जात पंचायत आणि स्त्रीवादी लोकशाहीच्या चिंध्या!

काही महिन्यांपूर्वी मराठवाड्यातील महिलेला गरम तेलातून नाणे काढून आपले नैतिक पावित्र्य सिद्ध करण्याची शिक्षा जात पंचायतीने सुनावली होती. या शिक्षेची अंमलबजावणीही तत्परतेने झाली. त्यानंतर समाजमाध्यमांवर उठलेल्या वावदानांनी बेकायदा जात पंचायतींवर टीकेचे आसूड ओढले. जात पंचायतींची स्वतःची अशी एक व्यवस्था, नियमावली असते. पंचायत चालवणारे त्या संबंधित समाजगटातील त्यातल्या त्यात सधन, वरिष्ठ आणि मानमरातब असलेले घटक असतात. मागास जातींमध्ये जात पंचायतींची दहशत असते. ही दहशत मोडून काढणे आणि कायद्याचे राज्य स्थापन करणे आपल्या लोकशाहीला स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही शक्य झालेले नाही.

उस्मानाबादमध्ये अतिमागास समुदायातील एका दांपत्यावर आरोप ठेवून त्यांना विष्ठा खायला लावण्याची शिक्षा जात पंचायतीने नुकतीच दिली. या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी उस्मानाबादेतील सांजा गावाजवळ जात पंचायत भरवण्यात आली. त्यासाठी कळंब तसेच जिल्ह्यातील इतर भागातून संबंधित जातीचे पंच, वरिष्ठ मंडळी सांजा गावाजवळ दाखल झाले. पंचायतीच्या शिक्षेत या महिलेने विष्ठा खाण्यास नकार दिल्यानंतर तिला नग्न करण्याची शिक्षा दिली गेली. या घटनेनंतर संबंधित महिलेल्या पतीने आत्महत्या केली आहे.

जातपंचायतींचा प्रश्न देशात जातींइतकाच जुना आहे. जातीविहिन समाजरचनेची स्वप्ने पाहणार्‍या आधुनिक विचारांना जात पंचायतींनी नेहमीच आव्हान दिले आहे. जातींची दहशत ही धार्मिक दहशतीपेक्षा खचितच कमी नसते किंबहुना थोडी जास्तच असावी. लग्नाआधी मुलींचे कौमार्य सिद्ध करण्यासाठीही जात पंचायतींचे सामाजिक नियम असतात. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जातीतील वरिष्ठांकडे असतात. वरिष्ठ जातींच्या तुलनेत कनिष्ठ आणि मागास जातींमध्ये जातपंचायतींचे प्राबल्य दिसून येते. वरिष्ठ मानल्या जाणार्‍या आणि परंपरांना संस्कृती मानणार्‍या जातपंचायतींने ठरवलेले निर्णय जातींसाठी बंधनकारक मानले जातात. जर हे नियम मोडले किंवा त्यांना नकार दिल्यास, जातबहिष्कृत करण्याची शिक्षा दिली जाते. सामाजिक संबंध तोडणे, लग्न, जन्म किंवा मृत्यू कार्यात सहभागी न होण्याची शिक्षा तर असतेच त्या शिवाय अत्यंत वेदनादायी शिक्षाही दिली जाते. जातीपंचातींचा जाच पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना जास्त भोगावा लागतो.

नाशिकमध्ये एका महिलेने दारु पिऊन सतत मारहाण करणार्‍या पतीविरोधात पोलिसात धाव घेतली आणि नवर्‍यासोबत कायदेशीर घटस्फोट घेतला. त्यामुळे संबंधित जात पंचायतीच्या पंचांचा राग अनावर झाला. त्यानंतर बैठक घेऊन महिलेने घेतलेला घटस्फोट पंचायतीने बेकायदा ठरवला. पंचायत भरवून या महिलेला थुंकी चाटण्याची शिक्षा दिली आणि या महिलेने यापुढेही त्याच पतीसोबत राहावे लागेल असे सुनावले, पंचांचा निर्णय मोडल्यास महिलेला आणखी मोठी शिक्षा देण्याची भीती दाखवली त्यानंतर संबंधित महिला आणि तिच्या कुटुंबाला जात बहिष्कृत केले गेले तसेच धर्म बदण्यासाठीही दबाव आणला गेल्याची ही घटना दोन वर्षांपूर्वीची आहे.

