आपल्या पाल्याने मागील 9 महिने अ‍ॅन्ड्रॉइड फोनवर, टॅबवर, लॅपटॉपवर किंवा कॉम्युटरवर ऑनलाइन शिक्षण घेतले. झूम मिटींग, गुगल मीटवर शैक्षणिक प्रबोधन शिकले असताना आता परीक्षा ऑफलाइन द्यायच्या कशा, हा आता दहावीच्या 15 लाख 84 हजार तर बारावीच्या सुमारे 14 लाख 20 हजार विद्यार्थी आणि पालकांपुढे निर्माण झालेला यक्षप्रश्न आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने एप्रिल-मेमध्ये घेण्यात येणार्‍या दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी पेपरच्या वेळा वाढवून देण्यात आल्या आहेत. तसेच परीक्षांचे सुधारित अंतिम वेळापत्रक आणि त्याचबरोबर परीक्षेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनाही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी गेल्या शनिवारी जाहीर केल्या आहेत. कोरोना संसर्गामुळे 2020-21 शैक्षणिक वर्ष कोलमडून गेले आहे. त्यामुळे 2021-22 हे शैक्षणिक वर्ष पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दररोज नवनवीन नियम, सूचना यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षकवर्ग आणि शाळांचे मॅनेजमेंट पुरते मेटाकुटीला आले आहे.
राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाच, शालेय विद्यार्थ्यांनाही आता कोरोनाची लागण होत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा कशा होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या परीक्षा ऑनलाइन घेण्यास पालक आणि संघटनांसह तज्ज्ञांचा विरोधाचा सूर आहे. राज्यात दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 30 लाखांहून अधिक आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी असल्याने ऑनलाइन परीक्षा सोयीस्कर नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शाळेलाच परीक्षा केंद्र घोषित करता येऊ शकते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या परीक्षा केंद्रांवर जाण्यासाठी प्रवास करावा लागणार नाही, असा एक पर्याय मांडला जात आहे.
राज्य मंडळाने वाढीव वेळेसह सुधारित अंतिम वेळापत्रक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले. त्यानुसार दहावीच्या लेखी परीक्षा 29 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान, तर बारावीची लेखी परीक्षा 23 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान ऑफलाइन पद्धतीने होणार आहे. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेसाठी अर्धा तास अधिक वेळ मिळणार आहे. गेले वर्षभर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत असूनही बोर्ड आणि शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड मात्र ऑफलाइन पद्धतीचाच आग्रह धरताना दिसतात. हास्यास्पद म्हणजे नुकतीच चारवेळा पुढे ढकललेली एमपीएससीची परीक्षा ज्यांना सर्दी, ताप, खोकला आहे त्या विद्यार्थ्यांनी पीपीई किट घालून परीक्षा द्यावी, अशी आयडीयाची कल्पना राज्य सरकारची एमपीएससी हा परीक्षा विभाग चालवून घेऊ शकतो तर ऑनलाइन शिकूनही ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षेचा हट्ट शिक्षणमंत्री गायकवाड धरत असल्याचे दिसते.
राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेत दहावी, बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी पालक व विद्यार्थ्यांकडून होत होती. विद्यार्थ्यांचा लिखाणाचा सराव कमी झाला आहे. त्यामुळे त्यांना अर्ध्या तासाचा वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा आता साडे तीन तासांची असणार आहे. परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार आहेत. दहावी व बारावी परीक्षेसाठी अर्जही ऑनलाइन पद्धतीने नियमित व विलंब शुल्कासह स्वीकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी अर्ज त्यांच्या माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांमार्फत भरावे. माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांतील प्राचार्य यांनी ऑनलाइन अर्ज भरताना कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर सरकारने व विशेषतः आरोग्य विभागाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सर्व सूचनांचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आले आहे.
कोरोनामुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष जुलैपासून ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आले. दिवाळीनंतर राज्यात कोरोनाचा कमी प्रादुर्भाव असणार्‍या ठिकाणी इयत्ता नववी ते बारावीच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यानंतर दीड महिन्याने काही जिल्ह्यांत इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या शाळा सुरू झाल्या. मात्र, मुंबई आणि परिसरातील शाळा अजूनही बंद आहेत. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाइन सुरू असले, तरी ग्रामीण भागात त्यास मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा अपेक्षित अभ्यास पूर्ण झालेला नाही. आता परीक्षा जवळ आल्या असताना, अनेक ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यासोबतच शालेय विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण होत आहे. अशा परिस्थितीत अनेक जिल्ह्यांत पुन्हा शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. या सर्वांचा परिणाम इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे नियोजन करण्यावर होत असल्याचे चित्र आहे.
