कविता जोशी – लाखे
भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील शिशु अतिदक्षता विभागात शनिवारी मध्यरात्री शॉर्ट सर्कीटमुळे आग लागली. यात दहा कोवळ्या जीवांचा करुण अंत झाला. यात काही बालके तीन दिवसांची होती तर काही सात महिन्यांची. या दुर्घटनेस अमका जबाबदार होता की तमका, रुग्णालयाने काय काळजी घ्यायली हवी होती यावर बोलण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. ज्या मायबापांनी या आगीत आपली तान्हुली गमावली त्यांची मनं सुन्न झाली आहेत. अजून पूर्ण डोळेही उघडू न शकलेले आपले कोवळे जीव आगीत राख झाल्याचे पाहून त्या आईबापाच्या काळजाचे काय झाले असेल याची कल्पनाही करवत नाही. यास दोषी कोण ही आग का व कशी लागली? त्यास शासकीय निष्काळजीपणा कसा जबाबदार होता यावर राजकिय गुर्‍हाळे सुरू आहेत.
या घटनेची दखल घेत राज्य सरकारने पीडित पालकांना मदतीची घोषणा केली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही या पालकांना मदत देऊ केली आहे. पण या मदतीमुळे म्हणा किंवा चौकशीमुळे म्हणा गेलेली बालके परत येणार नाहीयेत. पण मायबापाच्या जखमा मात्र आयुष्यभर भळभळतच राहणार आहेत. सध्या ब्रेंकींगच्या मूडमध्ये असलेला मीडिया अजून दहा बारा दिवसांनी भंडाराच्या या घटनेचा पाठपुरावा संथगतीने करेल. नंतर नेहमीप्रमाणेच ही घटना फायलींमध्ये बंद होईल. तोपर्यंत पुन्हा कुठेतरी काहीतरी अघटीत घडेल आणि त्या घटनेची पुन्हा ब्रेकींग होईल आणि परत ये रे माझ्या मागल्या म्हणीप्रमाणे सगळे झालं गेलं विसरून जातील. हे असंच कायम होत राहिले आहे. यामुळे आपल्याकडे अशा घटना घडल्यानंतरच त्यावरील उपाययोजना त्यातील कमतरता यावर तात्पुरता गदारोळ उठतो व नंतर सोयीनुसार शांतही होतो. हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नसून देशभरात शासकीय निष्काळजीपणांच्या घटनांचा क्रमच कमी अधिक प्रमाणात सारखाच आहे. आरोग्यविषयी सोयी सुविधांच्या बाबतीत आपला देशच तसा मागासलेला आहे. शहरं वगळता ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा या रामभरोसेच चालत असतात. सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकरणांची नियमित तपासणी होणे गरजेचे असते. पण ग्रामीण भागात या कामांप्रती निरुत्साहच दिसून येतो. यामुळे अनेक सरकारी रुग्णालयात उपकरण आहेत. पण दुरुस्तीअभावी ही उपकरणं धूळ खात पडून असतात. तर कधी उपकरणं आहेत पण ते हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ नाहीत अशी अवस्था अनेक रुग्णालयांमध्ये पाहावयास मिळते.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयात घडलेल्या घटनेतही प्राथमिक पाहणीत शॉर्ट सर्किटने ही दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे. ज्या अतिदक्षता विभागात या बालकांना ठेवण्यात आले होते. तिथे वेळेआधी जन्माला आलेल्या किंवा आजारी बालकांवर उपचार करण्यात येतात. त्यातही जी बालके काही दिवसांची असतात त्यांना इनक्युबेटरमध्ये ठेवण्यात येते. इनक्युबेटरमध्ये एका विशिष्ट तापमानात ही बालके असतात. यामुळे त्यांची देखभाल करण्यासाठी तेथे 24 तास डॉक्टर व नर्सेसचा राबता असणे आवश्यक असते. कारण येथे असणार्‍या बालकांसाठी एक एक सेकंद महत्वाचा असतो. यामुळे तज्ज्ञ व अनुभवी डॉक्टर व नर्सेस येथे डोळ्यात तेल टाकून बाळांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असतात. थोडक्यात बाळांचे आयुष्याची दोरी ही काहीअंशी या आरोग्य कर्मचार्‍यांवर अवलंबून असते. यामुळे येथे असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर या बाळांची जबाबदारी असतेच.
