प्रा. विनायक आंबेकर
मोदी सरकारने २०१६ साली केलेल्या नोटाबंदी विरुद्ध, नोटाबंदीपूर्वी देशात डुप्लिकेट नोटा पसरवणाऱ्या टोळीने सुप्रीम कोर्टात एकूण ५८ केसेस टाकल्या होत्या. सोमवारी त्या प्रकरणात निकाल देताना माननीय सुप्रीम कोर्टाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. आपल्या निकालपत्रात कोर्टाने काही गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यात निरीक्षणे नोंदवताना कोर्टाने पुढील गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्यात १) नोव्हेंबर २०१६ रोजी केलेली नोटाबंदी योग्य हेतूने केलेली व पूर्ण विचारपूर्वक केली गेली होती. २) ही नोटाबंदी खोट्या नोटांचे प्रसार रोखणे, दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा रोखणे आणि काळ्या पैशाविरुद्ध कारवाई करणे या हेतूने केलेली होती. ३) केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक यांची ६ महिने यावर चर्चा सुरू होती आणि या नोटाबंदीचे नोटिफिकेशन विहित पद्धतीचा अवलंब करून काढलेले असून पूर्णत: कायदेशीर आहे. ४) या नोटाबंदीचा उद्देश योग्य होता, त्यामुळे ते साध्य झाले की नाही, या चर्चेला काही अर्थ नाही. नोटाबंदीचा हेतू आणि कार्यवाही यात कोणतीही विसंगती आढळून येत नाही; असे मुद्दे नोंदवलेले आहेत.
या प्रकरणाचा अभ्यासक म्हणून यानिमित्ताने मी काही मुद्दे आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी इथे देत आहे. बाजारालोकशाहीमध्ये अस्थिर सरकारच्या काळात देशविरोधी स्वार्थी राजकारणी सत्तेचा कसा दुरुपयोग करू शकतात आणि लोकशाहीत देशभक्त नि:स्वार्थी व्यक्तींचे स्थिर सरकार आल्यास देशविरोधी राजकारण्याना कसा धडा शिकवला जाऊ शकतो, या दोन्हीचे बंदी हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. शिवाय लोकशाहीत चांगल्या हेतूने केलेली एखादी देशहिताची कारवाई सोयीस्करपणे कशी बदनाम करता येते, याचेही नोटाबंदी आणि त्याविरुद्ध करण्यात आलेली कोल्हेकुई हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. केवळ मोदी होते म्हणूनच ही नोटाबंदी नीटपणे पार पडली.
या संबंधी महत्वाचे मुद्दे-
- – यूपीए सरकारच्या काळात आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर खोट्या नोटा पसरवल्या जात होत्या. त्या मंत्र्याच्या कृपेने त्यात खऱ्यासारख्या दिसणाऱ्या खोट्या नोटा (Genuine like Fake Notes) याचे प्रमाण मोठे होते. अशा नोटा पुरवणारे देशातील (केंद्रीय बँकेतील काही व्यक्तींसहित) पुरवठादार होतेच. शिवाय यात भर म्हणून त्या काळात पाकिस्तानचे आयएसआय आणि त्यांचे पाळलेले दहशतवादी यांच्यामार्फत देशाच्या बाहेरून म्हणजेच पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड या देशातून नोटा पुरवणारे लोक सुद्धा होते. हा सर्व पुरवठा अतीरेक्यांच्या ताब्यात होता. पीसी आणि खऱ्यासारख्या दिसणाऱ्या खोट्या नोटांचे देशातील पुरवठादार यांची कार्यपद्धती माझ्या पुस्तकात सविस्तर दिलेली आहे, इथे जागे अभावी देत नाही.
