मंगळवारी महाराष्ट्रातील 106 नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि यामध्ये काही धक्कादायक वास्तवदेखील पुढे आले आहे. त्यामध्ये शिवसेना-भाजपची युती असताना स्वतःला महाराष्ट्रामध्ये मोठा भाऊ समजणार्‍या शिवसेनेला राज्यातील जनतेने थेट चौथ्या क्रमांकावर पाठवले आहे. तर भाजप हा शिवसेनेपासून स्वतंत्र लढूनदेखील राज्यात अव्वल स्थानी आहे. यात उल्लेखनीय म्हणजे 2019 मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या अडीच वर्षांच्या राज्यातील सत्तेच्या पाठबळावर पुन्हा एकदा जोरदार कमबॅक केले आहे. तर राष्ट्रवादीच्या पाठोपाठ काँग्रेसनेही आपला घोडा शिवसेनेच्या पुढे दामटला आहे.
106 नगर पंचायतींसाठीच्या एकूण 1802 जागांसाठी निवडणूक झाली होती त्यातील सर्वाधिक 419 जागा भारतीय जनता पक्षाने जिंकून अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे तर त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसने 381 जागा पटकावून शिवसेने बरोबरच काँग्रेसवर ही मात केली आहे. काँग्रेससारख्या दोन-अडीच वर्षांपूर्वी गलितगात्र झालेल्या पक्षाने देखील 344 जागा पटकावत शिवसेनेला मागे टाकले आहे आणि ज्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे हे अडीच वर्षांपूर्वी भाजपशी काडीमोड घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर सत्तास्थापन करते झाले त्या शिवसेनेला अवघ्या 296 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. जो पक्ष 1995 सली राज्यात शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता असताना महाराष्ट्रात क्रमांक एकवर होता त्या पक्षाची गेल्या दोन-अडीच दशकात झालेली ही अवस्था आहे. मुख्यमंत्रीपदासारखे राज्यातील सत्तेचे सर्वोच्च पद पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्ष हातात असूनदेखील जर ते शिवसेनेची घसरगुंडी रोखू शकत नसतील तर मात्र यापुढील भविष्यकाळ हा शिवसेनेसाठी अत्यंत धोकादायक वळणावर उभा आहे असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये.
नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालांच्या विश्लेषणाच्या निमित्त्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या दोन-अडीच वर्षात राज्यातील सत्तेच्या पाठबळावर भाजपने 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळात राष्ट्रवादीची जी अपरिमित हानी केली होती ती दामदुपटीने भरून काढली आहे. पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी सत्तेचा वापर कसा करायचा याचे धडे खरेतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनीदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून गिरवण्याची गरज आहे. ऐंशी वर्षांपुढील तरुण योद्धे शरद पवार हे आजही भल्या पहाटे उठतात आणि सकाळी सकाळी घरी तसेच कार्यालयात देखील सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध असतात. कोणताही सामान्य कार्यकर्ता अथवा सर्वसाधारण जनतादेखील शरद पवार यांची भेट घेऊ शकते. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे तर राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांना ते पहाटे साखरझोपेत असतानाच जनतेच्या प्रश्नांसंदर्भात फोन जातात. कार्यकर्ते सामान्य जनता लोकप्रतिनिधी त्याचबरोबर अन्य राजकीय पक्षातील पदाधिकारी कार्यकर्ते नेते हेदेखील अजित दादांकडे मोठे हक्काने जाऊन काम करून घेतात.
राष्ट्रवादी पक्षाने या व्यतिरिक्तदेखील त्यांचे मंत्री हे मुंबईतील राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात आठवड्यातून विशिष्ट दिवशी पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्या तसेच जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांचे खास जनता दरबार देखील आयोजित करण्यात आले होते. हे जनता दरबार म्हणजे सनदी अधिकार्‍यांच्या लोकशाही दिनातील जनता दरबार नव्हेत, राष्ट्रवादीच्या जनता दरबारात मंत्री पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता यांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेतो आणि जर सरकारी अधिकार्‍यांकडून त्यांचे रास्त काम होण्यास टाळाटाळ होत असेल तर अशा अधिकार्‍याची कानउघडणी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडून सर्वांसमक्ष केली जाते. गेले दोन वर्ष राज्यात कोरोना, टाळेबंदी तसेच कठोर निर्बंध होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ज्या प्रमाणे स्वतःच्या तब्येतीला त्याकाळात जपावे लागत होते तसेच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनाही जपावे लागले. मात्र म्हणून अजितदादा पवार यांनी स्वतःला स्वतःच्या घरी कोंडून घेतले नाही. अजितदादा पवार हे खरेतर कोरोना काळात मंत्रालयात सर्वाधिक उपस्थित असणारे एकमेव मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री होते.
