राजकीय पक्षातले प्रस्थापित झालेले नेते आपल्याला ज्युनियर असलेल्या कार्यकर्त्यांना वा इतर पक्षातल्या कार्यकर्त्यांना असे काही वागवतात की, भीक नको पण कुत्रं आवर अशी त्यांची अवस्था होते. बुक्क्यांचा मार बसावा असं त्यांचं होत असतं. अन्याय झाला म्हणून आवाज कोणाकडे उठवावा, असा प्रश्न त्यांना पडतो. सामान्य माणसांचं हे असंच असतं. पण एखाद्या संसद सदस्याचं असं होत असेल तर? दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी केलेल्या आत्महत्येप्रकरणाने हेच दाखवून दिलं आहे. एका खासदाराच्या आत्महत्येनंतर ज्या पक्षाचा तो साथीदार होता त्या भाजपचा देशातील एकही नेताही तोंड उघडायला तयार नाहीत. आपल्या मृत्यूला तरी न्याय मिळावा, म्हणून मुंबईत मरण पत्करणार्‍या या नेत्याप्रति आपल्या राज्यातील नेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांच्या संवेदनाही मृत पवल्या आहेत. बिनीच्या या नेत्यांनीच मान टाकल्यावर भातखळकर, शेलार यांच्यासारखे इतर ज्युनियर नेते बोलण्याचा विषयच नाही. सुशांतसिंग रजपूत याच्या मृत्यूला जितकं महत्व आहे तितकं सहयोगी खासदाराच्या मृत्यूला राहिलेलं नाही. त्यांच्या प्रति सुशांत आणि पूजा राठोड हिच्या आत्महत्येला महत्व आहे. पण आपल्याला मदत करणार्‍या खासदाराच्या आत्महत्येला नाही.
अन्वय नाईक यांच्या मृत्यूला महत्व न देणारे भाजपवाले आपल्याच सहकारी खासदाराच्या मृत्यूबाबत इतकी मौनी बनू शकतात, यात आश्चर्य नाही. त्यांना आरोपाचा भस्म्या झाला आहे. आरोप करायचे आणि यातून आपलं राजकारणाचं ईप्सित साध्य करून घ्यायचं, हा त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. धनंजय मुंडे यांच्यावरील त्यांच्या दुसर्‍या पत्नी रेणू शर्मा हिने केलेल्या आरोपाबाबत भाजपने जितकं मौन पाळलं तितकं ते त्यांना राठोड प्रकरणानेही पाळता आलं नाही. कारण राठोड पडले पक्के शिवसैनिक. सैनिकाला अडचणीत आणल्यावर त्याचा थेट परिणाम शिवसेनेवर होणं स्वाभाविक. आणि सेनेला अडचणीत आणण्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते ते करण्यासाठी भाजप जिवाचा आटापिटा करणार यात संदेह नाही. हा त्यांच्या राजकारणाचा भाग झाला. सेनेबरोबर सत्ता मिळाली असती तर राठोड प्रकरण केव्हाच निकाली निघालं असतं आणि मुंडे प्रकरणाने नवी दिशा घेतली असती. भाजपचं राजकारण याच तर्‍हेचं आहे. प्रश्न आहे तो मृत्यूमुखी पडलेल्या खासदाराच्या आत्महत्येवरील आरोपाचा. मोहन डेलकर यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये भाजपच्या अनेक वरिष्ठांवर बरेच आरोप केले आहेत.
सतत सात टर्म खासदार म्हणून निवडून येणार्या एका आदिवासी कार्यकर्त्याची, लोकनेत्याची भाजपची मंडळी अशी दशा करून ठेवू शकतात तर त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षाच करणं व्यर्थ आहे. डेलकर यांचा मृत्यू जर दादरा नगरहवेलीत झाला असता तर कोण डेलकर असं विचारण्याची वेळ देशातल्या प्रत्येकावर आली असती. न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाळ लोया यांच्या मृत्यूचं प्रकरण जसं दाबलं गेलं तसं डोलकर यांच्या मृत्यूचं झालं असतं. दादराच कशाला भाजपची सत्ता असलेल्या कोणत्याही राज्यात आपल्या मृत्यूला न्याय मिळू शकत नाही, याची जाणीव मरणाआधीच डेलकर यांना होती. यातून त्यांनी आत्महत्येसाठी महाराष्ट्राचा आसरा घ्यावा लागला. डेलकर यांनी अन्यायाची गाथा संसदेच्या पटलावर ठेवूनही तिला भाजप नेत्यांनी जराही महत्व दिलं नाही. सहयोगी कार्यकर्त्यावर त्या राज्यातलाच नेता अन्याय करतो, तेव्हा त्याला जाब विचारण्याची जबाबदारी ज्या कारभार्‍यावर म्हणजे पक्षाच्या प्रभारीवर असते, तो उफराटा निघाला. प्रफुल्ल खोडा पटेल या गुजरातच्या माजी मंत्र्याकडे भाजपने नगरहवेलीच्या प्रशासक आणि प्रभारी पदाची जबाबदारी टाकली आहे. अशी जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीने स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्‍याने पक्षाचा कारभार हाकला पाहिजे. पण पटेल यांनी तसं करण्याऐवजी डेलकर यांचाच भार हलका करून टाकला.
