गेले सव्वा वर्ष महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश कोरोनाशी जीवघेणी लढाई लढत आहे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून पूर्णतः खिळखिळी झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे देशाला आणि राज्यांना आर्थिक टंचाईशी दोन हात करावे लागत असतानाच दुसरीकडे कोरोनासारख्या महाभयानक विषाणूने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आणि देशातील राज्य सरकारांना आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड खर्च करावा लागत आहे. एकीकडे विविध राज्यांमध्ये टाळेबंदी लागू आहे. हातातील नोकर्‍या गेल्या आहेत. व्यापार-उद्योग बुडीत पंथाला लागले आहेत. हातावर पोट असणारा व संघटित क्षेत्रातील वर्ग कोणाशी आणि त्याहीपेक्षा भयंकर अशा आर्थिक संकटाशी व्याकूळ होऊन लढतआहे. नोकरदार मध्यमवर्गीय सलग दुसर्‍या वर्षी सुरू असलेल्या टाळेबंदी मुळे पूर्णतः कोलमडून गेला आहे. आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात सर्वत्र हाहा:कार उडालेला असताना गोरगरिबांचे तारणहार, जनतेचे रक्षक आणि खर्‍या अर्थाने सर्वांना सोबत घेऊन देशाचा कायापालट करू पाहणारे लोह पुरूष अथवा विकासपुरुष म्हणून ज्यांना देशभरातील जनतेने सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये डोक्यावर घेतले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेच्या या सत्वपरीक्षेच्या वेळी नेमके काय करत आहेत असा प्रश्न देशभरातील तमाम जनतेला पडला आहे.
देशातील सामान्य जनता आज अक्षरशः कोरोनामुळे होरपळून निघाली आहे. अशावेळी केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशावर हे अस्मानी संकट आले असताना जर सामान्य जनतेने मायबाप सरकारकडे टाहो फोडायचा नाही तर कोणाकडे फोडायचा? संपूर्ण जगभरात कोरोनावरील लस निर्यात करणार्‍या भारताला कोणी लस देता का लस अशी जर अक्षरश: भिक्षा मागण्याची वेळ आज जी ओढवली आहे त्याला जबाबदार कोण आहे? आणि या एका साध्या प्रश्नाचे उत्तर देशभरातील तमाम कोट्यावधी लोकांना मिळायला नको का ? आज लोकांचे जीव ऑक्सिजन नसल्यामुळे जात आहेत, लस मिळत नाही म्हणून जात आहेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स मिळत नाही म्हणून लोकांचे जीव जायला लागले आहेत, रुग्णालयांमध्ये आगी लागत असल्यामुळे लोकांचे जीव जाऊ लागले आहेत. अशा आरोग्यविषयक आणि आर्थिक विषयक आणीबाणीच्या प्रसंगी लोकांनी जायचे कुठे याचे उत्तर द्यायला केंद्र आणि राज्य सरकार बांधील नाही का ?
कोरोना हा काही काल आलेला संसर्गजन्य आजार आता भारतात आणि जगभरात राहिलेला नाही तो गेल्या दीड वर्षांपासून संपूर्ण जगभरात जर धुमाकूळ घालत असेल आणि गेल्याच वर्षाचा पहिल्याच लाटेचा तडाखा जर भारताला खिळखिळा करून टाकणारा होता हे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनुभवले असेल तर एवढ्या भयंकर परिणामकारक असणार्‍या या आजाराकडे आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एवढा अक्षम्य गलथानपणा हलगर्जीपणा का केला? सामान्य लोकांना याचे उत्तर कोण देणार? काल देशातील जनतेने केवळ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यातील वाद, भांडणे, राजकारण ,श्रेयाची लढाई या बातम्यांमध्येच गुंतून राहायचे का?
आज संपूर्ण व्यवहार ठप्प पडले आहेत. शिक्षण व्यवस्थेचे पार तीन तेरा वाजले आहेत. आजचा दिवस कुटुंबातील कोणालाही कोरोना झाला नाही म्हणून लोक हुश्श करत सुटकेचा नि:श्वास टाकत आहेत आणि उद्याचा भरोसा कोणालाही राहिलेला नाही अशा अत्यंत विचित्र परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सामान्य लोकांसाठी सरकारची तिजोरी ही खुली केली पाहिजे. केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवणे, आरोप करणे हे आता पुरे झाले. सामान्य जनतेला सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय खेळांचा आता अक्षरश: वीट आला आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष जाणते नेते शरद पवार, स्वतःला अभ्यासू आणि अनुभवी समजणारे माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर महाराष्ट्रातील आणि दिल्लीतील असंख्य नेत्यांची नावे घेता येतील अशा या सार्‍या राजकीय विद्वान पंडितांकडून आणि अनुभवी नेतृत्वाकडून आता राज्यातील जनतेला लस हवी आहे. भाषणबाजी, आरोप-प्रत्यारोप खूप झाले आता. याबाबत महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी खरोखरच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या भाषणाचे तंतोतंत अनुकरण करावे.
