राज्यसभा निवडणुकीत तिसरा उमेदवार देऊन भाजपने आधीच महाविकास आघाडीचं टेन्शन वाढवलेलं असताना विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणातही पाचवा उमेदवार उतरवत भाजपने अखेर आपला डाव टाकला. यामुळे विधान परिषद निवडणुकीतदेखील मविआ आणि भाजप उमेदवारांमधील लढत होणं आता अटळ आहे. महाराष्ट्रातून रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी १० जून रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीत संख्याबळानुसार महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेसने प्रत्येकी एक तर शिवसेनेने दोन उमेदवार उतरवले आहेत. तर एकट्या भाजपने तीन उमेदवार उतरवल्यामुळे ६ जागांसाठी ७ उमेदवारांमध्ये ही लढत होत आहे.
भाजपच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात तब्बल २४ वर्षांनंतर राज्यसभेची निवडणूक होत असून भाजपने महाराष्ट्रावर ही निवडणूक लादल्याचा मविआच्या नेत्याचा आरोप आहे. परंतु निवडणूक हीदेखील एका अर्थाने परीक्षा वा प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांतील स्पर्धाच आहे. त्यामुळे राजकीय प्रथा परंपरांचा मुखवटा बाजूला ठेवून ‘होऊन जाउ दे दोन दोन हात’, असा भाजपचा विचार असेल, तर त्याला कुणाचीही हरकत असायचं कारण नाही. एकाअर्थी हा दुर्मिळ योगच म्हणावा लागेल. या अटीतटीच्या लढतीत लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदार किंगमेकरच्या भूमिकेत गेल्यामुळे एका एका मताला कमालीचं महत्व प्राप्त झालंय. ही मतं आपल्या पारड्यात कशी पडतील, यासाठी दोन्ही बाजूंकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.सत्ताकारणाच्या अंगणात एकी दाखवण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे घोडेबाजारदेखील तेजीत असल्याची चर्चा आहे.
बहुजन विकास आघाडीकडे तीन मतं असल्याने भाजपसहीत शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानेही आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची भेट घेत त्यांना आपल्या बाजूनं वळवण्याचा प्रयत्न केला. पण आपली भूमिका १० जूनलाच जाहीर करू असं म्हणत त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना अजूनही संभ्रमात ठेवलंय. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी उघड नाराजी दाखवून मविआला धक्का देण्याची भाषा करताच त्यांना शांत करण्यासाठी मविआतील नेत्यांची धावपळ उडाली. एमआयएमने दिलेली खुली ऑफर स्वीकारायला अजूनही कुणीही धजावलेलं नाही, तरी त्यांच्या मतांनाही खूप महत्व आहे. मविआत राज्यमंत्री असलेले बच्चू कडू यांच्यासह शिवसेना पुरस्कृत आमदार आशिष जैस्वाल यांनीही नाराजी दाखवली. त्यातच राष्ट्रवादीचे दोन्ही आमदार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या मतदानाला ईडीने विरोध केलेला असल्याने दोघांचीही मतं मिळण्याची शक्यता धूसर झालीय. मागील दोन-चार दिवसांतील या घडामोडींमुळे शिवसेनाच नव्हे, तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्याही तंबूत घबराट पसरलीय.
या नाराजीची लागण पक्षातील आमदारांना होऊन त्यांच्यापैकी कुणी फितुरी करू नये म्हणून ‘वर्षा’वरील बैठकीनंतर रातोरात शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना मालाडच्या रिट्रिट हॉटेलात नेण्यात आलं. हीच अवस्था भाजपच्या आमदारांचीही. घोडेबाजार टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडील आमदार मतदानापर्यंत आलिशान हॉटेलात तरी नजरकैदेतच असणार आहेत. काही अपक्ष आणि छोट्या पक्षांनी निवडणुकीत सहकार्य न करण्याची फटकून वागण्याची भूमिका घेतल्याने आयत्यावेळी दगाफटका होऊ नये म्हणून मविआने खबरदारीचा उपाय करत संख्याबळच तपासायचे ठरवले. त्यासाठी ट्रायडंटमधील बैठकीचा घाट घालण्यात आला. मविआच्या तिन्ही पक्षांतील प्रमुख नेत्यांनी उपस्थित आमदारांना मार्गदर्शन करत त्यांचा उत्साह वाढवायचा प्रयत्न केला. या बैठकीला १२ अपक्ष आणि लहान पक्षांतील आमदार उपस्थित राहिल्याने मविआच्या जीवात जीव आला असेल. मविआनंतर भाजपनंही त्याच पद्धतीचं शक्तिप्रदर्शन ताज हॉटेलमध्ये करत आम्हीही जोशात असल्याचं दाखवून दिलंय. मनसेच्या राजू पाटलांचं समर्थन भाजपला मिळल्याचं एव्हाना स्पष्ट झालेलं आहे.