सहाजिकच राष्ट्रवादीच्या सर्व मंत्र्यांचं उपमुख्यमंत्र्यांची तसेच राज्यभरातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी, प्रमुख पदाधिकार्‍यांशी, कार्यकर्त्यांशी आणि अगदी तळागाळातल्या जनतेशी उत्तम नेटवर्क आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे मंत्र्यांचे कौतुक यासाठी केले पाहिजे की, 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळात भाजपने राज्यातील आणि केंद्रातील सत्तेच्या बळावर राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात भुईसपाट करण्यास सुरुवात केली होती. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी ही भुईसपाट झालेली राष्ट्रवादी केवळ या दोन अडीच वर्षात पुन्हा जोमाने उभी केली आहे.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर शिवसेनेपेक्षाही मोठे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. ईडी, सीबीआयच्या कारवाया झाल्या. राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आजही तुरुंगात आहेत तर राष्ट्रवादीचे दुसरे मोठे नेते व मंत्रिमंडळातील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हेदेखील तुरुंगवास भोगून बाहेर आले आहेत. मात्र भाजपने इतका राजकीय छळ केल्यानंतर देखील राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी हार पत्करली नाही. त्यामुळेच नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला भरघोस यश मिळालेले आज दिसत आहे त्यामागे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत आणि मंत्र्यांपासून ते अगदी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ते थेट पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यापर्यंत सर्वांनी उपसलेले अतोनात कष्ट कारणीभूत आहेत.
राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शिवसेनेची अवस्था ही केविलवाणी झालेली आहे. शिवसेनेचे पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून राज्यातील सत्तेचे सर्वोच्च पद अर्थात मुख्यमंत्रीपद भूषवत आहेत. 2019 मध्ये राज्यात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याच्या दिवसापासून राज्यातील जनतेला तसेच शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा नव्हत्याच. उद्धव ठाकरे हे मितभाषी आहेत, संयमी आहेत , सत्तेची नशा डोक्यात घालून घेणारे नाहीत. हे त्यांच्यातील खरेतर खूप मोठे सद्गुण आहेत. मात्र उद्धव ठाकरे हे केवळ या सद्गुणांच्या बळावर राज्याचे मुख्यमंत्री नक्कीच झालेले नाहीत. तर त्यांच्याकडे राजकीय निर्णय क्षमता, बुद्धिचातुर्य आणि माणसे ओळखण्याची जी एक वेगळी नजर लागते तीदेखील आहे. मात्र एवढे सारे असतानादेखील दोन-अडीच दशकांत पूर्वी राज्यात क्रमांक एकवर असलेली शिवसेना 2022 मध्ये चौथ्या स्थानावर का आली, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज शिवसेनापक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी तर केलेच पाहिजे.
मात्र त्यांच्याबरोबरच शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी, नेत्यांनी, प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनीदेखील याचे आत्मचिंतन करण्याची नितांत गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सहजासहजी कोणालाही उपलब्ध होत नाहीत असा सूर त्यांच्याविषयी पूर्वीपासून आहे. आता तर त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली असल्याने व त्यांना डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला असल्याने त्यांच्या भेटीगाठीवर मर्यादा येणार हे ओघानेच आले. मात्र अशा वेळेला राज्याचे पर्यटन मंत्री तसेच युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेची पताका स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन गेल्या दोन-अडीच वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढण्याची गरज होती. मात्र आदित्य ठाकरे हे त्यांच्या हाय प्रोफाईल संस्कृतीमधून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये मिसळलेच नाहीत. शिवसेनेचे जे नेते राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत त्यांनीदेखील स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये तसेच स्वतःच्या मतदारसंघाबाहेर पक्ष संघटनेचा या सत्तेच्या काळात विचारच केलेला नाही. बरेच मंत्री तर शिवसेनेच्या आमदार-खासदार यांनादेखील भेटत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुख यांनादेखील मंत्री, राज्यमंत्री भेटत नाहीत तर सामान्य शिवसैनिकांना मंत्री राज्यमंत्री कधी भेटावेत?
शिवसेना ही तळागाळातील जनतेची काम करून मोठी झालेली संघटना आहे. या संघटनेच्या पाठी कोणतीही धनशक्ती यापूर्वी नव्हती आणि ती आतादेखील नाही. त्यामुळे जर सर्वसामान्य जनतेची कामेच राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना होणार नसतील अथवा शिवसेनेचे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यातील शिवसैनिकांची कामे होणार नसतील तर राज्यात असलेली शिवसेनेची सत्ता ही शिवसैनिकांच्या व सामान्य जनतेच्या कोणत्या कामाची?
पूर्वी म्हणजे काही वर्षांपूर्वी महापालिकांमध्ये, नगरपरिषदांमध्ये जिथे शिवसेनेची सत्ता असायची तेथील छोट्या-मोठ्या कामांचे ठेके हे मराठी ठेकेदारांना दिले जायचे. आज मुंबई महापालिका तर दूरच राहो मात्र राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी शिवसेनेची सत्ता आहे त्या त्या ठिकाणी अमराठी ठेकेदारांचे प्रचंड मोठे प्राबल्य आहे. शिवसेनेच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना जर सत्तेमुळे ताकदच मिळणार नसेल तर शिवसैनिक कोणत्या तोंडाने लोकांसमोर मते मागण्यासाठी जाणार याचाही विचार सेना नेतृत्वाने यापुढे केला पाहिजे. अगदी दुसर्‍या भाषेत बोलायचे झाले तर नगरपंचायत तो सिर्फ झाकी है विधानसभा अभी बाकी आहे एवढे जरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घेतले तरीदेखील शिवसेनेची गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने होत असलेली घसरगुंडी ते थांबू शकतील. तूर्त इतकेच.