संपूर्ण देशभरात आहे महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा का आहे याची कारणे आता सर्वश्रुत आहेत. मात्र त्यासाठी आता केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना जबाबदार करण्यापेक्षा देशातील प्रत्येक नागरिकाला लवकरात लवकर लस उपलब्ध कशी करून देता येईल याचे नियोजन तातडीने होण्याची आवश्यकता आहे. लसीच्या तुटवड्यामुळे काल केंद्र सरकारने आणि राज्यातील ठाकरे सरकारने यापुढे दुसरी मात्रा ज्यांना देणे आवश्यक आहे अशांचा विचार प्राधान्याने केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आणि विविध राज्य सरकार यांचे अभिनंदन करावे लागेल. मात्र यातही आता फ्रन्टलाइन वर्कर आहेत की ज्यांनी दीड वर्ष देशभरातील जनतेची तोरणासारख्या प्रतिकूल काळात सेवा केली आहे, स्वतःचा जीव पणाला लावला आहे अशा मंडळींना प्राधान्याने लस देण्याची गरज आहे. भारतात निर्माण झालेल्या आरोग्य विषयक आणीबाणीच्या परिस्थितीचे जगभर पडसाद उमटत आहेत. विदेशात राहणारे अनिवासी भारतीय भारताला मदत पाठविण्यासाठी ते राहत असलेल्या देशांच्या सरकारांकडे पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळे इंग्लड आणि फ्रान्ससारख्या विकसित देशांकडून मोठ्या प्रमाणात मदत भारतात येत आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, ऑक्सिजन टँकर्स आणि व्हेंटिलेटर्सचा समावेश आहे. जगभरातून मोठ्या प्रमाणात मदत भारतात येत आहे, ती मदत विविध राज्यांमध्ये वेगाने पोहोचण्याची गरज आहे.
अशा वेळी भाजपशासित राज्य सरकारे आणि बिगर भाजपशासित राज्य सरकारे यांना केली जाणारी मदत यात भेदभाव होता कामा नये. कारण आता तसा विचार करण्याची ही वेळ नाही. कारण जगभरातून दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात मदत येत आहे, पण त्यातील महाराष्ट्राला किती मिळत आहे, असे सवाल महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्री करत आहेत. अशा प्रकारच्या संशयाला जागा राहता कामा नये, याची काळजी केंद्रातील मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारने घ्यायला हवी. कोरोनाने देशात कहर केलेला असताना काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही मोदींवर शरसंधान करून कोरोनाचा उद्रेक रोखण्यात त्यांना कसे अपयश आले आहे, याचा पाढा वाचला आहे.
खरे तर राजकीय पक्षांनी देशावर आलेल्या या वैद्यकीय आणीबाणीत एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करण्याची ही वेळ नाही, ही युद्धजन्य परिस्थिती आहे. सर्वांनी एकजुटीने त्याचा सामना करायला हवा. राज्यात कोरोना कहर झालेला असताना शिवसेनेला सध्या राष्ट्रीय पातळीवर नवी आघाडी स्थापन करून केंद्रात सत्ता आणण्याची स्वप्ने पडत आहेत. ममता बॅनर्जी यांचा पश्चिम बंगालमध्ये विजय झाला. त्यात त्यांनी मोदींना पराभूत केले. याचा सर्वात जास्त आनंद शिवसेनेला झालेला आहे. केंद्रात भाजपचे बहुमतातील सरकार आहे. लोकसभा निवडणुकीला अजून साडेतीन वर्षे आहेत. दिल्ली अजून दूर आहे, दुसर्‍या बाजूला महाराष्ट्रात कोरोनाने कहर केलेला आहे, अशा परिस्थितीत शिवसेनेला राष्ट्रीय पातळीवरील नव्या आघाडीची स्वप्ने पडतातच कशी हा प्रश्न आहे. खरे तर त्यांनी लवकरात लवकर राज्यातील सर्व लोकांना कोरोनावरील लस कशी मिळेल यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करायला हवेत.
