक्त एकदाच घराबाहेर पडलेले आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी ते विधान भवनात येऊन गेले होते.
ओमायक्रॉनला रोखण्यासाठी अनेक निर्बंध लावले असले तरी आर्थर रोड तुरुंगापासून ते थेट संसदेपर्यंत कोरोनाने अनेकांना गाठले आहे. तिसरी लाट आली आहे की नाही याचा विचार करण्यात डॉक्टर आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी व्यग्र आहेत, पण राजशकट हाकण्यासाठी ज्या कर्णधाराची गरज प्रशासनाला लागते तो म्हणजेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घरात बसूनच कारभार हाकत आहेत. त्यामुळे अनेक मर्यादा प्रशासनावर आलेल्या आहेत. त्यातही मुख्यमंत्र्यांकडे पोचून थेट आदेश घेण्यासाठी अधिकार्‍यांना आणि कर्मचार्‍यांना वारंवार कोरोना तपासणीच्या अग्निदिव्यातून जावे लागत आहे. त्यामुळे उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असूनही जणू काही विजनवासात असल्याचाच भास राज्यातील जनतेला होत आहे. कोविडच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेमध्ये फेसबुक लाईव्ह करणारे मुख्यमंत्री राज्य तिसर्‍या लाटेच्या उंबरठ्यावर असताना कोणत्याही स्वरूपात संवाद साधत नाहीत. त्यामुळे मंत्रालयावर चिंतेचे सावट आहे.
अशा परिस्थितीत प्रशासकीय गाडा हाकण्यासाठी 81 वर्षांचे शरद पवार हिरीरीने वावरताना दिसत आहेत. जणू काही तेच ‘शॅडो चीफ मिनिस्टर’ असल्याचे राज्यातील बारा कोटी जनतेला दिसत आहे. आतापर्यंत चार वेळा राज्याचं मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले शरद पवार यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून सध्याचं महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलेलं आहे. पण हे सरकार त्यांच्याच छत्राखाली चालणं हे जरी अपेक्षित होतं तरी अख्खं प्रशासन त्यांच्या छायेत वावरणं हे काही अपेक्षित नव्हतं. शरद पवार हे गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ राज्याच्या आणि देशाच्या प्रशासनामध्ये वावरत आहेत. अत्यंत घट्टपणे प्रशासनावर मांड बसवू शकलेला नेता म्हणून पवारांचं देशभरातील मोजक्या नेत्यांमध्ये नाव घेता येईल. लातूरमध्ये झालेला भूकंप असूद्या किंवा मुंबईमध्ये उसळलेली धार्मिक दंगल अशा दोन वेगवेगळ्या पातळीवरच्या संकटांना सामोरे जाताना पवार एकाच मानसिकतेतून पण भिन्न कार्यशैलीतून सामोरे जातात.
जगभरातील जवळपास 200 देशांमध्ये कोरोनाने उच्छाद मांडलेला आहे. अशा परिस्थितीत संप, आंदोलन, केंद्राची वक्रदृष्टी किंवा गुंतागुंतीची समस्या सोडविण्यासाठी राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील खुर्चीत बसलेले असणं गरजेचं आहे. ते जर शक्य नसेल तर जिथे मुख्यमंत्री विराजमान झालेले आहेत तिथे संबंधित महत्त्वाच्या अधिकार्‍यांना पोचण्याची मुभा असणं हा प्रशासकीय गरजेचा भाग आहे. तसं होत नसेल तर मात्र राज्यासमोरील समस्या आणि प्रश्न काही सुटू शकणार नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय कौशल्य म्हणून शरद पवारांनी पुढाकार घेणं इथपर्यंत आपण समजू शकतो, मात्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे चाणक्य असलेल्या अनिल परब यांनाच त्यांच्या मंत्रालयाअंतर्गत येणार्‍या महामंडळातील समस्या 73 दिवस सोडवता येत नाहीत. त्यांचं एकच पालुपद कर्मचार्‍यांना ऐकावं लागत आहे. त्यामुळे ही समस्या परिवहन मंत्र्याच्या कार्यकक्षेतील नसून धोरणाच्या कार्यकक्षेतील आहे असं म्हणायला खूप मोठा वाव आहे. मात्र धोरणात्मक निर्णय घ्यायला मुख्यमंत्री हेच सर्वाधिक महत्वाचं आणि गरजेचे आहेत.
