तावडेंना बढती, बावनकुळेंना संधी आणि फडणवीसनीती!

विनोद तावडे यांना राष्ट्रीय राजकारणात बढती आणि चंद्रशेखर बावनकुळेंना विधान परिषदेवरील उमेदवारी हे देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नेत्यांना दिलेल्या इनपूटमुळेच शक्य झाले आहे. त्यामुळे पक्षातील निष्ठावंताच्या मागे भाजप आहे, असा संदेश देण्याबरोबर भविष्यात राज्यात सत्ता आणायची झाल्यास पक्षातील नेत्यांच्या मदतीशिवाय ते शक्य होणार नाही, हे फडणवीस यांना माहीत आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी एक पाऊल मागे येत पक्षातील विरोधकांना उशिराने का होईना खुर्चीवर बसवण्याचे राजकारण केले आहे. कोण जाणे याचा फायदा फडणवीस यांना भविष्यात होईलही. तोटा मात्र होणार नाही हे नक्की.

महाराष्ट्रात भाजपचे दोन मोठे निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. एक म्हणजे चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भाजपने नागपूरमधून दिलेली विधान परिषदेची उमेदवारी आणि दुसरे विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी लावलेली वर्णी. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या अनेक तत्कालीन विद्यमान मंत्र्यांना नाराज केलं. यात विनोद तावडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे या दोघांचा समावेश होता. या दोघांना तिकीट नाकारण्यात आले होते. भाजपच्या महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये काहीसे बाजूला गेलेल्या माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर राष्ट्रीय राजकारणामध्ये मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय समितीची नुकतीच घोषणा करण्यात आली, त्या समितीमध्ये तावडे यांची भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 2020 पासून भाजपशासित हरयाणा राज्याचे प्रभारी व प्रधानमंत्री कार्यालयातील ‘मन कि बात’ व विविध केंद्र सरकारच्या योजनांची जबाबदारीही त्यांच्यावर होती. राष्ट्रीय सरचिटणीसपदावर नियुक्ती झालेल्या तावडे यांना या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणात भाजपने मोठी संधी दिल्याची चर्चा सुरू झाली आणि आपोआप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही त्या निमित्ताने आपसूकच फोकस आला आहे.

महत्वाचे म्हणजे 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत तिकीट नाकारलेल्या दोन मोठ्या नेत्यांचे एकापाठोपाठ पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. नागपूरमधून तेली समाजातून आलेले ओबीसींचे नेते माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली. त्यामुळे भाजपने मराठा समाजाच्या तावडे यांना राष्ट्रीय राजकारणात बढती देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेत बावनकुळेंना विधान परिषदेवर पाठवण्याची तयारी केली. त्यामुळे भाजपच्या स्थापनेनंतर मागील 40 वर्षांतील शेठजी, भटजींचा पक्ष अशी असलेली ओखळ बदलण्यात आली. अण्णा डांगे, सूर्यभान वहाडणे, गोपीनाथ मुंडे, पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे या नेत्यांनी भाजप भटजींचा पक्ष नसून ओबीसी, मराठा समाजाचा पक्ष असल्याची जाणीव राज्यातील जनतेला करून दिली. त्यामुळेच प्रमोद महाजन यांच्यासोबत गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाने दोन दशके पुढाकार घेत पक्षाची पाळेमुळे राज्यभरात रुजवली आणि हिंदुत्व, कमळ या निशाणीचा प्रसार गावोगावी केला.

यासाठी सुरूवातीच्या काळात शिवसेनेसोबत केलेली नैसर्गिक मैत्री, युती मात्र सत्ताकारणाच्या धबडग्यात अखेर तुटली. मात्र 2014 नंतर भाजप हा मराठा, ओबीसी, वंजारी, तेली समाजाचा पक्ष आहे हे हळूहळू विसरून देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने नवीन नेतृत्व उदयास आले. 3 जून 2014 रोजी झालेल्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर राज्यात विधानसभेची निवडणूक झाली आणि भाजपने युती तुटल्यानंतरही शिवसेनेशी घरोबा करत राज्यात सत्ता मिळवली. मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात आणि पुन्हा बहुजन समाजाच्या नेत्यांचे पंख छाटण्याचे उद्योग सुरू झाले. त्याचा फटका फडणवीस यांना 2019 मध्ये बसला. 105 आमदार निवडून आल्यानंतरही सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला विरोधी पक्षात बसावे लागले तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने मिळून महाविकास आघाडी सरकार बनवले. शरद पवार यांच्या सल्ल्याने आणि संजय राऊत यांच्या चाणक्यनीतीने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे दोन वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत.

भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्यानंतर राष्ट्रीय सरचिटणीस पदावर नियुक्त होणारे तावडे हे महाराष्ट्रातील दुसरे नेते आहेत. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या सक्रीय राजकारणातून काहीसे बाहेर पडल्यानतंर या नियुक्तीमुळे तावडे यांना राष्ट्रीय राजकारणात मोठी जबाबदारी मिळाल्याने त्यांच्या कारकिर्दीचा आलेख उंचावण्यास मदतच होईल. विनोद तावडे हे महाराष्ट्रातील जुने व संघाच्या मुशीत तयार झालेले भाजपाचे निष्ठावान म्हणून ओळखले जातात. 2020 मध्ये तावडे यांना राष्ट्रीय चिटणीस म्हणून जबाबदारी देताना पक्षाने हरयाणा राज्याचे प्रभारीही बनविले. तावडे यांनी 1980 ते 1995 या काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे काम केले. त्यातील दहा वर्षे अभाविपचे पूर्णवेळ प्रचारक म्हणूनही काम केले आहे. 1995 मध्ये भारतीय जनता पक्षात सक्रिय झाल्यापासून महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस, मुंबई अध्यक्ष, विधान परिषदेचे 13 वर्षे सदस्य, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि 2014 मध्ये बोरिवली विधानसभा मतदारसंघातून ते आमदार म्हणून निवडून आले. फडणवीस सरकारमध्ये तावडे यांनी शिक्षण, युवक कल्याण व क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विभाग, संसदीय कार्य असे विविध विभाग एकहाती सांभाळले होते.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्यामुळे नाराज न होता पक्षाने दिलेल्या उमेदवाराच्या प्रचाराची जबाबदारी त्यांनी पेलली. त्यानंतर कोरोनाकाळातही पक्षाने दिलेली जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पार पाडणार्‍या तावडे यांच्या संयम आणि पक्ष शिस्तीला केंद्रीय नेतृत्वाकडून बढती देऊन पावतीच दिल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी विनोद तावडे उतावीळपणाने आणि संयम न ठेवल्याने 2014 नंतर अडगळीत पडले होते. 2019 ते 2021 मध्ये साइडलाइनला पडलेल्या दोन वर्षांत तावडे यांचे मौन आणि संयम याचेच फळ त्यांना मिळाले असून दिल्लीच्या राजकारणात संयम आवश्यक आहे. जो संयम प्रमोद महाजन यांनी पाळला तोच संयम तावडे यांनी पाळल्यास पुढील वर्षी होणारी राज्यसभेची उमेदवारी पदरात पडू शकते. कोण जाणे पुन्हा एकदा कॅबिनेट विस्तार झाल्यास तावडे यांना मंत्रीपदाची लॉटरी लागत ते राष्ट्रीय राजकारणात स्थिरस्थावरही होऊ शकतात. मात्र तावडे यांनी राष्ट्रीय नेत्याप्रमाणे काही गोष्टी मागे सोडलेल्या बर्‍या.