पण असे असतानाही ज्यावेळी या शिशु अतिदशता विभागात आग लागली त्यावेळी ती कोणासही दिसली नाही? एका नर्सेला मध्यरात्री बालकांच्या या अतिदक्षता विभागातून धुराचे व आगीचे लोळ दिसले त्यानंतर तिने आरडाओरड करुन सगळ्यांना बोलावले. त्यानंतर ही आगीची बातमी रुग्णालयाबाहेर आली. ही धक्कादायक बाब असून ज्यांची बाळं या विभागात होती त्या पालकांनाही रुग्णालयाने आगीबद्दल कळवू नये हे देखील संतापजनक आहे. टीव्हीवर रुग्णालयातील आगीचे वृत्त बघून आपल्याला कळाले व आम्ही धाव घेतली. पण तोपर्यंत आमची बाळ गेली होती असे हंबरडा फोडून सांगणारे पालक बघून अनेकांच्या काळजाचे पाणीपाणी झाले. सुन्न करणार्‍या या घटनेमुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवांची लक्तरं मात्र वेशीवर आली. ज्या अतिदक्षता विभागात या बालकांना ठेवले होते. तेथील वीजतारांची तपासणी केली होती का शॉर्ट सर्किट होण्याचे कारण यावर आता चौकशा व तपासण्या सुरु आहेत. तसेच आता तर राज्यातील प्रत्येक सरकारी रुग्णालयातीत वीजजोडण्या व वैद्यकीय उपकरणांचीही तपासणी होणार आहे. सध्या तरी याच बातम्या सगळीकडे व्हायरल होत आहे. सरकारचे ही मलमपट्टी किती दिवस राहील हे बघण्यासारखे आहे.
विशेष म्हणजे अशा उपाययोजनांसाठी एखादी दुर्घटना होण्याची सरकार का वाट पाहत असत, हा प्रश्नच आहे. अशा दुर्घटना टाळण्याची तजवीज आधीच करून ठेवण्याकडे सरकारने आता गांभीर्याने पाहायला हवे. नुसती गल्लोगल्ली सरकारी रुग्णालयं न उभारता त्यातील आरोग्य सेवांकडेही लक्ष ठेवायला हवे. आज राज्यातील अनेक गावांमध्ये आजूबाजूला दुसरे रुग्णालय नसल्याने सामान्य नागरिक सरकारी रुग्णालयात धाव घेतात. पैसा वाचवण्याबरोबरच सरकारी रुग्णालयांवर असलेला विश्वास हे त्यामागचे कारण आहे. पण जेव्हा जेव्हा भंडारा आगीसारख्या घटना घडतात. तेव्हा मात्र सामान्यांचा हा विश्वास डळमळीत होतो. तो टिकवून ठेवायचा असेल तर सरकारने घटनेनंतर सोयीनुसार उपाययोजना न करता त्या कायमस्वरुपी कराव्यात तसेच त्या फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात राबवल्या जात आहेत की नाही याकडेही लक्ष ठेवावे. अन्यथा भंडारा आग प्रकरणाप्रमाणेच अनेक निष्पाप जीव जीवानिशी जात राहतील आणि त्याचं राजकारण करत मंत्री मात्र मोठे होत राहतील.
अशाच घटना याआधीही घडल्या आहेत. पण प्रत्येकवेळी घटना घडल्यानंतर त्याची चौकशी, समितीचे गठन, पीडितांना मदतीचा ओघ यापलिकडे फारसं काही होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यावर सरकारने भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मध्यंतरी सरकारने वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर डॉक्टरांना ग्रामीण भागात सक्तीची सेवा केली होती, पण त्यातही फारसे सातत्य दिसत नाही. गावाकडे आता प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आला असला तरी गावातील पायभूत सुविधा चांगल्या दर्जाच्या नाहीत. वर्षांमागून वर्षे झाली तरी गावांमध्ये चांगले रस्तेही होत नाहीत. शहरी भागात होणार्‍या अनेक गोष्टींची कॉपी गावात केली जाते, मग ती लग्ने असोत नाहीत तर निवडणुका या गोष्टी अगदी दणक्यात होतात, पण जेव्हा पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सुविधांचा विषय येतो तेव्हा अहमहमिकेने निवडणुका लढवणारे लोक त्यात फारसे लक्ष देताना दिसत नाहीत. भंडार्‍यात दहा बालकांचा आगीत गुदमरून मृत्यू झाला, अशा घटना रोखायच्या असतील तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अधिक सजग आणि सतर्क राहण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दुर्घटनाग्रस्त मुलांच्या आईवडिलांना भेटायला गेले होते. त्याविषयी ते म्हणाले की, माझ्या तोंडून शब्द फुटेना, मी फक्त हात जोडून उभा राहिलो. या घटनेमुळे सगळेच असे सुन्न झाले आहेत. केंद्र सरकारनेही या दुर्घटनेची दखल घेतली आहे, पण हे सगळे असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या पुढे आरोग्य सुविधांविषयी जास्त जागरुक राहून अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी आपली शक्ती एकवटण्याची गरज आहे.