डेलकर हे ज्या पक्षाचे खासदार आहेत त्या भारतीय नवशक्ती पार्टीला संपवण्याचा पण या प्रभारींनी केला. हे करायचं तर डेलकर यांचीच कोंडी केली पाहिजे, हे लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर खोट्या केसेस डागण्यात आल्या. ज्या व्यवस्थापनात कार्यकर्ते काम करायचे तिथे त्यांना पदच्युत करण्यात आलं. डेलकर यांच्या शाळेवर बुलडोझर लावण्यात आला. संसदेत कुठल्याही विषयावर खासदाराने मांडलेली व्यथा सत्य मानून त्याची चौकशी केली जाते. पण त्यासाठी प्रगल्भ लोकशाही मानणारं सरकार सत्तेवर हवं असतं. अधिकार्‍यांनी अशा व्यथेकडे दुर्लक्ष केलं तर त्याला त्याची जाणीव सरकार करून देत असतं.
पण इथे सरकारच मुर्दाड झालं असेल तर? व्यथा मांडल्यावर त्याची चौकशी झाली नाहीच. उलट त्रास अधिकच वाढला, असं डेलकर यांनी आपल्या नोंदीत म्हटलं आहे. याचा अर्थ केवळ काटा काढण्याच्या इराद्यानेच डेलकर यांना त्रास दिला जात होता, हे उघड आहे. केवळ संसदेच्या पटलावर हे प्रकरण डेलकर यांनी नेलं नाही. त्यांनी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाचे दरवाजेही ठोठवले. पण दाद मिळाली नाही. स्वहस्ताक्षराने त्यांनी मोदींना व्यक्तीगत पत्रंही पाठवलं. पण अशा प्रकरणात लक्ष देण्याची पंतप्रधानांची तयारी नसते. तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा यांचा दरवाजा डेलकर यांनी वाजवला.
पण मोदींनाच चौकशी नको असेल तर शहा यांनी ती कशासाठी करावी? सत्तेची गणितं तुम्ही मान्य केली पाहिजेत. ती मान्य नसतील तर तुम्हाला जगण्याचा अधिकार नसतो, असा साधा मार्ग भाजपने डेलकर यांच्या वाट्याला आणला होता. यामुळे राजभवनापासून अगदी प्रत्येक ठिकाणी डेलकर यांना खासदार असून अपमान सहन करावा लागत होता. डेलकर यांच्या अनेक वर्षांच्या लोकसेवेवर हे गंडांतर होतं. सातवेळा निवडून येणार्या एका आदिवासी लोकप्रतिनिधीच्या वाट्याला महाराष्ट्रात मरण येऊनही भाजपचे राज्यातील नेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे गप्पच आहेत. त्यांना डेलकर यांच्याहून सत्तेला सुरूंग लावण्याच्या प्रकरणात अधिकर रस आहे.
मग ते मुंडेंच्या द्विभार्याचं प्रकरण असो वा राठोड यांच्यावरील आरोपाचं. सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी ते याचा खुबीने वापर करतात हे वेळोवेळी पाहायला मिळालंच आहे. खरं तर माणसाच्या मरणाची किंमत इतकी कमी होऊ देता नये. महाराष्ट्र सरकारने याचा सारा लेखाजोखा काढला पाहिजे. एका खासदाराला मरण यातना देणारा मग तो कोणीही असो त्याच्या मुसक्या आवळल्याच पाहिजेत. डेलकर यांना हेच अपेक्षित होतं. म्हणूनच त्यांनी मरणासाठी मुंबई आणि महाराष्ट्राची निवड केली. इथे भाजपेतर सरकार असल्याने त्यांना चौकशीचा भरवसा वाटला आणि आपली जीवनयात्रा त्यांनी या राज्यात संपवली. एका लोकप्रतिनिधीच्या विश्वासाला किंमत देवून सरकारने त्यांच्या मृत्यूला तरी न्याय द्यावा, इतकीच अपेक्षा..