जात पंचायतींचे भूत वरिष्ठ आणि कनिष्ठ जातीतही आहे. देशातील मागास मानल्या जाणार्‍या कनिष्ठ जाती, उपजातींमध्ये शिक्षणाचा अभाव आहे. त्यामुळे जात पंचायती आणि जातीतील हिंस्त्र कायद्यांचा परिणाम अशा जातींनाच मोठ्या प्रमाणात भोगावा लागतो. जात पंचायतींमध्ये महिलांच्या तुलनेत पुरुषांना सर्वाधिकार असतात, ज्या देशात महिलांना पुरुषांची मालमत्ता मानले जाते आणि जास्तीत जास्त महिलांचा जनानखाना असलेल्या सरंजामदारांच्या इतिहासातील कौतुकाचा अहंकार जातीय अस्मिता म्हणून पोसला जातो, त्या समुदायात जात पंचायतींनाही परंपरेचे बळ मिळणारेच असते. वांशिक आणि धार्मिक नियमांनुसार परस्परविरोधी असलेल्या समाजांमध्येही जात पंचायतींबाबत मात्र कमालीचे समविचार असतात. यात विशेष करून महिलांच्या बाबतीत जात पंचायती अधिक हिंस्त्र आणि आक्रमक होतात.

चारित्र्य तपासाणीसाठी महिलांना उकळत्या तेलातून नाणे बाहेर काढणे, पंचांची थुंकी चाटायला लावणे, निखारा हातात धरणे किंवा इतर भयानक कमालीच्या वेदना देणार्‍या शिक्षा दिल्या जातात. तर कौमार्यभंग झालेला आहे किंवा नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी वधुवरांचे लग्न झाल्यानंतर महिलेच्या खासगी कपड्यांची तपासणी केली जाते. जर नवर्‍याने पत्नीवर लग्नाआधीच कौमार्यभंगाचा आरोप केल्यास अशा पत्नीला पंचायतीसमोर सोडचिट्ठी देणे, बाईला टाकणे अशा शिक्षा नवर्‍याकडून दिल्या जातात. अशा परिस्थितीत पत्नी ही पतीची खासगी मालमत्ता मानली जाते. नैतिक बंधनांचे नियम पुरुषांच्या तुलनेत महिलांवर पाशवी पद्धतीने लादलेले असतात. पत्नी खोटे बोलत असल्याचा पतीला संशय असल्यासही अनेकदा महिलांना सत्यवचनाची परीक्षा द्यावी लागते. त्यातही जळत्या चुलीतल्या निखार्‍यातून तापलेला खिळा बाहेर काढणे किंवा तत्सम प्रकारची चाचणी केली जाते. जात समुदायाबाहेर मुलामुलींची लग्ने केल्यास, जातीच्या देवता, परंपरेच्या विरोधात कृती केल्यास शिक्षा दिल्या जातात. जातपंचायतीचे नियम मोडलेल्या मुलांच्या मातापित्यांनाही शिक्षा केली जाते. जात पंचायतीसमोर तोंडात मारून घेणे, मातापित्यांनी परस्परांचे कान ओढणे आदी किरकोळ शिक्षाही केल्या जातात, या शिक्षा केलेल्या गुन्ह्याच्या गंभीरतेवर अवलंबून असतात. जात पंचायतींनी दिलेल्या शिक्षांमध्ये वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची सोय नसते.

कनिष्ठ आणि मागास जात पंचायतींमध्ये महिला, पुरुषांना नग्न करण्याची शिक्षाही असते. दोन वर्षांपूर्वी जादुटोणा केल्याच्या संशयावरून मानवी विष्ठा बळजबरीने खाऊ घालण्याची शिक्षा करण्यात आली होती. यातील संबंधित पुरुषांचे दात आधी उपटण्यात आले त्यानंतर रक्ताळलेल्या तोंडाने आरोप असलेल्या सहा जणांना मानवी विष्ठा खायला लावण्यात आली. या प्रकरणी 29 जणांना अटक केली होती. अटकेत असलेल्या 29 पैकी 22 या महिला असल्याने या प्रकरणाने महिला विकासाच्या संकल्पनांच्या सामाजिक प्रश्नांचा परिघ पुरेसा पोकळ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. हा प्रकार ओडीशातील गोपापूर, खल्लीकोट येथे घडला होता. या गुन्ह्याच्या प्रकारात अंधश्रद्धेच्या विषयाच्या तुलनेत गावावर अधिकारशाही असलेल्या बेकायदा घटकांच्या दहशतीचा विषयही महत्वाचा आहे. गावातील सहा महिलांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्यानंतर गंजम जिल्ह्यातील गोपापूर गावातल्या काही लोकांना गावातील सहा वृद्धांवर संशय होता, हे सहा जण जादूटोना करत असल्यानेच या महिलांचा मृत्यू झाल्याचे ठरवण्यात आले आणि संबंधितांना घरातून बाहेर काढून वेदनामय शिक्षा दिली गेली.