ते निर्णय प्रक्रियेसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नसल्यामुळे पवारांना पुढाकार घ्यावा लागत आहे. राज्यातील ज्या मंडळींना कोरोना काळात आणि गेल्या दोन वर्षातील या महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळामध्ये समस्यांनी घेरलेले आहे, त्या सगळ्यांनीच वर्षाऐवजी आधी सिल्वर ओक गाठणं पसंत केलेलं आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्रासारख्या राज्याला मुळीच भूषणावह नाही आणि तितकीच ती ठाकरे यांच्यासाठीदेखील आनंदाची नाही. मुख्यमंत्र्यांना प्रकृती अस्वास्थ्यांची समस्या असेल तर त्यांनी आपली जबाबदारी आपल्याच पक्षातल्या विश्वासू सहकार्‍याकडे किंवा मित्र पक्षाकडे सोपविणे अपेक्षित आहे. पण त्यांना तसे करायचे नाही, असा स्वच्छ संदेश त्यांनी गेल्या दोन महिन्यात दिलेला आहे. सत्ता ही सगळ्यांनाच हवीहवीशी वाटते आणि त्यातही राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे तर दुर्लभ समजलं जातं. राजकीय व्यक्तींसाठी मुख्यमंत्रीपद हे तर स्वर्गीय सुखाचा अनुभव देणारी गोष्ट आहे.
एरव्ही रिमोट कंट्रोलने आपला पक्ष आणि राजकारण चालवू पाहणार्‍या ठाकरे कुटुंबियांच्या तर सोडाच पण त्यांच्या पक्षातल्या शेवटच्या कार्यकर्त्याच्या स्वप्नातही नसणारी गोष्ट घडली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे मुख्यमंत्री पद थेट ‘मातोश्री’वर चालून आलं ही गोष्ट ठाकरे आणि शिवसेना यांना सुखावणारी आहे. तरी दोन वर्षातला त्यांचा कार्यकाळ हा राज्यातील जनतेला मुळीच सुखावणारा नाही. आता त्यातील काहीजण कोरोनाचं कारण जरी देत असले तरी या संपूर्ण परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं काम हे उल्लेखनीय आहे, पण वादातीत नक्कीच नाही. कारण कोरोना काळात प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी घातलेला गोंधळ, मृत्यूचे खोटे आकडे, उपाययोजनेचा गोंधळ या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते की, महामारी हाताळण्याकरता ज्या स्वरूपाचं नेतृत्व असायला हवं होतं ते नेतृत्व ठाकरे देऊ शकलेले नाहीत.
मुख्यमंत्रीपदाआधीच तोळामासा असलेली उद्धव ठाकरेंची प्रकृती प्रशासकीय धावपळ, प्रचंड कामाचा व्याप, 24 तास सुरू असलेली निर्णय प्रक्रियेतील दगदग यामुळे अधिकच नाजूक बनली. या धावपळीमुळे त्यांनी प्रकृतीच्या समस्या अधिक वाढवून घेतल्या असंच म्हणावं लागेल. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना आपल्याकडे असलेलं सर्वोच्च पद हे सोडायचं नाही ही राजकीय रणनीती असली तरी प्रशासकीय नीती म्हणून तितकीशी बिनचूक नाही. नारायण राणे प्रकरणानंतर ठाकरे परिवार हा कुणावरही 100 टक्के विश्वास ठेवायला तयार नाही आणि तसा त्यांनी ठेवूही नये. पण त्याच वेळेला आपल्या प्रकृतीवरील ताण आणि राज्याचा प्रशासकीय गाडा हाकण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना कोणत्या तरी सहकार्‍यावर काही प्रमाणात विश्वास ठेवणं गरजेच आहे. तो सहकारी ठाकरे कुटुंबांच्या तीन पिढ्यांचा विश्वास मिळवणारे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई असतील किंवा मुंबई ते गडचिरोली आणि ठाणा ते बांदा असं राज्याच्या सगळ्या दिशांनी आणि बाजूंनी धावाधाव करून पक्षाच्या सत्तेचा व्याप वाढवणारे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे असतील किंवा अन्य कोणी असेल, हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायचा आहे. तसं झालं नाही तर राज्याला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा विसर पडून ‘शॅडो चीफ मिनिस्टर’ म्हणून पवारांची मोहर प्रशासनावर उमटलेली बघायला मिळू शकते.
