राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सगळ्यात जवळ कोण असणार? सुभाष देसाई, अनिल परब की अनिल देसाई? राहुल गांधी यांचा राज्यातला सगळ्यात खास माणूस कोण आहे? अशोक चव्हाण, नितीन राऊत, की नाना पटोले? राज्याच्या सत्तेतले दोन पक्ष आणि त्या दोन पक्षातले हे दोन प्रश्न. या दोन प्रश्नांनी महाविकास आघाडीच्या विधान परिषदेच्या दोन जागांचा बाजार उठवला. विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठीच्या निवडणुकांमध्ये चार बिनविरोध झाल्या तर, दोन जागांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार झाला. घोडे धावले आणि बाजार उठला. नागपुरात रवींद्र उर्फ छोटू भोयर यांचा तर अकोला-बुलढाण्यात गोपीकिशन बाजोरिया यांचा होलसेलमध्ये बाजार उठला. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या प्रमुखांशी खास होण्याच्या भानगडीत पक्षांनाच गंडवलंय हे त्यांच्या गावीही नसावं.
नागपूर हा कोणे एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. इथल्या जवळपास अर्धा डझन बड्या नेत्यांनी दिल्लीतल्या महत्वाच्या आणि मोठ्या खुर्च्यांवर अनेक वर्षे बैठक मांडली होती. त्यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री वसंत साठे, एनकेपी साळवे, मुकुल वासनिक, विलास मुत्तेमवार इतकंच काय पण इथून म्हणजेच रामटेकमधून निवडणूक जिंकून नरसिंह राव यांनीदेखील गृहमंत्रीपदाचा मान मिळवला होता. मात्र, या प्रत्येकाला नागपूरच्या विकासापेक्षा आपण गांधी कुटुंबियांचे किती आणि कसे जवळ असू याचीच भ्रांत पडलेली असायची. आणि त्यामुळेच नागपूरचा विकास होऊच शकला नाही. विकास झाला तो नेत्यांचा आणि त्यांच्या पोराबाळांचा. ही गोष्ट नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्यांनी उत्तमरित्या जाणली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या या शहरात गेल्या 15 वर्षातील विकासकामांमुळे काँग्रेस सोडाच तीन किंवा चार पक्ष जरी एकत्र आले तरी भाजपला संपवणं अशक्य कोटीतील गोष्ट वाटू लागलीय. त्यातच नागपूरमधील काँग्रेस नेते जसं नेतृत्व करत आहेत यावरून येणार्‍या काळात काँग्रेसचं काही खरं नाही असं म्हणायला ज्योतिष्याची गरज नाही.
नागपूर विधानसभा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपनं चंद्रशेखर बावनकुळेंना उमेदवारी दिली. हे खरंय की चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबाबतीत भाजपचे दिल्लीश्वरच कमालीचे नाराज होते. पण राज्यातलं नेतृत्व म्हणून बावनकुळेंच्या विजनवासाचं बिल फाटलं फडणवीसांवर. यथावकाश बावनकुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आणि नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांनी बावनकुळेंना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली. त्यांच्यासमोर काँग्रेसने उमेदवारी दिली ती 1999 पासून आमदार होण्याच्या स्वप्नरंजनात रमलेल्या रवींद्र उर्फ छोटू भोयर यांना. आरएसएस आणि भाजपच्या मुशीत तयार झालेल्या छोटू भोयर यांनी वयाने ज्युनियर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना खासगीत नागपुरी शैलीत खिजवण्याचं काम 1999 च्या विधानसभेपूर्वी अनेकदा केलं होतं.
मात्र, राजकीयदृष्ठ्या हुशार, संयमी आणि उच्चशिक्षित फडणवीसांनी शांतपणे आपलं काम केलं. दरम्यानच्या काळात देवेंद्र फडणवीस नगरसेवक, महापौर, आमदार, विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तरी छोटू भोयर यांचा राजयोग काही खुलत नव्हता. आता तर फडणवीसांनी आमदार होण्यापूर्वी आपल्याला खिजवणार्‍या छोटू भोयरांचं असं काम काढलंय की त्यांनी आता महापालिका निवडणूकही लढवणार नसल्याचंही घोषित करून टाकलंय. आमदारकीसाठी ही शेवटची संधी असं वाटून भोयर यांनी गडकरी आणि फडणवीस यांच्यावर टीका करत काँग्रेसची वाट धरली.
