महाराष्ट्र राज्यात दरदिवशी कोरोना रुग्णांचे वाढते प्रमाण हे अमेरिकेच्या खालोखाल झाले आहे. त्यामुळे या आजाराला रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. असे असले तरी आता परिस्थिती हाताबाहेर जाताना दिसत आहे. अनेक रुग्ण वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्याने अक्षरश: तडफडून मरत आहेत. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, प्लाझ्मा, व्हेंटिलेटर बेड आणि लसी यांची कमालीची वानवा महाराष्ट्राला जाणवतेय. त्यातून संकटाचे स्वरुप दिवसेंदिवस मोठे होतेय. अशा काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकदिलाने काम करुन रुग्णसेवा देणे क्रमप्राप्त असताना महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांची फजिती करण्यात व्यस्त आहे. लसीकरणाच्या बाबबीत केंद्राने महाराष्ट्राच्या बाबतीत जी भूमिका घेतली आणि या भूमिकेला साजेशी वर्तणूक महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते करीत आहेत, ती बघता, ‘कोरोना परवडला, पण राजकारण नको’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्रात सध्या केवळ १४ लाख लसी उपलब्ध आहेत. प्रत्येक दिवशी साडेचार ते पाच लाखांपर्यंत लसी दिल्या जातात. त्यामुळे राज्यात उपलब्ध असलेला पुरवठा तीन दिवसांपर्यंतच पुरेल.
या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडे प्रत्येक आठवड्याला ४० लाख लसींचे डोस मिळावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. वाढती रुग्णसंख्या बघता ही मागणी रास्तच आहे. परंतु केंद्रातील भाजपच्या सरकारला महाराष्ट्रात सारे अलबेल असावे असेच मुळी वाटत नाही. त्यामुळेच वारंवार छळवणूक करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबलेले दिसते. आज देशभरात सर्वाधिक कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे केंद्राने येथील कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचेच होते. पण, महाराष्ट्रात भाजपचे राज्य नसल्याने केंद्राने अडवणुकीचे धोरण आता सुरू केलेले दिसते. एकीकडे लोक कोरोनाने तडफडून मरत असताना दुसरीकडे भाजप अतिशय घाणेरडे राजकारण करीत महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरत आहे. राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण केले तर वावगे नाही. मात्र महामारीच्या संकटकाळातही अशा किळसवाण्या राजकारणाला गोंजरले जात असेल तर ते लोकशाहीला उभा तडा गेल्याचे लक्षण मानावे.
सर्वाधिक लाजिरवाणी बाब म्हणजे केंद्राच्या या राजकारणात महाराष्ट्रातील ‘भाजपेयी’ देखील सक्रिय सहभाग घेत आहेत. उद्धव ठाकरे कसे कमकुवत मुख्यमंत्री आहेत, त्यांना राज्याचे शकट कसे हाकता येत नाही हे दाखवण्याच्या नादात भाजपचे नेते आता लोकांच्या जीवाशी खेळायला लागले आहेत. राज्यातील परिस्थिती भयावह होत असताना राज्यातील भाजप नेत्यांनी केंद्राकडे अधिक लसींच्या पुरवठ्यासाठी आग्रही मागणी करणे गरजेचेच होते. परंतु उद्धव ठाकरेंनी ही मागणी करावी, माध्यमांसमोर बोलून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे जेव्हा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस सांगतात, तेव्हाच त्यांच्या मनातील ‘पाप’ समोर येते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी राष्ट्राच्या आरोग्य सेवेचे कर्तव्य बाजूला करुन आता राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा नवा ‘उद्योग’ सुरू केला आहे. गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गैरव्यवस्थापनाचा कारभार केला, त्यामुळे हे एकमेव राज्य कोरोना नियंत्रणातील देशाच्या लढाईत अडचणीचे ठरले असल्याचे बेताल वक्तव्य त्यांनी करुन महाराष्ट्राविषयीची गरळ एकदाची ओकली.
हे वक्तव्य करताना लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचे ते विसरले. राज्याला लसींच्या एक कोटी सहा लाख मात्रा मिळाल्या. त्यापैकी ८१ लाख २१ हजार ३३२ नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. हा वेग प्रचंड आहे. शिवाय प्रतिदिन कोरोना चाचण्या आणि रुग्ण तपासणीचे प्रमाणही महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. लसीच्या डोसची नासाडीदेखील देशाच्या सरासरीपेक्षा निम्मी आहे. देशभर पुरवठा करण्यात येत असलेल्या डोसेसपैकी सहा टक्के बाद होत आहेत. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था एकीकडे रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे लसीकरणासाठीही झटत आहे. ही दुहेरी कसरत करताना येथील आरोग्य कर्मचार्‍यांवर काय बेतत असेल याची कल्पनाही केंद्राने केलेली नाही. महाराष्ट्रात स्थलांतरित कामगारांचे प्रमाण मोठे आहे. ज्या राज्यांत भाजपची सत्ता आहे, तेथूून रोजगारासाठी महाराष्ट्रात येणार्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे.