मुलांच्या सुरक्षेच्या कारणामुळे पालकांकडून ऑनलाइन परीक्षेला पसंती देण्यात येत आहे. मात्र, दहावी आणि बारावीची परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 31 लाख इतकी आहे. अशा परिस्थितीत लॅपटॉप, कॉम्प्युटर किंवा स्मार्टफोनवर ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात अडचणी आहेत. त्यातच इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची मोठी समस्या ग्रामीण भागात आहे. सध्या शहरी भागातही इंटरनेटचा वेग मंदावल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन परीक्षा तांत्रिक अडचणीची व गैरसोयीचे ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
असे असले तरी गेल्या वर्षी कोरोना ऐन भरात असताना विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा त्यात एफवाय, एसवाय आणि टीवाय आणि विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा या ऑनलाइन पद्धतीनेच झाल्या होत्या. ग्रामीण भागात महाविद्यालये हे तालुका आणि जिल्हास्तरावर असतानाही आणि महाविद्यालयात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे वय सरासरी 18 वर्षे असतानाही त्यांना घरून ऑनलाइन परीक्षा. तर दहावी आणि बारावीत शिकणार्‍या 15 ते 1६ वर्षे वयाच्या मुलांना शाळा, महाविद्यालयात जाऊन परीक्षा द्या, असा अट्टाहास कशासाठी केला जातोय. कोरोना काळात बारावीनंतर शिकणार्‍या कुठल्याही विभागात मग तो आर्ट, कॉमर्स, सायन्स असो वा इंजिनीयरींग, मेडिकल असो सर्वत्र ऑनलाइन परीक्षा घेतल्या मग दहावी, बारावीचे विद्यार्थी आणि पालक राज्याचे नागरीक नाहीत का, भारताचे रहिवाशी नाहीत का ? एक न्याय 12 वीच्या पुढील विद्यार्थ्यांना तर दुसरा न्याय दहावीच्या विद्यार्थ्यांना का, असा सवाल विचारला जात आहे.
ज्या ग्रामीण भागाचा हवाला देत ऑफलाइन पद्धतीनेच परीक्षा घ्या, असा आग्रह धरणारे शिक्षण खात्यातील अधिकारी मात्र 12 नंतरच्या परीक्षा ऑनलाइन घेताना तो विद्यार्थी किंवा विद्यार्थींनी गावच्या घरातूनच, माळावरुन, रानातून, मोकळ्या जागेवरूनच इंटरनेट कनेक्टिविटी शोधतो हे सोयीस्करपणे कसे काय विसरतात. त्यामुळे शिक्षण खात्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागात आणि महाविद्यालय विभागात समन्वय नसल्यानेच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड दररोज नवीन घोषणा करत गोंधळात भर घालताना दिसत आहेत.
कोरोनामुळे यंदा शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले. तर, मुंबई आणि परिसर वगळता राज्यातील इतर भागात नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. प्रत्यक्ष शाळा सुरू नसल्या, तरी विद्यार्थी आणि पालकांचे परीक्षा कधी होणार, याकडे लक्ष होते. शाळा सुरू करण्यासंदर्भात आणखी काही दिवस परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असे वारंवार सांगणार्‍या गायकवाड मॅडम या स्वत: शिक्षिका असल्याने शिक्षकवर्गाच्या तरी समस्या जाणून घ्यायला हव्यात. केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि समोर कॅमेरे दिसले की वारंवार तेच तेच बोलून आपल्या खात्याची तरी शोभा करून घेऊ नका. दिसले कॅमेरे की राज्यातील करोनाची परिस्थिती आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून माहिती घेऊनच पुढील निर्णय घेऊ, असे सांगताना शिक्षणमंत्री गायकवाड दिसतात. जसे की मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईतील लोकल ट्रेन सुरू होण्याबाबत दिलेल्या तारखांवर एक नजर टाकली तर वडेट्टीवार यांना अभिनयातील ऑस्कर अ‍ॅवार्डच दिला पाहिजे. कारण दिसले टीव्हीचे कॅमेरे की दिली नवी तारीख ठोकून. पण यातून आपले हसे होते हे वडेट्टीवार आणि गायकवाड यांना कोण सांगणार.
