कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे दुरावलेली एसटी बस सेवा पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण आणि इतर मागण्यांसाठी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सुरू झालेला संप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या महिन्याच्या २२ तारखेला जवळजवळ संपुष्टात आला. या संपाने कर्मचार्‍यांना घसघशीत पगारवाढ मिळाली असली तरी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण ही तांत्रिकदृष्ट्या अशक्यप्राय बाब आहे. सरकारनेही ही भूमिका वारंवार स्पष्ट केली होती, मात्र तरीही अनेक कामगार संपावरच अडून राहिले. आता मात्र जवळपास सर्वच कर्मचारी कामावर हजर झाले असून, एसटी पुन्हा एकदा धावू लागली आहे.
स्थावर आणि जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत सर्वात श्रीमंत महामंडळ अशी एसटी महामंडळाची ख्याती आहे. १ जून १९४८ मध्ये पहिली एसटी बस पुणे ते अहमदनगर या मार्गावर धावली. प्रवाशांनी या सेवेला प्रतिसाद दिला आणि एसटीच्या कारभाराचे एका महाकाय वटवृक्षात रूपांतर झाले. कारभारात सुसूत्रता राहावी म्हणून मुंबईसह ६ विभागांतून एसटीचा कारभार हाकला जात आहे. १ लाखांहून अधिक कर्मचारी एसटीच्या सेवेत आहेत. साध्या, निमआराम ते वातानुकूलित बस गाड्यांचा १५ हजारांहून अधिक ताफा आहे. कालौघात एसटीत अनेक बदल घडत गेले. ‘गाव तेथे एसटी’ हे धोरण राबविण्यात आल्याने त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील प्रवाशांना झाला. आजही महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात एसटी हेच प्रवासाचे मुख्य आणि व्यवहार्य साधन आहे.
एसटीचा पसारा वाढत असताना अनेकांसाठी महामंडळ हे भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले. एसटी महामंडळावर संचालक होण्यासाठी अनेकांचा आटापिटा सुरू झाला. काहींना संचालक होण्याचे भाग्य लाभले. संचालकाला अनेक सोयीसुविधा देण्यात आल्याने संचालक पद हे मंत्र्यासारखे वाटू लागले, मात्र दुर्दैवाने एसटीचा प्रवास कधीतरी केलेले महाभाग या संचालक मंडळावर जागा अडवू लागले आणि एसटीला तोट्याचे ग्रहण लागले. खरं तर एसटी तोट्यात जातेच कशी, असा सवाल अनेकांच्या मनात उभा राहतो. बॅ. अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एसटीला सुगीचे दिवस यावेत म्हणून एक समिती नेमली. त्यावर माजी मंत्री आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे श्रीकांत जिचकार आणि उद्योगपती सुमतीभाई शाह यांची समिती नेमली. मुळात या दोघांनी एसटीचा प्रवास किती केला, हा कळीचा मुद्दा त्यावेळी उपस्थित केला गेला.
समितीने एसटीच्या ताळेबंदासह अनेक तांत्रिक बाबी तपासल्या आणि अहवाल सादर केला. तोपर्यंत अंतुले पदावरून पायउतार झाले आणि अहवाल बासनात गेला. त्यानंतर एसटीच्या तोट्यावर बर्‍याचदा ‘अभ्यास’ झाला. तरीही एसटीचे चाक तोट्यातच रुतलेले आहे. कर्मचार्‍यांचा यावर अजिबात विश्वास नाही. एसटीचा ताळेबंद दरवर्षी जाहीर करा, अशी त्यांची मागणी आहे. एसटी महामंडळात राजकारण घुसल्याने कथित तोट्याचे दशावतार सुरू झाले, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्राची एसटी ही एकेकाळी भारतात अग्रगण्य समजली जाई, किंबहुना तसा रुबाब होता. म्हणून तर भारतात पहिल्यांदा झालेल्या दिल्ली एशियाड स्पर्धेत खेळाडू आणि इतरांची ने-आण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या एसटीकडून तब्बल २०० निमआराम बस घेण्यात आल्या होत्या.
