पोलीस कुटुंबीयांना हक्काचं घर हा दिलासा की दिखावा?

बीडीडी चाळीत मोठ्या संख्येने पोलीस कुटुंबदेखील राहात असल्याने त्यांच्याही वेगळ्या अडचणी समोर आल्या. ना.म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील 16 चाळीत मिळून सुमारे 2 हजार 250 पोलिसांची कुटुंब इथं वास्तव्यास आहेत. यातील अनेक कुटुंबं मागील 20 ते 30 वर्षांपासून या चाळींमध्ये रहात आहेत. बीडीडी पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून पोलिसांच्या कुटुंबाकडून पुनर्विकासात आपल्यालाही मोफत हक्काचं घर मिळावं, अशी मागणी होऊ लागली. याविषयीचा निर्णय करारपत्रात नमूद करून करारपत्र त्वरीत दिली जातील, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता हा दिलासा आहे की, दिखावा हेच कळणे अवघड होऊन बसले आहे.

बीडीडी चाळीतील सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी घर नावावर करून देण्यात आलं; आता ती घरं 50 लाख रुपयांऐवजी 25 लाख रुपयांत देण्यात येतील, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरवरून सोमवारी दिली. या निर्णयाचं पोलीस कुटुंबांकडून स्वागत करण्यात येत असलं, तरी या निर्णयाबाबत काहीसा संभ्रमदेखील आहे. एकाबाजूला अंतर्गत बंडाळीमुळं ठाकरे सरकार अस्थिर झालेलं असताना मागील दोन ते तीन दिवसांपासून एकापाठोपाठ एक धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत, जीआर काढले जात आहेत. अल्पमतात आलेलं हे सरकार आता किती दिवस टिकेल, याबाबत काही शाश्वती नाही. परंतु सरकारने घेतलेला हा निर्णय टिकावा, केवळ दिखावा ठरू नये तेव्हाच पोलिसांच्या कुटुंबांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळू शकेल, असाच सर्वांचा सूर आहे.

थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल १०० वर्षे जुन्या वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून करण्यात येत आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील १६० चौ फुटांच्या लहानशा घरात राहणार्‍या रहिवाशांना प्रशस्त आणि सर्व सोयीसुविधा असलेले घर उपलब्ध करून देण्यासाठी 2015 साली राज्य सरकारने या चाळींचा पुनर्विकास करण्याचं ठरवलं. त्यानुसार पुनर्विकासाअंतर्गत १५ हजारांहून अधिक भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांचे मोफत हक्काचं घर देण्यात येणार आहे. चाळींच्या इमारती ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत, त्या जमिनींची मालकी ही म्हाडाकडे नसल्याने कायद्यात आवश्यक ते बदल करून या चाळींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली. 2017 साली भूमिपूजन करून पुनर्विकासाचा नारळ फोडण्यात आला, परंतु या पुनर्विकासाने म्हणावा तसा वेग धरला नाही. रहिवाशांची पात्रता निश्चिती, त्यांचे स्थलांतरण, भाड्याची रक्कम, बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाची अडचण, रहिवाशांचा विरोध अशा एक ना अनेक कारणांमुळे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास चार वर्षे रखडला. या प्रश्नांची सोडवणूक झाल्यानंतर अखेर आता कुठं जाऊन पुनर्विकासाला खर्‍या अर्थाने सुरूवात झाली आहे.

भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी २२ मजल्यांचे टॉवर उभारण्यात येणार असून विक्री घटकासाठी ६० मजल्यांचे टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला 8 हजारहून अधिक घरे सोडतीसाठी मिळणार आहेत.
या दरम्यानच्या काळात बीडीडी चाळीत मोठ्या संख्येने पोलीस कुटुंबदेखील राहात असल्याने त्यांच्याही वेगळ्या अडचणी समोर आल्या. ना.म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील 16 चाळीत मिळून सुमारे 2 हजार 250 पोलिसांची कुटुंब इथं वास्तव्यास आहेत. यातील अनेक कुटुंबं मागील 20 ते 30 वर्षांपासून या चाळींमध्ये रहात आहेत. बीडीडी पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून पोलिसांच्या कुटुंबाकडून पुनर्विकासात आपल्यालाही मोफत हक्काचं घर मिळावं, अशी मागणी होऊ लागली.

आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये त्वरित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावं, म्हणून मुंबईतील बहुतांश पोलीस ठाण्याच्या आवारातच पोलिसांना राहण्यासाठी वसाहती बांधण्यात आल्या होत्या. ताडदेव, वरळी, दादर-नायगाव, मरोळ, कुर्ला नेहरूनगर, घाटकोपर या भागात पोलिसांच्या वसाहती आहेत. त्यातील काही नव्या, तर काही अनेक वर्षे जुन्या आहेत. बीडीडी चाळीतील पोलिसांची घरं तर फारच वाईट अवस्थेत आहेत. काही इमारतींच्या भिंतींना, स्लॅबला तडे जाऊन गळती होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग उघड्या पडल्या आहेत. पावसाळ्यात तर सर्वच पोलीस वसाहतीत राहणार्‍या पोलीस कुटुंबांचे अक्षरश: हाल होतात. केवळ बीडीडीच नाही, तर इतर पोलीस वसाहतीत राहणार्‍या कुटुंबांचीदेखील अशीच काहीशी अवस्था झालेली आहे. मुंबईसारख्या महागड्या शहरांत घर घेण्याची ऐपत नसल्याने वसाहत सोडता येत नाही आणि दुरवस्थेमुळे सुखाने राहताही येत नाही, असे दोन्ही बाजूने पोलिसांची कुचंबणा सुरू आहे. त्यामुळंच बीडीडीतील पोलीस कुटुंबांना पुनर्विकासातून मिळणार्‍या नव्या घरांची आस लागलेली आहे.

पुनर्विकासासाठी चाळी खाली करण्याची वेळ आली, तेव्हा पोलिसांच्या कुटुंबासाठी सेंच्युरी मिलमधील 172 संक्रमण शिबिरात व्यवस्था करण्यात आली. निवृत्त झालेल्या पोलिसांना तसेच काही पोलिसांना घरं खाली करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या. तेव्हा या कुटुंबांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मागण्यांची दखल घ्यावी यासाठी त्यांच्याकडून उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. तर सरकारविरोधात मोर्चेही काढण्यात आले. याआधी बीडीडी चाळीतील पुनर्विकासाअंतर्गत पोलीस कुटुंबांच्या ताब्यात असलेल्या घरांच्या जागी जी 3 हजार घरे तयार होणार होती, ती गृह विभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार होती, परंतु पोलिसांच्या कुटुंबियांचा वाढणारा रोष पाहता तसंच बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली गृहनिर्माण विभागाची बैठक घेण्यात आली. बीडीडी चाळींतील सेवानिवासस्थानांमध्ये पोलीस वास्तव्यास असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी मोफत घरं देता येणार नाहीत असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र सरकारने त्यासाठी विशेष तरतूद करून अखेर पोलिसांची मागणी मान्य केली. पण सरकारने यासाठी बांधकाम शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला.

या बैठकीत बीडीडी चाळींमध्ये २०११च्या आधीपासून पोलीस सेवा निवासस्थानात राहत असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना बांधकाम दराने घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर बीडीडी चाळीच्या प्रत्येक घराचा बांधकाम खर्च हा अंदाजे १ कोटी ५ लाख ते १ कोटी १५ लाख इतका आहे. पण म्हाडाने येथे असलेल्या २ हजार २५० पोलीस कर्मचार्‍यांना तोटा सहन करून ५० लाख रुपयांमध्ये घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय करारपत्रात नमूद करून करारपत्र त्वरीत दिली जातील, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. हा निर्णय पोलीस कर्मचार्‍यांना आश्वासक वाटला असला, तरी प्रत्यक्षात महिन्याकाठी मिळणार्‍या पगारात भागत नसताना 50 लाख रुपयांची रक्कम देऊन घर घेणं कुणाला शक्य आहे, असा प्रश्नही त्यांच्यापुढं उभा राहीला. त्यामुळे या किमती कमी कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली.
सरकारकडूनही त्याला म्हणावा तसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत नव्हता.

