प्रवाशांच्या सेवेसाठी जिथे गाव तिथे एसटी… असे ब्रीदवाक्य दिमाखात मिरवणारी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची लालपरी संकटात सापडली आहे. आपल्या न्यायहक्कांसाठी आणि एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटीचे हजारो कर्मचारी 26 ऑक्टोबरपासून संपावर आहेत. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटीच्या कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपासल्यानंतर ६ नोव्हेंबरपासून अभी नही तो कभी नही, आता मागे हटायचे नाही, असा एल्गार देत बेमुदत पुकारलेला संप आता चिघळत चालला आहे. महामंडळातील सुमारे लाखभर कर्मचारी मागील तीन आठवडे एसटीच्या विलीनीकरणासाठी लढा देत आहेत. रोज 18 हजार एसटीच्या गाड्यांतून सुमारे 67 लाख प्रवासी प्रवास करत होते. एसटीतून स्वस्तात हक्काचा सुरक्षित प्रवास होत असल्याने आजही ग्रामीण भागात एसटीचाच आधार प्रवाशांना असतो. मात्र आता तोच प्रवाशांचा आधार आणि कर्मचार्‍यांची रोजीरोटी महाविकास आघाडी सरकार हिरावून घेते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ठाकरे सरकारची मानसिकता संप चिरडून टाकण्याची दिसत असल्याने आता संपात भाजपने उडी घेतल्याने आता एसटीचे आंदोलन कोणत्याही संघटनेकडे राहिलेले नाही.
एसटीचा संप मिटवण्याबाबत महत्वाची जबाबदारी राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल परब, परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह आणि महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्यावर आहे. पहिल्या दिवसापासून अनिल परब आणि शेखर चन्ने हे कर्मचार्‍यांसोबत वाटाघाटी करताना दिसतात. मात्र परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह मात्र एसटीच्या संपापासून चार हात दूर आहेत. सध्या आशिष सिंह हे COP 26 या पर्यावरण विषयक सेमीनारसाठी स्कॉटलँडला आहेत. आशिष सिंह हे केवळ अतिरिक्त मुख्य सचिव नाहीत तर ते मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. ज्या पर्यावरण विषयक सेमीनारशी दुरान्वयेही संबंध नाही, त्यासाठी मागील 12 दिवस आशिष सिंह परदेशात काय करत आहेत, हे गूढ आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मानेच्या त्रासाने आजारी असल्यामुळे एक आठवडा रिलायन्स हरकिसनदास रूग्णालयात दाखल आहेत, अशावेळी सीएमओच्या आशिषकुमार सिंह यांनी मुंबईत राहायला नको का? एसटीचा संप सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नसताना COP 26 या सेमिनारसाठी स्कॉटलँडला पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन सचिव पत्नी वल्सा नायर सिंह आणि पर्यावरण खात्याच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर असताना आशिष सिंह यांनी जाण्याचे कारण काय? राज्य सरकार एसटीच्या संपामुळे अडचणीत असताना खरे तर एसटीच्या अधिकार्‍यांनी इथे असणे आवश्यक होते. मात्र त्याऐवजी कौटुंबिक पिकनिकसाठी आशिष सिंह यांनी दोन आठवडे परदेशात जाणे म्हणजे रोम जळत असताना निरो फिडेल वाजवण्याचाच प्रकार आहे.
सरकारकडून एसटी संपाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात महाविकास आघाडी सरकार आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी कमी पडल्यानेच अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी नुकतीच भेट घेतली. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये परिवहन हे खाते शिवसेनेकडे असून त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय विश्वासू अ‍ॅड. अनिल परब यांच्याकडे असल्याने शिवसेनेच्या इतर नेत्यांनीही चार हात दूर राहणेच पसंत केले. त्यामुळे माजी परिवहनमंत्री राहिलेले दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे हे एसटी संपाबाबत कुठे काही बोललेले ऐकिवात नाहीत. शिवसेनेकडून केवळ खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत हेच एकहाती किल्ला लढवताना दिसत आहेत. त्यामुळेच भाजपने सर्व शक्तीनिशी एसटीच्या संपावर लक्ष केंद्रित केले असून डझनभर नेते दिवसरात्र मुंबईतील आझाद मैदानावर ठिय्या मांडून आहेत.
कर्मचार्‍यांनी गेल्या काही दिवसांपासून हाती घेतलेला एसटीचा बेमुदत संप नकळत कधी राजकारण्यांकडे गेला ते कर्मचार्‍यांनाही कळले नाही. महत्वाचे म्हणजे न्यायालयानेही आता पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला ठेवल्याने कर्मचारी हताशपणे एकमेकांकडे बघत आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाला विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या अनेक नेत्यांनी पाठिंबा देत आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. भाजपकडून प्रवीण दरेकर, अ‍ॅड. आशिष शेलार, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, मंगलप्रभात लोढा, चित्रा वाघ यांनी तर आझाद मैदानावर जाऊन एसटी संपाला पाठिंबा दर्शवला. यावेळी भाजपकडून उद्धव ठाकरे सरकारचा चांगलाच समाचार घेतल्याने आता शिवसेनाविरुद्ध भाजप असाच सामना रंगत चालला आहे. एसटी कर्मचारी संपातून अदृश्य झालेत आणि हे आंदोलन भाजपने हायजॅक केल्याचे दिसत आहे.