लस देताना लाभार्थी महाराष्ट्राचा आहे की परप्रांतातला असा विचार महाराष्ट्र शासनाने केलेला नाही. परप्रांतियांच्या बाबतीत कुठेच दुजाभाव झालेला नाही. केंद्र सरकार मात्र असा दुजाभाव करण्यात माहीर आहे. ज्या महाराष्ट्रात सध्या देशातल्या एकूण संख्येच्या ५६ टक्के कोरोना रुग्णांच्या केसेस आहेत. त्या महाराष्ट्राला ८२ लाख डोस आतापर्यंत मिळालेत. दुसरीकडे ३ टक्क्यांहून कमी अ‍ॅक्टिव्ह केसेस असलेल्या गुजरात, राजस्थानला मात्र अनुक्रमे ७७ आणि ७४ लाख डोस मिळालेत. इतकेच नाही, तर ज्या आठ राज्यांमध्ये सध्या कोरोना सर्वाधिक वाढतोय त्यात ना गुजरात आहे ना राजस्थान. पण तरीही महाराष्ट्रापाठोपाठ सर्वाधिक डोस या राज्यांना आहेत. या वशिलेबाजीच्या नादात महाराष्ट्रावर अन्याय होतोय, यावर बोलायला ना. हर्षवर्धनांची जीभ चालते ना फडणवीसांची. ते फक्त एनकेनप्रकारेन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्याचा पाठी लागलेले आहेत. त्यासाठी ते राज्यातील जनतेचे आरोग्यही पणाला लावायला तयार आहेत.
रोजगार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन, शिक्षण वा अन्य बाबींमध्ये नेहमीच महाराष्ट्राने देशाची मान उंचावली आहे. महाराष्ट्राने आजवर केलेल्या देदीप्यमान कामगिरीचे श्रेय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केंद्राला मिळतच आलेले आहे. परंतु याच राज्याच्या अडचणीच्या काळात जर केंद्र सरकार अडवणुकीचे धोरण अवलंबत असेल, तर त्याचे परिणाम महाराष्ट्रातील पुढील निवडणुकांमध्ये भाजपला भोगावे लागतील हे निश्चित. आज महाराष्ट्राचा लसीकरणाचा दर मंदावलेला असता तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १८ वर्षावरील सर्वांना लसीकरण खुले करा, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केलीच नसती. आज घडीला केवळ ४५ वर्षांपुढील नागरिकच लसीकरणाचा लाभ घेत आहेत. पहिल्या टप्प्यात कोरोना योद्धे, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी रुग्णांना लस दिली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी रुग्णांना लस देणे तसे जोखमीचे काम आहे. लसींमध्ये जरी काही दोष नसला तरी ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी रुग्णांची प्रतिकारशक्ती सर्वसामान्यांच्या तुलनेने कमीच असते.
त्यामुळे या घटकांना लसीकरण करताना अधिकचा वेळ लागणे स्वाभाविक आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणांपर्यंत सरकारकडून लसींचा पुरवठा वेळच्या वेळी होताना दिसत नाही. कारण आडातच नाही तर पोहर्‍यात कोठून येणार? त्यामुळे लसीकरण केंद्रापर्यंत आलेले लोक रिकाम्या हाती परत जातात. एकदा त्यांच्यात व्यवस्थेविषयी नकारात्मक भावना निर्माण झाली की, मग ते लसीकरण केंद्राकडे फिरकतही नाही. अशातच आता १८ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यास आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होणार आहे. हे ज्ञात असतानाही आरोग्य व्यवस्थेचे नियोजन करुन मुख्यमंत्र्यांनी १८ वर्षावरील सर्वांना लसीकरणाची मागणी केली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांना ‘नालायक’ ठरवण्याच्या नादात केंद्र सरकारसह राज्यातील भाजपचे नेते जनतेच्या दृष्टीने ‘खलनायक’ ठरत आहेत, हेच खरे. तीन दिवसानंतर केवळ केंद्राच्या आडमुठ्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील लसीकरण बंद झाले तर जनता त्याचा दोष मुख्यमंत्र्यांना नाही, तर भाजपला देईल, हे देखील लक्षात घ्यावे!