खाकी पोशाखातील चालकांनी रुबाबात या बसचे सारथ्य केले. एसटी सेवेचे त्यावेळी खूप कौतुकही झाले. इतकेच नाही तर परतलेल्या २०० बस महाराष्ट्रात ‘एशियाड’ नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या. एशियाड बसचे तिकीट दीडपट असले तरी त्यातून प्रवास करण्याचे अनेकांना अप्रूप वाटू लागले. फॉर्मात असलेली महाराष्ट्राची एसटी नंतर गटांगळ्या खावू लागली. तिला सावरण्याऐवजी तिच्यापासून मलिदा लाटण्यात अहमहमिका सुरू झाली. एसटीसमोर खासगी वाहतुकीचेही मोठे आव्हान आहे, या खासगी वाहतूकदारांना बरेचदा त्या त्या भागातील राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असतो. काही वेळा तर त्या खासगी गाड्या नेते मंडळींच्याच असतात. अशी विविध आव्हाने एसटी महामंडळांसमोर आहेत.
अलिकडे रस्ते प्रवासी वाहतुकीत अनेक खासगी कंपन्या उतरल्या आहेत. त्यांच्या अलिशान, चकाचक बसच्या तुलनेत एसटी अगदीच गरीब गाय वाटू लागली. नंतर खासगी वाहतूकदारांनी एसटीच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून थेट स्थानकातूनच प्रवासी खेचण्याचा धंदा सुरू केला. कधी तरी कारवाई होते, पण ती तथ्यहीन असते. त्यामुळे खासगी वाहतूकदारांचा धीर चेपला आहे. एसटीने स्पर्धेत शिवनेरी, अश्वमेघ, शीतल आणि अगदी अलिकडच्या शिवशाही या बस उतरविल्या. अर्थात यातही कंत्राटदारांची मदत घेण्यात आली आहे. एसटीकडून थाटात रस्त्यावर बस उतरविण्यात येतात. परंतु त्याची देखभाल-दुरुस्ती वेळेत होत नसते. एसटीच्या काही फेर्‍या अशा आहेत की बसचे ऑईल कधी थंड होत नाही इतक्या त्या पळविण्यात येतात. मोठा गाजावाजा झालेल्या शिवशाही बस आज नादुरुस्त अवस्थेत धावत आहेत. जादा पैसे मोजूनही गारेगार प्रवासाचा अनुभव मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परंतु याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.
गरज असेल तर प्रवास करा, अशी एसटीच्या अधिकार्‍यांची मानसिकता आहे. अनेक ठिकाणी एसटीची उपहारगृहे बंद आहेत. त्याऐवजी खासगी हॉटेलांचा आधार घेतला जातो. या ठिकाणी वाहक-चालकांचे चोचले पुरविले जात असले तरी प्रवाशांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडतो. तथाकथित जलदच्या नावाखाली मधल्या थांब्यांवर प्रवाशांना घेतले जात नसल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्रभर असताना मुंबई सेंट्रलला बसलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना त्याची काही पडलेली नाही. संपानंतर अवघ्या काही दिवसांत एसटीचा गल्ला ३०० कोटींच्या वर गेल्याचे सांगण्यात येत असले तरी एसटी चालविण्याकरिता पाहिजे असलेली व्यापारी मानसिकता कुठे दिसत नाही. महाराष्ट्राची एसटी अडखळत (?) चाललेली असताना शेजारच्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरातच्या एसटीने चांगला जम बसविला आहे.
इतकेच नव्हे तर उत्तर प्रदेशच्या एसटीनेही कात टाकली असून, खर्‍या अर्थाने तेथील महामंडळ ‘प्रोफेशनल’ झाले आहे. महाराष्ट्राच्या एसटीचा आवाका मोठा असल्याने दोन किंवा तीन विभागात या महामंडळाचे विभाजन करावे, अशी मागणी अनेकदा झाली आहे. प्रवाशांचा एसटीवर अद्यापही असलेला विश्वास लक्षात घेऊन महामंडळाने नवनवीन प्रयोग किंवा उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. वाहक-चालकांची सेवेतील मानसिकता बदलणे, त्यांना पुरेशी विश्रांती देणे, गाड्यांची वेळेत देखभाल-दुरुस्ती, नवीन मार्ग सुरू करणे असे उपक्रम हाती घेतले गेले पाहिजेत. एसटीचा कारभार हा कागदी घोडे नाचवून होत असतो. तो बंद झाला तर सुरू झालेली एसटी अधिक सुसाट धावेल.