एका कार्यक्रमात तर घर नव्हतं तर घर दिलं, ते दिलं तर कमी किमतीत द्या, कमी किमतीत दिलं तर आता परवडत नाही. मी राहत असलेलं घर माझ्या नावावर करा, असं प्रत्येक पोलिसाने म्हटलं तर इतर पोलिसांनी कुठं राहायचं? सरकारने एवढ्या क्वॉर्टर कुठून आणायच्या? सरकारला किती आर्थिक फटका बसेल? बीडीडी चाळीतील घराचा बांधकाम खर्च 1 कोटी धरला, तर 2250 कोटी रुपये खर्च येतो. घर फुकटात दिलं तर 2250 कोटी सरकारला द्यावे लागतील. 50 लाखात दिलं तर 1125 कोटी रुपये सरकारला भरावे लागतील. यामुळं सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट होईल. काही वेळा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. सरकारी क्वॉर्टर्स मालकीने देण्याची प्रथा सुरू झाली तर महाराष्ट्र येत्या काळात अडचणीत सापडेल, असं वक्तव्य जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं होतं.

आता मात्र आपल्याच वक्तव्याला छेद देत त्यांनी 50 लाखांऐवजी 25 लाखांना घर देण्याची घोषणा करत पोलीस कुटुंबांना एकप्रकारे आश्चर्याचा सुखद धक्काच दिला आहे. त्यांच्याच आकडेमोडीनुसार आता पोलिसांच्या कुटुंबांना 25 लाखांत घर द्यायचं झाल्यास 1687 कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून भरावे लागतील. सध्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष न्यायालयाच्या दारात जाऊन पोहोचला आहे. ठाकरे सरकारमधून 50 हून अधिक आमदार बंडखोरी करून बाहेर पडल्याने हे सरकार टिकण्याची शक्यता पुसटशीदेखील नाही. शिवाय नवं सरकार सत्तेत येणार की नव्याने निवडणुका होणार यावरही आता काही सांगता येण्यासारखं नाही. त्याची पुरेपूर जाणीव असल्यानेच बहुधा ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांकडून तातडीने लोकप्रिय निर्णय घेतले जात आहेत, घोषणा केल्या जात आहेत. जेणेकरून नव्याने निवडणुका झाल्याच तर त्याचा काही ना काही फायदा मिळू शकेल.

त्यातच विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी चारच दिवसांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात त्यांनी ठाकरे सरकारकडून काढण्यात येणार्‍या शासन निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं आहे. एवढंच नाही, तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंतीदेखील केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बंडाळी झाल्याच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थान सोडत मुख्यमंत्रीपद सोडण्यासंदर्भात वक्तव्य केले. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत 160 हून अधिक शासन आदेश जारी करण्यात आल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला. या माध्यमातून ठाकरे सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांना मंजुरी देत आहे. सध्याच्या अस्थिरतेच्या राजकीय परिस्थितीत हे सगळे व्यवहार गंभीर आणि संशयास्पद वाटत असल्याने या व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी दरेकर यांनी पत्राद्वारे केली. या मागणीची दखल राज्यपाल घेतील ना घेतील हा दुसरा विषय असला, तरी या घोषणेचे निर्णयात रूपांतर कधी होणार आणि निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार हाच कळीचा मुख्य मुद्दा आहे. कुठल्याही सरकारने जाता जाता किंवा येता येता का होईना पोलीस कुटुंबाच्या भल्याचा निर्णय पुढं जारी ठेवावा हीच अपेक्षा असेल.