- सुदैवाने मोदींना याबाबत पूर्वकल्पना होती. कारण, गुजरातच्या निवडणुकीवेळी एका बंदरात अशा नोटांचा मोठा साठा पकडला होता. त्यातच मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या विरोधासाठी काश्मिरात जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंदोलने आणि दगडफेकीच्या घटना घडू लागल्या, तेव्हा त्याच्यामागे हा खोट्या नोटांचा पुरवठा कारणीभूत होता, हे समोर आले. शिवाय, देशभरात काळ्या पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था प्रचंड वाढलेली दिसत होती. त्यामुळे मोदींनी त्यांच्या खास शैलीत नोटाबंदी करून या सर्व चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक केला, हे सत्यच आहे. त्यावेळची एकंदरीत परिस्थिती पहाता, देशहिताचा विचार करता मोदींना नोटाबंदीशिवाय अन्य पर्याय राहिला नव्हता, हे देखील आपण सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
- त्यामुळे नोटाबंदीमागे कोणतेही नियोजन नव्हते, नोटाबंदी फसली वगैरे, विरोधक करीत असलेले सर्व आरोप खोटे आणि भ्रम पसरवणारे आहेत. आरोप करणाऱ्या व्यक्तींचा एव्हढा जळफळाट का होत असेल, ते आपण सहज समजू शकतो. काळा पैसा हे त्यांचे नाजूक जागेचे दुखणे होते, त्यामुळे त्यांना फाडून टाकाव्या लागलेल्या नोटांचा राग ते अन्य मार्गाने काढतायत आणि गरिबांच्या नावाने गळा काढून रडतायत, हे लक्षात घ्या. एव्हढा मोठा आणि संवेदनशील निर्णय त्याचे पूर्वनियोजन आणि सर्वांगिण विचार केल्यावरच यशस्वी होऊ शकतो, हे उघड आहे. मोदींनी काटेकोर नियोजन, संपूर्ण गुप्तता आणि स्वत: लक्ष घालून केलेली अंमलबजावणी यामुळेच ही नोटाबंदी यशस्वी होऊ शकली. याबाबतचा पूर्ण तपशील मी पुस्तकात दिलेला आहे. या नोटाबंदीचा योग्य परिणाम घरी काळ्या पैशांच्या थप्प्या लावून जगणाऱ्या सर्व लोकांवर निश्चित झाला. त्यात राजकारणी, शासकीय अधिकारी, सिनेनट, काळाबाजार करणारे व्यापारी, सर्व प्रकारचे गैरधंदे करणारे लोक, हवाला व्यापारी, मोठे बांधकाम व्यावसायिक, सीमाप्रदेशातील अतिरेकी या सर्वांकडून काळा पैसा वसूल करण्यात किंवा त्यांचा काळ्या पैशांचा स्रोत बंद करण्यात मोदी १००% यशस्वी झाले, यात शंकाच नाही. काश्मिरातील दगडफेक पूर्णत: थांबलेली आपण पाहिलेली आहेच. काही विशिष्ट व्यापार किंवा उद्योग पूर्वी पूर्णत: रोखीने चालत असत, उदाहरणार्थ ग्रामीण भागात भरणारा आठवडे बाजार त्यांची थोड्या दिवसासाठी अडचण निश्चित झाली, पण आता तिथे देखील सामान्य लोक सहजपणे जी-पे करताना दिसतात. एकंदरीत नोटबंदीनंतर देशात रोखीचे व्यवहार कमी होऊन डिजिटल व्यवहार प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढले, हे आपण पहिले आहे. नोटाबंदीमुळे छोटे व्यापारी, कष्टकरी, हातगाडीवाले, पथारी व्यावसायिक यांचे धंदे पूर्ण बंद झाले हे विधान देखील पूर्णत: खोटे आहे. आपण ज्या रस्त्यावरच्या व्यापाऱ् कडून भाजी, फळे, इतर वस्तू खरेदी करीत होतो, त्यात नोटाबंदीमुळे आपण स्वत: कधीही खंड पाडलेला किंवा अन्य कुणी पाडलेला आपण पाहिलेला नाही; कारण आपण जीवनावश्यक गोष्टी घ्यायचे कधीच थांबवलेले नाही.
- एकंदरीत एका मोठ्या ताकतवर, काळा पैसा बाळगणाऱ्या आणि त्यामुळे मस्तीत जगणाऱ्या श्रीमंत भारतीयांच्या गटाला मोदींनी केवळ देशाच्या हितासाठी त्यांच्या रागाची पर्वा न करता नोटाबंदीद्वारे जोरदार झटका दिला. या गटामध्ये राजकारणी, व्यावसायिक, नट, व्यापारी, अतिरेकी असे सर्व लोक समाविष्ट होते. त्यामुळे हे धनवान लोक मोदींच्या विरोधात एकवटलेले आपण पाहतोय. एकाच विषयावर ५८ लोक लाखो रुपयांची फी भरून सुप्रीम कोर्टात जातात, हे सहज शक्य नाही. यामागे विरोधी पक्ष, राजकारणी आणि हे रागावलेले लोक नक्कीच असणार यात शंका बाळगायचे कोणतेच कारण नाही. मात्र नोटाबंदी सर्वसामन्यांना त्रास देण्यासाठी नव्हती, हे सत्य लोकाना सांगितले पाहिजे आणि मोदींनी नोटाबंदी का केली याबाबतचीही माहिती आपण जास्तीत जास्त देश बांधवापर्यंत पोहोचवली पाहिजे, म्हणून हा लेखन प्रपंच.
लेखक – प्रा. विनायक आंबेकर