पाठोपाठ विधान परिषदेसाठी शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा चारही पक्षातील उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आल्याने या शर्यतीत असलेल्या इतर आमदारांची नाराजीदेखील आता पक्षांतील प्रमुख नेत्यांना झेलावी लागू शकते. शिवसेनेकडून आमश्या पाडवी आणि सचिन अहिर यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. आमश्या पाडवी यांना संधी देत शिवसेनेने सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न केलाय. सचिन अहिर यांच्यामुळे आदित्य ठाकरे यांचा वरळी मतदारसंघातील विजय सुकर झाला होता. त्याची परतफेड आता शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. आमश्या पाडवी आणि सचिन अहिर यांना विधान परिषदेवर पाठवले गेल्याने दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई यांना आमदारकीसोबत मंत्रिपदावरही पाणी सोडावं लागणार आहे. त्यानुसार येत्या ६ महिन्यांमध्ये मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याचे संकेत आहेत. सुभाष देसाई यांच्यानंतर उद्योग खात्याचा कारभार सचिन अहिर यांच्याकडे जाऊ शकतो.
काँग्रेसकडून भाई जगताप आणि चंद्रकांत हांडोरे यांना उमेदवारी मिळाली आहे. हांडोरे मागील काही काळापासून नाराज असल्याचे म्हटले जात होते. त्यांची नाराजी थोपवून धरण्यासाठीच पक्षाने त्यांच्या नावाची घोषणा केल्याचं म्हटलं जातं. राष्ट्रवादीकडून रामराजे निंबाळकर आणि एकनाथ खडसे यांची नावे चर्चेत आहेत. तर भाजपकडून प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. तर राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय आणि उमा खापरे यांनाही विधान परिषदेचं तिकीट मिळालं आहे. पंकजा मुंडे यांचं नाव या यादीतूनही वगळण्यात आल्यानं त्यांनी कितीही नाराजी लपवण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यांचे कार्यकर्ते मात्र आपली नाराजी उघडपणे दाखवणार हे स्पष्टच आहे. तर दुसर्‍या बाजूला लाड यांच्या माध्यमातून भाजपने पाचवा उमेदवार उतरवल्याने विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी ११ उमेदवारांमध्ये २० जून रोजी ही लढत होणार आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाच्या प्रतोदाला दाखवूनच मतदान करायचं असतं. त्यामुळं या मतदानात अपवाद वगळता पक्षांतील आमदारांकडून क्रॉस वोटिंगची शक्यता कमीच आहे. परंतु विधान परिषदेत मात्र तसं नसल्याने राज्यसभेच्या निमित्ताने भरलेला हा घोडेबाजार इतक्यात तरी उरकण्याची शक्यता नाही, कारण या घोडेबाजारात अपक्ष, लहान पक्षांसोबतच पक्षातीलच नाराज आमदारांचे घोडे उधळण्याची दाट शक्यता आहे. अशा उधळलेल्या घोड्यांना काबूत ठेवण्यासाठी पक्षांतील नेत्यांना त्यांच्या आवडीचा चारा टाकावा लागणार आहे, हे निश्चित. या घोडेबाजारानंतर मात्र राज्याच्या सत्ताकारणात अनेक गणितं जमलेली वा बिघडलेली दिसून येतील. आपले म्हणवणारे किती दूर जातील, वा दूरचे किती जवळ येतील, हे देखील कळेल. त्याचा निश्चितच राज्याच्या राजकारणावर वा भविष्यातील आघाड्या बिघाड्यांवर परिणाम झालेला दिसून येईल. म्हणूनच राज्यसभा आणि विधान परिषदेची ही निवडणूक एका अर्थाने महाविकास आघाडीच्या पुढील अडीच वर्षांचा वेध घेणारी ठरू शकते, असं म्हणायला हरकत नाही.
