कोकणी माणूस देवभोळा असतो तितकाच तो ज्याच्यावर जीव टाकेल त्यासाठी जीव द्यायलाही तयार होतो. बहुदा याच गुणांमुळे त्याला आपल्या मोहपाशात अडकवण्यासाठी राजकीय पक्षांची स्पर्धा लागलेली असते. दरवर्षी कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांना चार दिवस टोलमधून सवलत दिली जाते. यंदाही ती सवलत जाहीर झालीय. पण प्रत्यक्षात या सवलतीचा बोजवारा उडालेला आहे. याच्या खूप तक्रारी आल्यानंतर आणि समाज माध्यमांवरुन एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठल्यावर टोलमुक्ती जाहीर करणारे नगरविकास आणि राज्य रस्ते विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तो अपयशी ठरला त्यानंतर त्यांच्या डझनभर भारदस्त ओएसडींचं कडं पार करुन त्यांचे पीए सचिन जोशींना संपर्क साधल्यावर त्यांनी आदेशांच्या प्रतींची भलीमोठी जंत्री पाठवली.
सहा तारखेला याबाबतची घोषणा केली पण प्रत्यक्षात सात तारखेच्या रात्री दहा वाजेपर्यंत मुंबईतल्या अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये याबाबतची आदेशांची स्पष्टता नव्हती. सहाजिकच अनेक नागरिकांना गावी जाण्याआधी स्थानिक पोलिस ठाणी, तसेच वाहतूक पोलिसांच्या कार्यालयातून हात हलवत परत यायला लागत होते. राज्य रस्ते महामंडळाच्या परीक्षण अधिकार्‍यांपैकी एक समजला जाणार्‍या अनिल गायकवाड यांनादेखील याबाबतीत प्रतिक्रियेसाठी फोन केला असता त्यांनी देखील शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्याचे सांगत वेगवेगळ्या विभागांकडे पोचलेले मंत्रीमहोदयांच्या आदेशाच्या प्रती पाठवून दिल्या, मात्र याबाबत मुंबईतल्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यामध्ये मी स्वतः फोन करून खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला असता पदरी अपयश पडलं. सहाजिकच कोकणी माणसाला या निर्णयाचा व्हायला हवा तितका फायदा झालेला नाही. दरवर्षी घोषित होणारी टोलमाफी मंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक तर पुरेशी आधीच घोषित करता आली असती. टोलमाफी दिवसांची घोषणा करून पुरेसा वेळ हा सरकारी लालफीतीसाठी देता आला असता.
हीच गोष्ट परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडूनही झालेली आहे. कोकणात जाणार्‍या गाड्यांच्या संदर्भातला निर्णय, तिथे होणारी चाचणी या सगळ्या निर्णयाबद्दल समन्वयाचा खूपच मोठा अभाव दिसून आलेला आहे. एखादा निर्णय घेणं आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत तळापर्यंत तो पोहोचवणं या बाबतीत सेनेचे मंत्री अपयशी ठरत असताना सत्तेसाठी सारं काही करणार्‍या भाजपने कंबर कसली होतीच. पण त्याचबरोबरीने भाजपकडे बघून डोळे मिचकावून मनसेनेही याबाबतीत पुढाकार घेतला होता. मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील, अभिजीत पानसे, अविनाश जाधव या मंडळींनीही चाकरमान्यांना गावी पाठवण्याची लगबग केली. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी ७ तारखेला मोदी एक्सप्रेस नावाने चाकरमान्यांसाठी विशेष ट्रेन सोडली. या ट्रेनमधून जाणार्‍या प्रवाशांच्या मोफत भोजनाची व्यवस्थाही केली, पण हे सगळं करत असताना रेल्वे राज्यमंत्री आणि भाजपचे नेते रावसाहेब दानवे यांना आवर्जून उपस्थित ठेवायला राणे चुकले नाहीत. मंत्री आले त्यामुळे सहाजिकच तिथे भाजप कार्यकर्त्यांची तोबा गर्दी झाली. काही कार्यकर्ते चक्क इंजिनावरही चढले. हे सगळं इतक्यासाठीच होतं, कुठूनही का होईना पण कोकणी माणसाच्या लक्षात आणि नजरेत आपण राहायला हवं.