आरएसएसच्या अत्यंत जवळचे असलेले डॉ. डांगरे हे नागपूरमधील एक वजनदार राजकीय प्रस्थ समजलं जातं. त्या डॉ. डांगरे यांचा भाचा असल्याचा फायदा छोटू भोयर यांना अनेक वर्षे होतोय. तसा तो आताही होईल, असं भोयर आणि पटोले यांना वाटत होतं. नागपूरमधील लोकप्रतिनिधी आणि भाजपचे निष्ठावानही आपल्याला मतदान करतील असं छोटू भोयर यांना वाटत होतं. हीच गोष्ट प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची गल्लत होण्यासाठी पुरेशी ठरली. छोटू भोयर यांच्यासारख्या आरएसएसच्या मुशीतील कार्यकर्त्याला पक्षात घेऊन अवघ्या काही तासांतच विधान परिषदेची उमेदवारी देण्याच्या विरोधात अनेकांनी शड्डू ठोकले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढाकार घेतला होता तो ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा. त्याचबरोबरीने नागपूर ग्रामीणमध्ये प्रभाव असलेल्या मंत्री सुनील केदार, नागपूर शहरप्रमुख आमदार विकास ठाकरे यांनीही पटोलेंविरोधात कंबर कसली. भंडार्‍यातून येऊन नागपुरात नाना पटोले यांचा जम बसला तर नागपूर ते दिल्ली पटोले जड होण्याचीच शक्यता होती. केदार-राऊत-ठाकरे या त्रयीला नाना पटोले यांचं मोठं होणं अजिबात रुचलेलं नाही.
गांधी कुटुंबियांशी असलेली जवळीक पटोलेंपेक्षा आमचीच अधिक आहे असं भासवण्याचा राऊत यांचा प्रयत्न आणि त्यांनी भोयरांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना दिलेली ‘ऊर्जा’ यामुळे छोटू भोयर यांचे पूर्णपणे तीन तेरा वाजले ते इतके भयंकर होते की या निवडणुकीमध्ये छोटू भोयर यांना स्वत:चंच अवघं एक मत मिळालं. याचं कारण अपक्ष असलेल्या मंगेश देशमुख यांना काँग्रेसचं समर्थन देण्याची नामुष्की प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर आली. नितीन राऊत, सुनील केदार, विकास ठाकरे यांच्या गटांनी जे दबावतंत्र वापरलं त्यामुळे नाना पटोले यांच्यासह काँग्रेसने आपलं हसं करून घेतलं. त्याचवेळी बावनकुळे यांनी 40 मतं फोडली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारांना सर्वसामान्यांकडे जायचं नसतं. कारण तिथे मतदार विशिष्ट असतो. त्यामुळे या निवडणुका वरवर सोप्या वाटत असल्या तरी त्या नेमक्या कुठे आणि कशा जड असतात हे आपल्यापैकी अनेकांना माहिती असेल. त्या कोणत्याच गोष्टीत बावनकुळे यांनी चूक होऊ दिली नाही.
फडणवीस आणि बावनकुळे यांना जे नागपुरात जमलं ते मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंची खप्पा झालेली मर्जी पुन्हा मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अनिल देसाई आणि मंत्रीपद गेल्यामुळे आत्मविश्वास डळमळीत झालेल्या अरविंद सावंत यांना अकोला-बुलढाण्यामध्ये गोपीकिशन बाजोरिया यांच्यासाठी जमवता आलं नाही. गोपीकिशन बाजोरिया हे सलग तीन वेळा ‘लक्ष्मी दर्शना’च्या जोरावर विधान परिषदेवर निवडून आलेले आमदार आहेत. बाजोरिया हे आर्थिकदृष्ठ्या मजबूत आहेत असं राजकीय वर्तुळात बोललं जातं. त्यामुळे ते आणि त्यांची निवडणूक हाताळणारे अनिल देसाई-अरविंद सावंत अतिआत्मविश्वासाच्या लाटेवर स्वार होते. भाजपने ‘लोहे को लोहा काटता है’ या नियमाप्रमाणे बाजोरियांसमोर वसंत खंडेलवाल या त्यांच्यापेक्षा तिप्पट ताकद असलेल्या नेत्याला मैदानात उतरवलं. आणि त्यानंतर नव्या वर्षाच्या स्वागताला अन् जल्लोषाला पंधरा दिवस आधीपासूनच अकोला-बुलढाण्यात सुरुवात झाली.
