निवडणुका या समाजाच्या हितासाठी होत असतात. त्यातून लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍यांची निवड होत असते, जेणेकरुन लोकांचा आवाज योग्य त्या सभागृहापर्यंत पोहोचला जावा आणि त्यातून सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी. परंतु हल्ली राजकारण्यांनी लोकहित बाजूला ठेऊन राजकीय हित साध्य करण्यासाठीच निवडणुकांचा वापर करायला सुरुवात केली आहे. ‘आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या नादात लोकहिताला तडा गेला तरी बेहत्तर’ अशी घेतली जाणारी भूमिका ही लोकशाहीलाच मारक ठरत आहे. राज्यातील महापालिकांच्या त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयाच्या संदर्भात हाच अनुभव येत आहे. बृहन्मुंबई, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, ठाण्यासह राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान होत आहेत.
या निवडणुकांसाठी बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा कायदा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये संमत केला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेशही महापालिकांना दिले होते. मात्र, त्यानंतर द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याची मागणी असताना शासनाने मंत्रिमंडळात तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेत अध्यादेश जारी केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात बदल करत त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीसाठी कच्चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश महापालिका दिले. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना प्रभागरचनेचे त्रांगडे उच्च न्यायालयाच्या दारी पोहोचले आहे.
पुण्यातील परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी-चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेविरोधात अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या दोन याचिकांची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. भापकर यांच्या याचिकेत ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कधी दोन सदस्यांचा तर कधी चार सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर केले जात असल्याचे द्योतक आहे. ही पद्धती कायमस्वरूपी बंद करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. वास्तविक, तीन सदस्यांचा प्रभाग होणार हे गृहित धरून निवडणूक आयोगाने आणि इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. आता न्यायालयाचा निर्णय कधी येतो आणि राज्य सरकारचा आदेश कायम राहील का, अशा दोन्ही शंका आहेत. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग समजून तयारी करणार्‍यांच्या मनात पुन्हा धडकी भरली आहे.
मुळात २०१९ मध्ये विधेयक मंजूर करण्यापूर्वीच सरकारमधील तीनही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये यावर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते. महापालिका निवडणुकांकडे विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालिम म्हणून बघितले जाते. संगठन वाढीसाठीदेखील ही निवडणूक महत्वाची ठरते. मोठे राजकीय पक्ष आपली ताकद वाढवण्यासाठी तर छोटे पक्ष आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी या निवडणुकीकडे बघतात. पण एक चुकीचा निर्णय हा राज्यकर्त्या पक्षांना घातक ठरु शकतो. एक सदस्यीय निवडणूक घेण्यासाठी सरकारने विधेयक का मंजूर केले होते? तर द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेत बदल करीत गेल्या पंचवार्षिक काळात भाजपने चार सदस्यीय रचनेचा स्वीकार केला. परिणामी ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूरसह अनेक शहरांत भाजपचे संख्याबळ कमालीचे वाढले होते. याचीच भीती बाळगत बहुसदस्यीय पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने यंदा तडकाफडकी घेतला. संघटनात्मक पाठबळ भक्कम असलेल्या पक्षालाच बहुसदस्यीय रचनेत विजय मिळवणे शक्य होते हे गेल्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले होते. या पद्धतीचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसला.
संघटनात्मकदृष्ट्या खिळखिळ्या झालेल्या या पक्षाला व इतरही विरोधी पक्षाला प्रभागांत भाजपने निर्माण केलेले आव्हान मोडून काढता येत नव्हते. बंडखोरी व इतर कारणांमुळे त्यांना यश मिळवणे अवघड झाले होते. त्यामुळेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करावी, अशी मागणी पुढे आली. भाजपचा वारू रोखण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत फायद्याची ठरु शकते, असा जावईशोधही याच कारणाने लागला. पण आता जेव्हा एक सदस्यीय पद्धतीने महाविकास आघाडीतील पक्षांनाच फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली, तेव्हा अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी निर्णयात फेरबदल करण्यासाठी आपली ताकद पणाला लावली आणि तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा आग्रह धरला. याचे मुख्य कारण म्हणजे आरक्षित प्रभाग. एक सदस्यीय प्रभाग रचना केल्यास प्रस्थापित उमेदवारांना सर्वाधिक फटका हा आरक्षणाचा बसणार आहे. पालिकेतील एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतात. याशिवाय अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य संवर्गातील आरक्षण हे आहेच. हे आरक्षण चिठ्ठी पद्धतीतून निश्चित केले जाते. त्यामुळे कोणत्या प्रभागात कोणत्या संवर्गाचे आरक्षण पडेल याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.
एखाद्या प्रभागात एका संवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाल्यास दुसर्‍या संवर्गातील इच्छुक उमेदवार हा प्रबळ दावेदार असूनही त्याला निवडणूक लढता येणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यमान नगरसेवक आणि दिग्गज उमेदवारांचा पत्ता कट होऊ शकतो. सीनियर उमेदवारच निवडणुकीच्या रिंगणात नसतील तर पक्षाचा विस्तार होणार कसा? शिवाय एकसदस्यीय प्रभाग रचनेत एक प्रभाग तीन पक्षांना वाटून घ्यावा लागेल. तसे केल्यास प्रत्येक पक्षाला मूठभरच जागा मिळतील. तीन पक्षांमुळे इच्छुकांची संख्या कमालीची असेल; मात्र जागा मर्यादित असतील. त्यामुळे उमेदवारी मिळण्याची अनेकांची संधी हुकणार आहे. त्यातून नाराजांची संख्या वाढून ऐनवेळी पक्षांतराचे वारे जोरदार वाहू शकतात. यात महाविकास आघाडीला फटका बसू शकतो. ते टाळायचे असेल तर तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेशिवाय पर्याय नाही. या रचनेत पक्षातील एका ताकदवान उमेदवारामुळे अन्य उमेदवारांना फायदा झाल्याचे आजवर दिसून आले आहे.
शिवाय दोन वा तीनपैकी एका जागेवर आरक्षण पडले तर अन्य जागा खुल्या राहतील. त्यात प्रत्येकाला नशीब आजमावता येईल. हीच बाब लक्षात घेत महाविकास आघाडीने तीन सदस्यांच्या वॉर्ड रचनेचा अधिनियम मंजूर केला. एकूणच या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय सोयी बघितल्या गेल्या, पण सर्वसामान्यांचे हित बाजूला पडले. गेल्या दहा-बारा वर्षाचा अनुभव बघता बहुसदस्यीय पद्धतीत नागरिकांची छोटी-छोटी कामे होणेही मुश्किल होऊन बसते. प्रत्येक प्रभागात नगरसेवकांची तोंडे एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने असतात. त्यांना कामापेक्षा श्रेयवादात अधिक रस असतो. त्यातून सर्वसामान्यांची कामे दुर्लक्षित होतात. एक प्रभाग पद्धतीत मात्र संबंधित नगरसेवकाची ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल’ अशी अवस्था असते. त्यामुळे त्याला पूर्णवेळ कार्यरत रहावे लागते. लोकांशी संपर्क साधत रहावा लागतो. त्यातून कामांना गतीही मिळते. त्यातच आता वाढलेली लोकसंख्या गृहीत धरुन प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जी चूक केली तिच आता महापालिका प्रभाग रचनांमध्ये केली जात आहे. कायद्याच्या कसोटीवर लोकसंख्येचा अंदाज किंवा गृहीत धरणे टिकू कसे शकणार?