कमालीच्या कडव्या अमानवी अशा तालिबानी राजवटीतही असाच प्रकार होतो. इथे स्थानिक राजकीय आणि कायद्याची सत्ता एकाच प्रभावशाली घटकांच्या हातात असते. तालिबानी राजवटीत कुठलीही सुनावणी न होता काफिर तसेच धर्मद्रोही ठरवून गोळी किंवा दगडांचा मारा करून महिला, पुरुषांना मृत्यूदंड दिला जातो. डाकिण असल्याच्या संशयावरूनही देशात अनेक महिलांची गावकर्‍यांकडून हत्या झाल्याच्या बातम्या येतच असतात. जादुटोणा केल्याचा संशय घेतल्यावर संबंधित महिलांना कैदाशीण, कुलटा, हडळ ठरवले जाते. तर पुरुषांना खविस किंवा इतर पिशाच्च ठरवले जाऊन शिक्षा दिल्या जातात. या वेळी अंगात शिरलेले पिशाच्च काढण्यासाठी मांत्रिकाकडून मारझोड, तापलेल्या सळईचे डाग दिले जातात. या प्रकारात संबंधितांचा मृत्यूही झाल्याच्या घटना आहेत. पुण्यामध्येही अशाच प्रकारे एक घटना काही वर्षांपूर्वी घडली होती. वीटभट्टी मालकाकडून वीटभट्टी कामगारांना अनेकदा वेठबिगार, गुलामासारखे राबवले जाते. वीटभट्टी कामगाराने मालकाकडून घेतलेले कर्ज फिटले नसल्याचे सांगून मालकाने मजूराला विष्ठा खायला लावल्याचे हे प्रकरण होते. जांभे गावात हे प्रकरण घडले होते. यातील पीडित कुटुंब उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कामगार होते.

या हिंस्त्र प्रवृत्तींमागे आपल्या येथील समाजव्यवस्थेतील इतिहासाची बिजे आहेतच. ज्या समुदायात महिलांवरील अत्याचाराचे दैवतीकरण आणि उदात्तीकरण होते, अशा समुदायातील प्रेरणास्थाने दूषित असतात. ही प्रेरणा परंपरेचे रुप घेते. पुढे तो नियम होतो. त्यानंतर सामाजिक कायद्यात त्याचे रुपांतर होते. असे सामाजिक कायदे जात पंचायतींचे हत्यार असतात. जात पंचायतींना सामाजिक समुहांमध्ये कायदेशीर समुहांपेक्षा जास्त मान्यता आणि मान असतो. माणसाला समाजसमुदाय कायद्याच्या राज्यापेक्षा जास्त जवळचा असल्याने लोकशाही किंवा घटनात्मक कायद्यांचा विषय अशा समाज समुदायांकडून चौकटीबाहेरच ठेवला जातो. या चौकटीत समाजाचे नियम राबवले जात असताना त्या विरोधात घटनात्मक कायद्याची मदत घेणे हासुद्धा मोठा सामाजिक गुन्हा असतो. त्यामुळे पोलीस, प्रशासनाकडे दाद मागितली जात नाही. मागास किंवा गरजू जात घटकांना सरकार आणि कायद्यापेक्षा समाज समुदाय जवळचा असतो. अशा समाज समुदायाकडूनच त्यांचे जीवनमान चालवले जात असताना समाज पंचायतीच्या निर्णयाविरोधात जाणे आरोपी ठरलेल्या कुटुंब किंवा घटकांना परवडणारे नसते.

जात पंचायतींचे बळी ठरलेल्यांच्या प्रश्नांमागे, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, आर्थिक मागासलेपण, शिक्षणाचा अभाव आहेच. या शिवाय म्हणजे देश आणि लोकशाहीचाही हा थेट पराभव आहे. समाजातील अखेरच्या घटकांपर्यंत आपण माणूस म्हणूनच अद्याप खर्‍या अर्थाने पोहचू शकलेलो नाही ही शरम वाटण्यासारखीच गोष्ट आहे. घटनात्मक मूल्ये, अधिकार, आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य, स्त्रीवाद, मानवता आणि यशस्वी लोकशाही या सर्व संकल्पना फारच….फारच दूर आहेत.