खंडेलवाल यांच्या सर्व प्रकारच्या ताकदीमुळे तुटपुंजा आवाका असलेल्या देसाई-सावंत आणि बाजोरिया यांचा पुरता बँडबाजा वाजला. अनिल देसाई-अरविंद सावंत हे काही अशा स्वरूपाच्या ‘पोलिटिकल 20-20’ चे खेळाडू नाहीत. शिवसेनेनं या धसमुसळ्या स्पर्धेसाठी अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत यांना जबाबदारी दिली. आणि तिथेच राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी पक्षप्रमुख असताना हातात असलेली हक्काची जागा भाजपनं हिसकावून घेतली. अशा पद्धतीच्या निवडणुका या साम-दाम-दंड-भेद यावरच लढल्या जातात. त्यासाठी शिवसेनेकडे असलेले जे दोन हुकमी खेळाडू आहेत, त्यापैकीच एक आहेत मुख्यमंत्री ठाकरेंचे पीए आणि पक्ष सचिव मिलिंद नार्वेकर. त्यांना पक्षप्रमुखांची आजारपणातील शुश्रूषा आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून उरल्यासुरल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामांचा निपटारा करण्यात व्यस्त केलं गेलंय.
शिवसेनेकडे अशा राजकीय डावपेचांचा दीर्घानुभव असलेले दुसरे खेळाडू आहेत नगरविकास आणि ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे. ते सातार्‍यातल्या आपल्या गावी नारळाची झाडं लावण्यात आणि शेतीचे नवनवे प्रयोग करण्यात आपला वेळ कारणी लावत होते. त्याचवेळेला निवडणुकांचे पाच दिवस शिल्लक असताना गोपीकिशन बाजोरिया मुंबईतल्या काही लक्ष्मीपुत्रांकडे कमी पडलेल्या आर्थिक आधारासाठी हात मागत होते. गोपीकिशन बाजोरिया हे शिवसेनेचं कुंकू लावून राजकीय वर्तुळात वावरत असले तरी त्यांच्या भांगातली पिंजर ही बारामतीच्या अजित पवारांचीच आहे हे लपलेलं नाही. बहुधा त्यामुळेच अजित पवार यांनी पाच दिवस आधीच शिवसेनेच्या एका बड्या नेत्याला गोपीकिशन बाजोरिया हे अडचणीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या कानी घालण्यासाठी फोनवरून सुचवलं होतं. तिकडे मतदारसंघात मतदारांना कुठे? कसे? कधी? किती फिरवायचे याचे तपशील देसाई-सावंतांकडून सपशेल चुकत होते.
सध्या शिवसेनेमध्ये ‘भले मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद कैसी’ असेच प्रकार नेत्यांमध्ये सुरू आहेत. आजारी पक्षप्रमुखांच्या सगळ्यात जवळ कोण याचं एक छुपं ऑलिम्पिक वांद्रे ते दिल्ली व्हाया ‘वर्षा’ सुरू आहे. त्यामुळेच पक्षप्रमुखांच्या नाजूक प्रकृतीपेक्षा पक्ष नाजूक होत असल्याचीच स्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपल्या सहकार्‍यांना दम भरत राज्याच्या आणि राष्ट्रीय कॅनव्हासवर तुम्ही मारे काही असाल; पण तुम्हाला ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच ‘कोण’आहे? कुठल्या ‘विचाराचा’ आहे हे जाणीवपूर्वक बघण्याची वेळ आली आहे असं ठणकावतायत. तर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खासदारांना आडवं तिडवं घेत सांगतायत, तुम्ही वेळीच वर्तन सुधारा, कामांकडे लक्ष द्या नाहीतर पक्ष वेगळ्या स्वरूपात तुमच्याकडे लक्ष देऊन तुम्हाला सुधरवेल… आणि काँग्रेस-शिवसेनेत ‘सबसे खास’ साठीचा मुकाबला रंगतोय. या दोन मुकाबल्यांवरुन अंदाज बांधता येतो जर सहाही जागी निवडणूक झाली असती तर काय झालं असतं…
विधान परिषदेच्या दोन ठिकाणी आलेल्या निकालांचा अर्थ आणि खोली दोन्ही पक्षांनी समजून घेतली नाही तर येणार्‍या महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये जागोजागी छोटू भोयर आणि गोपीकिशन बाजोरिया दिसतील. तेव्हा सगळ्यात जास्त ‘घाटे का सौदा’ मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंसाठीच असेल. बिघडण्यासारखं काँग्रेसचं आता काहीही उरलेलं नाही. कारण त्यांच्या नेत्यांनी ठरवून टाकलंय ‘हम नहीं सुधरेंगे!’