ज्या गोष्टीमुळे, उतावळेपणामुळे तावडे अडचणीत आले आणि फडणवीस यांना अजाणतेपणाने दुखावत गेले त्याचे उट्टे न काढलेलेच बरे. कारण ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी तावडेंवर विश्वास टाकत नवी जबाबदारी दिली आहे ती लीलया पार पाडल्यास फडणवीस यांच्यापेक्षा मोठ्या पदाचे हकदार तावडे होऊ शकतात. मोदी आणि शहा यांचे महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वासू कोण असेल तर देवेंद्र फडणवीस. त्यांच्याबद्दल थोडे जरी इकडे तिकडे झाले तर त्याचे प्रायश्चित तावडेंना मिळू शकेल. कारण तावडे यांचे गुरू, गॉडफादर असलेले नितीन गडकरीही मोदींपासून चार हात लांब असतात. त्यात फडणवीस आणि गडकरी यांच्यातील संबंध संपूर्ण भाजपला आणि राज्याला माहीत असल्याने दिल्लीत काम करायचे असेल तर मराठा बाणा कायम ठेवत जिभेवर साखर तावडेंना ठेवावी लागेल. अन्यथा ज्या फडणवीस यांच्या अप्रत्यक्ष संमतीने तावडे यांना नारायण राणेंप्रमाणे केंद्रात मोठी जबाबदारी दिली आहे त्यांच्याच ‘मन की बात’मुळे पुन्हा 2024 नंतर त्यांच्याच कारनाम्यांमुळे पुन्हा अडगळीत पडण्याची वेळ येऊ नये.

1995 साली तावडे यांनी राजकारणात प्रवेश केला व भाजपचे सक्रिय सदस्य म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून तावडे यांची सलग तीन टर्म निवड खूप काही सांगून जाते. सातत्यपूर्ण, सजग वाटचालीतून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात कारकीर्द घडवली. मात्र 2014 नंतर शिक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर निर्माण झालेले वाद, फडणवीस यांच्याशी घेतलेला पंगा, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची खप्पामर्जी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धुरीणींशी बिघडलेल्या नात्यामुळे तावडे मागील दोन वर्षे राजकीय वनवासात होते. मात्र मागील दोन वर्षातील तावडेंनी अंगिकारलेले मौन आणि जबाबदारी याचे भान कायम ठेवल्यानेच पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या खांद्यावर महत्वाची जबाबदारी दिली आहे.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विनोद तावडे यांना उमेदवारी दिली नव्हती. त्यानंतर ते काही काळ बाजूला गेल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे या दोन बड्या नेत्यांच्या सावलीत राहून विनोद तावडे यांनी भाजपमध्ये स्वत:चे भक्कम स्थान निर्माण केले. 1995 मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आले तेव्हा भाजपच्या वर्तुळात विनोद तावडे यांच्याभोवती प्रचंड वलय होते. मात्र, 2014 पासून विनोद तावडे यांच्याभोवतीचे हे वलय हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात झाली. शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांचे अनेक निर्णय आणि वक्तव्ये वादग्रस्त ठरली होती.

भाजपात अस्वस्थ असलेले आणि आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असलेल्या नेत्यांची संख्या बरीच आहे. राज्य भाजपमध्ये संघटनात्मक सुधारणा होताना दिसत असून, चूक नसताना ज्यांची विधानसभा निवडणुकीत तिकिटे कापली गेली त्यांची दखल आता भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने घेतलेली दिसते. विनोद तावडे मंत्री नसतानाही पूर्वीपासूनच त्यांनी पक्षासाठी सक्रिय काम केलेलं आहे. बावनकुळे यांच्यामागे तेली समाज मोठ्या संख्येने आहे. ते एक जनाधार असलेले ओबीसी नेते आहेत. त्यामुळे या गोष्टी ग्राह्य धरून हे निर्णय घेतले असावेत असं वाटतं. लोकसभा विधानसभा, निवडणुकीपूर्वी होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यात मुंबईसह 15 महापालिकांच्या निवडणुका आगामी सहा महिन्यांत होणार आहेत. आगामी आव्हानं पाहता भाजपने तयारी सुरू केली असून, अडगळीत पडलेल्या आणि जनाधार असलेल्या मराठा, ओबीसी समाजाचे नेतृत्व पुढे आणले जात आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी दूर करत भाजप सध्या करेक्शन मोडमध्ये (सुधारणा करण्याच्या )आहे.