यापूर्वी असणारे शिक्षणमंत्री श्रीकांत जिचकर, सदानंद मोरे, अमरिश पटेल आणि राजेश टोपे यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले होते. शिक्षण खात्यातील गोंधळ आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेतले होते. मात्र त्यानंतर आलेल्या विनोद तावडे आणि आता वर्षा गायकवाड यांनी खात्यावरील अंकुश गमावला आणि नको त्या गोष्टीतच अधिक रस दाखवल्याने अधिकारीवर्ग मोकाट झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागातर्फे दहावी, बारावीच्या परीक्षांच्या तयारीचा आढावा घेताना बैठकीत दहावी-बारावीच्या परीक्षा कशापद्धतीने घ्यायच्या यावर विस्तृत चर्चा झाली. परीक्षा ऑफलाईन घेण्यास बोर्ड अनुकूल असून, परीक्षा ऑनलाईन होणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
कोरोनाच्या साथीमुळे यंदा अभ्यासक्रम कमी करण्यापासून ते परीक्षेसाठी वेळ वाढवून देण्यापर्यंत विविध उपाय योजून शिक्षण विभागाने दहावी, बारावीच्या परीक्षा काहीशा सुलभ केल्या असल्या तरी विद्यार्थी आणि पालकांचे मात्र त्यावर समाधान झालेले नाही. परीक्षा अधिक सोप्या करून त्या नाममात्रच असाव्यात यासाठी शाळकरी विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या प्रोत्साहनाने रविवारी मुंबईत आंदोलन केले. गेले वर्षभर शिक्षणव्यवस्थेला कोरोनाने ग्रासले आहे. गेल्या वर्षी विस्कळीत झालेले शाळांचे आणि परीक्षांचे वेळापत्रक सावरण्यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. वर्षभरातील स्थिती लक्षात घेऊन राज्य मंडळाने यंदा दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे कठोर नियम शिथिल केले. मात्र परीक्षा ऑनलाइन घ्याव्यात किंवा अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे, अभ्यासक्रम 50 टक्के कमी करावा, अशा अनेक मागण्या पालकांनी केल्या आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांनी घराबाहेर पडून परीक्षा देणे धोकादायक असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे वर्षभर ऑनलाइन वर्ग झाल्यामुळे परीक्षाही ऑनलाइनच व्हाव्यात, अशी मागणी पालक करताना दिसतात. गेल्या वर्षी परीक्षांच्या तोंडावरच कोरोनाची साथ पसरल्यामुळे पहिली ते अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार यंदा दहावी आणि बारावीची परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांची गेल्या वर्षीही रीतसर परीक्षा झालेली नाही. यंदाही पहिली ते अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यामध्ये कोरोनाची लक्षणे आढळली किंवा लॉकडाऊन, कंटेन्मेंट झोन, संचारबंदीमुळे परीक्षा देता आली नाही तर अशा विद्यार्थ्यांची जून महिन्यात विशेष परीक्षा घेण्यात येणार आहे. दहावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा कोविड-19 परिस्थितीमुळे लेखन कार्य म्हणजेच असाइनमेंट पद्धतीने घेण्यात येतील. त्या लेखी परीक्षेनंतर होतील.
एकूणच पुढील 50 दिवस राज्यातील 30 लाख घरांमध्ये दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. कोरोनाबाबत नेहमी राज्यकर्तेच बुचकळ्यात पडले असून लॉकडाउन की रात्रीची संचारबंदी यावर अजून एकमत होताना दिसत नाही. कमालीचा उन्हाळा सुरू झाल्यानंतरही कोरोनाचा विषाणू मुंबईसह राज्यभरात दुपटीपेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे. अशावेळी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थंड डोक्याने आणि संयमाने विचार करावा. नेहमी मी जनतेसाठी वाईटपणा घेण्याची तयारी दर्शवणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तामिळनाडूसारखा धाडसी निर्णय घ्यावा. ज्यामध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्षभर जे ऑनलाइन मूल्यमापन झाले त्यानुसार त्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले. गुण देण्यात आले. वर्षभर ऑनलाइन शिकवूनही परीक्षा ऑफलाइन का यावर तरी युवा नेते असलेल्या आणि परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदलाचा विचार करणार्‍या आदित्य ठाकरे यांनी यावर आवाज उठवावा अन्यथा ऐन कोरोनाच्या वाढीत सामान्य मध्यमवर्ग असलेल्या 30 लाख दहावी, बारावीच्या घरातील टेन्शन कमी होण्यास मदत होईल हे मात्र नक्की.