एसटी संपाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशाने राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीलाच कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. ही समिती महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत अहवाल देणार आहे. महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीवर विचार करण्याची आमची तयारी आहे. मात्र, संघटना न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत नाहीत आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत आहेत, असा आरोप खात्याचे मंत्री आणि अधिकारी करीत आहेत. महाराष्ट्रातल्या सामान्य, गरीबातल्या गरीब, दीनदलित, पीडित, शोषित, युवा, महिला, शेतकरी, बारा बलुतेदार आणि सर्वांची सेवा करणारा जर कोणी एक वर्ग असेल तर तो म्हणजे एसटी कामगार. दिवस पाहत नाही, रात्र पाहत नाही. फक्त सकाळी उठतो आणि आपल्या नोकरीवर रुजू होतो. आम्हालासुद्धा शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळख द्या आणि त्यासाठी एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण असा एक वाक्याचा जीआर काढा, अशी एसटी कर्मचार्‍यांची मागणी आहे.
कर्मचार्‍यांना निलंबित करणे, त्यानंतरही कामावर न आल्यास पगार बंद करणे आणि प्रशिक्षण पूर्ण झालेले सुमारे अडीच हजार नवे कर्मचारी सेवेत उतरवणे, अशी त्रिसूत्री वापरून हा संप मोडून काढण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने चालवली आहे. तर दुसरीकडे कर्मचार्‍यांना सेवेत पुन्हा रुजू होण्यासाठी जाहीर विनंती केली जात आहे. कोरोना महामारीमुळे लालपरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. एसटीचा संचित तोटा 12 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेला आहे. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत 3,549 कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी मिळाला आहे. कर्मचार्‍यांना मागणीनुसार शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे महागाई भत्ता (28 टक्के) व घरभाडे भत्ता (8, 16, 24 टक्के) देण्याचे मान्य केले आहे. संपामुळे महामंडळाला दररोज 15 ते 20 कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. त्यामुळे या सर्वाचा विचार करुन कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, अशी जाहीर विनंती महामंडळाने केली आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या एकूण 17 संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे ही कर्मचार्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. या आंदोलनाला राज्यातील विविध भागातल्या एसटी कर्मचार्‍यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आणि एसटीचा संप 26 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला. सुरुवातीला या संपात केवळ एसटी कर्मचारी सहभागी झाले होते. या दरम्यान एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्येच्या घटना समोर येऊ लागल्या. त्याचे फोटो व्हायरल झाले. यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र बनले आणि भाजपनेही आंदोलनात उडी घेतली.
आतापर्यंत महामंडळाने 2,053 कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. एसटीचे विलीनीकरण करा या मुख्य मागणीसाठी संपाचा तिढा कायम आहे. एसटी सेवा शंभर टक्के कोलमडली आहे. भाजप हा एसटीचा संप चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा थेट आरोप परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केल्याने आता संपाला राजकीय वळण लागले आहे. त्यामुळे एसटी संपाला गिरणी कामगारांच्या संपाचे वळण मिळू नये याची काळजी कर्मचार्‍यांप्रमाणे सरकारनेही घेण्याची गरज आहे. कारण कोणताही संप मोडून, चिघळून मिटत नसतो. त्यासाठी सामंजस्याने दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी, चर्चा करणे आवश्यक असते. मात्र सध्या तरी अनिल परब सोडले तर त्यांच्या मदतीला महाविकास आघाडी सरकारमधून कुणीही सोबत असल्याचे दिसत नाही. तुटपुंजे वेतन, वेळेवर न होणारे पगार, सर्वच आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि कामाच्या विचित्र वेळा या सगळ्याच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे 34 एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
आंदोलनाला आता राजकीय वळण लागलं आहे. सुरुवातीला केवळ एसटी कर्मचारी आंदोलनात होते, पण आता राजकारण सुरू झाले आहे, असे कर्मचारीच सांगतात. सरकारने मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, मात्र एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे शक्य नाही. कारण राज्यात केवळ एकच महामंडळ नसून एकूण 51 महामंडळे आहेत. त्यामुळे एका महामंडळाचे विलीनीकरण केल्यास सर्वांचे विलीनीकरण करावे लागेल, असा युक्तीवाद राज्य सरकारकडून केला जातोय. मात्र ५१ महामंडळांपैकी किती महामंडळे तोट्यात आहेत याचीही आकडेवारी सरकारने सादर करावी. तसेच खाबूगिरी करणारे अधिकारी, दलाल आणि कंत्राटदारांपासून एसटीला मुक्त करण्याचे अवघड काम मंत्री या नात्याने अ‍ॅड. अनिल परब यांना करावेच लागेल.
कारण ग्रामीण भागाची ओळख एसटी आहे. राज्याला जोडण्याचे काम लालपरी करीत असल्याने एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून एसटी कर्मचार्‍यांकडे पाहण्याची सध्या गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जरी रूग्णालयात असले तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना या संपाच्या कोंडीतून मार्ग दाखवावा. राजकारण करण्यासाठी अनेक विषय आहेत. मात्र एसटीवरून जर कुणी राजकारण करत असेल तर त्याला त्याची जागा दागवण्याची गरज आहे. कारण महाराष्ट्राच्या निर्मितीला जेवढी वर्षे झाली तेवढीच वर्षे एसटीला झाली. राज्याची आर्थिक घडी सुधारताना एसटीची आर्थिक घडी बिघडणार नाही यासाठी सर्वांनी तळमळीने एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा महाराष्ट्रातील जनता सत्ताधार्‍यांना आणि विरोधकांना माफ करणार नाही.