आगामी काळातील आव्हानात्मक परिस्थिती पाहता भाजपतील दोन्ही बाजूकडून ही पावले उचलली गेली असून याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांना राजकीय फटका, धक्का बसला असे आता तरी म्हणता येणार नाही. कारण फडणवीस यांचे मोदी-शहा यांच्याशी असलेले नेटवर्किंग,अंडरस्टॅण्डिंग अजूनही कमी झालेली नाही. भाजपात आता होणारे बदल हे फडणवीस यांना विश्वासात न घेता घेतले असावेत असे दिसत नाही. कारण आगामी निवडणुकांसाठी रणनीतीसह पक्षांतर्गत नाराजी दूर करणे आणि मोठ्या नेत्यांमध्येही विभागीय-जातीय समतोल राखलेला दिसतो. बहुजनविरोधी प्रतिमेचा फटका गेल्या काही काळात राज्यात भाजपला बसला. बावनकुळे यांना नागपूरमधून उमेदवारी न दिल्याने ओबीसी मतदारांमध्येही नाराजी आहे.

नागपूरमध्ये त्याचा काँग्रेसला फायदा झाला आहे. नागपूर आणि विदर्भात ओबीसी मतदार हा फॅक्टर महत्वाचा आहे. आताही बावनकुळे यांना डावलले असते तर आणखी नुकसान झाले असते. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला ही नाराजी परवडणारी नव्हती. असे असले तरी तेल लावलेल्या पैलवानाप्रमाणे राजकारण करणार्‍या फडणवीस यांनी मुंबईसह कोल्हापूर आणि धुळे-नंदुरबार विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध करण्यास ग्रीन सिग्नल दिला. पण भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या फडणवीस आणि गडकरी यांचे होमपीच असलेल्या नागपूर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मूळ भाजपमध्ये असलेल्या छोटू भोयरला मात्र रिंगणातच ठेवले आहे. त्यामुळे बावनकुळेंच्या विजयासाठी फडणवीस यांना मेहनत घ्यावीच लागेल.

महाराष्ट्रातील भाजपच्या दोन नेत्यांवर एवढी मोढी जबाबदारी का सोपविण्यात आली या गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलून गेली आहेत. भाजपमधील अंतर्गत राजकारणदेखील बदलले आहे. त्यामुळेच त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात क्रमांक एकचा पक्ष असूनही राज्यातील सत्ता गमावल्याने भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. त्यातच खडसेंसारख्या नेत्याने राष्ट्रवादीची वाट धरल्याने पक्षामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. पक्षातील डझनभर नेते ठाकरे सरकार पडण्याच्या नवनवीन तारखा आणि मुहूर्त देत असल्याने प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, केंद्रीयमंत्री नारायण राणेंसह नेत्यांना आता कुणी गांभिर्याने घेत नाही. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हेही सत्ता मिळत नसल्याने कासावीस झाले आहेत.

मात्र ते तसे दाखवत नाहीत. सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी अजून 40 आमदारांची आकडेमोड करण्यात फडणवीस यांनी दोन वर्षे खर्ची केली. मात्र त्याला अपेक्षित यश आले नाही. देशात तीन दिवसांचा मुख्यमंत्री होण्याचा नावलौकिक नावापुढे लागला खरा, मात्र पक्षामध्ये नाचक्कीच झाली. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने अजून एक संधी फडणवीस यांना द्यायचे ठरविल्यानेच विनोद तावडे यांना राष्ट्रीय राजकारणात बढती आणि चंद्रशेखर बावनकुळेंना विधान परिषदेवरील उमेदवारी हे फडणवीस यांच्या इनपूटमुळेच शक्य झाले आहे. त्यामुळे पक्षातील निष्ठावंताच्या मागे भाजप आहे असा संदेश देण्याबरोबर भविष्यात राज्यात सत्ता आणायची झाल्यास पक्षातील नेत्यांच्या मदतीशिवाय राज्यातील सत्तांतर शक्य नाही, हे फडणवीस यांना माहीत आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी एक पाऊल मागे येत पक्षातील विरोधकांना उशिराने का होईना खुर्चीवर बसवण्याचे राजकारण केले आहे. कोण जाणे याचा फायदा फडणवीस यांना भविष्यात होईलही. तोटा मात्र होणार नाही हे नक्की.