गेली तीस वर्षं मुंबई महानगरपालिका आपल्या ताब्यात ठेवून शिवसेना सर्वार्थाने गबर झाली. ते होताना डोंगराएवढा भ्रष्टाचार करण्याची किमयादेखील सत्ताधारी शिवसेनेने साधली आहे. ज्यांच्याकडे दोन वेळच्या खाण्याची मोताद होती, ती मंडळी आलिशान गाड्यांमधून आपापल्या भागांमध्ये शेठ म्हणून वावरायला लागले. या सगळ्याचे गुपित काय असेल तर ते मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेत आपलं सत्ताकारण आणि लक्ष्मी पूजन. या सगळ्या लक्ष्मीच्या पूजनामध्ये आपल्यालाही हा धुता यावा यासाठी सगळ्यांनीच प्रयत्न सुरू केले आहेत. नारायण राणे यांनी मंगळवारी नागरी विमान उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन २२ वर्षांपूर्वी भूमीपूजन झालेल्या आणि कोकणी माणसाचं लक्ष लागून राहिलेल्या चिपी विमानतळाच्या उद्घाटनाची घोषणा केली. ९ ऑक्टोबर रोजी विमानतळाचे उद्घाटन होऊन मुंबईच्या दिशेने पहिलं विमान दुपारी साडेबारा वाजता झेपावेल अशा स्वरूपाची माहिती नारायण राणे यांनी राजधानी दिल्लीतून प्रसारमाध्यमांना दिली आणि त्यानंतर कोकणात राजकारण करणार्‍या आणि कोकणी माणसावर आपल्या राजकीय पोळ्या शेकून घेणार्‍या शिवसेनेची झोप उडाली. याला कारणही शिवसेनेचे काही नेते ठरलेले आहेत.
सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे खासदार विनायक राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची दोनच दिवसांपूर्वी भेट घेऊन ७ ऑक्टोबरपासून प्रवासी वाहतूक करायला एयर नावाची विमान कंपनी तयार असल्याचं आपल्या पत्रात नमूद करत अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना आदेश द्यावे, असं हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्यात आले. या ठिकाणी एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे राऊत यांना नेमकं काय म्हणायचे आहे. उद्धव ठाकरे यांनी कार्यक्रम स्वीकारणे त्यांना अभिप्रेत होतं की अधिकार्‍यांना मुख्यमंत्री म्हणून आदेश देणार आणि जर या दोन गोष्टी खासदार राऊत यांना अभिप्रेत होत्या तर ७ ऑक्टोबरला उद्घाटन होणार हे राऊतांनी नेमकं कशाच्या आधारावर सांगितलं होतं. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की कोकणी माणूस आणि विमान उड्डाण हा गेली अनेक वर्षं कोकणी चाकरमान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय ठरलेला आहे. याच विषयावरून निवडणुकीच्या आधी राजकारण करावं, असा एक सोपा आणि साधा पर्याय या नेतेमंडळींच्या हाती आहे आणि तोच त्यांना मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक पुन्हा एकदा भावनेच्या लाटेवर जिंकण्यासाठी रामबाण उपाय वाटत आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी चिपी विमानतळाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती गरजेची नसल्याचं नमूद केला आहे. खरे तर नारायण राणे हे प्रशासनावर घट्ट मांड बसवण्यासाठी आणि निर्णयाचे आणि आदेशाचे बारकावे समजून घेण्यासाठी ओळखले जातात. राज्याच्या माजी मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या राणे यांनी संतापाच्या भरात बहुदा मुख्यमंत्र्यांची गरज नसल्याचं पत्रकार परिषदेमध्ये नमूद केलेला आहे. मात्र ही जागा, हा विमानतळ उभारण्यात एमआयडीसीचा सहभाग या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर राजशिष्टाचाराप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची उपस्थिती तिथे अनिवार्य असणार आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्यावर असलेला आकस आणि त्यापोटी राणेंकडून झालेली राजकीय गल्लत पाहिली की राऊत आणि राणे यांच्यामध्ये फार फरक नाही की काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
कोकणी माणूस साधा आहे, भोळा आहे, पण तो आता अडाणी राहिलेला नाही हे कोकणातल्या राजकारण्यांनी आणि राज्याच्या सत्तेची सूत्रं हाती असलेल्या महाविकास आघाडीने समजून घेण्याची गरज आहे. एकेकाळी समाजवादी पक्षाचा त्यानंतर काँग्रेसचा त्यापाठोपाठ शिवसेनेचा प्रभाव आणि कोकणी माणसांवर सातत्याने राहिला आहे. इथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी ती म्हणजे कोकणी व्होट बँकेवर सर्वाधिक प्रभाव ठेवणारी जर काही कुटुंंबं असतील तर ठाकरे परिवार, या पाठोपाठ राणे कुटुंबाचादेखील त्यामध्ये खूप मोठा सहभाग आहे. अर्थात राणेंनी देवभोळ्या कोकणी माणसाच्या देवालाच आणि कोकणी भावनेला जेव्हा खेटरावर मारायला घेतलं त्यावेळेला इथल्या मतदारांनी राणेंनाही त्यांचं नेमकं स्थान दाखवून दिलं. सहाजिकच त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. राणेंना अगदी राजकीय विजनवासात जावे लागले नसले तरी सत्तेचा विजनवास राणेंनी जवळपास सहा वर्षं अनुभवला. आता जी गोष्ट राणेंकडून चुकली तीच गोष्ट शिवसेना चुकताना दिसत आहे की काय असा प्रश्न पारिवहन मंत्री अनिल परब, पालकमंत्री उदय सामंत, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार विनायक राऊत यांच्या निर्णयांमधून बघायला मिळतेय.
ही नेते मंडळी कोकणी माणसाला गृहीत धरतायत. आता ज्या कोकणी भागात शिवसेनेचा प्रभाव आहे तिथे भाजपला आपला झेंडा रोवायचा आहे. त्यासाठी भाजपने राणे परिवाराची मदत घ्यायला सुरुवात केली आहे. राणेंचं केंद्रीय मंत्रीपद हा त्याचाच भाग आहे. याचं कारण स्पष्ट आहे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राणेंविरोधात साद घातल्यावरही कोकणी मतदार राणेंच्या बाजूनेच राहिला. इतका की कोकणी माणसांनी शिवसेनेच्या परशुराम उपरकरांचं डिपॉझिट घालवलं. त्यामुळे राणे राजकीयदृष्ठ्या उधळले. त्यांनी देवभोळ्या कोकण्यांच्या देवालाही ललकारलं. देव खाली आला तरी मला हरवू शकत नाही, असं म्हणणार्‍या माजी मुख्यमंत्र्यांना त्यानंतर कोकणी मतदारांनी घरी बसवलं. आता भाजपने राणेंना पुन्हा एकदा मंत्रीपदाच्या घोड्यावर बसवलंय. त्यातून भाजपला मुंबई-ठाण्यासह एमएमआरडीए परिसरात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये यश येईल की नाही हे आताच सांगणं धाडसाचं आहे.
जाता जाता एकच सांगायचंय जो सीवर्ल्ड प्रकल्प नारायण राणेंचं स्वप्न होतं तो मार्गी लागण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर आता नारायण राणे यांनी पाठपुरावा करायलाच हवा. कारण हा प्रकल्प होऊ शकला तरच पर्यटन वाढेल आणि पुढच्या महिन्यापासून सुरू होणारी विमानसेवा कायम राहील. तोपर्यंत गणपती बाप्पा मोरया!!
